निर्णय नं. १९७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९७३   ने.का.प. २०४१                   अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १२९९

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि. धनुषा देवडिहा गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने बासुदेव झा

विरूद्ध

विपक्षी   : मन्त्रीपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार

निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, बबरमहल

नि. सचिव, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय

आदेश भएको मिति :   २०४१।३।९।६ मा

§  नियम ७.४ मा २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरेर निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था नै छैन ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विद्वान अधिबक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी २०३९।११।३ मा रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ।

          २.  म निवेदक २०२६।४।१ देखि रा.प.तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति पाई पदोन्नति समेत पाएको एक प्राविधिक कर्मचारी हुँ । श्री ५ को सरकारले नि.से.ऐनको दफा ७(३) अनुसार निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि. को नियम ७.१.३ अनुसार नोकरीबाट अवकाश दिने २०३९।६।८ मा निर्णय भएको कुरा ०३९।६।१० को पत्रबाट अवगत भयो । म निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नि.से.ऐन तथा नि.से.नि.ले प्रदान गरेको नहुँदा उक्त निर्णय अ.बं.को ३५ नं. को प्रतिकूल छ । नि.से.ऐनको दफा ७.३ मा वर्णित उचित र न्यायसंगत तरिका पूरा गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाको अभावमा गरिएको निर्णय उक्त ऐनको दफा ७.३ को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ । नियमावलीको नियम ७.४.१ समेत म निवेदकको १५ वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कारण आकर्षित हुने अवस्था छैन । अतः मलाई कानून प्रतिकूल निर्णय गरी अवकाश दिइएको छ । अतः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी श्री ५ को सरकारको उक्त २०३९।६।८ को निर्णय बदर गरी मेरो मौलिक हक प्रचलन गराई पुनः नोकरीमा बहाल गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ।

          ३.  यसमा के कसो भएको हो ? सम्बन्धित विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत यसअदालत सिंगलबेञ्चको २०३९।११।४ को आदेश रहेछ ।

          ४.  नि.से.नि.को नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पुगेका कर्मचारीलाई नि.से.नि.को ७.१.३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई अवकाश दिएको निर्णय कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव वीरेन्द्रनाथ खुंजेलीको लिखितजवाफ ।

          ५.  नि.से.ऐनको दफा ७.३ बमोजिम निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.को नियम ७.१.३ बमोजिम निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने भनी गरिएको निर्णय कानून अनुरूप भई निवेदकको हक अधिकारमा आघात परेको छैन । नोकरीबाट अवकाश दिइएको कुरा समयमै थाहा पाई विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्न आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

          ६.  निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले निवेदकलाई ऐनको दफा ७(३) को अधिकार प्रयोग गरी २० वर्षको नपुग अवधि थपी नि.से.नि.७.१.३ अनुसार अवकाश दिएको छ । नियम ७.१.३ मा “नियम ४ बमोजिम निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारी श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्ने छ” भनी उल्लेख भएबाट यो नियमले नियम ४ लाई अंगाली राखेको छ । तसर्थ नियम ४ हेर्नुपर्‍यो नियम ४ मा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म सरकारी नोकरी गरेका देहायका निजामती कर्मचारीले देहाय बमोजिमका हिसाबले मासिक निवृत्तभरण पाउने छन् भनी व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ नियम ७.३ र ७.४ एक अर्कोसित अन्योन्याश्रित छ । तसर्थ ७.४ अनुसार २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समय सरकारी नोकरी गरेकोलाई मात्र नियम ७.३ बमोजिम अवकाश दिलाउन सकिन्छ । प्रस्तुत विवादमा नियम ७.४ को पूर्वावस्थाको अभाव भएको अर्थात् निवेदकको नोकरी वर्ष २० पुगेको छैन । नियम ७.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) को पूर्वावस्था पनि प्रस्तुत विवादमा विद्यमान छैन भनी र विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले ६ वर्ष बढी थपी अवकाश दिएको छ भनी र विपक्षी तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले २०३९।६।१० को पत्रमा नि.से.ऐनको दफा ७(३) को अधिकार प्रयोग गरी निवृत्तभरणको लागि पुग्न नपुग अवधि थपी नियम ७(१) को नियम (३) अनुसार निवेदकलाई अवकाश दिइएको हो । निवेदकलाई नि.से.नि.ऐन र नियम अन्तर्गत प्राप्त हकको प्रचलनको लागि अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था दफा ९(१) मा भएकोले धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन गर्न सक्ने होइन । गैरकानूनी तवरले हटाएको भए ९(१) अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रीय अदालतमा उजूर गर्न सक्ने हो सो गरेको छैन । नियम ७.१.३ को व्यवस्था नियम ७.४ दुवै एक अर्का उपर आश्रित छैन । निजामती कर्मचारीको अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छानुसार हुन्छ । निवेदकलाई सजाय गरेको होइन । अवकाश दिएकोलाई सजाय गरेको भन्न नमिल्ने नियम ७.३ ले निवृतभरण पाक्ने अवस्था पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिन सक्ने हो । विलम्ब गरी रिट निवेदन गर्न आएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । दुवैतर्फको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन निर्णय दिनु पर्ने प्रश्न उपस्थित हुनआएको छ ।

          ७.  यसमा २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नि.से.नि.को नियम ७.१.३ बमोजिम मलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको २०३९।६।८ को गैरकानूनी निर्णय बदर गरी पुनः आफ्नो पदमा बहाल गरिपाउँ भन्ने भनाई भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने हो होइन त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई नि.से.नि.२०२१ को नियम ७.१.३ बमोजिम निवृत्तिभरणको लागि नोकरी अवधि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी नोकरीबाट अवकाश दिने निर्णय श्री ५ को सरकारले गरेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय मिले नमिलेको के हो भनी त्यसतर्फ हेर्दा नि.से.नि.को नियम ७.१.३ मा “नियम ४ बमोजिम निवृत्तिभरण पाक्ने अवस्था पुगेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिलाउन सक्ने छ” भनी अवकाश दिने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । कस्तो कर्मचारीको निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको हो सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नि.से.नि.को नियम ७.४ मा “२० वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म नोकरी गरेको देहायको निजामती कर्मचारीले देहाय बमोजिमको हिसाबले मासिक निवृत्तभरण पाउने छन्” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस व्यवस्था अनुसार २० वर्ष वा सो भन्दा बढी समय सम्म नोकरी गरी सकेको निजामती कर्मचारीको मात्र निवृत्तभरण पाक्न सक्ने अवस्था प्रष्ट छ सो भन्दा कम नोकरी वर्ष भएको निजामती कर्मचारीको निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगेको भन्न मिल्ने देखिन्न । प्रस्तुत विवादमा निवेदक बासुदेव झाले २०२६।४।१ देखि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको सहायक इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्त पाएको कुरामा विवाद देखिन्न श्री ५ को सरकारले निजलाई अवकाश दिँदाको मिति ०३९।६।८ सम्ममा निजको सेवा अवधि जम्मा १३ वर्ष केही महीना मात्र भएको देखिन्छ । अतः निवेदकको हकमा उक्त नियम ७.४ लागू हुने अवस्था देखिन्न । मुख्यतः नियम ७.४ मा २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरेर निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था नै छैन । नि.से.नि.को नियम ७.४(१) मा श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने भई खारेजीमा परेको वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भएको कुनै निजामती कर्मचारीको सेवाको जम्मा अवधिमा पाँच वर्ष सम्म थपेमा निवृत्तभरण पाउन सक्ने अवधि पुग्ने रहेछ भने त्यस्तो निजामती कर्मचारीको जम्मा नोकरी अवधिमा निवृत्तभरण पाउने अवधि पुर्‍याउन बढीमा पाँच वर्ष सम्म थपिनेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकलाई उक्त नियम ७.४.१ को व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारलाई अड्डा वा पद नै नचाहिने वा शारीरिक अस्वस्थताको कारणले सरकारी सेवा गर्न असमर्थ भई निवृत्तभरण पाउने अवधि पुर्‍याउन थप गरेको भन्ने श्री ५ को सरकारको भनाई भएको पनि पाइन्न । निजामती पदहरूमा बहाल हुने निजामती कर्मचारीहरूको भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ७(१) मा व्यवस्था गरिएको छ । ऐ ऐनको दफा ७(३) मा “उपदफा (१) अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले उचित र न्यायसंगत तरिकाबाट कारवाई गर्न सक्तछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । अर्थात निजामती कर्मचारीको हक हित र सुविधा आदिको व्यवस्था गर्न श्री ५ को सरकारलाई ऐन नियमले नबाँधोस भन्नाको खातिर विधायिकाको मनसाय अनुरूप उक्त दफा ७(३) को निर्माण भएको हो निजामती कर्मचारीको हक हित र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनुचित र अन्यायपूर्ण तरीकाले कारवाई र निर्णय गर्न उक्त दफा ७(३) ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन । उक्त दफा ७(३) ले निजामती कर्मचारीलाई कारवाई गर्दा उचित र न्यायसंगत तरिका अपनाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुको साथै उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “कुनै खास नियम कुनै व्यक्ति उपर लागू हुने रहेछ भने सो नियमले दिएको अधिकारमा कुनै हानी नोक्सानी हुने गरी कारवाई गर्नु हुँदैन” भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदक बासुदेव झालाई नि.से.नि.को नियम ७.४ ले २० वर्षसम्म नोकरी गर्न पाउने हक भएको निर्विवाद छ । नि.से.नि.को उक्त नियम ७.४ ले निवेदकलाई प्रदान गरेको हक अधिकारमा हानी नोक्सानी हुने गरी कारवाई गरी निजलाई सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गर्न श्री ५ को सरकारलाई नि.से.ऐनको दफा ७(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा निवेदक बासुदेव झालाई निवृत्तभरणको लागि २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजको हित विरूद्ध नि.से.नि.को नियम ७.१.३ बमोजिम अवकाश दिन सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिन्न तसर्थ निवेदकलाई २० वर्ष पुग्न नपुग अवधि थप गरी निजामती सेवाबाट अवकाश दिने गरेको श्री ५ को सरकारको २०३९।६।८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ निवेदकलाई पुनः साविक पदमा बहाल गरी दिनु भनी श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ ९ गते रोज ६ शुभम् ।