निर्णय नं. १९१३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९१३ ने.का.प. २०४१             अङ्क २

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १७७१

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : महोत्तरी जि. पर्सा परेली गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने रामेश्वर मिश्र भूमिहार

विरूद्ध

विपक्षी    : ऐ ऐ बस्ने मदन भन्ने मोदनारायण मिश्र

महोत्तरी जिल्ला अदालत, जलेश्वर

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत काठमाडौं

आदेश भएको मिति : २०४१।२।७।१ मा

§  सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी क्षेत्रीय अदालतको निर्णय ठीक बेठीक के छ भनी रिट क्षेत्रबाट हेरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परी पेश हुन आएकोमा तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ :

          २.   दुखाई मिश्रको २ छोरामा जेठा रामेश्वर कान्छा मोदन मिश्र भएकोले २ बण्डाको १ बण्डा अंश पाउँ भन्ने मदन मिश्र भूमिहारको महोत्तरी जि. अ.मा फिराद परेकोमा दुखाईको म एकजना बाहेक अरू छोरा नभएको आमा आधारवतीले दर्ता बदर हक कायममा नालेश गर्दा विपक्षी मेरो भाइ होइन भन्ने देखिने भन्ने समेत मेरो प्रतिउत्तर पर्दा पुपरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन सूची हेर्दा दुवैको बाबुको नाम दुखा मिश्र उल्लेख भएको मदन भन्ने मोहननारायण हुन् भनी नाता प्रमाणपत्र दिएको भन्दै महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट ०२७।२।५ मा मलाई हराई फैसला गरियो । पुनरावेदन गर्दा अंश दिइसकेको भन्ने सबूत पेश गर्नु नभएकोमा ०३९।१२।२२ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनः हराई फैसला गरियो । नाता सम्बन्धमा विपक्षीले पेश गरेका प्रमाणहरू मुद्दा परी सकेपछिका छन् । त्यस्तो नाता प्रमाणपत्र र भोटर लिष्टलाई आधार बनाई गरेको फैसलाबाट अ.बं.७७ नं. को त्रुटि छ । विधान सभा निर्वाचन सूचिमा परिवार फरक–फरक र नम्बरमा पनि अन्तर छ । विपक्षीको दावी खण्डन गर्ने लिखत आधारबाट विपक्षीलाई नै जिताई फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण छ । पुख्र्याैली सम्पत्तिमा अंश लाग्छ । स्व आर्जित सम्पत्तिमा लाग्दैन । स्व आर्जित सम्पत्ति बण्डा गरी दिने गरेको अंशबण्डाको १, २, ३, १८ नं. को त्रुटि भएको छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय र कारवाई बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

          ३.   विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिङ्गलबेञ्चको ०४०।२।२९ को आदेश ।

          ४.   जुन अंश मुद्दा यस अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन परी म.क्षे.अ.बाट कारवाई भएको देखिँदा निवेदकको संवैधानिक विशेषाधिकार हनन भएको भन्ने मिल्ने नदेखिँदा रिट जारी हुनु नपर्ने भन्ने समेत महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

          ५.  सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कानून बमोजिम भएको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदनको अनुमति माग गर्ने उपचारको बाटो छँदै रिट गर्ने हक नपुग्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ ।

          ६.   पुनरावेदन तह समेतबाट सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन भई निर्णय भइसकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउँदैन । पुनरावेदनको अनुमती माग आउन पर्नेमा रिटमा आउन सक्ने होइन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मदन मिश्र भन्ने मोदनारायणको लिखितजवाफ ।

          ७.  निवेदनको वारिस कृष्णचन्द्र उपाध्याय तथा प्रत्यर्थीको वारिस मकरमान श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी पेश हुन आएकोमा प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले कानून बमोजिम सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अधिकारक्षेत्र भित्र रही अदालतबाट निर्णय गरेकोमा रिट परेकोले खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

          ८.   प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          ९.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रतिवादीबाट अंश दिलाई पाउँ भन्ने रिट निवेदक उपर प्रत्यर्थी मदन भन्ने मोदनारायण मिश्रको फिराद परकोमा नेपाल भारतको भोटर लिष्टहरूबाट वादी प्रतिवादी एकै बाबुको छोरा देखिएकोले समेत २ खण्डको १ खण्ड अंश प्रतिवादीबाट वादीले छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ भनी महोत्तरी जि. अ.बाट र त्यस उपर पुनरावेदन पर्दा सोही इन्साफ सदर गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला गरेको देखिन्छ ।

          १०.  त्यसरी कानून बमोजिम परेको मुद्दामा सबूत प्रमाण हेरी त्यसको आधारमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार महोत्तरी जिल्ला अदालतलाई र त्यस उपरको पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्रीय अदालतलाई भएकै पाइन्छ । कानून बमोजिम परेको मुद्दामा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको फैसलामा पुनरावेदनको तहबाट हेरेको जस्तो गरी सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी क्षेत्रीय अदालतको निर्णय ठीक बेठीक के छ भनी रिट क्षेत्रबाट हेरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल ज्येष्ठ ७ गते रोज १ शुभम् ।