निर्णय नं. १९७७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९७७   ने.का.प. २०४१                   अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १११८

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : जावलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि. ललितपुर जावलाखेलको तर्फबाट ऐ को सञ्चालक ल.पु. जावलाखेल बस्ने विजयकुमार शाह

विरूद्ध

विपक्षी   : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय काठमाडौं

श्री अन्तशुल्क विभाग काठमाडौं

श्री अन्तशुल्क कार्यालय डिल्ली बजार काठमाडौं

का.जि. न. पं. वार्ड नं. २ गैरी धारा सरस्वती स्थान बन्धु निवास बस्ने मथुरा प्रसाद मास्के

ऐ ऐ बस्ने देशबन्धु मास्के

का.जि. गौशाला बस्ने दिनेशराज शर्मा

का.जि. वालुवाटार बस्ने प्रकाश पाध्यानी

आदेश भएको मिति :   ०४१।३।१५।५ मा

§  रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ७ को उपदफा (१) मा दफा ५ अन्तर्गत प्रकाशित सूचना बमोजिमको रीत नपुगेको टेण्डर उपर ठेक्का दिने कुराका सम्बन्धमा विचार वा कारबाही गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ :

          २.  आधुनिक तथा वैज्ञानिक डिस्टिलरीको स्थापना गर्न अन्तःशुल्क विभागको मिति २०३१।१०।१० को सूचनामा दर्खास्त दिएकोमा प्रकाशित सूचनाको शर्त एवं ऐन नियमको अधीनमा रही काम गर्ने गरी इजाजत दिने निर्णय भए अनुसार अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम ३.४ बमोजिम ४० यु.पि.१ सो भन्दा बढी शक्तिको निम्न खालको स्वास्थ्यकर मदिरा उत्पादन बिक्री गर्न इजाजत पाई न्यूनतम ग्यारेण्टी रु.२,००००० बुझाउन कबूलियत गरी काम गर्दै आएका छौँ सूचनाको शर्त नं. १७ बमोजिम ऐन नियम वर्खिलाप काम गरेको छैन तसर्थ शर्त नं. ८ अनुसार अन्तःशुल्कको दरमा हेरफेर गर्न बाहेक इजाजत रद्द गर्न नसकिने कुरा प्रष्ट छ । ०३८–०३९ सम्म अनुमति पत्र नवीकरण हुँदै आएकोले ०३९–०४० को पनि नवीकरण गर्न दर्खास्त दिएकोमा बिक्री वितरणको अनुमति पत्र ०३९।२।२७ मा नवीकरण भयो तर ०३९।६।३ देखि मौखिक आदेशद्वारा बिक्री पनि रोक्का गर्नुभयो । जुन गैरकानूनी, अनाधिकार र अन्यायपूर्ण समेत छ ।

          ३.  तपाईले मात्र काम गर्न पाए कति सम्म न्यूनतम ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ सोको समुचित जवाफ पठाएपछि मात्र नवीकरणमा विचार गरिने छ भन्ने पत्र आएकोले रु.९,२५,०००। दिने कबूल गरी जवाफ पठाएको थिएँ नवीकरण भयो भएन कुनै जानकारी छैन । यसै बीच ०३९।६।५ मा निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने बारे दर्खास्त आव्हान गरियो । त्यस उपर रिट नं. ९४३ मा निवेदन गरेको छु । यसरी प्रकाशित सूचना नै सम्मानित अदालतको विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूलाई निम्नकोटीको मदिरा बनाउन र बिक्री वितरण गर्न दिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको र अन्तःशुल्क विभागले ०३९।७।१६ मा कबूलियत गराई इजाजत दिएको गैरकानूनी छ । ०३९।६।५ को सूचनाको शर्त नं. ७(क) बमोजिम कबूल गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर पेश गर्नुपर्नेमा ०३९।६।२० गते दर्खास्त खोलिँदा सो बमोजिम जम्मा गरेको थिएन तर भोलिपल्ट अर्थात २१ गते नपुग रकमको भौचर दाखिल गरिएको छ । रीत नपुगेको दर्खास्त उपर कारबाही गर्न नमिल्नु पर्ने हो । निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्नको लागि लाखौं रुपैयाँ लागेको छ तर विपक्षीलाई इजाजत दिएबाट उक्त सम्पत्ति बेकम्मा पारिएको छ । तसर्थ उपरोक्त काम कारबाही बदर गरी पुनः बिक्री वितरण गर्न दिनु भन्ने उत्प्रेषण परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश अनुसार प्राप्त हुनआएका लिखितजवाफहरू यस प्रकार रहेछ ।

          ५.  अन्तशुल्क विभागबाट मिति ०३९।६।५ मा प्रकाशित सूचनामा निवेदक समेतले दर्खास्त दिएकोमा बढी न्यूनतम ग्यारेन्टी रकम सकार गर्नेले निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण कार्य गर्न पाएको देखिन्छ । रिट नं. ९४३ को लिखितजवाफमा कारबाहीको फाइल र भएको व्यहोरा समेत पेश भइसकेको छ । निवेदकले एकै विषयमा बेग्लाबेग्लै निवेदन दिएको छ । निवेदकले उल्लिखित कार्य गर्न पाएको भए कानूनी हुने थियो होला ? उच्चकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने डिष्टिलरीबाटै निम्नकोटीको मदिरा पनि उत्पादन गर्ने भन्ने शर्त भएकोले निम्नकोटीको मदिराको लागि छुट्टै डिस्टिलरी स्थापना भएको नहुँदा लाखौं रुपैयाँ नोक्सान पर्‍यो भन्ने निवेदकको जिकिर निरर्थक छ । बढी रकम सकारवालाले सकार गरेको रकमको १० प्रतिशत नगद र चेक समेत राखेको र पछि नगदै दिई चेक फिर्ता लिएको हो । चेकलाई पनि नगदै मान्नु पर्ने हुँदा निवेदकको त्यसतर्फको जिकिर पनि तथ्यहिन छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभाग अन्तःशुल्क कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

          ६.  अन्य विपक्षीहरूका नाममा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोमा लिखितजवाफ पेश नगरी म्याद गुजारी बसेको रहेछन् ।

          ७.  रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले मेरो पक्षले ०३२।६।१ देखि निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने इजाजत पाए पछि सो बमोजिम काम गर्दै आएकोमा कानून विपरीत काम गरेमा मात्र इजाजत रद्द हुन सक्ने व्यवस्था ०३१।१०।१० को सूचनाको १७ नं. मा छ । निवेदकले कानून विपरीत नगरेको र इजाजत पनि रद्द नभएको अवस्थामा मिति ०३९।६।५ मा सूचना प्रकाशित गरियो । दर्खास्तवालाले न्यूनतम ग्यारेण्टी रकमको १० प्रतिशत रकमको बैंक भौचर वा बैंक ग्यारेण्टी दिनु पर्नेमा टेण्डर खोलेको भोलिपल्ट विपक्षी मथुराप्रसाद समेतबाट नपुग रकम लिई इजाजत दिइयो । रिट निवेदक पहिले देखिकै इजाजतवाला व्यक्ति भएकोले हकदैया छैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ कानूनबमोजिम इजाजत रद्द नगरी नवीकरणको लागि दिएको निवेदनमा विचारै नगरी बीचमा सूचना प्रकाशित गरेर वेरीतको दर्खास्तवालालाई इजाजत दिने गरेको काम कारबाही बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी श्री ५ को सरकारको कार्यालय विभाग तथा मन्त्रालय तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले मिति २०३९।६।५ को सूचनालाई अवैध भनेको छ तर सोही सूचनामा रिट निवेदकले समेत दर्खास्त दिएको हुँदा उक्त जिकिर मनासिब छैन नेपाल डिस्टिलरी बालाजुले गर्दै आएको काम समेतमा हक देखाई रिट निवेदन दिएकोले त्यसतर्फ हकदैया छैन । मथुराप्रसाद समेतले स्वीकार गरेको न्यूनतम ग्यारेण्टी रकमको १० प्रतिशत मध्ये केही नगद र केही चेकको रूपमा राखेकोले निवेदन जिकिर तथ्यहिन छ । उच्चकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने मेशनिबाटै निम्नकोटीको मदिरा समेत उत्पादन गर्ने शर्त कबूलियत भएकोले लाखौं रुपैयाँको मेशीन बनाएको बेकम्मा भयो भन्ने जिकिर साँचो देखिएन । निवेदकको ठेक्का लिन पाउने अधिकारको प्रचलन रिट क्षेत्रबाट हुने होइन अन्य उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस जिकिर तथा बहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ८.  प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी मथुराप्रसाद समेतको दर्खास्त बेरीतको भई कारबाही गर्न नमिल्नेमा निजहरूलाई निम्नकोटीको मदिरा बनाउन तथा बिक्री वितरण गर्न दिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको अन्तःशुल्क विभागले पनि मिति २०३९।१।१६ मा कबूलियत गराई इजाजत दिएको गैरकानूनी हुँदा बदरभागी छ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा सकारवाला पक्षले आफूले कबूल गरेको रकम मध्ये केही रकमको चेक पेश गरेको छन् चेकलाई पनि नगदै मान्नु पर्ने र पछि चेक फिर्ता गरी सोको रकम नै दाखिल गरेकोले निवेदकको जिकिर तथ्यहिन छ भने लिखितजवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

          १०. अन्तशुल्क विभागबाट मिति २०३९।६।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको दफा ७(क) मा यो सूचना बमोजिम दर्खास्त दिेने व्यक्तिले सो दर्खास्त साथ आफूले कबूल गरेको वार्षिक न्यूनतम ग्यारेन्टीको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम यस विभाग वा अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको धरौटी खातामा जम्मा गरेको बैङ्क भौचर वा सो धरौटी रकम बराबरको कम्तीमा ६ महीना अवधिको बैङ्क ग्यारेण्टी पत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ भन्नेउल्लेख भएको देखिन्छ ।

          ११.  मिति २०३९।६।२० गते सिलबन्दी दर्खास्तहरू खोल्दा विपक्षी मथुराप्रसाद मास्के र देशबन्धु मास्के समेतको दर्खास्त साथको सूचना बमोजिम १० प्रतिशत रकम धरौट नरहेकोले भोलिपल्ट २०३९।६।२१ गते नपुग रकमको भौचर लिई इजाजत दिएको भनी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लिखित गरेको कुरालाई पछि चेक फिर्ता गरी नपुग रकम दाखिल गरेको भनी विपक्षीहरूले स्वीकार गरेकै देखिँदा विपक्षी मथुराप्रसाद मास्के समेतको दर्खास्त उक्त सूचनाको दफा ७(क) बमोजिमको रीत पुगेको देखिन आएन ।

          १२. रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ७ को उपदफा (१) मा दफा ५ अन्तर्गत प्रकाशित सूचना बमोजिमको रीत नपुगेको टेण्डर उपर ठेक्का दिने कुराका सम्बन्धमा विचार वा कारबाही गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ ।

          १३. तसर्थ यसरी विचार वा कारबाही गर्न नै नमिल्ने दर्खास्तको आधारमा दर्खास्तवाला मथुराप्रसाद मास्के, देशबन्धु मास्के, प्रकाश प्राध्यानी र दिनेशराज शर्मा समेतलाई निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय र अन्तःशुल्क विभागले मिति २०३९।७।१६ मा निजहरूलाई कबूलियतनामा गराई इजाजत दिएको उक्त सूचनाको दफा ७(क) तथा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ७(१) को प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ १५ गते रोज ५ शुभम् ।