निर्णय नं. ८८८९ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ९

निर्णय नं. ८८८९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

२०६८ –WO-०९४५

आदेश मितिः २०६९।६।१४।१

वषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला सप्तरी तिलाठी गा.वि.स.वडा नं. ८ बस्ने रामेश्वर यादव    

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत

 

§  एकपटक कानूनसंगत ढंगबाट प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न शुरु भएको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नभएसम्म पछि बनेको कानून वा आदेशबाट सो सम्पन्न भइसकेको प्रक्रिया र कामकारवाहीलाई कुनै विधिसम्मत आधार र कारणबिना अन्त्य वा निष्क्रिय हुन नसक्ने । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन र कार्यसञ्चालन) आदेश, २०६८ विधायिकी कानून वा अन्य कुनै कानूनद्वारा गठन भएको बोर्ड नभई सरकारको प्रशासकीय आदेश (Executive Order) द्वारा गठन भएको बोर्ड भएकोले कानूनसरह शक्ति (Sanction) भएको बोर्ड रहेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  प्रतिष्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने गरी प्रकाशन भएको सूचनाअनुसार प्रारम्भ भएको प्रक्रिया तथा सो बमोजिम अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भई सकिई उम्मेदवारको अन्तिम मूल्याङ्कन समेत भइसकेपश्चात कानूनको अधिकार प्रयोग गरी खारेज वा बदर गर्न बाहेक प्रशासकीय आदेशबाट नै बिना आधार र कारण सो सम्पन्न भैसकेको कामकारवाहीलाई त्यसै बदर वा खारेज गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरू बोर्णबहादुर कार्की र शेरबहादुर के.सी., रामचन्द्र पौडेल

विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे, विद्वान अधिवक्ताहरू रमेशकुमार घिमिरे, राजन अधिकारी  र पुण्यप्रसाद दंगाल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६८, अङ्क ८, नि.नं. ८६७० पृष्ठ १३८८

सम्बद्ध कानूनः

§  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा २८

§  नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) र (२)

आदेश

            न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            म निवेदक नेपाली नागरिक भई विगत लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकृत तहमा सेवा गरी १२ औं तहबाट सेवा निवृत्त भएको एक पूर्व अधिकृत कर्मचारी हुँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएपछि उक्त पदपूर्तिको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भनी मिति २०६८।८।१५ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचनामा व्यवस्था भएबमोजिम उमेर, योग्यतालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियामा म निवेदकको कार्य दक्षता पुग्ने भएकोले मिति २०६८।९।६ मा दर्ता नं २१९८ बाट म निवेदक, रामेश्वर यादवले आवेदन फाराम भरी छनौट प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगी सबै प्रतिस्पर्धी भन्दा उत्तम भई नेपाल सरकारबाट नियुक्ति लिन मात्र बाँकी रहेको थियो ।

            नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६८।८।१५ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७

(१) बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचूनाअनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरणहरू, लिखित प्रस्तावमा समावेश गर्नुपर्ने विषयगत सूची छनौट प्रक्रियासम्बन्धी अन्य विवरण, कार्य सम्पादनसम्बन्धी सम्झौता, कार्य सम्पादन सूचकसहितको कार्यादेश भनी छनौट प्रक्रियाको विवरण समेत प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचनाअनुसार म समेत १५ जना प्रतिस्पर्धीहरूले छनौट प्रक्रियामा भाग लिनु भएको थियो । सूचनाको क्रमसंख्या ४(क) अनुसार म निवेदकलगायत ५ जनाको प्रस्ताव छनौट समितिमा राखिएकोमा सूचनाको क्रमसंख्या ४(ख) बमोजिम प्रस्ताव र प्रस्तुतीकरणको आधारमा म निवेदक रामेश्वर यादव, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, मुकेशराज काफ्लेको मिति २०६८।९।२९ मा ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको अन्तरवार्ता समेतको आधारमा निवेदकको प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता समेतबाट सर्वोत्कृष्ट ठहर भई नियुक्तिको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा म निवेदकलाई नियुक्ति नदिई मिति २०६८।१२।२१ गतेको सूचनाअनुसार “मिति २०६८।८।१५ मा प्रकाशित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाअनुसार प्राप्त भएका प्रस्तावहरू रद्द गरिएको” भनी सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, २०६८ बमोजिम भनी पुनः मिति २०६८।१२।२६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ ।

            म निवेदकले विपक्षी मन्त्रालयमा गई मेरो नियुक्तिसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू माग गर्दा मिति २०६९।१।४ गते मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार भनी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६८।१०।२६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदपूर्तिको सिलसिलामा प्राप्त हुन आएको सिफारिश तत्काल खारेज गरी आदेशबमोजिम गठित बोर्ड मार्फत नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पदाधिकारी सिफारिश गरी दिने अनुरोध भनी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डमा मिति २०६८।१०।२७ मा पठाएको भनी  जानकारी उपलब्ध गराईयो । म निवेदकको नियुक्ति प्रक्रिया नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ बमोजिम प्रारम्भ भएको हो । ऐनको दफा १७ मा प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समितिले एक जना महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्नेछ, तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम मिति २०६८।८।१५ मा नियुक्तिको सूचना प्रकाशित गरी छनौट प्रक्रियाको अन्तिम अवस्थामा पुगेको अवस्थामा पछि गठित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आदेश, २०६८ को आधारमा अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्रारम्भ गरिएको कानूनसम्मत कार्यलाई पश्चातदर्शी असर पार्न सक्दैन ।

            सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड(गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ को दफा ३०(२) मा  “प्रतिस्पर्धाबाट छनौटको क्रममा रहेका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रक्रिया बोर्डले कार्य सञ्चालन शुरु नगरेसम्म यथावत रहनेछ, तत्पश्चात यस आदेशबमोजिम समन्वय गरी छनौट कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएबाट म निवेदक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट प्रक्रियामा रहेकोलाई उक्त दफा ३०(२) ले बचाउ गरेको अवस्थामा त्यसको गलत अर्थ लगाई छनौट प्रक्रिया नै रद्द गर्नु दुराशयपूर्ण रहेको छ । म निवेदकलाई नियुक्त हुनबाट रोकी पुनः मिति २०६८।१२।२६ मा सूचना जारी गर्दा उमेरको हद ३० वर्ष पूरा भएको ५५ वर्ष ननाघेको भनी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । पूर्व मिति २०६८।८।१५ को सूचनामा उमेर ३५ वर्ष पूरा भएको र ५८ वर्ष ननाघेको उल्लेख भएबाट म निवेदक दोस्रो सूचनाअनुसार उम्मेदवार नै हुन नसक्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेबाट विपक्षीहरू म निवेदकलाई पेशा, रोजगार गर्नबाट बञ्चित गर्न उद्यत रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी मिति २०६८।१२।२१ गतेको सूचनामा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मिति २०६८।८।१५ को सूचना रद्द गरिएको भनिएको छ भने मिति २०६९।१।४ को विपक्षी मन्त्रालयको जानकारी पत्रमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशानुसार सूचना रद्द गरिएको उल्लेख छ । विपक्षी मन्त्रालयका मन्त्रीलाई प्रस्ताव रद्द गर्ने अधिकार नै छैन र प्रस्ताव रद्द गर्दा रद्द गर्ने आधार र कारण हुनुपर्नेमा विना आधार कारण पूर्वाग्रहपूर्ण हिसाबले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको गैरकानूनी निर्देशनको आधारमा पत्राचार गरिएको छ । परमादेश प्रकृतिको आदेश दिने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नरहेको भन्ने सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाटबाट आदेश निर्देशनको बेवास्ता गरी आदेश दिएको छ ।

            अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गैरकानूनी निर्देशनको आधारमा विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ को सूचना रद्द गर्ने गरी प्रकाशित मिति २०६८।१२।२१ को सूचना एवं सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, २०६८ को मिति २०६८।१२।२६ को सूचना नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०६८।१०।२६ को खारेजी निर्णय पुनः मिति २०६८।१२।२६ गतेको पदपूर्ति सूचनालगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन)  आदेश, २०६८ को दफा ३, ४,११, १२, १३, ३०(२) एवं सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) २०६८ को दफा १२ बमोजिमको कार्यविधि समेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६८।८।१५ को सूचनाअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उत्कृष्ट भएको म निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिनु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म मिति २०६८।१२।२६ र २०६८।१२।२८ समेतको सूचनाको आधारमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन व्यहोरा ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेतका सरकारी निकायलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई दिनु र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतितिधि मार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत राखी छलफल गर्नु उपर्यक्त हुने देखिएकोले सो सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०६९।१।१८ को पेशी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६९।१।१० मा भएको आदेश ।

            यसमा मिति २०६८।९।२९ मा छनौटका लागि अन्तरवार्ताको समय तोकिए पश्चात नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको लागि अन्तरर्वाता लिई छनौट गरिएको हो, होइन ? कार्यकारी निर्देशकको छनौट सम्बन्धमा सो कुरा यकीन खुल्ने गरी सम्बन्धित फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलको लागि मिति २०६९।१।२५ को तारिख तोकी उक्त दिन नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०६९।१।२० को यस अदालतको आदेश ।

            यसमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ मिति २०६८।९।१२ मा जारी हुनु अगावै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया मिति २०६८।८।१५ को विज्ञापनअनुसार शुरु भई अन्तरर्वार्ता समेत सम्पन्न भई नतिजासम्म प्रकाशित हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । उक्त आदेशको दफा ३०(२) मा प्रतिष्पर्धाबाट छनौटको क्रममा रहेका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरूको छनौट प्रक्रिया बोर्डले कार्य सञ्चालन शुरु नगरेसम्म यथावत रहने र तत् पश्चात् आदेशबमोजिम समन्वय गरी छनौट कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ को दफा १२ बमोजिमको कार्यविधिको दफा ९ मा “खुला प्रतियोगिताबाट कार्यकारी प्रमुख छनौटको प्रक्रियामा रहेका संस्थानका हकमा सोही प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउन यस प्रक्रियाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । यस सम्बन्धी अन्तिम कारवाहीको जानकारी बोर्डलाई गराउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी शुरु भई सकेको प्रक्रिया बदर हुने भन्ने उल्लिखित आदेश तथा कार्यविधिमा व्यवस्था भएको देखिंदैन । उक्त गठन आदेशबमोजिमको व्यवस्था अनुसार गर्नु भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९।१।४ को निर्देशन अनुसार भनी नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६८।८।१५ को विज्ञापन अनुसार शुरु भएको प्रक्रिया खारेज गरी पुनः नयाँ विज्ञापन गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको देखिन आयो । यसरी शुरु भई सकेको नियुक्तिको प्रक्रिया नतिजा प्रकाशनको अन्तिम क्षणमा आएर खारेज गर्ने गरी जारी भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट उब्जिएको प्रश्नको निरोपण नभई नयाँ विज्ञापन अनुसारको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुन सक्ने देखिंदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्मको लागी मिति २०६८।१२।२६ तथा मिति २०६८।१२।२८को विज्ञापन अनुसारको पदपूर्ति सम्बन्धमा नयाँ कारवाही अगाडि बढाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु ।

            साथै जलस्रोतको विकासको काममा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धमा परेको विवादको निरोपण चाँडो हुनु अति आवश्यक र उपयुक्त समेत हुँदा लिखित जवाफ पेश भएपछि वा सोको अवधि नाघेपछिको सात दिन भित्र सुनुवाइको निमित्त प्रस्तुत निवेदन पेशीमा चढाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०६९।१।२५ को आदेश ।

            विपक्षी निवेदकले दावी लिनु भएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पर्नुको कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग यस कार्यालयको कुनै सम्बन्ध नै छैन ।

            नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भई तत्कालीन अवस्थामा सो रिक्त पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भई सो बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ जारी भएको र सो आदेश जारी भए पश्चात सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूको अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति बोर्डबाट गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पुनः बोर्डबाट प्रारम्भ भएको हो । उक्त आदेशको दफा ३० को उपदफा (२) मा प्रतिस्पर्धाबाट छनौटको क्रममा रहेका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रक्रिया बोर्डले कार्य सञ्चालन शुरु नगरेसम्म यथावत रहनेछ, तत्पश्चात यस आदेशबमोजिम समन्वय गरी छनौट कार्य अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बोर्डले कार्य सञ्चालन शुरु नगरेसम्म मात्र यस अघिको छनौट प्रक्रिया जारी हुने हो । उक्त बोर्डले कार्य शुरु गरिसकेपछि उक्त आदेशबमोजिम मात्र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति हुन सक्ने प्रष्ट छ । तसर्थ, निवेदकलाई उक्त दफा ३० ले बचाउ गर्न सक्दैन । विपक्षी निवेदकले समेत बोर्डबाट प्रकाशित सूचनाबमोजिम सो नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने नै हुँदा निजको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारमा आघात पुगेको मान्न सकिदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गले योग्य व्यक्तिको छनौट गर्ने सरकारको नीतिबमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न मिति २०६८।८।१५ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी इच्छुक व्यक्तिहरूबाट प्रस्ताव आव्हान गरिएको हो । प्राप्त प्रस्तावहरू अध्ययन गरी कार्यकारी निर्देशक पदका लागि मुख्य र वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव विश्वराज रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन भई सो समितिले अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरी रिट निवेदकसहित पाँच जनालाई कार्य योजना प्रस्तुतिका लागि छनौट गरेकोमा सो प्रस्तुतिका आधारमा तीन जनाको नाम अन्तर्वाताका लागि छनौट गरेको हो । समितिले छनौट कार्य जारी राखिरहेकै बखत सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) आदेश, २०६८ जारी भएको र उक्त गठन आदेशको दफा ३० को उपदफा (२) मा “प्रतिस्पर्धाबाट छनौटको क्रममा रहेका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरूको छनौट प्रक्रिया बोर्डले कार्य सञ्चालन शुरु नगरेसम्म यथावत रहनेछ, तत्पश्चात् यस आदेशबमोजिम समन्वय गरी छनौट कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ” भनी उल्लेख भएकोमा सिफारिश समितिको कार्य अवधि समाप्त हुन लागेकोले समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यादेशको परिधिभित्र रही छनौट कार्य अगाडि बढाई अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न गरी उम्मेदवारको सिफारिश बन्दी खाममा पेशसम्म गरेको हो । यस पछिको महत्वपूर्ण प्रक्रिया कसलाई छनौट गर्ने भन्ने समेतका विषयमा मन्त्रालयले कुनै कारवाही अगाडि बढाइएको छैन ।

            यसै बीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं १ ऊर्जा १११/०६८/०६९ च.नं. १२५९ मिति २०६८।१०।२ को पत्रबाट सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ जारी भएको र आदेशको अनुसूची १ को (क)(२७) मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा राखेको, आदेशको दफा ३० को उपदफा (२) मा “प्रतिस्पर्धाबाट छनौटको क्रममा रहेका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरूको छनौट प्रक्रिया बोर्डले कार्य सञ्चालन शुरु नगरेसम्म यथावत रहनेछ, तत् पश्चात यस आदेशबमोजिम समन्वय गरी छनौट कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ” भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेकोले कार्यकारी निर्देशक छनौट प्रक्रियामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सो गठन आदेशको दफा ३०(२) अनुसार कार्य सञ्चालन नगरेसम्म यथावत राख्नु पर्नेमा सो नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति आफूखुशी गर्न लागेको देखिएकोले सो प्रक्रिया तत्काल रोकी गठन आदेशबमोजिम गर्न गराउन र यस्तै नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका अन्य संस्थानहरूको हकमा समेत उल्लिखित गठन आदेशको व्यवस्था लागू गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत् लेखी पठाउने” भनी भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन यस मन्त्रालयमा लेखी आएको हो ।

            सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ को दफा १२ को उपदफा (७) को देहायको खण्ड (ख) बमोजिमको उमेरको हद (तीस वर्ष उमेर पूरा नभएको वा पचपन्न वर्ष उमेर पूरा भएको) र दरखास्त दिने उम्मेदवारहरू मध्ये केही उम्मेदवारहरूको उमेरको हद बीच मेल नखाएको कारण समेतका आधारमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डमार्फत् नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न उचित देखिएकोले मिति २०६८।८।१५ को आवश्यकतासम्बन्धी प्रकाशित सूचनाअनुसार प्राप्त भएका सबै प्रस्तावहरू नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०६८।१०।२६ को निर्णयानुसार रद्ध गरी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न मिति २०६८।१०।२७ मा अनुरोध गरिएको हो । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको  छ ।

            नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको छनौट प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्था नै होइन । अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सार्वजनिक नभएको अवस्थामा रिट निवेदक स्वयम् नै छनौट भएको भन्ने अनुमानको भरमा रिट निवेदकले आफू नै छनौट भएको भनी दावी गर्नु रिट निवेदकको बद्‌नियत रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

            रिट निवेदक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह १२(प्रा) अधिकृतबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८४(१) बमोजिम उमेरको हद (५८) वर्ष पूरा गरी मिति २०६८।९।२२ देखि अनिवार्य अवकाश पाइसक्नु भएकाले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड(गठन तथा कार्य सञ्चालन ) आदेश, २०६८ को दफा १२ को उपदफा (७) को देहायको खण्ड (ख) बमोजिम उम्मेदवार हुन नै अयोग्य भइसक्नु भएको हुँदा रिट निवेदकको जिकीर मननयोग्य तथा ग्राह्य छैन । अन्तरिम आदेश समेत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन ) आदेश, २०६८ जारी गरेको हो । यो गठन आदेश जारी भै सकेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति आदेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने आशय राखी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डसँग समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय समेतलाई ध्यानाकर्षण गराएको र तत्पश्चात ऊर्जा मन्त्रालयबाट साविकको छनौट प्रक्रिया जारी राख्नु उपयुक्त नहुने भनी सो प्रक्रिया रद्द गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाई दिने भनी मिति २०६८।१०।२७ च.नं. ६१६ को पत्रबाट यस बोर्डमा अनुरोध गरेपश्चात यस बोर्डबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो । यसरी नियमसंगत रूपमा जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना बदर गर्न मनासिव नहुने हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

            प्रथमतः कुनै पनि रिट जारी हुनलाई दावी गरेको पद वा कुरामा हक स्थापित हुनु पर्दछ । त्यसमा निवेदकले आफ्नो पूर्ण हक स्थापित भै सकेको स्थापित गर्नु सक्नुपर्छ तब मात्र रिट जारी हुन सक्ने अवस्था रहनेमा निवेदकले उक्त कार्यकारिणी पदमा मेरो पूर्ण हक छ भनी स्थापित गर्न सक्नु भएको छैन । निर्णय नै नभएको प्रक्रियामा रहेका कुराबाट हक स्थापित हुन सक्दैन । कार्यकारिणी निर्देशक नियुक्त गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको रहेको हुँदा सो नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले निर्णय नै नगरेको विषयमा मलाई नै नियुक्ति गर्थ्यो भनी अनुमानको भरमा रिट निवेदक आएको अवस्था हुँदा अनुमान र आशंकाको भरमा रिट जारी हुन सक्दैन । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ को अनुसूची १ को क) २७ मा विद्युत प्राधिकरणलाई पनि राखिएको र आदेशको दफा २ मा यो व्यवस्था तुरुन्त लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसै गरी दफा ३० को खारेजी र बचाउ शीर्षकको उपदफा (२) ले प्रतिस्पर्धाबाट छनौटको क्रममा रहेकोलाई यथावत राख्नु पर्ने भन्ने बोलेको देखिन्छ । यस अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन । सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यकारी प्रमुखहरूको छनौट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा तथा व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट रिट निवेदकको नियुक्ति हुनु अगाडि भएको गठन आदेशबमोजिम भएको यस आयोगको निर्णयमा पश्चातदर्शी असरको सिद्धान्त लागू हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

            पहिलो चरणको मिति २०६८।८।१५ को सूचनाअनुसारको कार्यकारी छनौट प्रक्रियामा तथा दोस्रो पटक सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, २०६८ गठन पछिको मिति २०६८।१२।२६ को सूचनाको आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक छनौट प्रक्रियामा प्राधिकरणको भूमिका नै छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनको दफा १७ को अधीनमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने हो । प्राधिकरणको तर्फबाट नियुक्तिको प्रक्रियामा कुनै भूमिका नहुने तथा यो व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिपाऊँ भनी सिफारिश समेत प्राधिकरणको नहुने तथा नलाग्ने अवस्थामा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयले  निकालेको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचनाबमोजिम निवेदकले आवेदन दर्ता गरी नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल भई प्रस्ताव कार्यसम्पादनको स्तर समेतको मूल्याङ्कनपश्चात् निवेदकको अन्तरवार्ता समेत सम्पन्न भई अङ्क निर्धारण समेत भएपछि सो विज्ञापन सूचना नै रद्द गरी पुनः सूचना निकालेको कार्य आँफैमा बदनियतपूर्ण एवं कानूनप्रतिकूल छ । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ कानून होइन , यो आदेश मात्र हो । सरकारको आदेश कानून हुन सक्दैन । नेपाल  विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम सूचना जारी भई प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति सम्बन्धमा भएको कामकारवाहीलाई सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आदेश, २०६८ ले निष्क्रिय गर्न सक्दैन । कानूनबमोजिम भएको प्रक्रिया (Due process) लाई सरकारले आफूखुशी निष्क्रिय गर्न सक्दैन । यो Doctrine of Pleasure अन्तर्गतको बिषय होइन त्यसैले पहिले भएको कामकारवाही बदर गरेको ऊर्जा मन्त्रालयको र पुनः पदपूर्ति सूचना जारी गरेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको सूचना समेत बदर गरी ऊर्जा मन्त्रालयको पूर्व सूचनाबमोजिमको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरी यी निवेदकलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति दिनु भन्ने आदेश जारी हुन पर्दछ भनी र निवेदक तर्फबाट नै उपस्थित विद्वान अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले निवेदकको हकमा ५८ वर्ष उमेरको हद लागू हुन सक्दैन । पूर्व सूचना प्रकाशित हुँदा ५८ वर्षभित्र निवेदकको आवेदन दर्ता भएको हो । नियुक्ति भएपछि अरु कर्मचारीलाई लागू हुने ५८ वर्षको हद यी निवेदकलाई लागू हुँदैन । तोकिएको कार्यकाल भरी काम गर्न पाउँछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन बमोजिम भएको प्रक्रियालाई पछि जारी भएको गठन आदेशले बदर गर्न सक्दैन । पश्चातदर्शी असर दिने गरी गठन आदेश जारी हुन सक्दैन । जसले सूचना जारी गर्‍यो उसैले बदर गर्न पनि मिल्दैन । पछिको विज्ञापन रद्द गरी पूर्व सूचनाबमोजिमको नतिजा प्रकाशन गरी निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भन्ने आदेश जारी होस् भनी तथा निवेदक तर्फकै विद्वान अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी., रामचन्द्र पौडेल समेतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम पदपूर्तिको सूचना प्रकाशित भई निवेदकले आवेदन दर्ता गरी सबै प्रक्रियामा सामेल भई नतिजा प्रकाशनको क्रममा रहेको अवस्थामा पछि नेपाल सरकारले जारी गरेको गठन आदेशबाट पहिलाको कामकारवाही बदर गर्न मिल्दैन । पूर्व सूचनाबमोजिमका कामकारवाही रद्द गरी पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको सूचना जारी गरेको विपक्षीको कामकारवाही संविधान र कानून विपरीत हुँदा सो कार्य बदर होस भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

            त्यस्तै प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न कानूनले कुनै कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छैन । सरकारले नियुक्ति व्यवस्थापन गर्न मात्र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हो । सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ ले सरकारलाई सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरेको छ र बोर्डले सरकारले तोकेबमोजिम कार्यविधि पालना गर्नुपर्छ । बोर्डले सिफारिशसम्म गर्ने हो नियुक्ति सरकारले गर्ने हो । नेपाल सरकारले त्यस्तो सूचना, प्रस्ताव रद्द गर्नसक्ने भएकोले पूर्व सूचना रद्द गरी पुनः नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यवाही शुरु गरेको छ । निवेदक छनौट प्रक्रियामा सर्वोत्कृष्ट ठहरी नियुक्ति पाउने निर्णय भएको अवस्था छैन । अधिकार नै सिर्जना भई नसकेको अपरिपक्व (Prematured) अवस्थामा रिट जारी हुन सक्दैन, रिट खारेज होस् भनी र प्रत्यर्थी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, २०६८ को तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता पुण्यप्रसाद दंगालले पहिले संस्थानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा शुरु गरिएको प्रक्रिया समाप्त नहुँदै सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आदेश, २०६८ सरकारले लागू गरेको र सो गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गरेको हुँदा तोकेको कार्यविधिबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्न पूर्व सूचना रद्द गरी पुनः सूचना जारी भएको हो । नियुक्ति गर्ने कार्य यस बोर्डको होइन रिट खारेज होस् भनी र प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू क्रमशः रमेशकुमार घिमिरे, राजन अधिकारी समेतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको सिफारिश र नियुक्ति समेत गर्ने कार्यमा विद्युत प्राधिकरणको कुनै भूमिका हुन्न । यस प्राधिकरणले सूचना निकालेको पनि होइन, रद्द गरेको पनि होइन । नियुक्तिको सूचना निकाल्ने, सिफारिश गर्ने, नियुक्ति गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्यमा यस प्राधिकरणको कुनै भूमिका हुन्न । तसर्थ कुनै भूमिका नै नभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट खारेज होस् भनी बहस गर्नु भएको छ ।

            दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी माग बमोजिम रिट जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।

            निवेदकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम म निवेदकले आवेदन भरी प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वाता समेतबाट छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगी सबै प्रतिस्पर्धी भन्दा उत्तम भई नेपाल सरकारबाट नियुक्ति लिन मात्र बाँकी रहेकोमा मलाई नियुक्ति नदिई मिति २०६८।८।१५ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्राप्त प्रस्ताव रद्द गरिएको भनी नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले मिति २०६८।१२।२१ मा सूचना प्रकाशित गरेको र तत्पश्चात् नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, २०६८ ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा २०६८।१२।२६ मा सूचना प्रकाशित गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल रोकी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, २०६८ बमोजिम गर्नु भनी लेखी आएअनुसार उक्त पूर्व सूचना प्रस्ताव रद्द गरी पुनः पदपूर्ति सूचना जारी भएको भन्ने जानकारी हुन आयो । तसर्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णय पत्र नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६८।८।१५ को सूचना रद्द सम्बन्धी २०६८।१२।२१ को सूचना, नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, २०६८ को कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी मिति २०६८।१२।२६ को सूचना, नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको मिति २०६८।१०।२६ को खारेजी निर्णय एवं आदेश र सो सम्बन्धी अन्य कार्य  समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६८।८।१५ को सूचनाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरी उत्कृष्ठ भएको निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति दिनु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन दावी गरेको छ । पदपूर्ति समितिले रिट निवेदक सहित तीन जनाको नाम अन्तरवार्ताको लागी छनौट गरेको र नियुक्ति कार्य जारी राखेकै बखत सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आदेश, २०६८ जारी भई सो आदेशको दफा ३०(२) बमोजिम कार्यकारी छनौट प्रक्रिया बोर्डले कार्य सञ्चालन शुरु नगरेसम्म यथावत रहने तत् पश्चात यस आदेशबमोजिम समन्वय गरी छनौट कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने भनी उल्लेख भएको र सिफारिश समितिको कार्यविधि समाप्त हुन लागेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रक्रिया तत्काल रोकी गठन आदेशबमोजिम गर्न गराउन लेखी आएबमोजिम मिति २०६८।८।१५ को सूचना रद्द गरी पुन: छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । रिट निवेदक स्वयं नै छनौट नभएको अवस्थामा अनुमानका भरमा, उमेरको हद ५८ पुगेको व्यक्तिले दायर गरेको रिट जारी हुन सक्दैन खारेज होस् भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरूको लिखित प्रतिवाद रहेको पाइन्छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६८।८।१५ गतेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति प्रतिस्पर्धाद्वारा गर्ने भनी प्रकाशित सूचनाबमोजिम यी रिट निवेदक सहित १५ जनाले आवेदन भरी सो नियुक्ति प्रक्रियामा विभिन्न चरण पूरा गरी यी निवेदक समेत अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएको कुरा निवेदन तथा लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६८।८।१५ मा प्रकाशित कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिसम्बन्धी सो सूचना हेर्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) को प्रयोजनका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा उक्त पदपूर्तिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुधारका लागि आफ्नो कार्य योजनासहितको रणनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नु हुन सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ३. उक्त सूचनामा “उम्मेदवारको उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र छनौट प्रक्रियामा प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन पश्चात् ५ जनालाई छनौट सूचीमा समावेश गरी आफूले पेश गरेको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको समय र स्थानमा प्रस्तुत गरी उत्कृष्ठ ठहरिएका ३ (तीन) जना प्रस्तावकलाई अन्तरर्वातामा आब्हान गरी ती तीन जनामध्ये सर्वोत्कृष्ठ ठहरेका एक जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिश समितिले ऊर्जा मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनेछ” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त सूचनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, प्रतिस्पर्धाका आधार र सिफारिशको प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । मिति २०६८।८।१५ गतेको सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) को प्रयोजनका लागि जारी भएको देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) मा “प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समितिले एक जना महाप्रबन्धक र आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने छ । तर साधारणसभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐनको उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारण गरी नेपाल सरकारद्वारा उक्त सूचना जारी गरेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाको अलावा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने अन्य कार्यविधिको व्यवस्था भएको देखिँदैन र अन्य कार्यविधि अवलम्बन गरिएको छ भनी प्रत्यर्थीहरूले भन्न देखाउन पनि सकेको छैन ।

            ४. नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६८।८।१५ को सूचना तथा सो सूचनामा तोकिएको कार्यविधि बमोजिम गठित समितिमा यी निवेदक समेत १५ जनाले कार्यकारी निर्देशक पदमा आवेदन दर्ता गरी सो मध्ये ५ जना छनौट भई तोकिएको कार्य योजना सहितको रणनीतिक प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरी सो प्रस्ताव प्रस्तुतिका आधारमा उपयुक्त देखिएका मध्येबाट यी निवेदक सहित तीन जनाको नाम मिति २०६८।९।२९ मा हुने अन्तरवार्ताका लागी छनौट गरेको भनी ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित जवाफ तथा उक्त समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र समेतबाट देखिन्छ । यी निवेदक सहित तीन जनाले २०६८।९।२९ मा समिति समक्ष अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भई समितिका सदस्यहरूले मूल्याङ्कन समेत गरी सोको बन्दी खाम पेश गरी सकेको समेतको तथ्यलाई यी प्रत्यर्थी मंन्त्रालय तथा पदपूर्ति समितिले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । तर उक्त अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन गरी नतिजामा सर्वोत्कृष्ठ ठहरेको व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई सिफारिश गर्नु पर्नेमा सो गरेको पाइएन । बरु अन्तरवार्ता समेतको कार्य सम्पन्न गरी सकेपछि त्यसको परिणाम ननिकाली अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।१०।२ को निर्णय एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।१०।२ च.नं १२५९ को पत्र तथा मिति २०६८।१०।२६ को ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार भन्दै कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिसम्बन्धी सिफारिशलगायत सम्पन्न सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गरेको उक्त निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल एवं ऊर्जा मन्त्रालयको च.नं ६१६ मिति २०६८।१०।२७ को पत्र समेतबाट देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ बमोजिम सिफारिश प्रक्रिया निर्धारण गरी सोहीअनुसार सूचना प्रकाशित गरी सो प्रतिस्पर्धामा यी निवेदक सम्मिलित भई तोकिएबमोजिमको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र तत्सम्बन्धी कारवाहीका प्रत्येक चरणमा सहभागी भई अन्तरवार्ता समेत सम्पन्न भएपछि सर्वोत्कृष्ट उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश नगरी पदपूर्तिको लागि प्रकाशित सूचना प्रस्ताव लगायत सम्पन्न भइसकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आदेश, २०६८ बमोजिम नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्न प्रक्रिया आरम्भ गर्न ऊर्जा मन्त्रीबाट निर्णय भएको पाइन्छ । तर पदपूर्ति सम्बन्धी सम्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक कारवाही रद्द गर्दा सो रद्द गर्नु पर्ने कानूनबमोजिमको वस्तुनिष्ठ कारण सो सूचनामा उल्लेख भएको देखिँदैन ।

            ५. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश, २०६८ अनुसार त्यस्तो निर्णय गर्न वा निर्देशन दिन सक्ने अधिकार भएको देखिंदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय र निर्देशन दिने समेतको कार्य के कुन कानूनका आधारमा भएको हो आयोगको उक्त पत्रबाट देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले गरेको पदपूर्तिसम्बन्धी कारवाहीमा कार्यविधिगत त्रुटिपूर्ण भयो वा यो यस कारणले कानूनविपरीत भयो केही उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन ।

            ६. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रमा उल्लिखित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन र कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ मिति २०६८।९।१२ मा जारी भएको र उक्त बोर्डको गठन पश्चात मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशनको नियुक्ति प्रक्रिया सो बोर्डबाट गर्ने गरी २०६८।१२।२६ मा सूचना जारी गरेको पाइन्छ । उक्त बोर्ड गठन आदेशको दफा ११ मा सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्न सिफारिश समिति गठनसम्बन्धी र दफा १२ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख सिफारिश सम्बन्धी व्यवस्था तथा दफा १३ मा त्यस्तो समितिको सिफारिशको आधारमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ३० मा खारेजी र बचाउ शीर्षक अन्तर्गत “(१) मा प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट छनौट भई हाल कार्यरत रहेका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखले निजलाई तोकिएको अवधिसम्म निरन्तरता पाउनेछन भन्ने र (२) मा “प्रतिष्पर्धाबाट छनौटको क्रममा रहेका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरूको छनौट प्रक्रिया बोर्डले कार्य सञ्चालन शुरु नगरेसम्म यथावत रहनेछ । तत् पश्चात यस आदेशबमोजिम समन्वय गरी छनौट कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ” भनिएको छ । यसरी यी निवेदकको नियुक्ति प्रक्रिया यो गठन आदेश लागू भएको मिति २०६८।९।१२ भन्दा अगाडि मिति २०६८।८।१५ बाटै शुरु भई सकेको तथा अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भैसकी नियुक्तिको लागि सिफारिश हुने अन्तिम चरणमा रहेको पाइन्छ । एकपटक कानूनसंगत ढंगबाट प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न शुरु भएको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नभएसम्म पछि बनेको कानून वा आदेशबाट सो सम्पन्न भईसकेको प्रक्रिया र कामकारवाहीलाई कुनै विधिसम्मत आधार र कारणबिना अन्त्य वा निष्क्रिय हुन सक्दैन । त्यसमाथि पनि प्रस्तुत सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन र कार्यसञ्चालन) आदेश, २०६८ विधायिकी कानून वा अन्य कुनै कानूनद्वारा गठन भएको बोर्ड नभई सरकारको प्रशासकीय आदेश (Executive Order) द्वारा गठन भएको बोर्ड भएकोले कानूनसरह शक्ति (Sanction) भएको बोर्ड रहेको पनि मान्न मिल्दैन ।

            ७. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) र (२) बमोजिम जारी भएको प्रशासकीय आदेशबमोजिम प्रतिष्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने गरी प्रकाशन भएको सूचनाअनुसार प्रारम्भ भएको प्रक्रिया तथा सो बमोजिम अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भई सकी उम्मेदवारको अन्तिम मूल्याङ्कन समेत भइसकेपश्चात् कानूनको अधिकार प्रयोग गरी खारेज वा बदर गर्न बाहेक प्रशासकीय आदेशबाट नै बिना आधार र कारण सो सम्पन्न भैसकेको कामकारवाहीलाई त्यसै बदर वा खारेज गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनको शासन भएको देशमा सरकार वा यसका निकायले कानूनबमोजिम मात्र आफ्नो कामकारवाही वा आदेश, निर्देश र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम नभएको वा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारअन्तर्गत नभएको वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी भएको प्रत्येक काम र निर्णय बदरयोग्य हुन्छ । नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०६८।८।१५ मा सूचना प्रकाशित भएबमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिसम्बन्धी प्रतिस्पर्धाका आधारमा यी निवेदक समेत १५ जना सम्मिलित भई सोमध्ये ५ जना छनौट भई सोमध्ये ३ जना अन्तर्वार्ताका लागि छानिएको र सो तीस जनाको अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भई उत्कृष्टताको लागि अङ्क निर्धारण गरी मूल्याङ्कन समेत भैसकी नतिजा प्रकाशनको चरणमा अघिको सम्पूर्ण कामकारवाहीलगायत २०६८।८।१५ को सूचना नै ऊर्जा मन्त्रालयबाट रद्द गरी यी निवेदकको उक्त पदमा नियुक्त हुन सक्ने अवस्था र आधार नै समाप्त गरिएबाट प्रत्यर्थीहरूको सो कार्य दुराशयपूर्ण रहेको देखिन आउँछ । साथै मिति २०६८।८।१५ को प्रकाशित सूचनामा कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति गर्न निर्धारित योग्यता, उमेर, अनुभवको सट्टा मिति २०६८।१२।२६ मा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डद्वारा सोही पदको लागि निर्धारित  योग्यता उमेरको हद तथा अनुभवको अवधि समेत परिवर्तन गरी सूचना प्रकाशित गरिएको देखिएकोले यी निवेदक सो पछिल्लो सूचनाबमोजिम प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन आयोग्य हुने गरी उमेर र अनुभव तोकिएकोले सो कार्य बद्‌नियतपूर्ण रहेको समेत स्पष्ट हुन आउँछ ।

            ८. सोको अलावा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ को दफा ३०(२) मा “प्रतिस्पर्धाबाट छनौटको क्रममा रहेका सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरूको छनौट प्रक्रिया बोर्डले कार्य सञ्चालन शुरु नगरेसम्म यथावत रहनेछ तत्पश्चात यस आदेशबमोजिम समन्यव गरी छनौट कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिएको र यी निवेदक उक्त बोर्ड गठन हुनु भन्दा अगावै देखि सो कार्यकारी निर्देशक पदको प्रतिस्पर्धामा सामेल भइरहेको देखिने अवस्थामा सो ३०(२) बमोजिम समन्वय गरी छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भनी बचाउ गरी रहेको देखिंदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सोही पदको लागि अघि सम्पन्न भैसकेको कामकारवाहीलाई समन्वयसम्म गरी कार्य गर्नु पर्नेमा सो अघि मिति २०६८।८।१५ को सूचनाबमोजिमको सम्पन्न भइसकेको कार्यवाही नै रद्द गरेको हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयको सो कार्य र निर्णय उक्त दफा ३०(२) अनुकूल नरहेको पनि प्रष्टै छ ।

            ९. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनको आधारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सम्पन्न भैसकेको कामकारवाही र सूचना खारेज गरेको भन्ने नेपाल सरकारको लिखित जवाफ जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार आयोग सरकारको नियन्त्रण गर्ने नियमनकारी संस्था रहेको देखिंदैन । सो ऐनको दफा २८ बमोजिम आयोगले सरकार वा सरकारी निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्दछ तर आयोगको निर्देशन कुनै व्यक्तिको हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा वा कुनै कानूनको प्रतिकूल नहुने भएमा मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ । अर्थात् आयोगको निर्देशनबाट कसैको हक वा हित प्रतिकूल नभएमा वा कानूनप्रतिकूल नहुने भएमा मात्र मान्न सकिने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदकले ऊर्जा मन्त्रालयको विज्ञापनबमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदका लागि आवेदन दर्ता गरी प्रतिस्पर्धाका सबै प्रक्रिया पूरा गरी अन्तरवार्तामा समेत संलग्न भएको देखिएको र यस्तो अवस्थामा सो विज्ञापनबमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा लिइएको अन्तरवार्ता र मूल्याङ्कनबमोजिम नतिजा प्रकाशन गरी सर्वोत्कृष्ट हुनेलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा लिइएको अन्तरवार्ता र मूल्याङ्कनबमोजिम नतिजा प्रकाशन नगरी भैसकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खारेज गरेको देखिन्छ । जुन कार्य असल नियतले गरेको नदेखिई बद्‌नियतपूर्वक भएको देखिंदा सो कार्यबाट यी निवेदकको हकमा असर पर्ने देखिन आउँछ ।

            १०. यस्तै विषयवस्तुका सम्बन्धमा नेकाप २०६८, अङ्क ८, नि.नं. ८६७० पृष्ठ १३८८ मा “कानूनी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने कुरालाई निर्देशनबाट विस्थापित वा प्रतिस्थापित गर्न सकिदैन । कानूनी प्रक्रिया बाहेकका अन्य व्यवस्थापन वा प्रशासकिय कुरामा कसैको हक अधिकारमा असर नपर्ने गरी कुनै कुराको लागि निर्देशन दिन सकिन्छ । तर कानूनी प्रक्रियाबाट प्राप्त भएको वा हुने हकलाई निर्देशनको माध्यमबाट अन्यथा प्रभावित गर्न नमिल्ने हुनाले निर्देशन दिने अधिकारलाई सम्बन्धित सचिवले बाञ्छित हदभित्र रही विचार गर्नु र प्रयोग गर्नुपर्छ” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको समेत अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रको आधारमा प्रस्तुत निवेदकको हकाधिकारमा असर पर्ने गरी मिति २०६८।८।१५ मा प्रकाशित पदपूर्तिसम्बन्धी सूचनाअनुसार प्राप्त भएको प्रस्तावहरू रद्द गरेको नेपाल सरकारको निर्णय एवं तत्सम्बन्धी काम कार्यलाई कानूनअनुकूल भएको मान्न मिलेन ।

            ११. अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६८।१०।२६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय, सो मन्त्रालयको मिति २०६८।१२।२१ को सूचना र सोको आधारमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डबाट प्रकाशन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिसम्बन्धी मिति २०६८।१२।२६ र मिति २०६८।१२।२८ समेतका सबै सूचनाहरू बद्‌नियतपूर्ण एवं कानूनप्रतिकूल समेत रहेको देखिएको र सो कामकारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात पर्ने देखिएकोले ती सूचना र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०६८।८।१५ को विज्ञापनबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि यी निवेदकसहितका उम्मेदवारको छनौट गरी लिइएको मिति २०६८।९।२९ को अन्तर्वाताको नतिजा प्रकाशत गरी सर्वोत्कृष्ट ठहरिएकालाई उक्त पदमा कानूनबमोजिम नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०६९ साल असोज १४ गते रोज  १ शुभम् .

इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद पराजुली