निर्णय नं. ८८९३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ९

निर्णय नं. ८८९३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६८–WO–०५०३

आदेश मितिः २०६९।५।१८।२

 

विषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः बाँके जिल्ला, कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा            सप्लायर्सको तर्फबाट ऐ.का प्रो. ऐ. ऐ. बस्ने रत्नबहादुर खड्का

विरूद्ध

विपक्षीः सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समिति, रेडक्रस मार्ग, ताहाचल, काठमाडौँ समेत

 

§  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ बमोजिम गठन भएको पुनरालोकन समिति एउटा आधिकारिक कानूनी निकाय हो र यसले दफा ४९ अनुरूप पर्ने निवेदनमा दफा ५० बमोजिमको अख्तियारी प्रयोग गरी खरिद निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा रद्दसम्म गर्न सक्दछ भन्ने कुरा यस कानूनको सारभूत विशेषता हो भन्ने तथ्यप्रति अनभिज्ञता वा अटेरीपन प्रदर्शन गर्नु सारतः कानूनकै उल्लंघन हुने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  आव्हान गरिएको बोलपत्रमध्ये विधिसम्मत प्रक्रियाले मूल्याङ्कन गर्दा घटी दर उल्लेख गर्नेले काम नपाउन सक्दछ । तर, घटी दररेटवालालाई ठेक्का नदिई अर्थात्र निजसँग खरिद नगरी बढी दरवालालाई सो काम दिइनुका वस्तुगत आधार भने हुनै पर्दछ । यस्ता वस्तुगत आधार निर्णयकर्ताको चित्तमा लाग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । ती आधारको औचित्य कानूनद्वारा व्यवस्थित परीक्षण गर्ने निकायको विवेक र न्यायिक मनले पनि उचित ठहर्‍याउनु पर्ने ।

§  प्रारम्भिक निर्णयकर्ताले आफ्ना निर्णयमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको, नागरिकले तिरेको करप्रति आफू इमानदार रहेको र सो खरिद सम्झौताको प्रतिफल पाउने वर्गको हितप्रति निष्ठावान रहेको आफ्ना आचरण र कामबाट प्रदर्शित गर्न सक्नुमा नै आफू सार्वजनिक पदाधिकारी रहेको सिद्घ गर्न सकेको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभाव हुनु नै आर्थिक विचलनतर्फ उन्मूख हुनु हो । कानूनले नै निर्देशित गरेका सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीहरू आफ्नो जवाफदेहिताप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा उदासीन भइदिँदा आर्थिक विचलनले टेवा पाउने ।

§  कानूनको अनुचित प्रयोग र कानून प्रदत्त सद्विवेकको दुरूपयोग गरी कुनै कार्य वा निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य वा निर्णय आर्थिक विचलनको द्योतक बन्दछ र यो नै भ्रष्टाचारको आरम्भ विन्दु हुने ।

§  आफ्ना कामकारवाही र निर्णयमा आर्थिक अनियमिता भएको छैन भनी कानूनद्वारा अख्तियारी प्राप्त निकायलाई देखाउन सक्नुमा नै सार्वजनिक पदाधिकारीको कर्तव्यनिष्ठता निर्भर रहन्छ । कानूनद्वारा नै खडा गरिएको सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिलाई प्रयोजनहीन तुल्याइँदा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले ईच्छाएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र जसरी भए पनि स्वीकृत गर्ने परिपाटीको शुरूवात हुन सक्ने । 

(प्रकरण नं.२२)

§  आफ्नो रोक्का आदेश टेरेन, आफूले निर्णय गर्न पाउने समय बांकी छंदै निर्णय गर्‍यो, छानवीन गर्न सहयोग गरेन भन्ने मात्र आधार झल्कने किसिमले खरिद सम्झौता निर्णय बदर गर्नु कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.२५)

निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता कृष्ण पोखरेल

विपक्षी तर्फबाटः  विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू जगदीश आचार्य, राजेश्वर अधिकारी र माधव बास्कोटा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, २३, २४, २५, २६, २७, ४७, ४९, ५०(१), ५१(१) (३), ५१

§  सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का नियम २०, २१ र २५

 

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :–

            म रिट निवेदकले नेपाल सरकारका विभिन्न सुरक्षा निकायहरूलाई राशन आपूर्ति गर्ने कार्य गर्दै आएकोमा नेपाली सेना प्रबन्ध रथी विभाग (खाद्य र परिवहन) जंगी अड्डाले मिति २०६८।६।१२ मा गोरखापत्र दैनिकमा राशन खरिदसम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना प्रकाशित गरेअनुसार बोलपत्र प्रतिस्पर्धामा म निवेदकसमेतका जम्मा १५ जना बोलपत्रदाताले भाग लिएकोमा मूल्याङ्कनका लागि कानूनीरूपले ग्राह्य रहेका बोलपत्रहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (तेस्रो संशोधन २०६८) समेतका आधारमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट शिलबन्दी बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदा म निवेदकले पेश गरेको बोलपत्र छनौट भई स्वीकृत गर्ने सिफारिश भएबमोजिम नेपाली सेना २४ नं. वाहिनी अड्डा ब्यारेक जुम्लाको मिति २०६८।८।५ को पत्रबाट मैले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(३) बमोजिम खरिद सम्झौता गर्न कबूल अङ्कको ५ प्रतिशत धरौटबापतको नियमानुसार कार्यसम्पादन जमानतपत्रसहित १५ दिनभित्र राशन ठेक्का सम्झौताको लागि बाहिनी अड्डा देवलडाँडा ब्यारेक जुम्लामा उपस्थित हुन आउनु भनी जानकारी गराएकोले सोको म्यादभित्र नेपाली सेना २४ नं. वाहिनी अड्डा ब्यारेक, जुम्लामा उपस्थित भई उक्त बाहिनी अड्डा र म निवेदकका बीचमा मिति २०६८।८।७ मा राशन आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता तथा कबुलियतनामा गरी सोही मितिमा २०६८ माघ १ देखि राशन ठेक्का चलाउनका लागि पट्टा पूर्जी समेत प्राप्त गरेको छु । यस्तो अवस्थामा नवरत्न इन्टरप्राइजेजका प्रो.सूर्य थापाले दिएको उजूरी निवेदनको आधारमा सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिबाट मिति २०६८।८।१५ मा भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५०(५)(ग), ५१, करार ऐन, २०५६ समेतको विपरीत हुने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेको र प्रस्तुत निर्णय प्रारम्भबाट नै दूषित र गैरकानूनी रहेको हुँदा सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिबाट मिति २०६८।८।१५ मा भएको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनविपरीत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्र्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकलाई मिति २०६८।८।७ मा सम्झौता र कबुलियत गराई मिति २०६८।१०।१ देखि ठेक्का सञ्चालन गर्न चलन पूर्जी समेत दिई सकेको देखियो । सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको मिति २०६८।८।१५ को निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम ठेक्का पट्टा बदर गरेको देखिएको र सो निर्णय हुँदा उजूरकर्ता नवरत्न ईन्टरप्राइजेज तथा २४ नं. वाहिनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराई छलफल गराइए पनि पट्टावाल रिट निवेदकलाई जानकारी सूचनासम्म नदिई निर्णय गरिएको हुनाले सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको मिति २०६८।८।१५ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल नदेखिएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको मिति २०६८।८।१५ को निर्णय तत्कालका लागि लागू नगर्नु भनी तात्कालिक अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६८।९।१२।३ मा उपस्थित हुनु भनी प्रत्यक्षीहरूका नाउँमा सूचना जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।९।५ को आदेश ।

            यसमा यस अदालतबाट मिति २०६८।९।५ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०६८।८।७ मा निवेदकसंँग सम्झौता भइसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको निर्णयमा नै उल्लेख गरिएको उक्त सम्झौता बदर गर्ने निर्णय गर्दा निवेदकलाई जानकारी सूचना दिएको नदेखिँदा र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५०(५)(ख) को व्यवस्था खरिद सम्झौता नहुँदाको अवस्थामा लागू हुने समेतको स्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतको मिति २०६८।९।५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । विपक्षी सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको मिति २०६८।८।१५ को निर्णय यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।९।१२ को आदेश ।

            सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समिति नेपाल सरकारले गठन गरेको विशेष प्रकृतिको समिति   हो । यस समितिमा हुलाक, फ्याक्समार्फत उजूरी निवेदन दर्ता गर्न सकिने, तारिखमा बस्नु नपर्ने, बहस पैरवी समेत नहुने र सो समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गरी सक्नुपर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले समयसीमा निर्धारण गरेको हुँदा सोबमोजिम समितिले कानूनमा तोकिएबमोजिमको कार्यसम्पादन गरेको  हो । यस समितिले म निवेदकसहित विपक्षी खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति सप्लायर्सको तर्फबाट २४ नं. वाहिनी अड्डा जुम्लाको प्रतिनिधि राखी छलफल भएको विषयलाई उक्त समितिले मिति २०६८।८।१५ गते गरेको अन्तिम निर्णयमा समेत उल्लेख गरेको छ । यसर्थ खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्सको तर्फबाट २४ नं. वाहिनी अड्डा, जुम्ला समेतले प्रतिनिधित्व गरिसके पछि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको भनी विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरी सोहीअनुरूप अदालतबाट अन्तरिम आदेश हुनु संविधान र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उल्लंघन हुन जान्छ । तसर्थ, विपक्षीको रिट निवेदनसहित अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भनी अनुरोध गर्दछु । अतः म निवेदकले पेश गरेको दररेट भन्दा विपक्षीले पेश गरेको दररेटमा रू. ४४,५०,५६१।८० बढी भएकोले नेपाल सरकारलाई सोही बराबर घाटा नोक्सानी हुने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नवरत्न इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर सूर्य थापाको लिखित जवाफ ।

            सैनिकलाई एक वर्षको लागि राशन ठेक्का बन्दोबस्तको लागि मिति २०६८।६।१२ मा गोरखापत्रमा राशन खरिदसम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेकोमा जम्मा १५ थान बोलपत्र दर्ता भएका थिए । उक्त बोलपत्रहरू मूल्याङ्कनका लागि बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा पेश हुँदा मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, ऐ. को नियमावली, २०६४ र बोलपत्रका शर्तहरूका आधारमा कानूनी परीक्षण र कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण गर्दा १५ थान बोलपत्रमध्ये दुई थान बोलपत्रमात्र सारभूतरूपमा ग्राह्यताको परीक्षणमा सफल भएकोमध्ये घटी दररेट कबुल गर्नें खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्सको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले स्वीकृत गर्न सिफारिश गरेको थियो । उक्त बोलपत्र २४ नं. बाहिनी अड्डाले स्वीकृत गरी सम्बन्धित पक्षलाई ठेक्का सम्झौताको लागि आउनु भनी मिति २०६८।८।५ मा पत्राचार गरी २०६८।८।७ मा विपक्षी खड्का कृष्ण आपूर्ति तथा सप्लायर्ससँग राशन आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता गरी सोही मिति २०६८।१०।१ गतेदेखि राशन ठेक्का चलाउनको लागि पट्टा पूर्जी समेत दिएको थियो ।

            उक्त ठेक्का सम्झौता भइसके पश्चात् नवरत्न इन्टरप्राइजेज समेतले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएकोमा उक्त समितिले मिति २०६८।८।१५ मा गरेको निर्णयमा रिट निवेदक खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्स र यस बाहिनी अड्डाबीच भएको ठेक्का सम्झौता र प्राप्त पट्टा पूर्जी समेत रद्द तथा बदर गरी नवरत्न ईन्टरप्राइजेजलाई समेत समावेश गरी पुनः मूल्याङ्कन गरी बाँकी कार्य गर्न भनी लेखी आएकोमा सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको मिति २०६८।८।१५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोले उक्त आदेशको पालना गरिएको हुँदा निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी यस बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले कुनै कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाली सेना २४ नं. वाहिनी अड्डा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति जुम्लाको लिखित जवाफ ।

            सैनिकलाई एक वर्षको लागि राशन ठेक्का बन्दोबस्तको लागि मिति २०६८।६।१२ मा गोरखापत्रमा राशन खरिदसम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेकोमा जम्मा १५ थान बोलपत्र दर्ता भएका थिए । उक्त बोलपत्रहरू मूल्याङ्कनका लागि बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा पेश हुँदा मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र ऐ. को नियमावली, २०६४ र बोलपत्रका शर्तहरूका आधारमा कानूनी परीक्षण र कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण गर्दा १५ थान बोलपत्रमध्ये दुई थान बोलपत्रमात्र सारभूतरूपमा ग्राह्यताको परीक्षणमा सफल भएको मध्ये घटी दररेट कबोल गर्नें खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्सको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले स्वीकृत गर्न सिफारिश गरेको थियो । उक्त बोलपत्र २४ नं बाहिनी अड्डाले स्वीकृत गरी सम्बन्धित पक्षलाई ठेक्का सम्झौताको लागि आउनु भनी मिति २०६८।८।५ मा पत्राचार गरी २०६८।८।७ मा विपक्षी खड्का कृष्ण आपूर्ति तथा सप्लायर्ससँग राशन आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता गरी सोही मितिमा २०६८।१०।१ गतेदेखि राशन ठेक्का चलाउनको लागि पट्टा पूर्जी समेत दिएको थियो ।

            उक्त ठेक्का सम्झौता भइसके पश्चात् नवरत्न इन्टरप्राइजेज समेतले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएकोमा उक्त समितिले मिति २०६८।८।१५ मा गरेको निर्णयमा रिट निवेदक खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्स र यस बाहिनी अड्डाबीच भएको ठेक्का सम्झौता र प्राप्त पट्टा पूर्जी समेत रद्द तथा बदर गरी नवरत्न ईन्टरप्राइजेजलाई समेत समावेश गरी पुनः मूल्याङ्कन गरी बाँकी कार्य गर्न भनी लेखी आएकोमा सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको मिति २०६८।८।१५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोले अन्तरिम आदेशको पालना गरी यस बाहिनी अड्डाले श्री खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्सलाई मिति २०६८।९।२२ गते पत्राचार गरी सम्झौता भएबमोजिम मिति २०६८ माघ १ गतेबाट राशन खुवाउनको लागि राशन सप्लाई गर्न पत्र दिई सकेको र सोहीबमोजिम निजी ठेकेदारसँग राशन बुझी लिई स्टोर दाखिला गरी मिति २०६८।१०।१ गतेबाट सैनिकलाई राशन खुवाउने व्यवस्था मिलाई सकिएको हुँदा रिट निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् हुने कार्य यस बाहिनी अड्डाबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाली सेना २४ नं. बाहिनी अड्डा व्यारेक जुम्लाको लिखित जवाफ ।

            सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(३) एवं दफा ४७(३) मा ऐ. ४७(१) बमोजिमको निवेदन सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष सात दिनभित्र दिन सक्ने, त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र कारण खुलाई सार्वजनिक निकायका प्रमुखले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐ. दफाको उपदफा (६)मा भएको, ऐ. दफा ४९(क) एवं ५०(१) मा ऐ. दफा ४७(६) बमोजिमको अवधिभित्र सार्वजनिक निकायका प्रमुखले निर्णय नदिएमा वा निजले दिएको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझेमा सात दिनभित्र सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा मिति २०६८।७।२४ मा आशयमा सूचना दिइएको, २०६८।७।२९ मा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरालोकनको लागि सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन गरेको, सो निवेदनउपर निर्णय गरी मिति २०६८।८।२ मा पुनरालोकन जिकीर नपुग्ने जानकारी दिएको र मिति २०६८।८।७ गते ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको देखिएको छ । यसरी माथि उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनरालोकन जिकीर नपुग्ने जानकारी दिएको मिति २०६८।८।२ गतेबाट गणना गर्दा सातौँ दिन मिति २०६८।८।९ मात्र पुग्छ । सो अवधि सात दिनको म्यादभित्रै निज निवेदकले मिति २०६८।८।६ गते सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिमा निवेदन दिएको र सो निवेदनउपर सोही दिन सुनुवाइ हुँदा बोलपत्रसम्बन्धी कार्यलाई रोक्का राखी तीन दिनभित्र प्रतिक्रिया माग गर्ने भएको आदेशबमोजिम सोही दिन रोक्का राख्ने आदेश पत्र समेत फ्याक्समार्फत् तालुक कार्यालय प्रबन्धरथी विभाग (खाद्य र परिवहन) एवं सम्बन्धित २४ नं. बाहिनी अड्डामा पठाइएको र सो आदेश र सूचना प्राप्त भएपछि सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ५० (१) बमोजिम खरिद कारवाही रोक्का गर्नुपर्नेमा सो समेतको बेवास्ता गरी यस समितिमा पुनरालोकनका लागि निवेदन गर्न पाउने माथि उल्लिखित कानूनबमोजिमको म्याद बाँकी छँदै ऐनले निर्धारण गरेको कार्यविधि अवलम्बन नगरी मिति २०६८।८।७ मा सम्झौता गरी अनधिकृत कार्य गरेको र यसबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४९(क) एबं ५०(१) र सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समिति प्रयोजनविहीन हुने एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुखले आफूले ईच्छाएको बोलपत्रदाताको बोलपत्र जसरी भए पनि स्वीकृत गर्ने परिपाटीको शुरूवात हुने प्रवल सम्भावना भएको त्यस्तो अनधिकृत कार्यलाई रोक्न २४ नं. वाहिनी अड्डाले खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्ससँग गरेको उक्त सम्झौता पट्टा पूर्जी समेत ऐ. दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द बदर गर्ने निर्णय गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५०(५) को खण्ड (ग) ऐ. ऐनको दफा ४७(१),४९(क) र ५०(१) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी गरिएको सम्झौताको हकमा मात्र आकर्षित हुने भएकोले समितिको यस निर्णयबाट ऐ. दफा ५०(५)(ग) को बर्खिलाप भएको छैन । निर्णय कानूनबमोजिम गरिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको लिखित जवाफ ।

            आ.ब. २०६८।६९ सालको निमित्त २४ नं. बाहिनी अड्डा र मातहतका युनिटहरूको लागि राशन ठेक्का बन्दोवस्त गर्न मिति २०६८।६।१२ गते यस विभागबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचनाअनुसार २४ नं. बाहिनी अड्डामा पर्न आएको १५ थान बोलपत्रहरू मूल्याङ्कनको लागि उक्त बाहिनी अड्डामा गठित मूल्याङ्कन समितिसमक्ष पेश भई मूल्याङ्कन समितिबाट बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित शर्तहरूको आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३(२) बमोजिम परीक्षण गर्दा निवेदकले पेश गरेको बोलपत्रलगायत दुई थान बोलपत्रहरू उक्त ऐनको दफा २५(१) अनुसार मूल्याङ्कनमा समावेश भई मूल्याङ्कन गर्दा रिट निवेदकले पेश गरेको बोलपत्र उक्त ऐनको दफा २७ (१) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएकोले रिट निवेदकले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट भई कानूनबमोजिम बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाट उक्त बोलपत्र स्वीकृत भई २४ नं. बाहिनी अड्डाबाट रिट निवेदकसँग मिति २०६८।८।७ मा खरिद सम्झौता भएको र रिट निवेदकलाई मिति २०६८।१०।१ देखि ठेक्का सञ्चालन गर्ने पट्टा पूर्जीसमेत दिइसकेको अवस्थामा बोलपत्रदातामध्येका नवरत्न ईन्टरप्राइजेज समेतले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय र कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको भनी सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिसमक्ष पुनरालोकनको निवेदन दिई उक्त समितिबाट मिति २०६८।८।१५ मा रिट निवेदक खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्स र २४ नं. बाहिनी अड्डाबीच भएको ठेक्का सम्झौता तथा पट्टा पूर्जी बदर गरी बोलपत्रदाता नवरत्न ईन्टरप्राइजेजले पेश गरको बोलपत्र समेत सारभूतरूपमा प्रभावग्राही देखिएकोले उक्त बोलपत्रलाई समेत मूल्याङ्कनमा समावेश गरी मूल्याङ्कन गर्नु भन्ने आदेश भएको हो । यस विभागलगायत नेपाली सेनाको कुनै पनि यूनिटको तर्फबाट रिट निवेदकको हक अधिकार हनन् हुने कुनै पनि किसिमको कार्य नभए नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रबन्ध रथी विभाग  (खाद्य परिवहन) जंगी अड्डाको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण पोखरेलले निर्णयकर्तालाई खरिद सम्झौताको पट्टा कहिले बनेको छ भन्ने कुराको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई नबुझी निज विरूद्घको निर्णय गर्नु न्यायोचित होइन । सम्झौता नभएकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५०(५)(ख) र सम्झौता भएकोमा दफा ५० (५)(ग) आकर्षित हुने हो सम्झौता भइसकेको अवस्थामा दफा ५०(५)(ख) आकर्षित हुँदैन । तर दफा ५०(५)(ख) मा प्रवेश गरी निर्णय गरेको हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी नवरत्न इन्टरप्राइजेजको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री जगदीश आचार्य, राजेश्वर अधिकारी र माधव बास्कोटाले मिति २०६८।८।५ मा उजूरी परेपछि २०६८।८।६ मा सम्झौता रोक्का गर्ने आदेश भएकोमा आदेश पालना नगरी २०६८।८।७ मा सम्झौता गरिएको कार्य नै कानूनविपरीत छ । समितिको निर्णय नै कार्यान्वयन गरिदैंन भने समितिको औचित्यता नै नरहने र ऐनको मनसाय नै निरर्थक हुन जाने हुँदा रिट खारेज हुनु जरूरी छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापाले अन्तरिम आदेशले मुद्दाको अन्त्य नै गरिसकेको छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुबै तर्फका  विद्वान कानून व्यवसायी तथा सहन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०६८।६।१२ को राशन खरिदसम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचनाबमोजिम जम्मा १५ बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गरेका बोलपत्रहरूमध्ये मेरो बोलपत्र छनौट भएको जानकारी मिति २०६८।८।५ को पत्रबाट पाई मिति २०६८।८।७ मा सम्झौता भई पट्टा पूर्जी पाई सम्झौता सम्पन्न भएकोमा प्रतिवादको मौका नदिई सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिले सो सम्झौता बदर गरिदिएबाट सो निर्णय बदरको माग भएको पाइयो ।

            ३. निर्णयकर्ता सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको लिखित जवाफमा म्यादभित्रै मिति २०६८।८।६ मा आफूसमक्ष निवेदन परेकाले बोलपत्रसम्बन्धी कार्यलाई रोक्का राखी तीन दिनभित्र प्रतिक्रिया माग गर्ने आदेश भई सोही दिन रोक्का राख्ने आदेश सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको र  निवेदन गर्ने म्याद मिति २०६८।८।८ मा पुग्नेमा सो म्याद बाँकी छँदै र भइरहेको रोक्का आदेश समेतको अवज्ञा गरी अनधिकृतरूपमा २०६८।८।७ मा सम्झौता गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइयो ।

            ४. आफ्नो भन्दा निवेदकले पेश गरेको बोलपत्र र सम्झौता गरिएको दररेटमा रू.४४,५०,५६१।८० (चवालीस लाख पचास हजार पाँचसय एकसठ्ठी अस्सी पैसा ) बढी भएकोले नेपाल सरकारलाई सोही बराबर घाटा नोक्सानी परेको छ भनी नवरत्न इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर सूर्य थापाको लिखित जवाफ रहेको छ भने यसै लगाउका रिट नं.५७२ का निवेदक यादव शंकर जे.भी. ले आफ्नोभन्दा निवेदकको रू.१,६२,५६,१५१।– (एक करोड वैसठ्ठी लाख छपन्न हजार एकसय एकाउन्न) बढी रहेको भनी उल्लेख गरेको समेत देखिन्छ ।

            निवेदन दावी, लिखित जवाफ एवं विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेतलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको अधिकारक्षेत्र, यसको रोक्का आदेशको कानूनी औचित्यता तथा यस समितिको मिति २०६८।८।१५ को निर्णयको विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

            ५. ठेक्का बन्दोबस्तको लागि मिति २०६८।६।१२ मा गोरखापत्रमा राशन खरिदसम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भएकोमा १५ थान बोलपत्र दर्ता भई उक्त बोलपत्रहरू मूल्याङ्कनका लागि बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिमा पेश भएको देखियो । कानूनी परीक्षण र कानूनी ग्राह्यताका आधारमा सारभूतरूपमा सफल दुईमध्ये खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्सको बोलपत्र स्वीकृत गर्न समितिले सिफारिश गरेको पाइन्छ । २०६८।७।२४ मा आशयपत्र दिएपछि परेको निवेदन सार्वजनिक निकायका प्रमुखबाट पूर्व सिफारिश नै सदर भएको पाइन्छ । २४ नं. बाहिनी अड्डाले स्वीकृतिको जनाउको साथै सम्बन्धित पक्षलाई ठेक्का सम्झौताका लागि आउनु भनी मिति २०६८।८।५ मा पत्राचार गरेको पाइयो । २०६८।८।७ मा विपक्षी खड्का कृष्ण आपूर्ति तथा सप्लायर्ससँग राशन आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता गरी २०६८।१०।१ गतेदेखि एक वर्षका लागि राशन ठेक्का चलाउनको लागि पट्टा पूर्जी समेत दिएको देखियो ।

            ६. तर, मिति २०६८।८।७ मा सम्झौता हुनुपूर्व खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्सको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले स्वीकृत गरेको निर्णय कार्यलाई चुनौती दिँदै मिति २०६८।८।६ मा निवेदन परेपछि सोही मिति २०६८।८।६ मा सम्झौता गर्ने कार्य तत्काल रोक्का गर्न समेत सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिले आदेश गरेको पाइन्छ । सो आदेश हुँदाहुँदै २०६८।८।७ मा नै खड्का राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्ससँग २४ नं. बाहिनी अड्डा जुम्लाले सम्झौता गरेको पाइयो । सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिले मिति २०६८।८।१५ मा निर्णय गर्दा आफ्नो आदेशको अपरिपालन गरेको प्रश्न उठाउँदै २०६८।८।७ मा भएको ठेक्का सम्झौता समेत बदर गरेको देखियो । के कुरा निश्चित छ भने ठेक्का सम्झौता पूर्व नै सो कार्य नगर्न कानूनबमोजिमको अख्तियारप्राप्त निकायले रोक्का आदेश दिएको छ र यस्तो आदेश दिन सो निकायलाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छ ।

            खरिद कारवाही रोक्का गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१ मा निम्न व्यवस्था छ :–

५१(१) पुनरालोकनको लागि दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको सूचना प्राप्त भए पछि सो निवेदनका सम्बन्धमा पुनरालोकन समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाही रोक्का गर्नु पर्नेछ ।

(२)   उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा खरिद कारवाही रोक्का गर्नुपर्ने छैन :–

(क) खरिद कारवाहीमा निहीत महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितको कारणबाट खरिद कारवाही जारी राख्न जरूरी भएको कुरा प्रमाणित गरी सार्वजनिक निकायले पुनरालोकन समितिमा जानकारी दिएमा वा

(ख)  दफा ५० को उपदफा (४) को अवधिभित्र पुनरालोकन समितिबाट निर्णय हुन नसकेमा वा

(ग)  खरिद सम्झौता भइसकेकोमा ।

 (३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम खरिद कारवाही रोक्का नगरेमा सोको जानकारी पुनरालोकन समितिलाई दिनुपर्नेछ ।

 

            ७. उपर्युक्त प्रावधानविपरीत यस्तो कार्य गर्नु भनेको कानूनको ठाडो उल्लंघन समेत हो । यस ऐनको दफा ५१(२) ले व्यवस्था गरेको दफा ५१(१) बमोजिम रोक्का राख्न आवश्यक नमानेको विद्यमानता विपक्षी बनाइएको २४ नं. बाहिनी अड्डाले लिखित जवाफमा देखाउन सकेको समेत पाइदैन । 

            ८. यी व्यवस्थाबाहेक यस ऐनको दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिमा निवेदन परेको सूचना प्राप्त भएपछि सम्झौता गर्ने कार्य रोक्का राख्नै पर्दछ । यस्ता अपवादात्मक अवस्था आइपरेमा समेत यस ऐनको दफा ५१(३) ले प्रक्रिया रोक्का नगरेको जानकारी पुनरालोकन समितिलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जानकारी दिइएको समेत पाइदैन ।

            ९. ठेक्का सम्झौतालगायतका अन्य खरिद कार्यमा पारदर्शी र स्वच्छता नभएकै कारण त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ आएको भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट नै देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा “सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुल्ला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवर्ध्दन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम् प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्घि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न” भन्ने उल्लेख भएबाटै विधिकर्ताको मनसाय दृष्टिगोचर हुन्छ ।

            १०. सबै किसिमका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक वा सरकारी निकायले उक्त ऐनको प्रस्तावनाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उक्त प्रस्तावनाले नै निर्देशित गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्घ निकायले ऐनका दफा दफामा भएका र यसअन्तर्गत बनेको नियमद्वारा व्यवस्थित प्रावधानहरू अक्षरशः पालन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनु ऐनको भावना र मर्मअनुरूप कार्य गर्नु हो । नागरिकले तिरेको करबाट उठेको राजश्वबाट संकलित रकम खर्च गर्ने सार्वजनिक निकायले कानूनद्वारा बहन गराइएको यो दायित्वको उपेक्षा गर्न मिल्दैन । नागरिकले तिरेको करको अधिकतम् सदुपयोग हुनु पर्दछ । यो सदुपयोग वा दुरूपयोग नागरिकहरूको अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्ने विधायिकाद्वारा निर्मित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को अक्षरशः परिपालनामा निर्भर रहन्छ । यस ऐनले आफ्नो उद्देश्यको पूर्तिका लागि विविध व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ ।  

 

            ११. खरिद सम्झौता नभइसकेको, तर बोलपत्र स्वीकृतसम्बन्धी कारवाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिनसक्ने तथा सो निवेदन सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले निर्णय गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा भएको व्यवस्था देहायबमोजिम छः–

 

४७(१) सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरालोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

 

(२)   उपदफा (१) बमोजिम दिने पुनरालोकनको निवेदन खरिद सम्झौता हुनुभन्दा अघिको कारबाहीका सम्बन्धमा सीमित हुनेछ ।

(३)   उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा यस ऐनमा त्यस्तो निवेदन पेश गर्नको लागि कुनै अवधि तोकिएको भए त्यस्तो अवधिभित्र र त्यसरी अवधि नतोकिएकोमा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाहीसम्बन्धी त्रुटि गरेको वा कर्तव्य पालना नगरेको कुरा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले थाहा पाएको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(४)   उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा सार्वजनिक निकायले कुन काम गरेको वा नगरेको कारणले त्यस्तो त्रुटि हुन गएको हो वा कर्तव्य पालना नभएको हो र त्यस्तो निर्णय यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिकाको कुन प्रावधानविपरीत छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

(५)   उपदफा (३) बमोजिमको अवधि नाघी प्राप्त भएको पुनरालोकनको निवेदनउपर कुनै कारबाही हुने छैन ।

(६)    उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदनका सम्बन्धमा छानबीन गर्दा खरिद कारबाहीमा कुनै त्रुटि देखिए, सार्वजनिक निकायले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको नदेखिए वा त्यस्तो निर्णय कानूनविपरीत देखिएमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले खरिद कारबाही निलम्बन गरी सो निवेदन प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नु  पर्नेछ ।

(७)   उपदफा (६) बमोजिमको निर्णयमा सो खरिद कारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।

(८)   उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा भए सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (६) बमोजिम गरेको निर्णयउपर पुनरालोकनको लागि पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने छैन ।

 

            १२. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बोलपत्र स्वीकृतसम्बन्धी कारवाहीमा मिति २०६८।७।२४ मा आशयको सूचना दिइएकोमा सोमा चित्त नबुझ्ने पक्ष नवरत्न इन्टरप्राइजेजले पुनरालोकनका लागि सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष सात दिनभित्र मिति २०६८।७।२९ मा निवेदन गरेकोमा सो निवेदनउपर निर्णय गरी मिति २०६८।८।२ मा पुनरालोकनको जिकीर पुग्न नसक्ने भनी जानकारी दिएको  देखिन्छ । उक्त निर्णय तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको खरिद कारबाहीका सम्बन्धमा नभै अरु बोलपत्रदाताले पेश गरेको बोलपत्रको रकमभन्दा बढी रकमको खरिदसम्बन्धी कारबाहीसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिको खरिदसम्बन्धी कारवाहीउपर सार्वजनिक निकायसमक्ष परेको उजूरीमा सार्वजनिक निकायले दिएको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझेमा सो निर्णयउपर सम्बन्धित पक्षले पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४९ मा गरिएको छ । उक्त दफामा भएको व्यवस्था देहायबमोजिम छ :–

 

४९. बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले देहायको अवस्थामा पुनरालोकनको लागि पुनरालोकन समिति   समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :–

 

(क)   दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायसमक्ष दिएको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा भई त्यस्तो निकायका प्रमुखले सो निवेदनका सम्बन्धमा सोही दफाको उपदफा (६) मा उल्ेिलखित अवधिभित्र निर्णय नदिएमा वा निजले दिएको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझेमा,

(ख)   दफा ५२ बमोजिम भएको खरिद सम्झौताको विषयमा ।

 

            १३. प्रस्तुत विवाद दफा ४९ को खण्ड (क) को विषयसँग सम्बन्धित रहेको र यस्तो विवादमा बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताले सात दिनभित्र पुनरालोकन समितिमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । यो कानूनी सुविधा निवेदनकर्ताले पाउने होइन भन्ने यी रिट निवेदकलगायत कसैको कथन छैन ।  पुनरालोकन समितिले पनि त्यस्तो निवेदन परेपछि अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र निर्णयका सम्बन्धमा दफा ५० मा सुनिश्चित व्यवस्था छ । यसरी कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी पुनरालोकन समितिले सार्वजनिक निकायलाई दिएको आदेशबमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन परेपछि पुनरालोकन समितिले अबलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि, कार्यक्षेत्र र अधिकारका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० मा गरिएको व्यवस्था देहायबमोजिम छ :–

 

५०(१) पुनरालोकनको लागि पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन दिने बोलपत्रदाता वा  परामर्शदाताले दफा ४९ को खण्ड (क) को विषयको हकमा सात दिनभित्र र खण्ड (ख) को हकमा त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले तीस दिनको अवधिभित्र पुनरालोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(२)   उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीन दिनभित्र पुनरालोकन समितिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई त्यस्तो निवेदन र निवेदन साथ कुनै कागजात संलग्न भए सो कागजात समेतको प्रतिलिपि पठाई त्यस सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको जानकारी र प्रतिक्रिया दिन सूचना गर्नु पर्नेछ ।

(३)   उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेको तीन दिनभित्र सार्वजनिक निकायले सोसम्बन्धी जानकारी र प्रतिक्रिया पुनरालोकन समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

(४)   उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको जानकारी र प्रतिक्रिया, निवेदकले निवेदनका साथ पेश गरेको प्रमाण, कागजातका आधारमा र आवश्यक भए दुवै पक्षलाई बुझी उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र पुनरालोकन समितिले निणर्य गर्नु पर्नेछ ।

 

            १४. मिति २०६८।८।२ मा पुनरालोकनको जिकीर पुग्न नसक्ने भनी जानकारी दिएको मितिले सात दिनभित्र मिति २०६८।८।६ मा नै सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन परेको र सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिले उक्त निवेदन परेको तीन दिनभित्र सार्वजनिक निकायलाई  सोसम्बन्धी जानकारी गराई प्रतिक्रिया माग गर्ने क्रममा तद्सम्बन्धी रोक्का राख्न समेत मिति २०६८।८।६ मा नै २४ नं. बाहिनी अड्डालाई जानकारी गराएको भन्ने देखिन्छ ।

            १५. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ बमोजिम गठन भएको पुनरालोकन समिति एउटा आधिकारिक कानूनी निकाय हो र यसले दफा ४९ अनुरूप पर्ने निवेदनमा दफा ५० बमोजिमको अख्तियारी प्रयोग गरी खरिद निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा रद्दसम्म गर्न सक्दछ भन्ने कुरा यस कानूनको सारभूत विशेषता हो भन्ने तथ्यप्रति अनभिज्ञता वा अटेरीपन प्रदर्शन गर्नु सारतः कानूनकै उल्लंघन हो । पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन परेको भई उसले कानूनले तोकेबमोजिम जानकारी मागेको र तत्काल अगाडि कारवाही नगर्न भन्दाभन्दै उसले निर्णय गर्ने कानूनबमोजिमको म्यादसमेत नपर्खी सो कारवाहीलाई निस्तेज पार्न रोक्का आदेश भएको भोलिपल्टै २४ नं. बाहिनी अड्डा जुम्लाले सम्झौता गरेको छ । यस्ता व्यवहारलाई कानूनले नै बन्देज लगाएको छ ।

            १६. यसरी पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन परी उक्त निकायबाट सोउपर निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले ठेक्का वा खरिद सम्झौता गर्न नमिल्ने व्यवस्था समेत उक्त ऐनको दफा ५१(१) मा गरिएको छ ।  सोमा स्पष्ट शब्दमा “पुनरालोकनको लागि दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनको सूचना प्राप्त भएपछि सो निवेदनका सम्बन्धमा पुनरालोकन समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही रोक्का गर्नु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । तर माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदन गर्ने म्यादसमेत बाँकी रहेको अवस्था, खरिद कारवाही रोक्का भएको अवस्था एवं निवेदनउपरको निर्णय हुन कानूनबमोजिमको म्याद बाँकी रहेकै अवस्थामा मिति २०६८।८।७ मा ठेक्का सम्झौता गरिनु आफूउपरको उजूरी सरहको निवेदन सुन्ने निकायको आदेशको प्रत्यक्षतः अटेरी र अन्ततः कानूनको अवज्ञा हो ।

            १७. कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनरालोकन जिकीर नपुग्ने जानकारी दिएको मिति २०६८।८।२ गतेबाट गणना गर्दा सातौँ दिन मिति २०६८।८।८ सम्म सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन गर्ने म्याद कायमै रहेकै अबधिभित्रै नवरत्न इन्टरप्राइजेजका तर्फबाट मिति २०६८।८।६ गते सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिमा निवेदन दिएको र सो निवेदनउपर सोही दिन सुनुवाइ हुँदा बोलपत्रसम्बन्धी कार्यलाई रोक्का राखी तीन दिनभित्र प्रतिक्रिया माग गर्ने भएको आदेशबमोजिम सोही दिन रोक्का राख्ने आदेश पत्र समेत प्रबन्ध रथी विभाग (खाद्य र परिवहन) एवं सम्बन्धित २४ नं. बाहिनी अड्डामा पठाइएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । सो रोक्काको जानकारी आफूहरूले नपाएको भन्ने प्रबन्ध रथी विभाग (खाद्य र परिवहन) एवं सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता गर्ने २४ नं. बाहिनी अड्डाको कुनै जिकीर छैन । रोक्का गर्ने आदेश यी विपक्षीहरूको रोहबरमा नै गरिएको र सोको जानकारी समेत दिएको भन्ने सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

            १८. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले खरिद सम्झौतासम्बन्धी विभिन्न चरणहरूको प्रबन्ध गर्दै तिनको शुद्घता, पारदर्शिता, नियन्त्रण र अनुगमनका कार्यविधिगत संरचना गरेको छ । बोलपत्र स्वीकृतिका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिसमक्ष पुनरालोकनका लागि निवेदन गर्न पाउने म्यादको व्यवस्था गरेको छ । सो म्याद बाँकी छँदै र परेको निवेदनउपर ऐनले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र निर्णय नहुँदै २४ नं. बाहिनी अड्डाद्वारा खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्ससँग सम्झौता गरी निवेदनमा उठाइएका विषयहरूको परीक्षण गर्न नपाइने अवरोध सिर्जना गरी कानूनको उल्लंघन गर्नुको अतिरिक्त आफूउपरको उजूरी सरहको निवेदन सुन्ने निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको अधिकारक्षेत्रलाई समेत निस्तेज पारिएको छ । यसबाट सम्झौता गर्ने राजश्व खर्च गर्न पाउने सार्वजनिक निकायबाट कानूनको अवज्ञा हुने कार्य गरिएको छ ।

            १९. यी रिट निवेदकले पेश गरेको बोलपत्रमा उल्लिखित मूल्यभन्दा रू.४४,५०,५६१।८०

(चवालीसलाख पचासहजार पाँचसय एकसठ्ठी रूपैयाँ अस्सी पैसा ) आफ्नो घटी रहेको भन्ने तथ्य यस रिट निवेदनका विपक्षी नवरत्न इन्टरप्राइजेजका तर्फबाट प्रकट भएको छ । तर, कम मूल्य रहने वित्तिकै स्वतः सो बोलपत्रदातालाई ठेक्का वा खरिद आदेश दिनुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छैन । तर निवेदन परेमा किन मूल्य कम छ, सामानको गुणस्तरीयता के कस्तो छ, मूल्य कम हुनुको कारण उचित छ, छैन र बढी मूल्य उल्लेख गर्नेसँग सम्झौता गर्ने निर्णय ठीक बेठीक के छ भन्ने कुरा अनुगमन गर्ने निकाय र प्रक्रिया कानूनले निर्धारित गरेको छ । चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित पक्षले निवेदन गर्न पाउने  र निवेदन सुन्ने निकायले विधिवत निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी राख्दछ । कानूनभन्दा माथि कोही छैन र छु भन्ने सम्झनु पनि दुष्कर कार्य हो । छलकपट गरी कानून छल्ने कार्य निन्दनीय हो । त्यसैले यस्ता कार्य या दण्डनीय हुन्छन् या न त टिप्पणीयोग्य । त्यसैले प्रत्येक सबै कानूनी निकाय र व्यक्तिहरूको अधिकारको सम्मान सार्वजनिक निकायले गर्नु पर्दछ । यो उसको कर्तव्य नै हो । खासगरी सार्वजनिक निकाय कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्यपालनमा उदासीन रहनु कानूनी शासनकै लागि दुर्भाग्य हो ।

            २०. आव्हान गरिएको बोलपत्रमध्ये विधिसम्मत प्रक्रियाले मूल्याङ्कन गर्दा घटी दर उल्लेख गर्नेले काम नपाउन सक्दछ । तर, घटी दररेटवालालाई ठेक्का नदिई अर्थात निजसँग खरिद नगरी बढी दरवालालाई सो काम दिइनुका वस्तुगत आधार भने हुनै पर्दछ । यस्ता वस्तुगत आधार निर्णयकर्ताको चित्तमा लाग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । ती आधारको औचित्य कानूनद्वारा व्यवस्थित परीक्षण गर्ने निकायको विवेक र न्यायिक मनले पनि उचित ठहर्‍याउनु पर्दछ । प्रारम्भिक निर्णयकर्ताले पनि आफ्ना निर्णयमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको, नागरिकले तिरेको करप्रति आफू इमानदार रहेको र सो खरिद सम्झौताको प्रतिफल पाउने वर्गको हितप्रति निष्ठावान रहेको आफ्ना आचरण र कामबाट प्रदर्शित गर्न सक्नुमा नै आफू सार्वजनिक पदाधिकारी रहेको सिद्घ गर्न सकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले राजश्वमा व्ययभार रहने खरिद सम्बन्धमा खासगरी  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ र १६ समेतको परिपालनाका साथै दफा २३, २४, २५, २६ र २७ को अनुशरण गर्नै पर्दछ । यसैगरी यस ऐनको परिच्छेद् ५ का व्यवस्थाको अवज्ञा गरेको प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा पनि देखिनु हुँदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का नियम २०, २१, २५ तथा परिच्छेद्–५ अनिवार्य रूपमा खरिद निर्णय गर्ने सार्वजनिक निकायले अनुशरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

            २१. कानूनी व्यवस्था आलंकारिक मात्र हुन सक्दैनन् । यिनको अनुशरण गरिएको छ छैन, जाँचबुझ गर्ने अन्तिम निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समिति हो । यस समितिलाई जाँचबुझ गर्न नदिनु गैरकानूनी कार्य हो । २०६८।८।७ मा नै सम्झौता गरिसकिएको अवस्थामा २०६८।९।५ प्रारम्भिक र २०६८।९।१२ मा सोलाई निरन्तरता दिंदै यस अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश नेपाली सेना २४ नं. बाहिनी अड्डा व्यारेक जुम्लाका लागि लिखित जवाफमा उल्लेख गरे जस्तो प्रतिरक्षाको आधार बन्न  सक्दैनन् ।

            २२. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ को बोलपत्र परीक्षण विधि, दफा २४ का कारवाही नहुने बोलपत्रका सीमा र दफा २५ का बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियाका व्यवस्थाहरूका पछाडि विधिकर्ताले कामकारवाहीमा शुद्घता र पारदर्शिताको अपेक्षा राखेको छ । सार्वजनिक निकायका सम्बन्धित पदाधिकारीका कार्यमा विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ छैन तथा तिनमा शुद्घता र पारदर्शिता छ छैन भनी परीक्षण गर्ने अन्तिम निकाय यस ऐनको दफा ४८ बमोजिम संस्थापित पुनरालोकन समितिको हो । पुनरालोकन समितिले आफ्ना निर्णयमा कुनै त्रुटि नरहेको स्वीकारी दिनु खरिद आदेश दिने पदाधिकारीकै हितमा हुन्छ । आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभाव हुनु नै आर्थिक विचलनतर्फ उन्मूख हुनु हो । कानूनले नै निर्देशित गरेका सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीहरू आफ्नो जवाफदेहिताप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा उदासीन भइदिँदा आर्थिक विचलनले टेवा पाउन पुग्दछ ।  कानूनको अनुचित प्रयोग र कानून प्रदत्त सदविवेकको दुरूपयोग गरी कुनै कार्य वा निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य वा निर्णय आर्थिक विचलनको द्योतक बन्दछ र यो नै भ्रष्टाचारको आरम्भ विन्दु हो । आफ्ना कामकारवाही र निर्णयमा आर्थिक अनियमिता भएको छैन भनी कानूनद्वारा अख्तियारी प्राप्त निकायलाई देखाउन सक्नुमा नै सार्वजनिक पदाधिकारीको कर्तव्यनिष्ठता निर्भर रहन्छ । कानूनद्वारा नै खडा गरिएको सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिलाई प्रयोजनहीन तुल्याइँदा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले ईच्छाएको  बोलपत्रदाताको बोलपत्र जसरी भए पनि स्वीकृत गर्ने परिपाटीको शुरूवात हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।    

            २३. विधिवत परेको उजूरी सरहको निवेदनमा कानूनबमोजिमको निकासा नहुँदै र बोलपत्र स्वीकृत रकम जस्ता मूलभूत कुरा नै कानूनद्वारा अख्तियारी प्रदान गरेको निकायसमक्ष विचाराधीन रहेको अवस्थामा २४ नं. वाहिनी अड्डाद्वारा खड्का कृष्ण राशन आपूर्ति तथा सप्लायर्ससँग ठेक्का सम्झौता गरिनुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको उद्देश्य र मनसायअनुरूप मान्न सकिदैँन । आफूसमक्ष निवेदन परेको कारणबाट सोको टुंगो नलागी कुनै कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी जारी गरिएको आदेशको अवज्ञा गरी त्यस्ता आदेशको विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गर्नु आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका न्यूनतम् मान्यताका विरूद्घका कार्य हुन । यस्ता कार्यलाई समयमै रोक्न सम्बन्धित निकायबाट तत्परता नदेखाइएमा त्यस्तो संस्थाको सक्षमतामा नै आँच आउन सक्दछ । जुन कानून वा ऐनको आधारमा कार्य सम्पन्न गरिन्छ त्यो कानून वा ऐनको पूर्ण परिपालना गर्नु उक्त निकायका अधिकारीको प्रमुख कर्तव्य र कानूनी दायित्व हो । यदि त्यस्तो कानूनले निर्धारित गरेको कानूनी कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख भई कार्य गरेमा सोको कानूनी दायित्वको भागीदार सम्बन्धित निकाय र अधिकारी हुनुपर्दछ ।

            २४. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नेपाली सेनालाई पनि समान रूपमा लागू हुने बाध्यकारी कानून हो । यिनै कानूनका प्रक्रिया अवलम्बन गरेर राशन ठेक्कालगायतका कार्य गरिन्छ भने त्यो ऐनले चित्त नबुझ्नेले उजूर सरहको निवेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा सो व्यवस्थाबमोजिम म्यादभित्रै निवेदन परेको छ । उक्त निवेदनको कानूनबमोजिम टुंगो लागेपछि वा तोकिएको म्याद नाघेपछि सम्झौता गर्नु कानूनको सम्मान गर्नु हो । पुनरालोकन गर्ने निकायले निर्णय दिन पनि निश्चित अवधि तोकिएको छ । निर्णय गर्ने दिन बाँकी रहँदै सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिसमक्ष निवेदन परे पनि सम्झौता गर्न सकिने कानूनमा तोकिएको अपवादात्मक अवस्था नदेखाई सम्झौता गर्ने कार्यले कानूनको सम्मान गरेको मान्न मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार बोलपत्र स्वीकृत र ठेक्का सम्झौताको सिलसिलामा सोमा भए गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा उजूरी सरहको निवेदन सुन्ने र निर्णय गर्ने निकायले दिएको निर्देशनको सीमामा रही कार्य गर्नु ठेक्का सम्झौता गर्ने वा खरिद आदेश दिने निकायको कर्तव्य भएकोमा कानूनले नै प्रबन्ध गरेको उजूरी सरहको निवेदन सुन्ने निकायले तत्काल सम्झौता नगर्नु भनी दिएको निर्देशनको अटेर गर्नु कानूनको अवज्ञा हो ।  

            २५. यसैगरी उजूरी सुन्ने निकाय पनि कानूनको सीमामा बाँधिनु पर्दछ । आदेश पालन गर्नुपर्ने निकायले आफ्नो आदेश पालना गरेन भन्दैमा कानूनका आधारभूत कार्यविधिको त्रुटि गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णयमा न्यायिक सद्विवेक र न्यायिक मनको अभाव  हुन जान्छ । निर्णयकर्ताले कानूनको परिपालन नगर्ने पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न साधिकार निकायलाई लेख्न सक्दछ । आर्थिक विचलन वा आर्थिक दुरूपयोग भएको अवस्था देखिए वा भ्रष्टाचार भएको आभास भए कारवाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवालालाई लेख्न सक्दछ । तर, आफ्नो रोक्का आदेश टेरेन, आफूले निर्णय गर्न पाउने समय बांकी छंदै निर्णय गर्‍यो, छानवीन गर्न सहयोग गरेन भन्ने मात्र आधार झल्कने किसिमले खरिद सम्झौता निर्णय बदर गर्नु कानूनसंगत हुँदैन । आत्मसंयम नै निर्णयकर्ताको आधारभूत चरित्र हो । आत्मनियन्त्रण नै न्यायकर्ताको आभूषण हो र आत्मअनुशासन नै न्यायकर्ताको चिनारी हो । सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिबाट मिति २०६८।८।१५ मा निर्णय हुँदा यी निवेदकलाई आफ्नो भनाई राख्ने मौका प्रदान गरेको देखिन आएन । मिति २०६८।८।७ मा निवेदकसँग सम्झौता भइसकेको भन्ने कुरा सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको निर्णयमा नै उल्लेख गरिएको छ । उक्त सम्झौता बदर गर्ने निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवादको मौका दिइएको छैन । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५०(५) (ख) को आधार लिई ठेक्का बदर गरेको देखिन्छ । तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५०(५) (ख) को अवस्था ठेक्का सम्झौता नभई सकेको स्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने हो ।

            २६. कुनै विषयमा सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न नपर्ने गरी कानूनमा नै स्पष्ट किटान गरेको अवस्थामा छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु नपर्ने हुन्छ । कसैको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्न प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तले अनुमति दिँदैन । सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मौन रहेको स्थितिमा सो सिद्घान्त अनुशरण गर्न आवश्यक नपर्ने भनिएको अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रतिवाद गर्न पाउनु निवेदकको हक हो भने प्रतिवादको मौका प्रदान गर्नु निर्णयकर्ताको कर्तव्य हो । जुन निर्णय गर्दा यी निवेदकलाई असर पर्ने हो त्यस्तो निर्णयबाट असर पर्ने पक्षलाई आफ्नो भनाई राख्ने मौका समेत नदिइएको कारणले सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिबाट मिति २०६८।८।१५ मा भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल नभएको प्रष्ट छ । तसर्थ यो निर्णयलाई विधिसम्मत मान्न मिलेन ।

            २७. मूलतः मिति २०६८।८।७ को सम्झौताअनुसार यिनै निवेदकले मिति २०६८।१०।१ देखि राशन आपूर्ति गरिरहेको र सो अवधि २०६९ पुस मसान्तमा समाप्त हुने भई यो निर्णय गर्दाका अवस्थामा समयावधि लगभग तीन महिनामात्र बाँकी रहेको स्थिति छ । यस सन्दर्भमा यसै अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश पनि विचारणीय छ । राशन आपूर्ति कार्यलाई बीचैमा रोकावट गर्न समन्यायिक नहुने हुँदा समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०६८।८।१५ को सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको निर्णय बदर हुन्छ । २०६९ पौष मसान्तसम्म राशन आपूर्ति गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुन्छ ।

            २८. प्रस्तुत विवादमा विधिवत उजूरी सरहको निवेदन परी सोही मितिमा अधिकारयुक्त निकायबाट रोक्का आदेश भएकोमा निवेदनउपर कानूनबमोजिम निर्णय भएपछि मात्र सम्झौता गर्नुपर्नेमा सोउपर निर्णय नहुँदै मिति २०६८।८।७ मा नेपाली सेना २४ नं. बाहिनी अड्डा जुम्लाबाट ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यस्तो अवस्थालाई ऐनको परिपालन भएको मान्न मिलेन । तसर्थ, अब कानून तथा सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको अधिकारको सम्मानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को अक्षरसः परिपालन गर्दै कानूनको शासनलाई शिरोधार्य गर्न आफू मातहतको ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने वा खरिद निर्णय गर्ने अख्तियारी राख्ने सबै निकायलाई निर्देशन दिन तथा सार्वजनिक निकायका कामकारवाही सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम अनुकूल छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई कानूनद्वारा तोकिएको जिम्मेवारीप्रति सचेत गराउनु पर्ने अवस्था समेत टड्कारोरूपमा देखिन आएबाट विपक्षी नेपाली सेना प्रवन्ध रथी

(खाद्य र परिवहन) जंगी अड्डाका नाउँमा देहायबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने

ठहर्छ :–

 

निर्देशनात्मक आदेश

(क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम गरिने बोलपत्र आव्हान, ठेक्का सम्झौतालगायतका कार्यमा उक्त ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधिको प्रयोग गर्दा अक्षरशः परिपालना गर्दै आर्थिक नियमितता, आर्थिक अनुशासन र आर्थिक पारदर्शिता प्रदर्शित हुने गरी कामकारवाही तथा निर्णय गर्नु भनी आफ्ना मातहतका निकायलाई नेपाली सेना प्रबन्ध रथी विभाग (खाद्य र परिवहन ) जंगी अड्डा काठमाडौँले प्रभावकारी निर्देशन दिनू र प्रस्तुत विवादको सन्दर्भ तथा आफ्ना निर्देशनका विषयमा प्रधान सेनापतिसमक्ष पनि जाहेर गर्नू ।

(ख)   सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम गरिने बोलपत्र आव्हान, ठेक्का सम्झौतालगायतका कार्यमा उक्त कानूनी प्रावधानको पूर्ण परिपालना गर्र्नुपर्ने नेपाली सेना प्रबन्ध रथी विभाग

(खाद्य र परिवहन ) जंगी अड्डा र सो निकायको मातहतका ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने अख्तियारी पाएका सबै निकायका अधिकारीको प्रमुख कर्तव्य र कानूनी दायित्व हुने हुँदा त्यस्तो कानूनी कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख हुने अधिकारीलाई प्रचलित कानूनको दायरामा ल्याई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनू ।

(ग)   त्यस निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट हुने सबै प्रकारका ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा कानूनबमोजिम निवेदन परिरहेको अवस्थामा त्यस्तो उजूरी सरहका निवेदनमा सम्बन्धित निकायबाट निर्णय हुने कानूनबमोजिमको म्याद बाँकी हुँदै तथा कानूनबमोजिम रोक्का राख्दाराख्दै कानूनमा वर्णित अपवादात्मक अवस्थाको अभावमा सम्झौता सम्पन्न गर्ने कार्य गरेको प्रस्तुत विवादबाट देखिंदा अब उप्रान्त यसरी परेको निवेदनमा निर्णय नहुँदै कानून प्रतिकूल ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनू ।

(घ)   मातहत निकायहरूबाट हुने सबै प्रकारका खरिद आदेश वा सम्झौता वा ठेक्का बन्दोबस्तको आव्हान तथा स्वीकृतिलगायतका कामकारवाही प्रचलित कानूनबमोजिम भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्नू ।

(ङ)   सैनिक सेवा उच्च, मर्यादित र दृढ अनुशासित रहिआएको विशेष प्रकृतिको सेवा भएकोले राशन ठेक्काबन्दोबस्त समेतमा सेनाको साखलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विशेषरूपमा सक्रिय रहनू ।

(च)   यो निर्देशनात्मक आदेशपछि अवलम्बन गरिएका उपायहरू र प्रस्तुत विवादका विषयमा भएका कामकारवाहीको जानकारी सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयलाई दिनू ।

 

            २९. अतः सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समितिको मिति २०६८।८।१५ को निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर भई विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश र विपक्षीहरूमध्ये नेपाली सेना (खाद्य र परिवहन) जंगी अड्डाका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहरेकोले यो आदेशको जानकारी सार्वजनिक खरिद पुनरालोकन समिति लगायत अन्य विपक्षीहरूलाई समेत अविलम्ब दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु  ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

इति संवत् २०६९ साल भदौ १८ गते रोज २ शुभम

 

इजलास अधिकृतः दीपक ढकाल