शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १८९९ - परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

भाग: २६ साल: २०४१ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. १८९९     ने.का.प. २०४१                        अङ्क २

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १२९१

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : महोत्तरी जिल्ला श्रीपुर गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने रामप्रसाद यादव

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरी मुकाम जलेश्वर महोरी जिल्ला बथनाहा गा.पं. वार्ड नं. ट बस्ने सुनिल कुमार झा

श्रीपुर गा.पं. वार्ड नं. २ मा डेरा गरी बस्ने हरदेव राय यादव

आदेश भएको मिति : २०४१।२।९।३ मा

§  भू.सु.अ.ले अ.बं.८६ नं. अन्तर्गतको अधिकार क्षेत्रग्रहण गरी निर्णय गर्न सक्तैन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह           

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : मिति ०४०।३।२९।४ को भूमिसुधार कार्यालयको दरपिठ आदेश बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

            २.    विपक्षी मध्येका हरदेव राय यादवले भू.सु.का.महोत्तरी समक्ष मेरो हक भोग तिरोको श्रीपुर गा.पं. वार्ड नं. १ को कि.नं. १५१ को ०१११५ जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी मिति ०३७।५।१९ मा निवेदन दिएको रहेछन् त्यस निवेदनमा म निवेदकले मिति ०३६।२।२६ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी लिएको कुरालाई गुपचुप राखी विपक्षी मध्येका सुनिलकुमार झाले साविती प्रतिवाद दिएको आधारमा गैरकानूनी तरिकाद्वारा मिति ०३८।२।२० मा प्रत्यर्थी भू.सु.का.बाट हरदेवलाई मोही हकको प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको रहेछ उक्त कुरा मैले मिति ०४०।३।२ मा नक्कल लिँदा थाहा पाई प्रत्यर्थी सुनिकुमार झा र हरदेव राय यादव उपर अ.बं.८२ अ.बं.८६ एवं भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) अन्तर्गत भू.सु.कार्यालयको मिति ०३८।२।२० को फैसला बदर हक कायम गरिपाउँ भनी मिति ०४०।३।२९ मा भूमिसुधार कार्यालय समक्ष दर्ता गर्न जाँदा प्रस्तुत फिरादपत्रबाट यस कार्यालका मिति ०३८।२।२० को निर्णयले हरदेव रायलाई मोही कायम गर्ने गरी निर्णय भइसकेको देखिएको र फिराद दावीबाट जालसाजी गरेकोले सो तर्फ म.जि. अ.मा कारवाई चलाउने भन्ने उल्लेख भएको र साथै भू.सं.ऐनको दफा ३१(क) बमोजिम कारवाही गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख गरेकोमा प्रस्तुत दावामा फिरादको स्वयं ज.ध.देखिएको उक्त ऐनको दफा ३१(क) को आधारमा क्षेत्रभित्र नपर्नाले यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार नहुँदा दर्ता नगरी अ.बं.२७ नं. बमोजिम दरपिठ गरी फिर्ता दिने भनी दरपिठ आदेश गर्नुभयो ।

            ३.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) मा मोहियानी हकको प्राप्ति वा तेरो मेरो सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकार भू.सु.अ.लाई प्रष्ट छ । विपक्षीहरू आपस आपसमा मिली हरदेव राय यादवलाई मोहियानी कायम गरी मोही हकको प्रमाणपत्र दिने गरेको मिति ०३८।२।३० को निर्णयद्वारा मेरो समेत हक जाने भएको हुँदा अ.बं.८६ नं. अन्तर्गत हक कायम गराई पाउँ भन्ने विषय विपक्षी हरदेव रायले प्राप्त गर्न खोजेको मोहियानी हक सँग सम्बन्धित भएको हुँदा प्रत्यर्थी कार्यालयको क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी भन्न मिल्दैन । आफूलाई भएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न इन्कार गरेको सरासर कानून प्रतिकूल छ । प्रत्यक्र्षी कार्यालयको आदेशमा फिरादी स्वयं जग्गाधनी देखिएकोले उक्त ऐनको दफा ३१(क) का आधार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी प्रस्तुत मुद्दा जग्गाधनीको हक बेहकको प्रश्न समावेश नभई मोहियानी हकको प्रश्न समावेश भएको छ । त्यस स्थितिमा उक्त दफा ३१(क) को अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी भन्न मिल्दैन । उक्त आदेशमा जालसाजी गरेकोले सो तर्फ म.जि. अ.मा कारवाही चलाउने भन्ने कुरालाई आधार लिएको छ । जबकी जालसाजी मुद्दा जालसाजी कबूलियत र भर्पाई बनाई लिनु दिनु गरे बापत सजाय गरियस भन्दा भन्दै दावी लिई म.जि. अ.मा दिने भएको छ । त्यसलाई आधार बनाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) को अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको भनी भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

            ४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेशगर्नु भन्ने मिति ०४०।५।५ को सिङ्गलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

            ५.    उक्त जग्गा ०३६।२।२६ मा साविक ज.ध.सुनिलकुमार झाले राजीनामा गरी दिएको तर दाखिल खारेज नगरी बसेकोबाट साविक जग्गाधनीको भोग चलन रहेको छ भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । दाखिल खारेज गराउने कर्तव्य निवेदककै हो । यस कार्यालयले ०३८।२।२० मा सबूतप्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेकोमा सो लाई बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले यस कार्यालयमा मिति ०४०।३।२९ मा फिराद गरेकोमा फिराद दावीबाट जालसाजी गरेकोले सो तर्फ म.जि. अ.मा कारवाई चलाउने छु भन्ने उल्लेख भएको साथै भू.सं.ऐनको दफा ३१(क) बमोजिम कारवाई गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख गरेकोमा उक्त दावीमा निवेदक मोही नभई जग्गाधनी देखिएको हुनाले उक्त ऐनको दफा ३१(क) को अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्नाले जालसाजी सम्बन्धी कुरा यस कार्यालयको क्षेत्रभित्र नहुँदा दर्ता नगरी अ.बं.२७ नं. बमोजिम दरपिठ गरी दिएको हो भन्ने समेतको भू.सु.का.महोत्तरीको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    मोहियानी स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी भू.सु.का.मा मैले निवेदन दिएकोमा अधिकारीज्यूले माल कार्यालय महोत्तरी तथा तत्कालीन श्रीपुर टारमटोर गा.पं.बाट कबूलियतबारे सोधपुछ गरी सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मिति ०३८।२।२० मा निर्णय गरी मिति ०३८।२।२२ मा मैले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाएकोमा जग्गाधनीको कुनै उजूर वाजूर भएन बाली बुझी लिई मलाई भर्पाई गरी दिनुभएको छ र मेरो मोहिहक पक्का भन्ने समेत हरदेवयादव रायको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ७.    भू.सु.अ.ले आफैंले गरेको फैसलालाई बदर गरिपाउँ भनी पर्न आएको फिराद सुनी निर्णय गरी नमिल्ने हुँदा कार्यालयले दरपिठ गरी फिराद फिर्ता गरेको कानूनसंगत छ रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको सुनिलकुमार झाको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ८.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले प्रत्यर्थी सुनिलकुमार झासँग रिट निवेदकले जग्गा खरीद गरी लिँदा मोही कोही थिएन । पछि हरिदेवले सुनिलकुमार झा उपर मोही कायम गरिपाउँ भनी भू.सु.अ.मा दिएको निवेदनमा सुनिलकुमार झाले हरदेव मोही हो भनी स्वीकार गर्दा भू.सु.अ.ले मोही हो भनी स्वीकार गर्दा भू.सु.अ.ले मोही कायम हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको रहेछ । सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक अ.बं.८६ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी कार्यालयमा नालिश गर्न जाँदा सो नालिश दर्ता गरी भू.सु.ऐनको दफा ३१(क) बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा दफा ३१(क) बमोजिम यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भनी फिराद दर्ता नगरी दरपिठ गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता प्रत्यर्थी हरदेव राय तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंहले कार्यालयले मोही कायम गरी सकेपछि पुनः निवेदन लिई कारवाई गर्न नमिल्ने भनी अ.बं.२७ नं. बमोजिम दरपिठ गरेको कानूनसंगत छ तसर्थः रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ९.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको मागबमोजिम जारी हुनु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            १०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी हरदेव राय यादवले साविक जग्गाधनी सुनिलकुमार झालाई प्रतिवादी बनाई मोही हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ । यसबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) अन्तर्गत मोहियानी हकको प्राप्तिको लागि यो मुद्दा परेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी सुनिलकुमार झाले प्रतिवाद गर्दा कबूलियत र रसिदलाई समेत आफूले गरी दिएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै प्रत्यर्थी हरदेव राय यादवलाई मोही स्वीकार गरेको पाइन्छ । त्यसरी हरदेव राय मोही हो भनी प्रतिवाद गर्दा सो जग्गा रिट निवेदकलाई राजीनामा पारित गरी दिइसकेको छु भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइँदैन । यसबाट प्रत्यर्थी हरदेव राय यादवले मोही हक कायम गर्न निवेदन दिएको समय पारित राजीनामाबाट हक भइसकेको रिट निवेदक रामप्रसाद यादवले उक्त मोहियानी हक मुद्दामा सम्मिलित भई प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्था देखिन आएन । यसबाट रिट निवेदकको अनुपस्थितिमा हरदेव राय यादवले मोही कायम गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा रिट निवेदकलाई राजीनामा पारित गरी हक छाडी सकेको जग्गामा सुनिलकुमार झाको बीचमा परेको उक्त मुद्दाबाट रिट निवेदकको हक भइसकेको जग्गामा हरदेव राय यादव मिति ०३८।२।२० को भू.सु.का.को निर्णयबाट मोहियानी हक प्राप्त गरेको देखियो।

            ११.    अदालती बन्दोवस्तको अ.बं.८६ नं. हेर्दा फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएका मुद्दामा सो फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएकोले अर्काको हक समेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जानेछ त्यसैले थाहा पाएका पैंतीस दिनभित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ यसले मात्र हारी वा डिसमिस खारेज मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनी आफ्नो हक जतिमा झगडियाका नाउँमा नालिश दिए इन्साफ गरी दिनुपर्छ भनी लेखेको पाइन्छ । उक्त फैसलाबाट मोही नलागेको निवेदकको जग्गामा मोही हक प्रत्यर्थी हरदेव राय यादवलाई कायम गरी दिएबाट निवेदक आफैंले जोतकोड गरी उपभोग गर्न सक्ने जग्गाको हकमा उक्त भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीको मिति ०३८।२।२० को निर्णयले निवेदकको हक जाने भएकोले आफ्नो हकमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको फैसला बदर गरिपाउँ भनी झगडियाको नाउँमा नालिश दिन नपाउने भन्न सकिने स्थिति रहदैन । भूमिसुधार कार्यालयले मोही हक सम्बन्धी गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद सो मोही हक सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने निकायमा नै दिन पर्ने हुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क)(१) मा कुनै जग्गाका सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहियानी हकको प्राप्ति वा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्ने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसर्थः यस दफा बमोजिम मोही हक प्राप्ति सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकृत भूमिसुधार अधिकारी नै भएकोले सो दरपिठ गरिएको फिराद भूमिसुधार कार्यालयमा नै लाग्ने भन्ने कुराको दुविधा हुन सक्ने देखिँदैन।

            १२.   रिट निवेदकले भूमिसुधार कार्यालय समक्ष दिएको फिरादमा प्रस्तुत फिरादपत्रबाट यस कार्यालयको मिति ०३८।२।२० को निर्णयले हरदेव राय यादवलाई मोही कायम गर्ने गरी निर्णय भइसकेको देखिएको र फिराद दावीबाट जालसाजी गरेकोले सो तर्फ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा कारवाई चलाउन भन्ने उल्लेख भएको र साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१(क) बमोजिम कार्यवाही गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख गरेकोमा प्रस्तुत दावामा फिरादी स्वयं जग्गाधनी देखिएकोले उक्त ऐनको दफा ३१(क) को अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्नाले यस कार्यालयको क्षेत्रधिकार नहुँदा दर्ता नगरी अ.बं.२७ नं. बमोजिम दरपिठ गरी फिर्ता गरी दिएको छभनी दरपिठ गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालयबाटै पहिले मुद्दा निर्णय भएको भन्ने सम्बन्धमा अ.बं.८६ नं. को व्यवस्था बमोजिम मुद्दा निर्णय गर्ने निकायले नै सो बमोजिम अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बमोजिम प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय नगरी दरपिठ गरेको कानूनसंगत छ भन्ने स्थिति देखिँदैन । जालसाजी मुद्दा जुन निकायले हेर्ने हो त्यहीँ फिराद गर्ने भन्ने कुराले अ.बं.८६ नं. बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको मुद्दा हेर्नलाई कुनै असर पार्ने कुरा होइन । फिरादी नै स्वयं जग्गाधनी भएकोले भू.सं.ऐनको दफा ३१(क) को अधिकारमा रिट निवेदक आफैंले मोही हक प्राप्त गर्न फिराद गरेको नभई उक्त दफा ३१(क) अन्तर्गत भई उक्त दफा बमोजिम हरदेव रायलाई मोही हक प्राप्त गरेको भन्ने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय अ.बं.८६ नं. बमोजिम बदर गर्न आएको र मोही हक प्राप्ति सम्बन्धमा अर्को निर्णय गर्ने निकाय भूमिसुधार अधिकारी भएकोले भू.सु.अ.ले अ.बं.८६ नं. अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न सक्तैन भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

            १३.   तसर्थ अ.बं.२७ नं. बमोजिम रिट निवेदकले दिएको फिराद भूमिसुधार कार्यालयबाट हेर्न नमिल्ने भनी भूमिसुधार अधिकारीले मिति ०४०।३।२९।४ मा दरपिठ गरी दिई फिर्ता गरी दिने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश आदेश जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०४१ साल जेठ ९ गते रोज ३ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु