निर्णय नं. ८८९४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
ने.का.प. २०६९, अङ्क १०
निर्णय नं. ८८९४
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती
रिट नं. २०६९–WF– ०००१
आदेश मितिः २०६९।५।२८
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः उदयपुर जिल्ला, कटारी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय उदयपुरमा कैद भुक्तान गरी रहेको मोदक पराजुलीको हकमा अभिमन्यू लामिछाने
विरुद्ध
विपक्षीः उदयपुर जिल्ला अदालत, गाईघाट समेत
§ मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाऊँ भनी दायर भएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भएमा त्यसको हैसियत पुनरावेदन सरह भै मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ र तल्लो अदालतको फैसला उल्टी बदर पनि हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । पहिलेको फैसलाअनुसार लागेको कैदवापतमा यस अदालतबाट जेथा जमानत स्वीकार गरिसकिएकाले यसरी जमानत स्वीकार गरी मुद्दा दोहर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्नुको मतलव जिल्ला अदालतको फैसला कानूनबमोजिम माथिल्लो तहको अदालतमा विचाराधीन रही परीक्षणको रूपमा रहिरहेको र उक्त अदालतबाट कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला उल्टी बदर हुन पनि सक्ने सम्भावना रहेको भनी मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अति नै प्यारो र महत्वपूर्ण हुन्छ । कैदमा बसेको अवस्था भनेको निश्चित् रूपमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लागेको अवस्था हो । अहिलेको समयमा फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेवापत हुने कडा सजायको रूप भनेको मूलतः कैदको सजाय हो । व्यक्तिको जीवनमा थुनामा बसेको दाग लाग्नु भनेको गम्भीर कुरा हुन्छ । यस अवस्थामा कुनै व्यक्तिउपर लागेको कैद सजायवापत धरौट राखी त्यस्तो कैद सजायउपर चुनौती भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही कैद असूल गर्न कैदमा पठाउनु न्यायोचित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ मुद्दा दोहोर्याइपाँऊ भन्ने निवेदन परेकै आधारले फैसला कार्यान्वयन नरोकिने तर पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा फैसला कार्यान्वयन रोकिने अवस्था हुँदा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहको अदालतबाट लागेको कैदवापतमा अ.वं.१९४ नं.बमोजिम जेथा जमानत स्वीकार गरी निवेदन दर्ता गर्नु भनेको उक्त कैदको लगत कार्यान्वयन स्थगन भएको रूपमा लिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ कागज गरेर अदालतमा समर्पण गरिरहेको व्यक्तिले आफूले दायर गरेको निवेदनको तारिखमा उपस्थित हुने र सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने अधिकार पनि हो । यस अदालतले निजको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको प्रत्याभूति दिई त्यस्तो अधिकारको उपभोगको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुने किसिमका कामकारवाहीलाई कुनै किसिमले पनि उचित ठहर्याउनु युक्तियुक्त र न्यायसंगत हुन सक्दैन । अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पहिले नै कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुरूप हुने समेत नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाट: विद्वान उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६६, पृष्ठ ३८५
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन अ.वं. १९३क, १९४ १९४(१), (२), ३, ४ र ५ नंं.
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १५(घ), २५(११)
§ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८०क
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छः–
निवेदक मोदक पराजुलीले २०५३ सालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरी ट्रक चलाई आएकोमा मिति २०६७।३।२१ मा उदयपुरको कल्याणपुरमा दुर्घटना भई मान्छे मरेकोमा लापरवाहीसँग ट्रक चलाएको कारणबाट दुर्घटना भएको भनी परेको जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान तहकीकात भई सवारी ज्यान मुद्दा दायर हुँदा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट २०६७।९।२२ मा ३ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गरी फैसला भएको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझी म निवेदकले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन पत्र दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट समेत शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०६८।३।१३ मा फैसला भएको छ । उक्त फैसला भए पछि मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाऊँ भन्ने २०६८ सालको च्क्ष् (११६० को निवेदन पत्र यस अदालतमा दायर भएको छ । यस सम्मानीत अदालतबाट तल्लो अदालतहरूको फैसलाले ठहर गरेको कैदवापत जेथा जमानी लिई १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्ने आदेश भई मुद्दा विचाराधीन छ । यसरी निवेदन पत्र विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मिति २०६९।२।१६ गते बिहान प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रहरी कर्मचारीले पक्राउ गरी हिरासतमा लिएकाले सोको कारण सोधनी गर्दा सवारी ज्यान मुद्दाको फैसलाबमोजिम कैदमा राख्नको लागि पक्राउ गरिएको भन्ने जवाफ दिई उदयपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई त्यहाँका तहसीलदारले मिति २०६९।२।१७ मा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी मोदक पराजुलीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट सदर भएको भन्ने जानकारी हुन आएको र निज प्रतिवादी प्रहरी हिरासतमा बसेको कैद कट्टा गरी ३ वर्ष ४ महिना २६ दिन कैद बाँकी रहेकोले २०६९।२।१७ देखि २०७२।७।१२ सम्म कैदमा राखी कैद असूल गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र दिइ कैद भुक्तान गर्नको लागि प्रत्यर्थी कारागार कार्यालयमा पठाएकोले प्रस्तु निवेदन पत्र लिई उपस्थित भएको छु ।
उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले ठहर गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाले सदर गरेको कैद ३ वर्ष ६ महिना भुक्तान गराउन भनी निवेदकलाई कैदमा राखिएको भन्ने प्रत्यर्थी तहसील शाखाको पत्रबाट देखिन्छ । उक्त फैसलाहरूले ठहर गरेको कैदवापत यस अदालतबाट जेथा जमानी लिई अ.वं. १९४ बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्ने गरी मिति २०६८।९।११ मा आदेश भइसकेको छ । पुनरावेदन तथा निवेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार सम्पन्न यस अदालतबाट अ.वं. १९४ बमोजिम सुविधा प्रदान गरी सकेकोमा कैद असूल भुक्तान गराउनु उक्त आदेशको प्रत्यक्षतः विपरीत रहेको छ । विपक्षी तहसीलदार र उदयपुर जिल्ला अदालतलाई यस अदालतको आदेशविपरीत कामकारवाही गर्ने अधिकार छैन । यस अदालतको आदेशलाई अतिक्रमण गर्न मिल्दैन ।
अतः प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त कामकारवाहीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२),(३) (ङ), (च), १३ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेको र गैरकानूनी रूपमा कैदमा राखिएको हुनाले त्यस्तो गैरकानूनी कैदबाट अविलम्ब मुक्त गर्नु गराउनु भन्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कैद मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।२।२९ को आदेश ।
उदयपुर जिल्ला अदालतको च.नं. २६५६ मिति २०६९।२।१७ को कैद म्याद ठेकिएको पत्रसाथ विपक्षी मोदक पराजुलीलाई यस कार्यालयमा पठाइएको हुँदा सोबमोजिम निजलाई कैदमा राखिएको हो । निजको संवैधानिक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी यस कार्यालयबाट कुनै काम नभएको हुदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कारागार कार्यालय उदयपुरको लिखित जवाफ व्यहोरा ।
विपक्षी निवेदक मोदक पराजुलीलाई अदालतको फैसलाबमोजिम भएको कैद सजाय असूल गर्नको लागि पक्राउ गरीे उदयपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । विपक्षीको संवैधानिक र कानूनी हक हनन् नगरिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीको लिखित जवाफ व्यहोरा ।
विपक्षी निवेदकलाई अदालतबाट भएको कैद सजाय असूल गर्न मिर्चैया एरियामा पक्राउ गर्नका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीलाई यस कार्यालयबाट सहयोगसम्म गरिएको हो । निजको कुनै संवैधानिक हक हनन् गरिएको छैन रिट खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाको लिखित जवाफ व्यहोरा ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै मोदक पराजुली भएको सवारी ज्यान मुद्दामा कैद ३।६।० वर्ष हुने ठहरी मिति २०६७।९।२२ मा यस अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट फैसला भएको हुँदा फैसलाबमोजिम निजलाई लागेको कैद यस अदालतको लगतमा असूल हुन बाँकी रहेको अवस्था थियो । पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट यस अदालतको सो फैसला सदर हुने ठहरी अन्तिम भएको आधारमा फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने भएकोले यस अदालतबाट पटकपटक डोर खटिई गएको अवस्थामा निज फेला नपरेकोले प्रहरीलाई समेत जानकारी गराइएको अवस्थामा निज प्रहरीद्वारा पक्राउ परी आएको हुँदा यस अदालतको च.नं. २६५६ मिति २०६९।२।१७ को पत्रद्वारा कैदम्याद ठेकी कैद असूल गर्न कारागार कार्यालय गाईघाटमा पठाइएको हो ।
जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८०क मा कुनै मुद्दामा ऐनको दफा ११ र १२ अन्तर्गतको निवेदन परी मुद्दा चलिरहेको भएतापनि पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक सोही कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा यस अदालतमा कुनै जानकारी नआएको र विपक्षीले मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन दिई अन्यथा आदेश भएको भनी जिकीर लिई सोको प्रमाण समेत पेश नगरेको हुँदा फैसलाबमोजिम कायम भएको कैद असूल गर्न निजलाई पूर्जी दिई कैदमा राख्न कारागार कार्यालय गाइघाट, बोक्सेमा पठाइएको हो । यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारी र निकायले कानूनबमोजिम गरेको आदेश र सोबमोजिम भए गरेको कामकारवाहीबाट निवेदकको अधिकारमा कुनै आघात नपुगेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उदयपुर जिल्ला अदालत र त्यहाँका तहसीलदारको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालत संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा प्रमाणमा आएको यिनै निवेदक भएको २०६८–RI–११६० को सवारी ज्यान मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन यस अदालतबाट दर्ता गर्दा निजलाई सो मुद्दामा भएको फैसलाले लागेको कैदवापत अ.वं. १९४ नं. बमोजिम धरौट लिई निवेदन दर्ता गरी तारिखमा राखी कारवाही भइरहेकोमा सो मुद्दामा भएको उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला अन्तिम रहेको भन्दै सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यी निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको देखियो ।
यसरी जुन मुद्दाको फैसलाबमोजिम कैद लगत कायम भएको हो, सो मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट अ.वं. १९४ नं. बमोजिम कैदवापत धरौट लिई निवेदकलाई तारिखमा राखेको अवस्थामा सोही मुद्दाको कैद लगत असूल गर्न भन्दै पक्राउ गरी थुनामा राखेको विषय विरोधाभाषपूर्ण देखिँदा यसमा धरौट लिई तारिखमा राख्ने र फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनी कैद असूल गर्ने भन्ने विषय अन्तरसम्बन्धित भई व्याख्याबाट एक निष्कर्षमा पुग्नु बाञ्छनीय देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत, नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन यस्तै विवादसँग सम्बन्धित रिट निवेदक विश्वराज यादव समेत र विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा पनि पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्ने देखिँदा उक्त मुद्दा साथै राखी पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।३१ को आदेश ।
नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले मेरो पक्षलाई उदयपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट सवारी ज्यान मुद्दामा कैदको सजाय गर्ने गरी भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेरी उक्त फैसला बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दायर गर्दा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको कैद सजायवापत अ.वं. १९४ नं. बमोजिम सुविधाको अनुमति पाई धरौट राखी तारिखमा रहेकोमा सो निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा सवारी ज्यान मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनी निवेदकलाई कैदमा पठाइएको र उक्त थुना गैरकानूनी भएको हुनाले मागबमोजिमको आदेश जारी होस् भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी उदयपुर जिल्ला अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र श्रेष्ठले विपक्षीले तल्लो तहको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न नभई दोहर्याई पाऊँ निवेदनमा अ.वं. १९४ नं. अनुसार सुविधा पाइरहेको अवस्था छ । उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट समेत सदर भई अन्तिम भइरहेको र सो फैसला कार्यान्वयन रोक्ने सम्बन्धमा कुनै आदेश जारी नभएको अवस्थामा उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निवेदकलाई ठेकिएको कैद गैरकानूनी नभएकाले मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन रिट खारेज होस् भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनममा दुवैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकीर, निवेदकतर्फबाट पेश भएको लिखित बहस नोट र रिट निवेदन सहितको मिसिल कागज अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः–
१. जुन फैसलाबमोजिम कैद लगत कायम भएको हो सो फैसला बदरको माग गरी परेको मुद्दा दोहोर्याई पाउने निवेदनमा अ.वं.१९४ नं.बमोजिम सुविधा पाई विचाराधीन रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गरी कैद असूल गर्न मिल्ने हो होइन ?
२. निवेदकलाई कैदमा राखिएको कार्य गैरकानूनी हो होइन ? र मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निरोपण गर्नुपर्ने देखिएको उल्लिखित पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा रिट दायर हुनुको पृष्ठभूमिको विवेचना गर्नुपर्ने हुन आउछ । उदयपुर जिल्ला अदालतमा चलेको २०६७ सालको स.फौ.र.नं. ३१–०६७–०१७३७ को सवारी ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी बनाईएका यी निवेदकलाई सो मुद्दामा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट तीन वर्ष छ महिना कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट सदर भएकोमा सो फैसला उपर मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी निवेदन दिई विचाराधीन रहेको अवस्थामा उल्लिखित मुद्दामा लागेको कैद असूल गर्न भनी उदयपुर जिल्ला अदालतबाट कैद म्याद ठेकी कैदमा पठाइएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य माग दावी रहेछ ।
३. तेजप्रसाद दाहालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी रिट निवेदक मोदक पराजुली भएको स.फौ.नं. ०१७३७ नं.को सवारी ज्यान मुद्दामा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।९।२२ मा फैसला हुँदा प्रतिवादीलाई तीन वर्ष छ महिना कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर पुनरावेदन अदालतमा यी निवेदकले पुनरावेदन गर्दा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी मिति २०६८।३।१३ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भनी निवेदन नं.०६८–RI–११६० को निवेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा यी रिट निवेदकलाई सवारी ज्यान मुद्दाको फैसलाअनुसार कसिएको लगत असूल गर्न भनी कैद म्याद ठेकी कैदी पूर्जी दिएर कारागार पठाइएको रहेछ ।
४. उल्लिखित निवेदन नं.०६८–च्क्ष्–११६० को निवेदन दायर गर्दा निवेदकले मुलुकी ऐन अ.वं. १९४ नं.अनुसारको सुविधा पाई सवारी ज्यान मुद्दाको फैसलाबाट लागेको कैदवापतमा जेथा जमानत राखी रिट निवेदन दर्ता गरी विचाराधीन रहेका अवस्थामा तथा निवेदक तारिखमा रहेको अवधिबीचमा पक्राउ गरी कैदमा पठाइएको देखिन्छ ।
५. उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालत संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा जुन फैसलाबमोजिम कैद लगत कायम भएको हो सो मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी परेको निवेदनमा अ.वं. १९४ नं. बमोजिम कैदवापत धरौट लिई निवेदकलाई तारिखमा राखेको अवस्थामा सोही मुद्दाको कैद लगत असूल गर्न भन्दै पक्राउ गरी थुनामा राखेको विषय विरोधाभाषपूर्ण देखिँदा यसमा धरौट लिई तारिखमा राख्ने र फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनी कैद असूल गर्ने विषय अन्तरसम्बन्धित भई व्याख्याबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नु बाञ्छनीय देखिएको हुँदा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई यो रिट निवेदन यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको पाइन्छ ।
६. यी रिट निवेदक मोदक पराजुलीले मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन दायर गर्नु अगाडि सवारी ज्यान मुद्दामा लागेको तीन वर्ष छ महिना कैद सजायवापत अं.वं. १९४ नं.बमोजिम धरौटी राखी निवेदन दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिँदा यस अदालतबाट अ.वं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गरी लागेको कैदवापतमा ३९,६००।– रूपैयाँ धरौट कायम गरी सोवापतमा शुरुमा राखेको जेथालाई कायम गरी निवेदन दर्ता गर्ने आदेश गरेको पाइन्छ । उक्त अनुमतिको आदेशअनुसार निवेदन दर्ता भई यी निवेदक तारिखमा बसी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा निवेदकलाई पक्राउ गरी कैदमा पठाइएको अवस्था छ ।
७. यस सन्दर्भमा अ.वं. १९४ नं. को सुविधा प्राप्त गरी कैदवापत जेथा जमानत राखी कारवाहीमा रहँदाको अवस्थाको प्रकृति र त्यसको परिणामको सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन आउँछ । मुलुकी ऐन अ.वं. १९३क नं.मा कुनैपनि फैसलाउपर पुनरावेदन वा उजूरीसरहको निवेदन दर्ता गर्नको लागि फैसलाअनुसार कैदमा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसको अपवादको रूपमा अ.वं. १९४ नं.मा कैदको सजाय भएको फौजदारी मुद्दामा पनि निश्चित् अवस्थामा कैदमा नबसीकन पुनरावेदन गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । अ.वं. १९४ नं. को देहाय १ र २ मा देहायबमोजिमको व्यवस्था छः–
फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसूरदार ठहरिएकोलाई सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न बढीमा ३ वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई सो अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ .. १
पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले भए पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलाई बढीमा १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दा भएमा वा नबसेको भएमा धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्नेछ ...... २
८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त सोही नं.को देहाय ३, ४ र ५ मा अन्य व्यवस्थाहरूसमेत गरिएको छ । यस व्यवस्थाले धरौट वा जमानीको सुविधा प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । सामान्यतः उचित आधार र कारणवेगर कानूनले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गर्न अदालतले इन्कार गर्दैन । यसैगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम २५(११) मा तलको कुनै अदालत वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा निकायबाट कानूनबमोजिम सजाय पाएको कुनै व्यक्तिले सो आदेश वा फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको वा सो आदेश वा फैसला बदर गराउन निवेदनपत्र दिएकोमा पुनरावेदक वा निवेदकले अदालतको फैसलाबमोजिम सजायको आदेश वा फैसलाअनुसार सजाय भोगेको वा भोगिरहेको वा सोवापत धरौट वा जमानत दिएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
९. यस अदालत विशेष इजलासबाट अनिलकुमार सिन्हा वि.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (नेकाप २०६६, पृष्ठ ३८५) भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको उक्त नियम २५(११) को प्रयोजनको व्याख्या गर्दै, यस नियमको व्यवस्थाले तल्लो निकायबाट भएको फैसला वा आदेशबमोजिम सजाय भोग्नैपर्ने बाध्यताको सिर्जना पनि नगरेको र सो सजायको सम्मानस्वरूप सोबापत धरौट वा जमानत राख्न पाउने व्यवस्था गरी सजायलाई चुनौती दिन पाउने अधिकारसमेत सुनिश्चित् गरेको भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ ।
१०. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १५(घ) अनुसार यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट यी निवेदकले अ.वं. १९४ नं.को सुविधाको अनुमति पाई आफूलाई भएको कैद सजायवापतमा जेथा जमानत राखी यस अदालतमा तारिखमा रहेको पाइन्छ । आप्mनो अधिकारक्षेत्रभित्र रही रजिष्ट्रारबाट भएको उक्त आदेशउपर कहिँकतै चुनौती दिइएको छैन र उक्त आदेश यथावत् कायमै रहेको छ ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा यी निवेदकलाई तीन वर्ष छ महिना कैद सजाय भएर लगत कसिएको अवस्था छ । उक्त कैद सजाय हुने गरी उदयपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दायर भई कारवाहीको अवस्थामा रहेको छ । त्यसरी यी निवेदक कानूनबमोजिमको प्रक्रियाअनुसार आफूलाई भएको कैद सजायको फैसलाउपर चुनौती दिई न स्तारिखमा रहेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाऊँ भनी दायर भएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भएमा त्यसको हैसियत पुनरावेदन सरह भै मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ र तल्लो अदालतको फैसला उल्टी बदर पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । पहिलेको फैसलाअनुसार लागेको कैदवापतमा यस अदालतबाट जेथा जमानत स्वीकार गरी सकिएको छ । यसरी जमानत स्वीकार गरी मुद्दा दोहर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्नुको मतलव उक्त उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला कानूनबमोजिम माथिल्लो तहको अदालतमा विचाराधीन रही परीक्षणको रूपमा रही रहेको र यी निवेदकलाई उक्त अदालतबाट कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला उल्टी बदर हुन पनि सक्ने सम्भावना रहेको भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा तल्लो अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभई यथास्थितिमा रहनु पर्ने हुन्छ । यी निवेदकले पहिले नै कैद सजाय भुक्तान गरिसकेपछि त्यस किसिमको परिणाम आएमा एकातिर व्यर्थमा कैद बसेको प्रमाणित हुन्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूले न्याय पाएको अनुभूती गर्न सक्ने हुँदैन । त्यसका अतिरिक्त उनीहरूका लागि विचाराधीन रिट निवेदन प्रयोजनहीन हुन जान्छ ।
१२. कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अति नै प्यारो र महत्वपूर्ण हुन्छ । कैदमा बसेको अवस्था भनेको निश्चित् रूपमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लागेको अवस्था हो । अहिलेको समयमा फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेवापत हुने कडा सजायको रूप भनेको मूलतः कैदको सजाय हो । व्यक्तिको जीवनमा थुनामा बसेको दाग लाग्नु भनेको गम्भीर कुरा हुन्छ । यस अवस्थामा कुनै व्यक्तिउपर लागेको कैद सजायवापत धरौट राखी त्यस्तो कैद सजायउपर चुनौती भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही कैद असूल गर्न कैदमा पठाउनु न्यायोचित् हुन सक्दैन ।
१३. यस अदालत विशेष इजलासबाट माथि उधृत गरिएको अनिलकुमार सिन्हा वि.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (नेकाप २०६६, पृष्ठ ३८५) भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको उक्त नियम २५(११) सन्दर्भ र प्रयोजनलाई व्याख्या गर्दै सजाय भोग्नै पर्ने कठोर व्यवस्थाको सटृा धरौट वा जमानत राख्न पाउनेसम्मको सहज किसिमको व्यवस्थाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई सहज तुल्याइएको भनी स्थापित सिद्धान्त र मान्यतासँग यो इजलास असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
१४. फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ८०क मा कुनै मुद्दामा पुनरालोकन गरी हेरिपाऊँ वा मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन परी मुद्दा चली रहेको भएतापनि पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा वाहेक सोही कारणले( मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधापर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले मुद्दा दोहोर्याई पाँऊ भन्ने निवेदन परेकै आधारले फैसला कार्यान्वयन नरोकिने तर पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा आदेश दिएमा फैसला कार्यान्वयन रोकिने देखियो । यस अदालतले तल्लो तहको अदालतबाट लागेको कैदवापतमा अ.वं.१९४ नं.बमोजिम जेथा जमानत स्वीकार गरी निवेदन दर्ता गर्नु भनेको उक्त कैदको लगत कार्यान्वयन स्थगन भएको रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।
१५. यी निवेदकले यस अदालतमा आफै उपस्थित भई धरौट वा जमानत राखी पाउन निवेदन दिएका छन् । यस अदालतले त्यसरी समर्पण (Surrender) गरी आउँदाको वखतमा नै धरौट वा जमानत अस्वीकार गरी फैसलाअनुसार निजहरूलाई कैदमा पठाउन सक्ने अवस्था रहेको थियो । तर त्यसो नगरी यस अदालतले लागेको कैदवापत धरौट वा जेथा जमानत राख्ने अनुमति दिएको अवस्था छ । त्यस्तो अनुमति दिनु भनेको उक्त निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कैदको सजाय कार्यान्वयनलाई स्थगन गर्नु हो । त्यसका अतिरिक्त यस अदालतबाट दिइएको तारिख गुजारी बसेमा राखेको धरौटी वा दिइएको जेथा जमानत जफत हुने कुराको समेत यी निवेदकबाट कागज गराइएको छ । त्यसरी कागज गरेर अदालतमा समर्पण गरिरहेको व्यक्तिले आफूले दायर गरेको निवेदनको तारिखमा उपस्थित हुने र सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने अधिकार पनि हो । यस अदालतले निजको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको प्रत्याभूति दिई त्यस्तो अधिकारको उपभोगको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुने किसिमका कामकारवाहीलाई कुनै किसिमले पनि उचित ठहर्याउनु युक्तियुक्त र न्यायसंगत हुन सक्दैन । अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई पहिले नै कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य र मान्यताअनुरूप हुने समेत देखिन आएन ।
१६. अब निवेदकलाई कैदमा राख्नको लागि दिइएको पूर्जीसमेतका कामकारवाही गैरकानूनी हो होइन र मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार यी निवेदकलाई तीन वर्ष छ महिना कैद सजाय हुने गरी उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाउपर परेको निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेको र अ.वं. १९४ नं.अनुसार जेथा जमानत राखी यी निवेदक कारवाहीमा रही रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गरी कैद असूल गर्नु परस्पर विरोधी भई न्यायोचित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ यी निवेदक मोदक पराजुलीलाई फैसलाबमोजिम कायम भएको कैद लगत असूलगर्न भनी कैदी पूर्जी दिई कैद भूक्तानका लागि कारागारमा राख्न पठाईएकोसमेतका कार्य गैरकानूनी भई वदरभागी देखिन आयो ।
१७. अतः रिट निवेदक मोदक पराजुलीलाई उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।२।१७ मा कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय उदयपुर गाईघाटमा पठाइएको पूर्जीलगायतका कामकारवाहीहरू बदर गरी उक्त पूर्जीबमोजिमको कैदबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी दिइएको छ । निज निवेदक मोदक पराजुलीलाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए उक्त पूर्जीबमोजिमको कैदबाट मुक्त गरी दिनु भनी आजै छुट्टै आदेश भई सकेको हुँदा अरु केही गरी रहनु परेन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.ताहिर अली अन्सरी
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६९ साल भदौ २८ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : टीकाराम आचार्य