निर्णय नं. १९०८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १९०८ ने.का.प. २०४१ अङ्क २
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १२१३
आदेश भएको मिति : २०४१।२।१२।६ मा
निवेदक : सोलुखुम्बु जिल्ला चौलाखर्क गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने देवी ध्वज बस्नेत
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा सोलुखुम्बु स्थित जिल्ला शिक्षा समिति
जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला कार्यालय जिल्ला शाखा सोलुखुम्बु
सोलुखुम्बु जिल्ला चौलाखर्क गा.पं. वार्ड नं. ८ स्थित हिमगंगा निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
§ २ वर्षको अवधि भुक्तान भइसकेकोले हाल रिट जारी गरेमा सो निष्प्रयोजन हुन जाने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन यस प्रकारको छ ।
२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : जिल्ला शिक्षा समिति सोलुखुम्बुको मिति ०३८।१०।२९ मा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार श्री हिमगंगा निम्न माध्यमिक विद्यालय चोलाखर्कको विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा म निवेदकलाई मनोनित गरिए अनुसार कार्य सञ्चालन गर्दै आएकोमा मिति ०३९।७।२९ मा श्री हिमगंगा निम्न माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकद्वारा दस्तखत गरी मिति ०३९।६।१८ को जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयलाई उल्लेख गर्दै म निवेदकलाई विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाउने एवं मेरो ठाउँमा प्रत्यर्थी मध्येका जगतबहादुर बस्नेतलाई मनोनित गरिएको सम्बन्धमा मलाई जानकारी दिइयो ।
३. शिक्षा नियमावलीको नियम १४क(४) मा सञ्चालक समितिले मनोनित गरेको सदस्यको पदावधि २ वर्ष हुने भनी व्यवस्था गरेकोमा सो अवधि नपुग्दै मलाई बर्खास्त गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।
४. जि. शि.स.मा निर्णयको नक्कल माग्न जाँदा दिइएन र मलाई दिइएको पत्रमा कुन कानूनको आधारमा हटाइएको हो सो समेत अभिव्यक्त नहुँदा अ.बं.१८४(क) को प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण छ ।
५. शिक्षा ऐनको दफा १२(क) ले नियमावलीको नियम १४(ग) को पूर्वावस्था पूरा भएको अवस्थामा मात्र जि. शि.स.लाई सम्पूर्ण विद्यालय सञ्चालक समिति विघटन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विद्यालय सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य मात्रलाई अलग गरी हटाउने अधिकार छैन । मलाई नबुझी पदबाट हटाउने निर्णय गरिनु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा समितिको मिति ०३९।६।१८ को निर्णय बदर गरी पूर्ववत म निवेदकलाई अध्यक्ष पदमा रही बाँकी अवधिका लागि काम गर्न दिनु भन्ने व्यहोराको आदेश समेत पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
६. विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने स.अ. सिङ्गलबेञ्चको मिति २०३९।९।३० को आदेश ।
७. विपक्षी अध्यक्ष भएको सञ्चालक समितिले सन्तोषजनक काम नगरी जनता असन्तुष्ट भई गाउँ सभाले विपक्षी विरूद्ध प्रस्ताव पास गरेको सम्म जानकारी भएको र सो बाहेक अरू के कुन कारण समेतबाट विपक्षीलाई हटाइएको हो सो कुरा जिल्ला शिक्षा समितिले नै लिखितजवाफ दिने नै हुँदा विशेष जिकिर गरिरहन परेन भन्ने समेतको जगतबहादुर बस्नेतको लिखितजवाफ ।
८. विपक्षीलाई कानून बमोजिम हटाइएको छ र निजलाई शिक्षा ऐन नियमावलीमा वि.सं.स.ले सन्तोषजनक कार्य नगरेमा स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने बाध्यता देखिँदैन भन्ने समेतको जिल्ला शिक्षा समिति सोलुखुम्बुको लिखितजवाफ ।
९. विपक्षीलाई वि.सं.स.को पदाधिकारीको अध्यक्ष पदबाट व्यवस्थित नियमावली बमोजिम नै हटाइएको हो कुनै गैरकानूनी मनसायले निजलाई हटाइएको हैन भन्ने समेतको जि. शि.समिति सोलुखुम्बुको लिखितजवाफ ।
१०. नियम बमोजिम विपक्षी निवेदकलाई हटाइएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि. शि.कार्यालय सोलुखुम्बुको लिखितजवाफ ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवदेकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले मेरो पक्षको पदावधि नसिद्धिदै हटाएको र निजलाई मात्र हटाएको हुँदा शिक्षा नियमावली विपरीत छ भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले रिट निवेदकले लापरवाही साथ काम गरेबाट शिक्षा ऐन नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले वर्खास्त गरेको कानूनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।
१३. यसमा जिल्ला शिक्षा समिति सोलुखुम्बुको ०३८।१०।२९ मा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार रिट निवेदकलाई श्री हिमगंगा निम्न माध्यमिक विद्यालय चौलाखर्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनित गरेको पाइन्छ । रिट निवेदक उक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा २ वर्षको लागि मनोनयन भएकोमा विवाद देखिन्न । सो कुरा स्वयं रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदन पत्रमा समेत स्वीकार गर्नुभएको पाइन्छ । उक्त २ वर्षको अवधि ०४०।१०।२९ मा भुक्तान भइसकेकोले हाल रिट जारी गरेमा पनि सो निष्प्रयोजन हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल ज्येष्ठ १२ गते रोज ६ शुभम् ।