निर्णय नं. ८८८८ - बन

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ९

निर्णय नं. ८८८८

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

रिट नं.२०६९–WH–०००२

आदेश मितिः २०६९।५।३।१

 

विषयः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

 तनहुँ निवेदकः जिल्ला व्यास न. पा. वडा नं. १० घर भई हाल बालसुधार गृह साराङ्गकोट         कास्कीमा थुनामा रहेका सन्तोष थापाको हकमा रीमा थापा

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, पोखरा समेत

 

निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल, विद्वान अधिवक्ता सन्तोष शर्मा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२)

§  बाल न्याय (कार्यविधि नियमावली, २०६३ को नियम १५(ख) र (ग)

§  मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं.

 

§  १३ वा १४ वर्षको उमेरले पुर्पक्षको लागि प्रदान गरिने सहुलियतमा केही भिन्नताको अवस्था रहन जाने भए पनि दुबै अवस्थामा अन्य वयस्क व्यक्तिसँग प्रहरीको थुनामा राख्न नमिल्ने ।

§  बालसुधार गृहलाई कारागार वा प्रहरीको थुनाकै रूपमा लिन मिल्ने नभई सुधार गृहका रूपमा लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ, छैन भन्ने कुरासम्म हेरिने हो । मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशको कानूनी पक्ष हेरिने हो । विवादास्पद तथ्यको निरोपण सम्बन्धित मुद्दाको इन्साफको रोहमा गरिने हुँदा रिट क्षेत्रबाट विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने स्थिति नहुने । 

(प्रकरण नं.६)

 

आदेश

            प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्र्तगत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–

             मेरो छोरा सन्तोष थापा मगरलाई मिति २०६८।७।२० को घटनाउपर ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. को सजाय माग गरी विद्यालयको रेकर्ड अनुसार जन्म मिति २०५३।१०।१९ देखिएको हुँदा १५ वर्ष भएको भनी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम सजाय हुन तनहुँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरिएको थियो । निज सन्तोष थापाले अदालतमा बयान गर्दा निजको जन्म मिति २०५४।१०।१९ भएको कुरा उल्लेख गरी १३ वर्षमात्र भएको र आरोपित कसूर समेत नगरेको भनी पूर्णरूपमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था छ । तर शुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।८।२१ मा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भएकोले मुलुकी ऐन अ. वं.१७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पोखरामा निवेदन गरेकोमा शुरुको आदेश बेरीतको नदेखिएको भनी मिति २०६८।१०।२६ मा आदेश भयो ।

            बाल न्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ को नियम १५ मा उमेर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख भएको छ । बालकको उमेर सम्बन्धी विवाद भएमा क्रमशः खण्ड (क) बमोजिम अस्पतालबाट जारी गरिएको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, खण्ड  (ख) अनुसार स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मिति, खण्ड (ग) बमोजिम विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र वा विद्यालय भर्ना हुँदाको बखत उल्लेख गरेको जन्म मिति र खण्ड (घ) बमोजिम सरकारी अस्पतालबाट प्रमाणित उमेरलाई आधार लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

 

निवेदकले पेश गरेको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको पत्रमा निजको जन्म मिति २०५४।१०।१९ उल्लेख छ । त्यस्तै पारिवारिक पेन्सन केस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत सोही मिति उल्लेख भएको छ । सो आधारमा वारदात मितिसम्म निवेदकको उमेर १३ वर्ष, ९ महिना, १ दिन हुन्छ । उपरोक्त नियम १५ को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रमाण पत्र हुँदाहुँदै खण्ड (ग) बमोजिमको रेकर्डलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन ।

अतः निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२), बाल न्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ को नियम १५ (ख) र (ग) तथा अ.वं. ११८(२) र (५) विपरीत गैरकानूनी भएकोले बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सम्बन्धित मिसिल कागजात समेत साथै राखी आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६९।४।८ मा भएको आदेश ।

            नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको निर्णयअनुसार युसेप नेपालद्वारा सञ्चालित बालसुधार गृह, सानोठिमी भक्तपुरको विस्तारित शाखाको रूपमा सञ्चालित यस गृहमा पश्चिमाञ्चल र सो भन्दा पश्चिमका जिल्लास्थित मुद्दा हेर्ने निकायका आदेशले कानूनबमोजिम थुना वा कैदमा बस्न पर्ने बालबालिकालाई राख्ने गरिएको र उल्लिखित बालकका हकमा क्षेत्राधिकार प्राप्त जिल्ला अदालतको आदेशका आधारमा कानूनबमोजिम नै सुधार गृहमा राखिएको हुँदा यस सुधार गृहको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको बालसुधार गृह साराङ्गकोट कास्कीको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

निवेदक सन्तोष थापाले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा आफूले पढेको विद्यालयको रेकर्डअनुसार १५ वर्ष भएको भनी जन्म मिति २०५३।१०।१९ लेखाएको   देखिन्छ । अनुसन्धानका क्रमा निजको उमेर प्रमाणितको लागि दमौली अस्पतालमा पठाएकोमा १५–१७ वर्षको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निजले यस अदालतसमक्ष बयान गर्दा आफ्नो उमेर १३ वर्ष लेखाए पनि मिति २०६८।४।२२ मा गरेको जन्म दर्ता, मिति २०६३।८।२७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट गरिएको पेन्सन केस सम्बन्धी पत्र र सैनिकमा पेश गरेको सपथ पत्र समेतका पारिवारिक विवरणमा जन्ममिति २०५४।१०।१९ उल्लेख गरेको समेतबाट निजको उमेर १५ वर्ष देखिँदा पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने गरी आदेश भएकोमा सो उपर अ.वं.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत पोखरामा निवेदन परी सदर भएको अवस्था छ । यस अदातको मिति २०६८।१२।२० का आदेश बमोजिम बालसुधार गृह साराङ्गकोटमा निजको उमेर जाँच गरी रिपोर्ट पठाई दिन पत्राचार गरिएकोमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति रामघाट पोखराको पत्रसहित निजको उमेर जाँचको रिपोर्टको प्रतिलिपि साथै राखी भएको व्यहोराको लिखित जवाफ पेश गरिएको छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको तनहुँ जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी शुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश वेरीतको नदेखिएको भनी परिवर्तन गरी रहनु नपर्ने गरी यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत रहेको छ । उमेरको सम्बन्धमा निवेदकले प्रश्न उठाएको देखिँदा सो तर्फ आवश्यक काम कारवाही गरी थुनुवा मुद्दा हुँदा यथाशीघ्र कानूनबमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी भएको आदेशबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ । 

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले बाल न्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ मा उमेर निर्धारणसम्बन्धी प्रक्रिया र क्रम उल्लेख गरिएको छ । कानूनमा जुन क्रम उल्लेख गरेको छ सोहीबमोजिम उमेर निर्धारण गर्नु पर्दछ । पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी गरिएको प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा मात्र विद्यालयको अभिलेखलाई मान्यता दिनु पर्ने भन्ने उक्त नियम १५ को खण्ड(ग) को व्यवस्था छ । तर पञ्जिकाधिकारीले दिएको प्रमाणपत्रमा निवेदकको जन्म मिति २०५४।१०।१९ उल्लेख हुँदाहुँदै त्यसलाई नमानी विद्यालयको अभिलेखमा २०५३।१०।१९ उल्लेख भएको भनी त्यसैका आधारमा निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा पठाउने गरी भएको आदेश गैरकानूनी छ । अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई निवेदकलाई तत्काल थुनामुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            तनहुँ जिल्ला अदालत समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले निवेदक विद्यालयमा भर्ना हुँदा जन्म मिति २०५३।१०।१९ उल्लेख गरिएको छ । पछि पेश गरेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा २०५४।१०।१९ उल्लेख भए पनि निवेदकको घर भएको व्यास न. पा. वडा नं. १० बाट नभई भीरकोट गा.वि.स.सचिवबाट सो प्रमाणपत्र लिएको भन्ने देखिन्छ । व्यास न.पा.को जन्म दर्ता गर्ने अधिकारी भिरकोट गा.वि.स.का सचिव होइनन् । प्रतिवादीले वयान गर्दा २०६८ सालमा सो प्रमाणपत्र लिएको भनेका छन् । उमेर निर्धारण गर्ने विषय बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट हुने कुरा नभई सम्बन्धित बाल इजलासको क्षेत्राधिकारको विषय हो । यस सम्बन्धमा मुद्दाको कारवाहीको क्रममा थप प्रमाण बुझी निर्णय हुने अवस्था बाँकी नै रहेकोले विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

साथै प्रत्यर्थी बाल सुधार गृह साराङ्गकोटका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोष शर्माले बालसुधार गृहले अदालतको आदेशबमोजिम निवेदकलाई राखेको हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदनसहितको फायल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको हो, होइन र निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र समेतबाट निवेदकको जन्म मिति २०५४।१०।१९ हो भन्ने स्पष्ट रूपमा प्रमाणित हुँदाहुँदै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध भएसम्म प्रमाणमा लिनै नमिल्ने विद्यालयको रेकर्डलाई आधार मानी २०५३।१०।१९ लाई जन्म मिति कायम गरी पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा पठाएको तनहुँ जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश समेत गैरकानूनी भएकोले त्यस्तो आदेशका आधारमा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । जिल्ला अदालत तनहुँ समेतको लिखित जवाफ हेर्दा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागि पेश भएका निवेदकलाई विद्यालयको रेकर्डबाट देखिएको जन्म मिति र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ३. यसमा शिव थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध यिनै निवेदक सन्तोष थापा समेत प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट मिति २०६८।८।२१ र जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६८।८।२७ मा भएको थुनछेक आदेशबाट निवेदकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृह साराङ्गकोटमा राखेको भन्ने देखिन्छ । जिल्ला अदालतको सो आदेशउपर निवेदकका तर्फबाट मुलुकी ऐन अ. वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरी शुरु जिल्ला अदालतको आदेश वेरीतको नदेखिएकोले परिवर्तन गर्न नपर्ने भनी मिति २०६८।१०।२६ मा आदेश भएको देखिन आउँछ ।

४. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले दिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र समेतबाट निवेदकको जन्ममिति २०५४।१०।१९ देखिने र सोका आधारमा मिति २०६८।८।१९ मा वयान गर्दासम्म निवेदकको उमेर १३ वर्षमात्र हुने भएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम पुर्पक्षको लागि सुधारगृहमा राख्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी भएको भन्ने निवेदकको मुख्य जिकीर देखिन्छ । बाल न्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम १५ (ख) बमोजिम स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध भएसम्म सोही खण्ड (ग) बमोजिम विद्यालयको रेकर्डमा उल्लेख भएको जन्म मितिलाई आधार मान्न नमिल्नेमा सो कानूनी व्यवस्थाविपरीत विद्यालयको रेकर्डलाई आधार लिएको त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने पनि निवेदकको जिकीर रहेको छ । परन्तु निवेदकले अदालतसमक्ष बयान गर्दा उक्त जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मिति २०६८।४।२२ मा लिएको भन्ने उल्लेख गरेकोमा प्रमाणपत्रमा दर्ता मिति २०५८।४।२२ उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै निवेदकले आफ्नो वतन तनहुँ जिल्ला व्यास न.पा.वडा नं. १० उल्लेख गरेकोमा सो प्रमाणपत्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय भिरकोटबाट जारी गरिएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट निवेदकले दिएका प्रमाणहरूका सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण र बिश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । 

५. कानूनसँगको सम्पर्कमा आउने बालबालिकाहरूलाई अन्य वयस्क व्यक्तिहरूको जस्तो कठोर दण्ड सजाय वा व्यवहार नगरी निजहरूलाई सुध्रने मौका दिइनु पर्ने भन्ने बाल न्यायसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता हो । यस कुरालाई अन्तार्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानूनहरूमा पनि उचित स्थान दिइँदै आएको अवस्था छ । तर बालबालिकाको उमेर, निजले गरेको कसूरको प्रकृति र गाम्भीर्यता जस्ता कुराहरू यस सन्दर्भमा विचारणीय हुन्छन् । निवेदकउपर ज्यान मारेको भन्ने आरोपसहित कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको अवस्था छ । निजको उमेर १३ वर्ष हो वा १४ वर्ष हो भन्ने विवाद रहेको देठिखन्छ । १३ वा १४ वर्षको उमेरले पुर्पक्षको लागि प्रदान गरिने सहुलियतमा केही भिन्नताको अवस्था रहन जाने भए पनि दुबै अवस्थामा अन्य वयस्क व्यक्तिसँग प्रहरीको थुनामा राख्न मिल्ने हुँदैन । १४ वर्ष उमेरका बालबालिकाले प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नु पर्ने कसूर गरेको अवस्थामा पनि  प्रहरीको थुनामा राखिने नभई बाल सुधार गृहमै पठाइन्छ । निवेदकलाई पनि प्रहरीको थुनामा राखेको भन्ने नदेखिई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएको भनी बाल सुधार गृहमा सम्म पठाइएको अवस्था देखिन्छ । बाल सुधार गृहलाई कारागार वा प्रहरीको थुनाकै रूपमा लिन मिल्ने नभई सुधार गृहका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

६. निवेदकको उमेर कायम गर्ने विषयमा परस्पर विरोधाभाषपूर्ण प्रमाण आएका र ती प्रमाणको परीक्षणका साथै उमेर निर्धारण सम्बन्धी अन्य थप प्रमाण बुझी उमेर यकीन गर्ने कार्य सम्बन्धित बाल इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय हो । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट समेत निवेदकको उमेर निर्धारण गर्नको लागि परीक्षण गर्ने र प्रमाण बुझ्ने कार्य भैरहेको भन्ने देखिन आउँछ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ, छैन भन्ने कुरासम्म हेरिने हो । मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशको कानूनी पक्ष हेरिने हो । विवादास्पद तथ्यको निरोपण सम्बन्धित मुद्दाको इन्साफको रोहमा गरिने हुँदा रिट क्षेत्रबाट विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने स्थिति हुँदैन । 

            ७. अतः उपरोक्त आधार कारणबाट निवेदक सन्तोष थापा मगरलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्ने अवस्था नदेखिई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशबाट मुद्दाको पुर्पक्षको निमित्त बाल सुधार गृहमा राखेको र सो आदेशको सामान्य न्यायिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत तहतह जाँच परीक्षण समेत भएको भन्ने देखिन आएकोले निवेदन जिकीरअनुरूप बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । बालबालिका संलग्न भएको मुद्दा हुँदा शीघ्र मुद्दाको अंग पुर्‍याई कारवाही किनारा गर्नु भनी तनहुँ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।                                     

 उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.कमलनारायण दास

इति संवत् २०६९ साल भदौ महिना ३ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद सुवेदी