निर्णय नं. ८८९१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ९

निर्णय नं. ८८९१

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रिट नं. २०६५– WO –०४४३, ०४४४

आदेश मितिः २०६९।६।१

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित नेपाल वनस्पती घ्यू उद्योग लिमिटेड तथा          ऐ. को व्यवस्थापकको तर्फबाट अधिकार प्राप्त लेखा अधिकृत मुकुन्दप्रसाद जोशी

विरुद्ध

विपक्षीः रणसिंह तामाङ समेत समेत

 

§  आवासकोष भनेको कामदार कर्मचारीलाई बस्नको लागि सुविधा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुन्छ । ऐन, नियमको उद्देश्य अनुसार यसको रकम आवास सुविधाका लागि खर्च गर्नु पर्ने हो । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरू अवकाश प्राप्त हुँदा सो कोषमा संकलित रकम कर्मचारी सञ्चयकोषको कट्टी रकम जस्तो कामदार कर्मचारीलाई फिर्ता दिन नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  आवासकोषको रकम कम्पनीको मुनाफाबाट कट्टी भएकोले यसमा सोही कम्पनीको स्वामित्व हुने कुरामा विवाद छैन । त्यसबाट कर्मचारीहरूको आवासका लागि भवन वा संरचना निर्माण नभएको वा आवासको प्रयोजनमा सो रकम खर्च नभएकै आधारमा सो रकममा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हक वा स्वामित्व पुग्न सक्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारको आवासको लागि खर्च हुने रकम अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा कामदारलाई वितरण गर्न नमिल्ने ।

§  कुनै पनि कम्पनीका कर्मचारी वा कामदार कम्पनीको नियम वा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार काम गर्ने र सोबापत पारिश्रमिक पाउने गर्दछन् । काम गरेकै कारण मुनाफा भएकोले सो मुनाफाको रकममा सोझै कामदार, कर्मचारीको हक पुग्दछ भन्नु कदापि मिल्दैन । यसो भन्नु श्रम ऐन, र कम्पनी ऐन विपरीतको कुरा हो । कुनै समयमा सो कम्पनीमा काम गरेकै कारण आवासकोषको रकमलाई व्यवस्थापन र कामदारबीच बराबर बाँड्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पवनकुमार ओझा र अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१, ४१(१), (२), (३)(२), ४७, ५२, ६३

§  श्रम नियमावली, २०५० को नियम ४७ र ५२

 

आदेश

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :—

नेपाल वनस्पती घ्यू उद्योग लिमिटेड तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार स्थापित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यो उद्योग आ.व. २०३९/०४० देखि २०४८/०४९ सम्म नाफामा सञ्चालन भई आएकोमा तत् पश्चात् क्षमता अनुसार उत्पादन हुन नसकी उद्योग लगातार घाटामा सञ्चालन भई आएको र २०५२ सालमा उद्योगमा कार्यरत २५० जना कामदार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिई निजहरूले पाउने सम्पूर्ण रकम बुझी लिएकोमा त्यसमध्ये केही कामदार कर्मचारीहरूलाई पुनः करार सेवामा नियुक्त गरी सीमित जनशक्तिबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा करारमा नियुक्त कामदार कर्मचारीहरूलाई २०५५।५।१ देखि स्थायी गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा समेत लगातार घाटा नै भएकोले २०६२।७।३ मा कामदार कर्मचारीका प्रतिनिधि र उद्योग व्यवस्थापनबीच दुईपक्षीय सम्झौता भई कामदार कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा पेश गरी निजहरूले पाउने सम्पूर्ण सुविधा लिई अवकाश प्राप्त गरेको निर्विवाद छ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी खण्डमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरू निवेदक उद्योगमा २०५२ सालमा करार सेवामा यिनुक्त भई २०५५ साल भाद्र १ मा स्थायी भई २०६२ कात्तिकमा राजीनामा स्वीकृत गराई अवकाश प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुन् । यसरी निवेदक उद्योगबाट राजीनामा दिई कानूनबमोजिम पाउने सम्पूर्ण सुविधा तथा रकम बुझी लिई अवकाश भई सकेपछि विपक्षी खण्डमा उल्लिखित व्यक्तिहरूले अवकाश कोष अन्तर्गत कामदार कर्मचारीका लागि छुट्याएको रकम व्यवस्थापनबाट अनुचित कटौती गरिएकोले उक्त रकम दिलाई पाऊँ भनी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(२) अनुसार विपक्षी श्रम कार्यालय, हेटौंडामा निवेदन दिनुभएको रहेछ ।

विपक्षी श्रम कार्यालय, हेटौंडाको च.नं. १२४, मिति २०६२।१०।४ मा उक्त निवेदनको छायाँकपी संलग्न गरी अवकाश कोषको यथार्थ विवरण पेश गर्न पत्र पठाएकोले निवेदक उद्योगले उद्योगको ग्रस नाफाको ५(पाँच) प्रतिशत छुट्याई आवासको व्यवस्था गर्न खडा गरेको कोष नै आवासकोष हो । कोष खडा भएको अवधि भनेको आ.व. २०३९।०४० देखि २०४८।०४९ सम्म हो । सो अवधिमा काम गर्ने २५० जना सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीले २०५२ सालमा स्वेच्छिक अवकाश लिई सम्पूर्ण सुविधा लिई सकेका छन् । हाल अवकाश कोषको रकम दावी गर्ने कामदार कर्मचारी २०५२ सालमा करारमा नियुक्त भई २०५५।५।१ मा स्थायी भई २०६२ कात्तिकमा राजीनामा दिई स्वेच्छिक अवकाश लिएका छन् । अवकाश कोषको रकम भाग बण्डा लगाउने सम्पत्ति होइन । उद्योग जीवित नै रहेको र कुनैपनि समयमा सञ्चालन हुने हुँदा निजहरूको दावि लाग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी २०६२।११।२३ मा उद्योगले जवाफ दिएको थियो ।

विपक्षी श्रम कार्यालय, हेटौंडाबाट निवेदक कामदार कर्मचारीले अवकासित हुँदा आफूहरूले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण सुविधा नपाउन लागेकाले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५(२) अनुसार हदम्यादभित्रै श्रम कार्यालयमा प्रवेश गरेको देखियो । बिवादित कुरामा ऐनको म्यादभित्र उपचारका लागि दावि लिई उपस्थित भएपछि अवकासित भईसकेकाले सुविधा नपाउने भन्न मिलेन । आवासकोष व्यवस्थापन, सञ्चालनसम्बन्धी अख्तियारी श्रम नियमावली, २०५० को नियम ४७ तथा ५२ मा स्पष्ट रूपले श्रम सम्बन्ध समितिलाई दिएको हुनाले तथा हाल प्रतिष्ठान जीवित नै रहेकोले व्यवस्थापनले अविलम्ब श्रम सम्बन्ध समिति गठन गरी मौजुदा आवासकोष व्यवस्थापन र सञ्चालनको निर्णय गर्नुपर्ने ठहरी २०६३।१।२८ मा निर्णय भयो ।

विपक्षी श्रम कार्यालय, हेटौंडाको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी निवेदक उद्योग र विपक्षीमध्येका कामदार कर्मचारीहरू ६५ जनाको विपक्षी श्रम अदालतसमक्ष छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परेकोमा श्रम सम्बन्ध समिति नबनेको भएपनि आवासकोषको सञ्चालनको दायित्व सोही समितिमा रहने भनी स्पष्ट रूपमा श्रम नियमावलीमा उल्लेख भएको अवस्थामा आवासकोषमा जम्मा भएको रकममा श्रम लगानी गर्ने कामदार कर्मचारी र पूँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आधा आधा स्वामित्व रहन्छ भन्ने वस्तु तथ्यलाई स्वीकार्नु बिवेकपूर्ण र न्यायसँगत हुने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा दुबै पक्षको आपसी संयुक्त लगानीको उपजको रूपमा रहेको आवासकोषको रकममा दुबै पक्षको बराबर हक हुन्छ भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ख) ले गरेको हुँदा आवासकोषमा सञ्चित रकममा कामदार कर्मचारी र व्यवस्थापनको आधा आधा हिस्सा रहन्छ । प्रतिष्ठानको आवासकोषमा जम्मा भएको रकममा श्रम लगानी गर्ने कामदार कर्मचारी र पूँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आधा आधा स्वामित्व रहेको वस्तुतथ्यलाई स्वीकार्नु नै विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण हुन जाने हुँदा कोषमा प्रयोग हुने बाँकी रकममध्ये आधा रकम व्यवस्थापन वा लगानीकर्ताले र आधा रकम सो बखत कार्यरत कर्मचारीहरूले दामासाहीले पाउने गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा गठन हुनै नसक्ने अवस्थामा व्यवस्थापनले अविलम्ब श्रम सम्बन्ध समिति गठन गरी मौजुदा आवासकोष व्यवस्थापन र सञ्चालनको निर्णय गर्नुपर्ने ठहराएको श्रम कार्यालय, हेटौंडाको निर्णय सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ठहरी श्रम अदालत काठमाडौंबाट २०६५।३।२५ मा फैसला भयो ।

यसरी विपक्षी श्रम कार्यालय, हेटौंडाले हकदैया नै नपुग्ने अवकाश प्राप्त कर्मचारीको कुनै कानूनी हदम्याद नभएको गैरकानूनी माग दावीको निवेदन लिई निवेदक उद्योगको पूँजीगत सम्पत्तिको सम्बन्धमा मिति २०६३।१।२८ को निर्णय र उक्त निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा विपक्षी श्रम अदालतबाट गैरकानूनी र आत्मनिष्ठापूर्ण आधार ग्रहण गरी श्रम कार्यालय, हेटौंडाको निर्णयमा केही उल्टी हुने भनी आवासकोषको रकम दामासाहीले बाँडफाँड हुने भनी मिति २०६५।३।२५ मा भएको फैसला श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५, ४१, ६३, श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५२, समेतको वर्खिलाप हुनुको अलावा उक्त निर्णय फैसलाबाट निवेदक उद्योगको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१), (२) धारा १९, २४(९) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक अधिकार कुण्ठित हुन गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।

प्रथमतः विपक्षी कामदार कर्मचारीहरूले दावी गरेको आवासकोष श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ बमोजिमको कोषबाट वासस्थानको प्रवन्ध गर्नुपर्ने हुँदा सो कोष र त्यसबाट हुने खर्च पूँजीगत प्रकृतिको हो । कर्मचारी आवासकोषमा जम्मा भएको रकम विपक्षीहरूले दावी गरेअनुसार कामदार कर्मचारी र उद्योगको लगानीकर्ताबीच दामासाहीबाट आधा आधा बाँडफाँड हुन सक्दैन । कानूनले स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक सो रकम भागबण्डा हुन सक्दैन । कर्मचारीको आवास भवन उद्योगको स्थायी सम्पत्ति हुने र मौजुदा कुनै पनि कानूनले भागबण्डा लाग्ने भनी स्वीकार नगरेको अवस्थामा उक्त कोषको रकमलाई भागबण्डा लगाउने गरी भएको फैसला श्रम ऐन, २०४८ को मनसाय र व्यवस्था विपरीत हुँदा त्रुटिपूर्ण छ । उक्त कोषबाट निर्मित आवास गृहमा कामदार कर्मचारी सेवामा रहेसम्म बस्ने हक हुने र सो कोषको रकमले आवासगृह सञ्चालन व्यवस्थापन हुने र कामदार कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गरेपछि छोडी जानु पर्ने सम्पत्ति भएकोले अवकाश उप्राप्त कामदार कर्मचारीले त्यस्तो कोषमा कुनै दावी गर्न नपाउने समेत निर्विवाद छ ।

निवेदक उद्योग आजका मितिसम्म पनि जीवित नै रहेको छ । हाल उद्योगको कारखाना ठेक्कामा दिई ठेकेदारबाट उद्योग सञ्चालन भई आएको छ । ठेक्का अवधि समाप्त भएपछि उद्योग कुनैपनि रूपले सञ्चालन हुन सक्दछ । यसरी उद्योग जीवित भई रहेको अवस्था र साविकमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीले घरभत्ताको सुविधा बापत नगद रकम लिई खाईसकेपछि कानून अनुसार दावी नै नलाग्ने सम्पत्तिउपर दावी गर्ने र निजहरूको दावीलाई स्वीकार गरी नगद बाँडफाँड गर्ने फैसला सिङ्गो श्रम ऐनको भावनाविपरीत छ ।

अतः माथि विवेचना गरिएका कानून र तथ्यबाट हकदैया नभएका व्यक्तिहरूको गैरकानूनी र कानूनी हदम्याद नभएको निवेदनलाई विपक्षी श्रम कार्यालय, हेटौंडाले लिई कारवाही चलाई श्रम कानूनको सिद्धान्त विपरीत मिति २०६३।१।२८ मा गरेको निर्णय र उक्त निर्णयउपर श्रम अदालत, काठमाडौंमा परेको पुनरावेदनमा उक्त अदालतले अप्रासंगिक भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन र त्यस सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीरको उल्लेख गरी गरेको मिति २०६५।३।२५ को फैसला समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुन समय लाग्ने र विपक्षी कामदार कर्मचारीहरूले श्रम अदालत काठमाडौंको गैरकानूनी फैसलालाई आधार लिई फैसला कार्यान्वयन गराएमा प्रस्तुत रिट निवेदन निष्प्रयोजन हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी श्रम अदालत, काठमाडौंको मिति २०६५।३।२५ को फैसला कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी  विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै यस निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म श्रम अदालतको २०६५।३।२५ को फैसला कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०६५।१०।२२ को आदेश ।

विपक्षीले रिट निवेदनमा आवासकोषको रकम पूँजीगत प्रकृतिको हो र त्यो रकम उद्योगको स्थायी सम्पत्ति हुने हुँदा कामदार कर्मचारीले काम छाड्दा स्वतः कम्पनीको सम्पत्ति हुने भनी दावी लिनु भएको रहेछ । आवासकोषको रकम छुट्याउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ ले गरेको छ । जस अनुसार व्यवस्थापकले कामदार तथा कर्मचारीको लागि स्वस्थकर वासस्थानको प्रवन्ध गर्न प्रत्येक वर्ष कुल मुनाफाको ५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी रकम छुट्याई क्रमशः वासस्थानको प्रबन्ध गर्दै लानुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी छुट्याइएको रकम जम्मा गर्न कोष खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी कोषको सञ्चालन श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५२ बमोजिम श्रम सम्बन्ध समितिले गर्ने व्यवस्था छ । यसरी कम्पनीको खुद आयमा समावेश नहुने आवासकोषको रकमलाई पूँजीगत प्रकृतिको रकम भनी दावी लिई परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रामप्रसाद शर्माको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदक प्रतिष्ठानको वासालातमा आवासकोष शीर्षकमा रकम रहेको भनी स्वयम् निवेदकले मानी आएको छ । उक्त कोषमा रहेको रकमको उपयोग जुनसुकै रूपमा श्रम सम्बन्ध समिति मार्फत समयमै भएको भए सोबाट लाभान्वित अवकाश पाई सकेका कामदार/ कर्मचारीहरू नै हुन्थे । अवकाश पाई सकेका कामदार/ कर्मचारीहरू अवकाश हुँदाका समयसम्म उक्त आवासकोषमा रकम रहेकोले अवकाश पाएको ६ महिनाभित्र श्रम ऐन तथा नियमअनुसार पाउने सुविधा नपाएको अवस्थामा म्यादभित्रै श्रम कार्यालयमा अवकाशित कामदार/कर्मचारीहरूको निवेदन दिने व्यवस्था रहेको छ । उद्योग जिवीत नै रहेको अवस्थामा श्रम सम्बन्ध समिति गठन गरी आवासकोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नु भनी श्रम कार्यालयबाट मिति २०६३।१।२८ मा निर्णय गरिएको हो । यसरी यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई निवेदकले लिएको जिकीर निराधार देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम कार्यालय, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले रिट निवेदन दायर गर्दा आवासकोषमा रहेको रकम २०५२ सालभन्दा अगाडि कम्पनीमा मुनाफा हुँदा छुट्याइएको रकम हो । निवेदक कामदार/कर्मचारी २०५२ सालमा स्वेच्छिक अवकाश लिई पुनः करारमा काम गरी स्थायी हुँदा उनीहरूको कोषमा योगदान नै छैन । यसरी योगदान नगर्नेलाई शुरु निवेदन गर्ने हकदैया छैन भनी दावी लिनु भएको रहेछ । हामी लिखितजवाफकर्ताहरू कम्पनीमा शुरुमा स्थायी भई बीचमा करारमा रही र अन्तमा सेवा अन्त्य हुँदा स्थायी कामदार कर्मचारीका हैसियतले कार्यरत रहेका थियौं । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ मा तथा श्रम नियमावली, २०५० अनुसार श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्न स्थायी भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(घ) ले कामदारको परिभाषा गर्दा पिस रेट, ठेक्का वा करारअन्तर्गत काम गर्ने कामदारलाई समेत समेटेको छ । यसरी हामी कामदारको हैसियतमा निरन्तर सेवारत रहेकोमा मुद्दा दायर गर्ने हकदैया छैन भनी लिइएको दावी पूर्णतः तथ्यहिन र कानूनविपरीत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत एकै व्यहोराको रामचन्द्र घलान, कृष्णबहादुर स्याङतान, राजेन्द्रप्रसाद न्यौपाने, राजेन्द्र वागेटी, रणसिंह तामाङ, रामबहादुर कार्की, कुमारप्रसाद अर्जेल, प्रेमबहादुर खड्का, पुष्पप्रसाद भण्डारी, पूर्णसिंह गुरुङ्ग, गजेन्द्रबहादुर रिजाल, रुद्रबहादुर अधिकारी, कृष्णबहादुर अधिकारी, विजयराज जोशी, कृष्णबहादुर घले, दलबहादुर खड्का, अमृत जिरेल, केदारप्रसाद आचार्य, हरिबहादुर पौडेल, वृषबहादुर श्रेष्ठ, हस्तबहादुर गुरुङ्ग, कृष्णबहादुर रुम्वा, दिलबहादुर मगर, बद्रीप्रसाद घिमिरे, चन्द्रबहादुर मोक्तान, विश्वनाथ मिश्र, देवनारायण साह, भुवनेश्वर मिश्र, बद्रीप्रसाद सापकोटा, खड्ग भुजेल, कृष्णप्रसाद आचार्य, सीताराम न्यौपाने, हर्कबहादुर कार्की, देवलसिंङ खाङ्ग राई, रुद्रमान भोलान, देवबहादुर भोलान, सीताराम अर्याल, सूर्यबहादुर स्याङतान, कुवेरप्रसाद खतिवडा, सीताराम मेहेरा, गोविन्दप्रसाद दहाल, रंजितबहादुर मगर, खड्गबहादुर आले मगर, बालकृष्ण थापा, श्यामबहादुर बुढाथोकी, ऋषिकुमार चौलागाई, ठाकुर खतिवडा, राधेश्याम बिडारी, मधुसुधन खतिवडा, रामचन्द्र पराजुली, भक्तलाल चौलागाई, कृष्णबहादुर राना मगर, टुपराज गौतम समेतले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदक नेपाल वनस्पति घ्यू उद्योग लिमिटेड विरुद्ध श्रम कार्यालय, हेटौंडा समेत भएको अनुचित तवरले कट्टी गरिएको आवासको रकम दिलाई पाऊँ मुद्दामा मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणको अध्ययन गरी कानूनबमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०६५।३।२५ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावनाअनुरूप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम अदालत, अनामनगर काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक कम्पनीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा र अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले विपक्षी रणसिंह तामाङ समेतका ६५ जना व्यक्तिहरू निवेदक उद्योगमा २०५२ सालमा करार सेवामा नियुक्ति भई मिति २०५५।५।१ मा स्थायी भई २०६२ कात्तिकमा स्वेच्छाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गराई कम्पनीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरू हुन् । निज कर्मचारीहरूले निवेदक उद्योगबाट राजीनामा दिई कानूनबमोजिम पाउने सम्पूर्ण सुविधा रकम बुझी लिइसकेका छन् । नेपाल वनस्पती घ्यू उद्योग लिमिटेडले हाल उत्पादन नगरेतापनि कम्पनी खारेज भएको छैन । विपक्षी कामदार कर्मचारी समेतबाट कट्टा भएको कर्मचारी आवाशकोषको रकम कामदार कर्मचारीहरूको आवास सुविधाको लागि खर्च हुने रकम हो । आवासकोष कम्पनीको पूँजीगत कोष भएकोले कर्मचारी अवकाश हुँदा वितरण गरिने होइन । कम्पनीको आवासकोषमा जम्मा भएको रकममा विपक्षी कामदारहरूको हक नहुने हुँदा उक्त रकम पाऊँ भनी विपक्षी कामदारहरूलाई श्रम कार्यालयमा उजूरी गर्न पाउने हकदैया समेत छैन । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश भैसकेको अवस्थामा विपक्षी श्रम कार्यालयले भने जस्तो श्रम सम्बन्ध समिति गठन हुन सक्तैन । किनकी श्रम सम्बन्ध समितिमा अवकाश प्राप्त भएका कामदार समितिमा सम्मिलित हुनै सक्तैनन् । कम्पनीको आवासकोषमा जम्मा भएको रकम श्रम लगानी गर्ने कामदार र पूँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आधा आधा स्वामित्व रहने हुँदा उक्त सञ्चित रकम कामदार कर्मचारी र व्यवस्थापकले दामासाहीले पाउने गरी श्रम अदालत, काठमाडौंबाट भएको मिति २०६५।३।२५ को फैसला श्रम कानूनको सिद्धान्तविपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरियोस् भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी श्रम अदालत, काठमाडौं समेतको तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठीले श्रम न्यायको आधारभूत सिद्धान्त भनेको नै सामाजिक न्याय हो । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार/कर्मचारीहरूको तर्फबाट कट्टा भएको आवासकोषको रकम कम्पनी चालु अवस्थामा नरहेको स्थितिमा कर्मचारी अवकाश हुँदा निजको तर्फबाट कट्टा भएको सञ्चयकोष रकम जस्तै निज कर्मचारीहरूले पाउनु नै न्यायोचित हुन्छ । आवासकोष कामदारको हितको लागि निजहरूले पाउने तलबमध्येबाट कट्टा गरी जम्मा भएको र कम्पनी चालु अवस्थामा नरही कम्पनीमा अन्य कामदारहरू कार्यरत नरहेको हुँदा कामदार कर्मचारी एवं व्यवस्थापकबीच आधा–आधा दामासाहीले पाउने गरी श्रम अदालतबाट भएको २०६५।३।२५ को फैसला न्यायोचित भएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी रणसिंह तामाङ्ग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश वडालले निवेदक कम्पनीको व्यालेन्स सिटमा आवासकोषमा जम्मा भएको रकम कम्पनीको रकममा समावेश गरिएको छैन । निवेदक कम्पनीमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूले आफूहरूले अवकाश लिनुपूर्व मिति २०६१।३।२८ मा आवासकोष सञ्चालन गर्नको लागि श्रमसम्बन्धी समिति गठन गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा व्यवस्थापनले सोतर्फ पहल समेत गरेको छैन । श्रम अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसलामा भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रयोग गरेको नभै सो सम्बन्धी विवादमा प्रतिपादित नजीरको तर्कलाई दृष्टान्तको रूपमा लिएको हो । विपक्षी निवेदक कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आफ्नो तलबबाट कट्टा भएको आवासकोष रकम कम्पनीले आवासकोष सञ्चालन नगरेको अवस्थामा निजहरूलाई दिनुपर्छ । निवेदक कम्पनी हाल चालू अवस्थामा समेत नरहेको स्थितिमा आवासकोष रकम जम्मा गर्न योगदान पुर्‍याउने निवेदक कम्पनी र उक्त कम्पनीमा कार्यरत कामदारहरूबीच आधा–आधा हुने गरी बाँडफाँड गर्नु नै न्यायोचित हुने हुँदा श्रम अदालत, काठमाडौंबाट भएको मिति २०६५।३।२५ को फैसला बदर हुनु पर्ने होइन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी रिट निवेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक उद्योगमा २०५२ सालमा करार सेवामा नियुक्ति भई २०५५।५।१ मा स्थायी नियुक्ति पाई २०६२ साल कात्तिक महिनामा राजीनामा दिई अवकाश प्राप्त गरेका कामदार कर्मचारीहरूले कानूनबमोजिम पाउने सम्पूर्ण सुविधा रकम बुझिसकेपछि कम्पनीको आवासकोषअन्तर्गत कामदार कर्मचारीहरूको लागि छुट्याईएको रकम समेत पाऊँ भनी विपक्षीमध्येका रणसिंह तामाङ्ग समेतले श्रम, कार्यालय हेटौंडामा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन कारवाहीको क्रममा हाल प्रतिष्ठान जीवत नै रहेकोले व्यवस्थापनले श्रम सम्बन्ध समिति गठन गरी मौजुदा आवासकोष व्यवस्थापन र सञ्चालनको लागि निर्णय गर्नु भनी श्रम, कार्यालय हेटौंडाबाट भएको मिति २०६३।१।२८ को निर्णय उल्टी गरी प्रतिष्ठानको आवासकोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापन र कामदार कर्मचारीहरूले आधाआधा दामासाहीले पाउँने गरी श्रम, अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६५।३।२५ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ ।

३. निवेदक नेपाल वनस्पती घ्यू उद्योग लिमिटेडमा विपक्षीमध्येका रणसिंह तामाङ्ग समेतका ६५ जना कामदार कर्मचारीहरू २०५२ सालमा निवेदक उद्योगमा करार सेवामा नियुक्ति भई २०५५ साल भाद्र १ मा स्थायी नियुक्ति पाई काम गरी आएकोमा कम्पनी बन्द रहेको हुँदा कामदार कर्मचारीका प्रतिनिधि र उद्योग व्यवस्थापन बीच २०६२।७।३ मा भएको संझौताबमोजिम राजीनामा स्वीकृत भई कामदार कर्मचारीले कानूनबमोजिम पाउँने सम्पूर्ण सुविधाको रकम भुक्तानी लिएकोमा विवाद देखिँदैन ।

४. प्रस्तुत विवाद निवेदक कम्पनीमा २०५२ सालमा करारमा नियुक्ति भई २०५५।५।१ बाट स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६२।७।३ सम्म कार्यरत विपक्षी रणसिंह तामाङ्ग समेतका कर्मचारीहरूले आफूहरू कम्पनीमा स्थायी नियुक्ति पाई अवकाश हुँदाको मितिसम्म निवेदक कम्पनीले आँफूहरूको तलबबाट कट्टा गरिएको आवासकोषको रकम फिर्ता पाउनुपर्छ भनी श्रम कार्यालय, हेटौंडामा निवेदन दिएबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूको आवासको सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ मा भएको कानूनी व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ :—

 

४१. वासस्थानको प्रवन्धः (१) व्यवस्थापकले कामदार तथा कर्मचारीहरूको लागि स्थास्थ्यकर वासस्थानको प्रवन्ध गर्न प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको कुल मुनाफा (ग्रस प्रोफिट) को पाँच प्रतिशतमा नघट्ने गरी रकम छुट्याई क्रमशः वासस्थानको प्रवन्ध गर्दै लानुपर्नेछ ।

(२)   उपदफा (१) बमोजिम छुट्याएको रकम जम्मा गर्न एउटा कोष खडा गर्नुपर्नेछ ।

(३)   उपदफा (२) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

सोही ऐनको दफा ६३ ले श्रम सम्बन्ध समितिको गठन सम्बन्धमा पनि निम्न लिखित व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ, जुन यस प्रकार रहेको छ :—

 

६३.   श्रम सम्बन्ध समितिः (१) प्रत्येक प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकले कामदार वा कर्मचारी र व्यवस्थापन बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी आपसी सहभागिता र समन्वयको आधारमा स्वस्थ श्रम वा औद्योगिक सम्बन्ध विकसित गर्न एक श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन विधि, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) अन्तर्गतको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

त्यसैगरी श्रम नियमावली, २०५० को नियम ४७ ले सम्बन्ध समितिको गठनको व्यवस्था गरेको छ भने नियम ५२ ले श्रम सम्बन्ध समितिको काम, कर्तव्य तोकेको पाइन्छ, जुन यस प्रकार रहेको छः—

 

५२.   श्रम सम्बन्ध समितिको काम, कर्तव्य: श्रम सम्बन्ध समितिको काम, कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ :—

(क)   प्रतिष्ठानको उत्पादन तथा सेवाको अभिवृद्धि र सुधार गरी गुणस्तर कायम गर्न क्रियाशील हुने,

(ख)   कल्याणकारी कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ग)   प्रतिष्ठानको सञ्चयकोषको सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(घ)   कामदार तथा कर्मचारीहरूको वासस्थान तथा कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 

५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था समेतबाट के देखिन्छ भने प्रतिष्ठानको कुल मुनाफा (ग्रस प्रोफिट) को पाँच प्रतिशत रकम कम्पनीले छुट्याई प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूको आवासको प्रवन्ध गर्न खडा भएको कोष नै आवासकोष हो । उक्त कोष प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूको वासस्थानको व्यवस्था गर्नका लागि स्थापना हुने भएकोले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाउने तलब भत्ताको रकममध्येबाट समेत केही प्रतिशत रकम कट्टा गरिने नभई प्रतिष्ठानको कुल मुनाफाबाट मात्र निश्चित रकम छुट्याउनु पर्ने र त्यसको सञ्चालनसम्म श्रम सम्बन्ध समितिले गर्न सक्ने देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ समेतमा उल्लेख भएको कर्मचारीको तलब वा भत्ताको रकमबाट सञ्चयकोष कट्टी जस्तो गरी कट्टी हुने र त्यसमा व्यवस्थापनले केही रकम थप गर्ने गरेको व्यवस्था यो होइन ।

६. निवेदक कम्पनी कानूनद्वारा स्थापना भएकोले कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त गर्दछ । नेपाल वनस्पती घ्यू उद्योग लिमिटेड साविक कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापित कम्पनी रहेकोमा विवाद छैन । उक्त कम्पनी, कानूनबमोजिमको प्रक्रियाअनुसार खारेज नभएको अवस्थामा कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी मृत भएको भन्न मिल्दैन । अर्थात् निवेदक कम्पनी हाल सञ्चालनमा नरहेतापनि उक्त कम्पनीको कानूनी अस्तित्व कायमै रहेको देखिन्छ ।

७. आवासकोष भनेको कामदार कर्मचारीलाई बस्नको लागि सुविधा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुन्छ । ऐन, नियमको उद्देश्य अनुसार यसको रकम आवास सुविधाका लागि खर्च गर्नु पर्ने हो । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरू अवकाश प्राप्त हुँदा सो कोषमा संकलित रकम कर्मचारी सञ्चयकोषको कट्टी रकम जस्तो कामदार कर्मचारीलाई फिर्ता दिने भन्ने हुँदैन । प्रतिष्ठानले आवास निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा श्रम सम्बन्ध समितिले निश्चित मापदण्डको आधारमा आवास कोषमा जम्मा भएको रकममध्येबाट आवास सुविधाको रूपमा वा घर भाडा बापत वा स्थानीय भत्ताबापत पनि कामदार कर्मचारीलाई सुविधा प्रदान गर्न सक्छ ।

८. आवासकोषको रकम कम्पनीको मुनाफाबाट कट्टी भएकोले यसमा सोही कम्पनीको स्वामित्व हुने कुरामा विवाद छैन । त्यसबाट कर्मचारीहरूको आवासका लागि भवन वा संरचना निर्माण नभएको वा आवासको प्रयोजनमा सो रकम खर्च नभएकै आधारमा सो रकममा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हक वा स्वामित्व पुग्न सक्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारको आवासको लागि खर्च हुने रकम अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा कामदारलाई वितरण गर्न कदापि मिल्दैन । ऐन, नियमको उद्देश्य र व्यवस्था त्यस्तो होइन । कम्पनीको मुनाफामा कसको के, कति योगदान रहेको छ ? यो भिन्नै कुरा हो । पूँजी र श्रम (Capital & Labour) को यथोचित सञ्चालनबाटै कुनै कम्पनी वा प्रतिष्ठानको सञ्चालन सम्भव हुन्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणमा अनेक प्राकृतिक, कानूनी व्यक्ति एवम् निकाय र तत्वहरूको यसमा योगदान रहने गर्दछ । तर कुनै पनि कम्पनीका कर्मचारी वा कामदार कम्पनीको नियम वा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार काम गर्ने र सो बापत पारिश्रमिक पाउने गर्दछन् । काम गरेकै कारण मुनाफा भएकोले सो मुनाफाको रकममा सोझै कामदार, कर्मचारीको हक पुग्दछ भन्नु कदापि मिल्दैन । यसो भन्नु श्रम ऐन, र कम्पनी ऐन विपरीतको कुरा हो । कुनै समयमा सो कम्पनीमा काम गरेकै कारण आवासकोषको रकमलाई व्यवस्थापन र कामदारबीच बराबर बाँड्न मिल्दैन । यस्तो श्रम विवादमा लाग्नै नसक्ने भूमिसुधार सम्बन्धी नजीर लगाउनु विल्कुलै त्रुटिपूर्ण छ ।

९. अतः उल्लिखित आधार कारण समेतबाट निवेदक प्रतिष्ठानको अस्तित्व कायम नै रहेको अवस्थामा व्यवस्थापनले अविलम्ब श्रम सम्बन्ध समिति गठन गरी मौजुदा आवासकोष व्यवस्थापन र सञ्चालनको निर्णय गर्ने गरी श्रम कार्यालय, हेटौंडाबाट भएको मिति २०६३।१।२८ को निर्णय बदर गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जग्गाधनी र मोहीलाई स्वामित्व र भोगको आधारमा आधा आधा हुने गरी जग्गाको बाँडफाँड भए जस्तै निवेदक प्रतिष्ठानको आवासकोषमा जम्मा भएको रकममा श्रम लगानी गर्ने कामदार कर्मचारी र पूँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आधा–आधा स्वामित्व रहेको भन्ने गलत अर्थ गरी आवासकोषमा जम्मा भएको रकम कामदार कर्मचारी र निवेदक प्रतिष्ठान बीच दामासाहीले पाउने गरी श्रम, अदालत, काठमाडौंबाट भएको मिति २०६५।३।२५ को फैसला कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण भएकोले निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

१०. साथै श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ अनुसार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूको स्वास्थकर वासस्थानको प्रवन्ध गर्नको लागि प्रतिष्ठानको कुल मुनाफा (ग्रस प्रोफिट) को पाँच प्रतिशतमा नघट्ने गरी रकम छुट्याउनु पर्ने र आवासकोषको रकम सञ्चालनको सम्बन्धमा श्रम नियमावली, २०५० को नियम ५२ ले श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने व्यवस्थासम्म गरेको छ । तर आवासीय भवनबस्हरू नबनेको र कामदार कर्मचारीको आवासको शीर्षकमा खर्च नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐन, नियममा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । त्यस्तो रकम कहिलेसम्म त्यसै राख्ने हो र त्यसको प्रयोग वा उपयोग बारे पनि स्पष्ट व्यवस्था श्रम ऐन, नियममा गरिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आवास कोषको रकमको उपयोग र प्रयोग एवम श्रम सम्बन्ध समितिले यसको सञ्चालन गर्न सक्ने अन्य पक्षहरूबारे स्पष्ट र पूर्ण व्यवस्था गर्ने गरी आवासकोष सञ्चालनको उचित व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी नेपाल सरकार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकार, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६९ साल असोज १ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत: हरि कोइराला