निर्णय नं. १९१९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९१९    ने.का.प. २०४१           अङ्क ३

फुल बेञ्च

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट फु.बे.नं. ५४

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. दाङ मानपुर गा.पं. वा.नं. २ साहीपुर बस्ने दामोदर उपाध्याय

ऐ ऐ बस्ने राममणी उपाध्याय

ऐ ऐ बस्ने पुष्कर राज उपाध्याय

विरूद्ध

विपक्षी   : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय, काठमाडौं

भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ क. को प्रयोजनको लागि गठित उच्चस्तरीय समिति, दाङ घोराही

जि. दाङ मानपुर गा.पं. वा.नं. २ साहीपुर बस्ने चुलुवा चौधरी

आदेश भएको मिति :   २०४१।३।२०।३ मा

§  भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, ०३८ र भुमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, ०३९ ले तोकेको कार्यविधि नअपनाई प्रत्यर्थीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहराएको उच्चस्तरीय समिति, दाङको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : रूलिङ बाझिएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

          २.  निवेदकहरुका नाउँमा नापी दर्ता भएको मानपुर गा.पं. वार्ड नं. १(घ) कि.नं. १७, १२५, १३१, १६३, १२८ को जग्गा दामोदर उपाध्यायको नाउँमा वार्ड नं. १(घ) कि.नं. २८,१४१,१४७, १७३,३० को जग्गा राममणी उपाध्यायको नाउँमा वार्ड नं. १(घ) कि.नं. ६२ को जग्गा पुष्करराज उपाध्यायको नाउँमा दर्ता भएको कित्ताहरू विपक्षी चुलुवा चौधरीले रून्चे थारूको नाउँबाट मिति ००९।१।७ का कबूलियत बमोजिम अधियाँ शर्तमा कमाई आएका र पछि ०२२ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा विपक्षी चुलुवाले चौकुर शर्तमा कमाई आएको भनी १ नं. अनुसूची फाराम भरी जोताहा अस्थायी निस्सा लिएछन उक्त जग्गाहरू उस टायममा हामी निवेदकहरूको एका सगोलको भएकोले निवेदक मध्येको म दामोदरले चौकुर होइन अधियाँ हो भनी मोहीले लेखाएको उक्त शर्त बदर गरिपाउँ भनी भूमिसुधार विशेष अदालतमा दिएको उजूरीको सिलसिलामा मिति ०२३।११।५ मा स्थानीय गा.पं.मानपुरमा मिलापत्र हुँदा विपक्षीले शर्त दावी छाडी मकै बाली बाहेक अरू सबै बाली अधियाँ लिने दिने गरी दुवै थरको शर्त मञ्जूरीको लिखत भएको थियो । सो विपरीत पछि ०२८ सालमा नापीका बखत विपक्षीले फिल्डबुकमा कुनै कित्तामा चौकुर र कुनै कित्ता अधियाँमा कमाएको छु भनी लेखाएका रहेछन । पछि सो कुरालाई बदली मेरो जोताहाको अस्थायी निस्साको जग्गा मैले जोती भोगी आएको हुँदा धान ३ कुर तोरी अधियाँ मकै र हिउँदे बाली सवियामा कमाई आएको जग्गाको जग्गाधनीलाई झिकाई कबूलियतनामाको कागज गराई मोही कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी चुलुवाको प्रत्यर्थी उच्चस्तरीय आयोग दाङ्ग समक्ष उजूरी निवेदन परेछ र मिति ०३५।११।२८ मा बयान समेत भएछ । पछि प्रत्यर्थीको वारिसले मिति ०३७।१।३ मा बयान गर्दा पनि पहिलेकै उजूरी दावी शर्त कायम गरी बयान गरेकोमा ०३७।१।१३ मा पुष्करराजले, राममणिले ०३९।५।७ मा दामोदरले मिति ०३९।५।१० मा प्रत्यर्थी समितिले बयान गराउँदा इन्कारी बयान गरेकोमा प्रत्यर्थी समितिबाट मिति ०३९।८।१४ मा निर्णय हुँदा उजूर दावी भन्दा फरक गरी साविकमै फिल्डबुक जस्तो श्रेस्तामा मोही जनाई सकेको र मोही र शर्तका सम्बन्धमा गा.पं.मा मिलापत्र भएको भनी मिलापत्रको नक्कल पेश भएको भए पनि सो मिलापत्र पछि भएको सर्भे नापीमा मोही दर्ता भई शर्त कायम भएको समेत हुँदा मोही प्रमाणपत्र बनाइ दिने ठहर्छ भनी र शर्तमा केही कित्ता जग्गाहरू चौकुर समेत कायम गरी दिने गरी प्रत्यर्थी समितिबाट निर्णय भयो।

          ३.  श्री ५ को सरकारले मिति ०३४।१२।२९ को निर्णय बमोजिम भनी कानून तथा न्याय मन्त्री श्री होमबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको सूचना मिति ०३५।१।१८ को राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित भएको छ जसमा सो आयोगलाई दाङ जिल्लाको मोहियानी हक र कूत सम्बन्धी समस्याहरू समेत समाधान गर्ने काम सुम्पेको र पछि मिति ०३५।८।५ को राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित सूचनाले भू.स.ऐन, ०२१ को दफा २५ समेतका केही दफाहरू प्रयोग गर्न पाउने गरी उक्त आयोगलाई अधिकार तोकिएको देखिन्छ आफूलाई अधिकार आउनुभन्दा पहिले नै आयोगले उजूरी लिने काम कारवाई गरेमा र पछि सोही उजूरीमा विपक्षी समितिले निर्णय गरेमा अधिकार विहिन हुने प्रष्ट छ । मिति ०३७।११।२६ मा भू.स.ऐन, ०२१ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भई भू.सं.ऐनको दफा ३४ मा संशोधन भई उपदफा (३) थप हुन आएको र पछि मिति ०३८।४।२५ मा सो अध्यादेशले ऐनको रूप लिएको र दफा ३४ को उपदफा (३) को सट्टा दफा २५(क) थप हुन आएको छ । उक्त थप हुन आएको अध्यादेश वा ऐनले अयोगलाई सुम्पेको बाँकी काम समितिमा सर्ने छ र समितिले गर्ने छ भन्ने उल्लेख छैन नत आयोग गठन गरेको सूचनामा नै छ यस्तो स्थितिमा श्री ५ को सरकारले मिति ०३८।१२।२ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना निकाली भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा २५(क) को प्रयोजनको लागि समिति गठन गरेको र सो सूचनाको देहाय (३) मा खण्ड २८ मिति ०३५।१।१८ संख्या (३) को नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयको सूचना बमोजिम गठित उच्चस्तरीय आयोग दाङ्गलाई सुम्पिएको काम, कर्तव्य र सो आयोगले फर्छ्यौट गर्न बाँकी सबै कामको फछ्र्यौट यस समितिले गर्ने छ भनी सुम्पेको पाइन्छ ऐन वा अध्यादेशले नतोकेको या नसुम्पेको कुरामा यसरी श्री ५ को सरकारले तोक्नु वा सुम्पनु कानूनी अधिकार बाहिरको कुरा हो । तसर्थः आयोगले उजूरी लिई कारवाई गरी निर्णय हुन बाँकी भएको अवस्थाको केश विपक्षी समितिमा सर्न सक्ने र समितिले निर्णय गर्न पाउने अधिकार नहुँदा बाँकी कामको लागि अधिकार क्षेत्र सर्ने निश्चित कानूनी व्यवस्थाको अभावमा आयोगले उजूरी लिई कारवाई गरेको विपक्षी समितिको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुनको साथै शर्त चौकुर नभनेको कुरामा केही कित्तामा चौकुर शर्त कायम गरी दिएको वादी दावी विपरीत छ र विभिन्न व्यक्तिका नाउँका विभिन्न अंगको एउटै उजूरीमा निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । मिति ००९।१।२७ को कबूलियत र ०२३।११।५ को मिलापत्रले अधियाँ शर्तमा कमाएको कुरा प्रष्ट छ । आफूले भरेको मोही लगत फारमको शर्त र जोताहाको अस्थायी निस्सा आफैंले संशोधन गरी दावी छाडेपछि बदल्न पाउने होइन तसर्थः प्रमाण ऐनको दफा ३४ को समेत प्रत्यक्ष त्रुटि हुन गएकाले प्रत्यर्थी समितिको निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाइ आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०३९।१०।२१ को सिङ्गलबेञ्चको आदेश रहेछ । दाङ्ग जिल्लामा मोहियानी हक र कूत सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने समेत कामको लागि तत्कालीन उच्चस्तरीय आयोग गठन श्री ५ को सरकारले गरेको कुरा ०३५।१।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले नै प्रष्ट पार्दछ । मोही सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अधिकार आयोगलाई उक्त सूचना बमोजिम छ भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको फछ्र्यौट गर्ने बाँकी मुद्दा किनारा गराउन अधिकार तोक्न सक्ने कानून अधिकार भू.सं.ऐनको परिच्छेद १ को दफा २ खण्ड (ट) ले श्री ५ को सरकारलाई भइरहेको हुँदा ०३८।१२।२ को राजपत्रमा प्रकाशित भू.सु.मन्त्रालयका सूचनाले समितिलाई तोकी परेको निर्णय भएको कानूनसंगत छ र उक्त मिति ०३८।१२।२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति उक्त ऐनद्वारा तोकिएको अधिकार प्राप्त समिति भएकोले र त्यस प्रकार कानूनद्वारा तोकिएको समितिबाट गरिएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि छ भनी भन्न मिल्दैन साथै उजूरवाला चुलुवा थारूले जोताहाको अस्थायी निस्सा बमोजिमको जग्गा भनी उल्लेख गरेको र साथै जग्गाधनी दामोदर शर्मा लगायतका जग्गाधनीको जग्गा अधियाँ र चौकुर शर्तमा जाति आएको भन्ने शर्त महलमा उल्लेख भएको जातोहाको अस्थायी निस्सा पनि पेश गरेको मिसिलबाट देखिन्छ जसले गर्दा चौकुर कायम गरेको मिलेको छैन भनी भन्न मिल्दैन उजूरवाला चुलुवा चौधरीलाई समितिको ०३९।८।१४ को निर्णयले रिट निवेदकहरूको दावीको जग्गामा मोही ठहर गरेको नभई साविक देखिनै निज मोही भएकोले मोही प्रमाणपत्र उजूरवाला चुलुवा चौधरीले दिई बाँकी देखिएकोले श्रेस्तामा भनिए अनुसार शर्त खुलाई मोही प्रमाणपत्र दिने गरी निर्णय गरेको हो । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भूमिसधार मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समिति दाङको एउटै मिलानको लिखितजवाफ ।

          ५.  मैले प्राप्त गरेको जोताहा अस्थायी निस्सा बमोजिम मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउन सकेको थिइन जग्गा भोग भइरहेको थियो ०३५ साल बैशाख महीनादेखि यस दाङ जिल्लामा मोहीको व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भई आए पछि उल्लिखित जग्गाको मोहीयानीहरूको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि समितिमा मेरो उजूरी परी कारवाही हुँदा सर्भे नापी फिल्डबूकमा नै उजूरवाला चुलुवा चौधरी मोही दर्ता भएको प्रमाण समेतको आधारबाट मिति ०३९।८।१४ मा उच्चस्तरीय समिति दाङले मलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेतको विपक्षी चुलुवा चौधरीको लिखितजवाफ ।

          ६.  निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा उच्चस्तरीय समति, दाङ भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५(क) बमोजिम गठन भएकोले उक्त समितिले हेरी निर्णय गर्ने मुद्दामा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ (नवौं संशोधन) आइसकेपछि मोही सम्बन्धमा गरिने कारवाईमा सोही नियम बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ । सो नियम बमोजिम मोहीहरूको उजूरी परेपछि समतिले त्यसको लगत तयार गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ उक्त प्रकाशित लगतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो लगत प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र समिति समक्ष उजूर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट लगत प्रकाशन नै नभई उजूर गर्ने कुरा आउँदैन उजूरी नै नभएपछि उजूरवाला वा विपक्षीको बयान गर्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुँदैन । मोहीले आफ्नो उजूरीमा विपक्षी भनी लेख्दैमा उक्त नियम बमोजिम सो विपक्षीको बयान गराउने भन्ने प्रश्न नै उपस्थित हुन सक्दैन । यस्तोमा उच्चस्तरीय समिति निवेदक मध्येको राममणि उपाध्यायलाई ०३९।५।७ गतेमा र दामोदर उपाध्यायलाई ०३९।५।१० गतेमा उक्त संशोधित नियम लागू भइसकेपछि बयान गराएको उक्त नियम विपरीत देखिन्छ उक्त उच्चस्तरीय समितिले उक्त भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को नवौं संशोधनले तोकेको प्रकृयाको परिपालन नै नगरी निर्णय गरेको देखिएकोले उच्चस्तरीय समिति दाङको ०३९।८।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी उक्त समितिको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । सम्वत ०३९ सालको रिट नं. ९२० निवेदक इन्दु श्रेष्ठ विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङ भएको रिट निवेदनमा उच्चस्तरीय समिति दाङ्ग घोराहीको ०३९।५।७ को निर्णय कानून अनुरूप छ भन्ने निर्णय भएको देखिएकोले उक्त निर्णयसँग रूलिङ बाझिएकोले फुल बेञ्च समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चको ०४१।२।२८ को निर्णय ।

          ७.  निवदेकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०३७ तथा भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ दुवै भूतलक्षी छैनन् । दफा २५क.को प्रयोजन निम्ति गठित समिति आयोगले सम्पन्न गर्न नसकी बाँकी राखेको उजूरीमा कारवाई तथा निर्णय गर्न सक्दैन । ०३८।१२।२ को सूचनाको ३ दफामा लेखिएको कुरा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २५क.को विपरीत छ । उच्चस्तरीय समिति, दाङको निर्णयमा कार्यविधिगत त्रुटि पनि छन् उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नवौं संशोधन आइसकेपछि सो नियममा व्यवस्था भए अनुरूपको कार्यविधि अपनाउनु पर्छ भनी एउटा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको र विपक्षीलाई बयान गराएको र सबूत प्रमाण समेत बुझी गरेको निर्णयमा त्रुटि नभएको भन्ने अर्को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएबाट रूलिङ बाझिएको छ । आयोगले गरेको काम कारवाई तथा निर्णय समितिले गरेको मानिने भएपछि आयोगमा परेको उजूरीलाई पनि समितिमा परे सरह मान्नु पर्छ । भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ को दफा २५क.(१) मा भएको “मोहीयानी हक प्राप्त गर्न सकेको छैन भन्ने लागेमा” भन्ने वाक्यांशले नै ऐनको भूतलक्षी प्रभावलाई देखाएको छ । समिति पनि तोकिएको अधिकारी हुन सक्छ । ऐनको दफा २५क.को उपदफा (२) मा “उजूरी लिई” भन्ने वाक्यांश रहेकोबाट अन्तबाट आएको उजूरीमा नियमले तोके बमोजिमको कारवाई अपनाउनु पर्दैन, समितिमा नै उजूरी परेकोमा भने नियमले तोके बमोजिम कार्यविधि अपनाउनु पर्छ उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय कानून अनुरूप नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

          ८.  आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नवौं संशोधन ०३९।२।३ देखि प्रारम्भ भइसकेपछि नियमावलीले तोकेको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा सो कार्यविधि नअपनाएको कारणले उच्चस्तरीय समिति, दाङको ०३९।८।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको पाइन्छ । डिभिजन बेञ्चले रूलिङ बाझियो भनेको इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध उच्चस्तरीय समिति दाङ समेत भएको (सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ९२० रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, २०३९ मिति २०३९।२।३ मा मात्र प्रारम्भ भएको जिउलाल चौधरीको उक्त समितिमा ०३९।१।२० मा उजूरी परी ०३९।१।२३ मा निवेदकका नाउँमा म्याद जारी समेत भएको देखिएबाट उक्त नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै अवलम्बन गरेको कार्यविधिलाई त्रुटिपूर्ण भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदकलाई प्रतिवादको पर्याप्त अवसर दिई सरजमीन समेत बुझी सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५क.बमोजिम मोही कायम गरेको उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय कानून अनुरूप नै देखिएको भन्ने समेत निर्णय भएको देखिन्छ ।

          ९.  ०३८।४।२५ देखि भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ प्राम्भ भई उक्त ऐनले मूल ऐनको दफा २५ पछि दफा २५ क.थप गरेको पाइन्छ । त्यसपछि नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति ०३८।१२।२ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाद्वारा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५क.को प्रयोजनको लागि भनी ‘उच्चस्तरीय समिति, दाङ’ गठन भएको देखिन्छ भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ क.को उपदफा (२) मा समितिले सम्बन्धित जिल्लाको जग्गा कमाउने वास्तविक मोहीको उजूरी दिई आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । समितिले त्यस्तो उजूरी लिँदा देखि फछ्र्यौट गर्दा सम्मको कार्याविधि तोकए बमोजिम हुनेछ, भन्ने व्यवस्था भए अनुरूप भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, ०३९ मिति ०३९।२।३ देखि प्र्रारम्भ भई मूल नियमको नियम ११ पछि ११क.थप भई समितिले अवलम्वन गर्नुपर्ने कार्यविधि तोकएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल राजपत्र भाग ४ मिति ०३५।१।१८ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोग, दाङ समक्ष परेको अनिर्णित उजूरीहरू भूमिसम्बन्धी ऐन, को दफा २५ क.को प्रयोजनको निम्ति गठित उच्चस्तरीय समितिले कारवाई किनारा गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? र उच्चस्तरीय समिति दाङले मोहियानी हक सम्बन्धी विवादको निरोपण गर्दा कस्तो कार्यविधी अपनाउनु पर्ने हो ? भन्ने दुई मुख्य प्रश्न उपस्थित हुन आएका छन् ।

          १०.  सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा ०३८।१२।२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाको दफा ४ द्वारा ०३५।१।१८ को सूचना बमोजिम गठित उच्चस्तरीय आयोग दाङ विघटन भएको देखिन्छ । उक्त ०३८।१२।२ को सूचनाको दफा ३ मा उच्चस्तरीय आयोग दाङलाई सुम्पिएको काम, कर्तव्य र सो आयोगले फछ्र्यौट गर्न बाँकी सबै कामको फछ्र्यौट यस समितिले गर्नेछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ उक्त सूचना ऐनको दफा २५क.को विपरीत छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको कथनतर्फ हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ट) बमोजिम श्री ५ ले सरकारले नियम वा सूचित आदेश बनाई तोक्न सक्ने हुँदा सोही अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरेको सूचनालाई उक्त दफा २५क.सँग बाझिएको भन्न मिलेन । फेरि भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५क.को उपदफा (६) मा ‘यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा मोहियानी सम्बन्धमा गठित आयोग वा विशेष अदालतले उजूरी लिई भए गरेको काम कारवाई तथा निर्णय यसै दफा बमोजिम गठित समितिबाट भए गरेको मानिने छ’ भन्ने उल्लेख भएको देखिनाले यो दफा प्रारम्भ हुन भन्दा अघि गठित आयोग वा विशेष अदालतले उजूरी लिई भए गरेको काम कारवाई तथा निर्णय यस दफा बमोजिम गठित समितिले गरेको मान्नु पर्ने भएबाट आयोगले सम्पन्न गरी सकेको काम कारवाई तथा निर्णय मात्र समितिले गरेको मानिने आयोग समक्ष परेको फछ्र्यौट हुन बाँकी उजूरीमा यस दफाको प्रयोजनको लागि गठित समितिले कारवाई तथा निर्णय गर्न नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन । आयोगले फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको काम कारवाई समितिले सम्पन्न गर्न सक्ने देखिएबाट ०३८।१२।२ को सूचनाको दफा (३) भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐनको दफा २५क.उपदफा (६) को मनसाय विपरीत छ भन्न मिल्ने देखिएन । भूमिसम्बन्धी तेस्रो संशोधन ऐन, २०३८ को बनोट, आकार प्रकार भाषा हेर्दा अघिको आयोगको काम कुरालाई नियमित बनाउने भई यसको मूल उद्देश्य रहेको देखिने हुँदा यस्तो अवस्थामा अघिको काम कुरा बीचैमा समाप्त भयो भन्ने स्थिति देखा पर्दैन ।

          ११.  अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा ०३७।११।२६ देखि भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश र ०३८।४।२५ देखि भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन प्रारम्भ भई ०३८।१२।२ को सूचनाले ऐनको दफा २५क.को प्रयोजनको निम्ति उच्चस्तरीय समिति, दाङको गठन भएको र ०३९।२।३ देखि भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, ०३९ प्रारम्भ भई सो नियममा समितिले अपनाउनु पर्ने कार्याविधि तोकेको देखिएकोले सो नियम आउनु भन्दा अघि समितिले आफू समक्ष परेका वा आयोगमा परी त्यहाँबाट आएको उजूरहरूको आवश्यक जाँचबुझको सिलसिलामा प्रचलित कानूनबमोजिम पक्ष विपक्षको बयान गराउने, सरजमीन बुझ्ने तथा अन्य आवश्यक सबूत प्रमाण बुझ्न सक्ने कुरामा कतैबाट बन्देज लगाइएको पाइएन तर उक्त नियम प्रारम्भ भई सकेपछि बुझ्न बाँकी रहेको कुरामा नियमले तोके बमोजिमको कार्याविधि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, २०३९ को नियम ११ क.को उपनियम (२) देखि (६) सम्म भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ क.को प्रयोजनको निम्ति गठित समितिले पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि तोकिएको पाइन्छ जसमा मोहीको उजूरी लिने त्यस्तो उजूरी परेपछि त्यसको लगत तयार गरी समितिको कार्यालय र सम्बन्धित वडामा प्रकाशित गर्ने प्रकाशित लगतमा उल्लिखित मोहीको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यत्तिले लगत प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र समिति समक्ष उजूर गर्ने सक्ने, त्यसरी परेको उजूरीमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने र वास्तविक मोही ठहरिएको व्यक्तिलाई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र दिने कुरा सम्मिलित छन् । भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियम प्रारम्भ भइसकेपछि पनि उक्त नियमले तोके बमाजिमको कार्यविधि नअपनाएको कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुन आउँछ । अब समिति समक्ष परेका उजूरीमा मात्र नियमले तोके बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने र आयोग समक्ष परी निर्णय हुन बाँकी रहेको उजूरीमा नियमले तोकेको कार्यविधि अपनाउनु नपर्ने हो कि भन्नलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५क.को प्रयोजनको निम्ति गठित समितिले सबै किसिमका उजूरीमा भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमहरूले तोकेको कार्याविधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ आफू समक्ष परेका र आयोगमा परी आएका उजूरीहरूलाई वर्गीकरण गरी अलग–अलग किसिमको कार्यविधि अपनाउन मिल्दैन ।

          १२.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक मध्येका पुष्करराजको ०३७।१।१३ मा उच्चस्तरीय आयोग, दाङ मुकाम तुल्सीपुरमा बयान भएको र उच्चस्तरीय समिति समक्ष राममणी उपाध्यायको ०३९।५।७ मा दामोदर उपाध्यायको ०३९।५।१० मा बयान भएको देखिन्छ । ०३९।२।३ देखि भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू प्रारम्भ भई सकेपछि पनि उक्त नियमले तोकेको कार्यविधि अनुशरण नगरी ०३९।५।७ मा र ०३९।५।१० मा गराएका उक्त बयानहरू उक्त नियम विपरीत देखिन आयो ।

          १३.  ०३९।२।३ देखि भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू प्रारम्भ भई सकेपछि उक्त नियमले तोकेको कार्यविधि अपनाएर मात्र उजूरवालाले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने हो वा होइन भनी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नियमले तोकेको कार्यविधि नअपनाई सम्वत् ०३९ सालको रिट नं. ९२० मा वारिसद्वारा ईन्द्रबहादुर श्रेष्ठको बयान गराएको र सरजमीन गरेकोलाई मान्यता दिई उक्त इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध उच्चस्तरीय समति, दाङ समेत भएको रिट निवेदनमा डि.बेञ्चबाट ०४०।७।२७ मा भएको निर्णय रूलिङ बाझिएको नै देखिन आयो ।

          १४. अतः भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, ०३८ र भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, ०३९ ले तोकेको कार्यविधि नअपानाई प्रत्यर्थी चुलुवा चौधरीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहराएको उच्चस्तरीय समिति, दाङको ०३९।८।१४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भन्ने उक्त समितिको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको डिभिजन बेञ्चको ०४१।२।२८ को निर्णय मनासिब ठहर्छ । यो निर्णयको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षी उच्चस्तरीय समिति, दाङ कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ २० गते रोज ३ शुभम् ।