निर्णय नं. १९३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९३६   ने.का.प. २०४१           अङ्क ३

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १७६४

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : का. जिल्ला का.न.पं. वार्ड नं.१३ छाउनी बस्ने क्याप्टेन केशवकृष्ण श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी   : श्री ५ को सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, त्रिपुरेश्वर

श्री सचिव, श्री ५ को सरकार पर्यटन मन्त्रालय, त्रिपुरेश्वर

श्री शाही नेपाल बायु सेवा नगम, कान्तीपथ

श्री संचालक समिति, शाही नेपाल बायु सेवा निगम, कान्तीपथ

श्री पदपूर्ति समिति, शाही नेपाल बायु सेवा निगम, कान्तीपथ

श्री लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी

आदेश भएको मिति :   २०४१।३।२०।३ मा

§  प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेदेखि बाहेकका सबै कार्य गर्ने अधिकार हुन्छ, तर कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिए जति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको परिधि नाघेर उसले कुनै कार्य गर्छ भने त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन ।

(प्रकरण नं. १८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान व.अ.श्री रमानन्दप्रसाद सिंह र विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी मिति २०४०।२।१९ मा यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :

          २.  शाही नेपाल वायु सेवा निगमको सेवामा निवेदक दिसम्बर १, १९५९ देखि अनवरत इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्दै सिनियर क्याप्टेनसम्म पुगेको कर्मचारी हुँ । सो पद (तह ९) मा भएको पनि १६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । निगमको नवौं तहबाट दशौं तहमा बढुवा गर्नका लागि मिति २०३४।११।२० मा दरखास्त आव्हान गरियो । त्यसमा प्राविधिक सेवातर्फ अपरेशन विभागको दशौं तहको एक पद (निर्देशक) समेत पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । त्यसबेला निवेदक निगमको अपरेशन विभागको का.मु.निर्देशक थिएँ तापनि ज्येष्ठता, कार्यदक्षता शैक्षिक योग्यता र नेतृत्वको गुण आदिका आधारमा सो पदका लागि दरखास्त दिई परिणाममा एक मात्र उम्मेदवार रहेको थिएँ । पदपूर्ति समितिले बढुवाको सिफारिश गर्ने निश्चित प्रायः अवस्थामा एक्कासि निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०३६।६।१० को निर्णयानुसार भनी ०३६।६।११ को पत्रद्वारा अपरेशन विभागको का.मु.निर्देशक पदबाट निवेदकलाई हटाई सो पदमा उपनिर्देशक क्याप्टेन बबीबिक्रम शाहलाई राखी पछि का.मु.नलेखी निर्देशक लेख्न पाउने समेत गराइयो र निगमको कर्मचारी व्यवस्था विभागको १ अप्रिल १९८० को सूचना बुलेटिनद्वारा सो पदलाई बढुवा भएको भनी जनाइयो । हाल उहाँ एघारौं तहको नायव महाप्रबन्धक पदमा कायम मुकायम हुनुहन्छ ।

          ३.  पदपूर्ति समितले अपरेशन विभागको निर्देशक पदमा बढुवाको कारवाही छाडी अरू विभागको निर्देशक पदहरूमा बढुवाको सिफारिश गर्ने निर्णय गरी बढुवा समेत गरे उपर निवेदकले म्याद थाम्ने निवेदन साथ मिति २०३६।१२।२२ मा तत्कालीन सम्बन्धित मन्त्रालय निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन गरी लोक सेवा आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएकोमा करीब अढाई वर्षपछि मिति २०३९।६।३ को पत्रद्वारा सो मन्त्रालयले निवेदकलाई “तपाईंले २०३६।१२।२२ मा दिनुभएको पुनरावेदन पत्र म्याद नाघी आएको र शाही नेपाल वायु सेवा निगम बुझ्दा क्याप्टेन श्री बबी शाहलाई ९ तहबाट १० तहमा पदोन्नति गरेको नदेखिएकोले पुनरावेदन दिने म्याद थामी पुनरावेदन कारवाही गर्नुपर्ने नदेखिएकोले नगरिएको” भनी सूचित गर्‍यो ।

          ४.  कुन तथ्यका आधारमा पदोन्नति गरेको नदेखिएको भनिएको हो ? भनी पर्यटन मन्त्रालयका सचिव समक्ष निवेदकले जिज्ञासा राख्दा निगमका अन्य विभागका दशौं तहका निर्देशक पदहरूका लागि तलब स्केल निर्धारण भएको छ, तर अपरेशन विभागको निर्देशक पदको तलब स्केलको व्यवस्था समेत नभएको खाली अपरेशन विभागको व्यवस्थापनको लागि चेयर भत्ता सम्म दिई उपयुक्तताको आधारमा सिनियर कयाप्टेनहरूमा उपनिर्देशक भई काम गरिरहेको मध्येबाट का.मु.निर्देशकमा पद स्थापना गर्ने प्रचलन भए अनुसार नै कयाप्टेन केशवकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि का.मु.निर्देशक पदमा राखी सञ्चालक समितिको मिति २०३६।६।१० का निर्णयानुसार अपरेशन विभागको सो निर्देशक पदलाई सावधिक बनाएपछि निज केशवकृष्ण श्रेष्ठलाई आफ्नो पदमा फिर्ता गरी अपरेशन विभागका उपनिर्देशक क्याप्टेन बबीविक्रम शाहलाई का.मु.निर्देशक पदमा मनोनयन सम्म गरेको हो । सावधिक पद भएको हुँदा लेखापढीमा का.मु.नलेख्ने निर्देशनको पत्र निजलाई पछि दिएको हो । पदोन्नति गरेको नहुँदा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त (२०३५) को प्रकृया नअपनाएको हो भनी मिति २०४०।२।१३ मा जानकारी दिइयो ।

          ५.  शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७ अनुसार बनेको शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम ४.१.३ अनुसार निगमका सबै कर्मचारीहरूलाई तलब स्केलको श्रेणी विभाजनको श्रेणीहरूमा विभाजन गरिएको छ जस अनुसार उडान सेवातर्फ दशौं श्रेणी (तह) मा निर्देशक पद समेत रहेको छ । उक्त नियमावलीको नियम २१.१.१ अनुसार कर्मचारीहरूको तलब स्केल सञ्चालक समितिले निर्धारित गर्ने छ भनिएकोले अपरशेन विभागको निर्देशकको तलब स्केल निर्धारित नगरी चेयर भत्ता दिनु नियमानुकूल होइन । चेयर भत्ता सम्म दिने व्यवस्था हुँदैमा नवौं श्रेणीको सिनियर कमाण्डर वा उपनिर्देशकबाट दशौं श्रेणीको निर्देशक पदमा बढुवा नहुने पनि होइन । अतीतमा निगमले सो पदमा सिनियर कमाण्डर आर.सी.उपाध्यायलाई बढुवा गरेको रेकर्ड निगममै मौजूद छ ।

          ६.  अपरेशन विभागको निर्देशक पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न पर्ने आवश्यक ठहर्‍याई निगमले सूचना निकाल्छ, संभाव्य उम्मेदवारको दरखास्त लिन्छ र बढुवा प्रक्रिया चालू गर्छ भने एकाएक बढुवा नगर्ने भन्न मिल्दैन । किनभने यसबाट एकातिर उक्त नियमावलीको नियम ७.१.२ अनुसार आकर्षित भइसकेको लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको बढुवा सम्बन्धी दफाहरूको उल्लंघन हुन्छ र अर्कोतिर दरखास्त दिएका उम्मेदवारको निहीत भइसकेको हकमा समेत आघात पर्छ । निगम जस्तो एउटा ऐन अन्तर्गत खडा भएको संगठित संस्थाले आफ्नो ऐन, नियम र विनियमले तोकेको मात्र अधिकारको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्न पाउँछ त्यो भन्दा अन्यथा गर्न पाउँदैन । निगमको स्थायी दरबन्दीको निर्देशक पदलाई नियमले सावधिक बनाएको छैन बरू नियम ५.१.१ ले बढुवाद्वारा पनि पूर्ति हुन सक्ने तुल्याएको छ । त्यस्तो पदलाई सञ्चालक समितिको निर्णयले सावधिक बनाई बढुवाको चालू प्रक्रियालाई विफल तुल्याउन मिल्दैन पुनः सञ्चालक समितिले प्रशासन सेवा, संभार सेवा र उडान सेवाका सबै निर्देशक पदहरूमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई सावधिक बनाएको पनि छैन भन्ने कुरा अन्य विभागमा भएको बढुवाले नै देखाउँछ । उपर्युक्त कारणहरूबाट सञ्चालक समितिको मिति २०३६।६।१० को निर्णयले निगमको अपरेशन विभागको दशौं तहको निर्देशक पदलाई सावधिक बनाई निवेदकको बढुवालाई कुण्ठित गरेको गैरकानूनी, मनोमानी, अनधिकृत र अन्यायपूर्ण भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । अतः निवेदकको बढुवाको प्रक्रिया कुण्ठित गर्ने सञ्चालक समितिको मिति २०३६।६।१० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम बढुवाको कारवाही निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ र यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म बढुवाको कारवाही निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदकको निवेदन रहेछ ।

          ७.  यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु र प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म रिट निवेदनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कारवाही पनि नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत सिङ्गलबेञ्चबाट मिति २०४०।२।३१।३ मा आदेश भएको रहेछ ।

          ८.  निगमको सूचनामा प्रशासकीय सेवामा ७ तह माथि तथा प्राविधिक सेवामा ८ तह भन्दा माथिको पदमा पदोन्नति गर्ने भनिएको थियो । सञ्चालक समितिको मिति ०३६।६।१० को निर्णयानुसार अपरेशन विभागका प्राविधिकि तह ८, ९ र १० का कर्मचारीहरुलाई ३, ४ र ५ वर्षको सट्टा प्रत्येक तहका कर्मचारीलाई सावधिक गरी ४।४ वर्ष कायम गरिएको हो । निगमको कर्मचारीहरूको सेवा नियमावलीको नियम २१.१.१ अनुसार कर्मचारीहरूको तलब स्केल सञ्चालक समितिले निर्धारित गरी आएकै छ । अपरेशन विभागको निर्देशकलाई अघिको पदको तलबको अतिरिक्त चेयर भत्ता सम्म दिने सञ्चालक समितिको निर्णयले त्यस नियमलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छैन । अपरेशन विभागको प्राविधिक पद सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निगमका कर्मचारी नियमावलीको ५.१.१ लाई विफल तुल्याएको छैन । चार वर्ष अघि मिति ०३६।६।१० मा भएको सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन भई त्यसबाट कैयौं कानूनी र आर्थिक दायित्व उत्पन्न भइसकेको कुरामा २०४० साल ज्येष्ठमा आई रिटको माध्यमबाट बदर गराउन पनि विलम्वको सिद्धान्तले नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शाही नेपाल वायु सेवा निगम, संचालक समिति शाही नेपाल वायु सेवा निगम र पदपूर्ति समिति शाही नेपाल वायु सेवा निगम समेतको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

          ९.  मिति ०३७।१।६ को निवेदकको निवेदन बारेमा शाही नेपाल वायु सेवा निगमसँग बुझ्दा उक्त पद सावधिक भएको र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पद नभएको भन्ने निगमको भनाई भएकोले यसमा सामान्य सिद्धान्तको प्रक्रिया लागू हुने देखिँदैन भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

          १०.  शाही नेपाल वायु सेवा निगम एक स्वशासित संस्थान भएकोले के कति कस्ता कर्मचारी राख्ने भन्ने कुरामा निगमको सञ्चालक समितिले स्वयं निर्णय गर्न सक्ने कुरो हो । निवेदकले माग गर्नुभएको पद सावधिक भएकोले बढुवाद्वारा स्थायी पूर्ति गर्न मिल्ने भएन । २०३६ सालको सञ्चालक समितिको निर्णय उपर ४० सालमा मात्र निवेदकले विलम्ब गरी रिट निवेदन दिनुभएको र निवेदकको कुनै हक अधिकारमा समेत यस मन्त्रालयबाट आघात नपारिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पर्यटन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

          ११.  निवदेकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले शाही नेपाल वायु सेवा निगमा एउटा ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको संगठित संस्था हो । त्यस्तो संस्थाले आफ्नो ऐन, नियम र विनियमले तोकेको मात्र अधिकारको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्न पाउँछ । त्यो भन्दा अन्यथा गर्न पाउँदैन । निगमको स्थायी दरबन्दीको निर्देशक पदलाई शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा नियमावली, २०३१ ले सावधिक बनाएको नभई ऐजन नियमावलीको नियम ५.१.१ ले बढुवाद्वारा परिपूर्ति हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो पदलाई सञ्चालक समितिको निर्णयले सावधिक बनाई बढुवाको प्रक्रियालाई स्थगित गरेको गैरकानूनी, मनोमानी, अनधिकृत र अन्यायपूर्ण हुँदा सञ्चालक समितिको मिति ०३६।६।१० को निर्णय बदर गरी कानून बमोजिम बढुवाको कारवाहीमा निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगमका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामानन्दप्रसाद सिंहले चार वर्ष अघि अर्थात् २०३६।६।१० मा भएको सञ्चालक समितिको निर्णयलाई अहिले २०४० साल ज्येष्ठमा आई रिटको माध्यमबाट बदर गराउन विलम्वको सिद्धान्तले मिल्दैन किनभने उक्त मितिको निर्णय कार्यान्वयन भई त्यसबाट कैयौं कानूनी तथा आर्थिक हक र दायित्व उत्पन्न भइसकेको छ । अतः विलम्बका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले निवेदकले दावी लिनुभएको अपरेशन विभागको निर्देशक पदलाई सावधिक बनाई सो पदका ४ वर्षका लागि नियुक्ति हुनुभएका बबीविक्रम शाहलाई प्रस्तुत निवेदनमा पक्ष बनाइएको देखिँदैन । पक्ष नबनाई दिएको रिट निवेदनबाट हक प्रचलन गराउन नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          १२.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

          १३.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा शाही नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०३६।६।१० को निर्णयले निगमको अपरेशन विभागको दशौं तहको निर्देशक पदलाई सावधिक बनाई निवेदकको बढुवालाई कुण्ठित गरेको र सो कार्य गैरकानूनी तथा नियम विपरीत समेत भएकोले सञ्चालक समितिको उक्त मितिको निर्णयलाई बदर गरी कानून बमोजिम बढुवाको कारवाहीमा निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । सो पदमा बढुवा गरिएको नभई सञ्चालक समितिको उक्त मितिको निर्णयानुसार सावधिक सम्म बनाइएको हो, निगमका कर्मचारीहरूको सेवा नियमावलीको उल्लंघन गरिएको छैन र निवेदकको मौलिक हकमा समेत कुनै आघात पारिएको छैन भन्ने शाही नेपाल वायु सेवा निगम समेतको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

          १४. सर्वप्रथम रिट निवेदक विलम्ब गरी आएको भन्ने तर्फ हेरौं । निवेदकले म्याद थाम्ने निवेदन साथ तत्कालीन सम्बन्धित निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव समक्ष मिति २०३६।१२।२२ मा पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०३९।६।३ का पत्रद्वारा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले निवेदकलाई तपाईंले २०३६।१२।२२ मा दिनुभएको पुनरावेदन पत्र म्याद नाघी आएको र शाही नेपाल वायु सेवा निगम बुझ्दा क्याप्टेन बबी शाहलाई ९ तहबाट १० तहमा पदोन्नति गरेको नदेखिएकोले पुनरावेदन दिने म्याद थामी पुनरावेदनमा कारवाही गर्नुपर्ने नदेखिएको भनी पत्र दिएको पाइन्छ । त्यसपछि पुनः निवेदकले सचिव पर्यटन मन्त्रालय समक्ष मिति २०४०।२।११ मा निवेदन दिएकोमा सो मन्त्रालयले निवेदकलाई मिति २०४०।२।१३ का पत्रद्वारा क्याप्टेन बबीविक्रम शाहलाई का.मु.निर्देशक पदमा मनोनयन सम्म गरेको हो । सावधिक पद भएको हुँदा लेखापढीमा का.मु.नलेख्ने निर्देशनको पत्र निजलाई पछि दिएको सम्म हो भनी जानकारी दिएको र त्यसपछि मिति २०४०।२।१९ मा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । यसबाट निवेदक आफ्नो हकमा मौन रही विलम्व गरी आएको भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

          १५. निवेदकले जुन तहमा पदोन्नति होस् भनी माग गरेको छ सो ठाउँमा बस्ने व्यक्तिलाई पक्ष बनाएको छैन भन्ने सरकारी अधिवक्ताको बहसलाई विचार गर्दा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति ०३९।६।३ को पत्रमा क्या.बबी शाहलाई ९ तहबाट १० तहमा पदोन्नति गरेको नदेखिएको भन्ने उल्लेख भएपछि पक्ष बनाउने प्रश्नले कुनै विशेष महत्व राख्दैन।

          १६.  बढुवा सम्बन्धी नियमको प्रक्रिया चालू गरी सकेपछि सो प्रक्रियालाई बीचैमा रोकी अन्यथा निर्णय गर्दा नियम बमोजिम प्राप्त भइसकेको निवेदकको बढुवा पाउन सक्ने हक कुण्ठित हुन जाने स्पष्टै छ । त्यस्तो कारवाहीबाट कर्मचारीको ज्येष्ठताको प्रश्न पनि उपस्थित हुन्छ । अन्य सबै विभागमा बढुवाको कारवाही पूरा गरी निवेदकको हकमा मात्र कारवाही रोकी दिँदा निवेदकको ज्येष्ठतामा समेत आघात पर्न जाने कुरा स्वभाविक छ । यसबाट निवेदकको हकमा कुनै आघात परेको छैन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

          १७. अब बढुवाका लागि दरखास्त आव्हान गरी मिति २०३४।१।२५ मा निवेदक उम्मेदवार भएको भनी सूचना समेत निकाली सकेपछि बढुवाको कार्य किन स्थगित भयो ? भन्ने कुरा विचारणीय देखिन आउँछ । यस सम्बन्धमा शाही नेपाल वायु सेवा निगम, लोक सेवा आयोग तथा पर्यटन मन्त्रालयको लिखितजवाफ र निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति ०३९।६।३० को र पर्यटन मन्त्रालयको मिति २०४०।२।१३ को पत्रबाट समेत बढुवाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सो पदमा बढुवा नगरी सावधिकसम्म बनाएको भन्ने देखिन्छ । दरखास्त आव्हान गरिएका पदहरू मध्ये मार्केटिङ्ग, फिनान्स र जनरल सर्भिस विभागमा बढुवा गरेको निवेदकले मिसिल सामेत राखेको शाही नेपाल वायु सेवा निगमको १ अप्रिल १९८० को पत्रबाट देखिन्छ । यसबाट केवल अपरेशन विभागको मात्र बढुवा सम्बन्धी कार्यलाई रोकी सो विभागको तह १० को पदलाई मिति २०३६।६।१० को सञ्चालक समितिको निर्णयले सावधिक बनाई बढुवातर्फ कुनै कारवाही नगरेको भन्ने दर्शिन्छ ।

          १८.  कुनै पदलाई सावधिक बनाउने अधिकार सञ्चालक समितिलाई छ छैन भन्ने तर्फ हेर्दा शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ३ मा कर्मचारीहरूको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ, तर त्यसमा सावधिक कर्मचारी भनी वर्गीकरण गरिएको देखिँदैन । शाही नेपाल वायु सेवा निगम एउटा संगठित संस्था हो र कानूनी व्यक्ति हो । प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनले वर्जित गरेदेखि वाहेकका सबै कार्य गर्ने अधिकार हुन्छ, तर कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिलाई कानूनले दिए जति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ । कानूनी व्यक्तिले कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम मात्र कार्य गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्दछ । कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको परिधि नाघेर उसले कुनै कार्य गर्छ भने त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्तैन । कुनै पनि कर्मचारीलाई सावधिक कर्मचारी भनी वर्गीकरण गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । संचालक समितिको मिति २०३६।६।१० को सम्बन्धित निर्णय अधिकार विहिन हुँदा प्रभावहीन छ र निगमबाट दरखास्त आव्हान गरे बमोजिम बढुवाको लागि निवेदकले दिएको दरखास्तमा कारवाही गर्न त्यसले कुनै अवरोध उत्पन्न गरेको भन्न मिल्दैन ।

          १९.  अतः बढुवा गर्ने भनी दरखास्त आव्हान गरी तत्सम्बन्धमा कारवाही समेत सञ्चालन भइसकेको अपरेशन विभागको तह १० को निर्देशक पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति भएको समेत नहुँदा कानून बमोजिम सो बढुवा सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ २० गते रोज ३ शुभम् ।