निर्णय नं. १९७९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९७९ ने.का.प. २०४१               अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् ०४० सालको रि.नं. १६२२

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. सप्तरी वेल्ही गा.पं. वा.नं. ३ वेल्ही बस्ने मनमोहन झा मैथिल ब्राम्हण

विरूद्ध

विपक्षी     : भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी

ऐ साविक बेल्ही गा.पं. वा.नं. ३ र हाल वा.नं. १ बस्ने भू.पु. वा.स.स. सोभित यादव

आदेश भएको मिति :  ०४१।३।११।१ मा

§  कार्यालय आफैंले तारेख टुटाएकोमा पक्षको अनुपस्थितमा निर्णय फैसला गर्न सकिन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

          न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ:

          २.   जि. स.गा.पं.वेल्हीका तत्कालीन वा.नं. ३ को वार्ड समितिको अध्यक्ष म निवेदक तथा विपक्षी सोमित यादव सदस्य थियो । ०२२ साल देखि असूल भएको अनिवार्य वचत साथ ऋण सम्बन्धी करोवार निज वडा अध्यक्षले नै गर्नुभएको छ मलाई उक्त वार्डको कामकाज गर्न दिनुभएको छैन खातापत्र समेत मेरो जिम्मामा छैन आज सम्म मलाई निज वार्ड अध्यक्षले वार्ड सम्बन्धी हिसाब किताब कागजहरू नबुझाई उक्त वार्डको मौज्दात जिन्सी धान मन १०५–०–० र नगद रु.४७। निज मनमोहन झाले कृषकहरूलाई वितरण नगरी आफ्नो निजी व्यवहारमा खर्च गरी हिनामिना गरेकोले कानूनबमोजिम गरिपाउँ भनी तत्कालीन प्र.पं.वौवालाल यादवले भूमिप्रशासन कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिनुभयो । ०२७।५।१० मा लेखा परीक्षण हुँदा धान मन १०५। र रु.४७। सोमित यादव र म समेतसँग छ भनी अधिकारीज्यूले दबाबमा पारी मसँग कागज गराउनु भयो । ०३०।८।२१ गते सम्पूर्ण जिन्सी नगद म मनमोहन झाले नै बुझाउन पर्ने हो भनी कागज गराउनु भयो । ०३५ सालमा जंगल माली समेतले सोमित यादवले वचतको धान बेची जग्गा जमीन पनि खरीद गर्नु भयो भन्ने व्यहोराको उजूरी गरेकोले सोमित यादवलाई म्याद काटी झिकाएकोमा सोमित यादवले सम्पूर्ण नगद जिन्सी आफ्नो जिम्मा भएको र उक्त रकम जनताबाट असूल गरी वितरण गरी सकेको हुँदा किताबमा नचढाई लेखा परीक्षणमा बेरूजू आएको हो । मनमोहन झाले तिर्नु पर्ने होइन बाँकी रहन आए संयुक्त रूपमा बुझाउन तयार छौँ भनी बयान गर्नुभएकोले आवश्यक परेमा झिकाउने गरी मलाई ०३६।६।४ मा तारेख टुटाइयो । ०३६।१०।१३ मा खटिएको सरजमीनले समेत सोमित यादवबाट ऋण खाएको भनी बकेको छ । मिति ०३९।११।१६ गते श्री अधिकारीज्यूले मेरो अनुपस्थितिमा मबाट बिगो बमोजिम जरिवाना समेत जम्मा १०६७४। असूल गर्ने निर्णय गर्नुभयो । वास्तवमा मौज्दात नगद जिन्सी वारेमा मलाई केही थाहा छैन । किसानले गरी दिएको कबूलियत पिठमा सोमित यादवको हस्ताक्षर भएकोले विपक्षी सरोकार छ । बचत रकम आफ्नो जिम्मामा भएको कुरा विपक्षीले स्वीकारै गर्नुभएको भू.सं.नियम २८ को उपनियम ३ मा समितिले उठाएको बचतको रकम दुरूपयोग वा हिनामिना भएमा सामूहिक र व्यक्तिगत रूपले जिम्मेदार हुने कुरा उल्लेख छ । यस्तोमा विपक्षीलाई दायित्वबाट मुक्त गरी ममाथि मात्र थोपारिएको छ, यस प्रकार सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी गरिएको निर्णय सरासर त्रुटिपूर्ण छ । उपरोक्त निर्णय अ.बं.१८४, १८५, १८९ को त्रुटि तथा पक्षपातपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा ०३९।११।१६ को निर्णय बदर गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मनमोहन झाको ०४०।१।२० को निवेदनपत्र ।

          ३.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ४.   विपक्षी मनमोहन झाले भूमिसुधार अधिकारी समक्ष ०३०।९।५ मा ०३५।९।५ मा बयान गर्दा समेत सबै रकम आफ्नो जिम्मामा रहेकोले खर्च गरेको रकम आफैंले बुझाउनु पर्ने हुँदा दाखिल गर्छु भनी विभिन्न मितिको भाका दिन भएको, बचत उठाउन लगानी गर्न ग्राम समितिका अध्यक्ष स्वयं विपक्षी हुनुहुन्छ, वचत सम्बन्धी सबै श्रेस्ता विपक्षीसँग छ लेखा परीक्षण हुँदा उहाँको नाममा वेरूजु आएपछि उहाँले कुनै विरोध गर्नुभएन आफूले हिनामिना गरेकोमा स्वीकार गरिसकेपछि अन्य प्रमाण बुझी रहनु पर्ने नहुँदा भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर कायम राखी रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सोमित यादवको ०४०।४।२९।१ को लिखितजवाफ ।

          ५.   मनमोहन झाले आफ्नो रोहवरमा ०२६।०२७ मा लेखा परीक्षण गर्दा निस्केको मौज्दात ठीक साँचो हो भनी सही गरी प्रमाणित गरी सकेको, निजलाई झिकाउँदा ०३०।६।७ मा ल्याई दाखिल गर्छु भनी ०३०।५।२५ मा बयान गर्नुभयो । निज मनमोहन झाले पटक–पटक सकारनामा कागज गर्दा हाल रिट निवेदनमा विपक्षी देखाएको सोमित यादवले पनि कारोवार गरेको हो अथवा निजको लगानी गरेको कबूलियत छूट भएको छ भन्ने कुनै पनि व्यहोरा उल्लेख नगरेको तथा लेखा परीक्षण फाराममा समेत निज सोमित यादवको सहिछाप नहुँदा निज पनि जिम्मेदार हो भन्ने देखिन नआएकोले यस कार्यालयबाट ०३९।११।१६ मा भएको निर्णय न्यायपूर्ण भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भनी ०४०।४।५।५ को भूमिसुधार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

          ६.   नियमानुसार पेश हुनआएका प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंहले पहिलो पटक मनमोहन झाले बयान गर्दा सोमित यादवलाई देखाउनु भयो सोमित यादवले आफ्नो जिम्मा रहेकोमा स्वीकार गरी बयान गर्नु भएको छ सरजमीन हुँदा र निर्णय हुँदा समेत मेरो पक्षलाई तारेखमा नराखी अन्य कुनै सबूत प्रमाण समेत नबुझी गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी भू.सु.का.तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्सालले अडिटरको रिपोर्टमा कारोवार गर्नेको नाम मनमोहन झा भन्ने भएको ०३०।८।२९ र ०३०।५।२५ मा बयान गर्दा समेत जिम्मा भएकोमा स्वीकार गरेको हुँदा भू.सु.का.को निर्णय कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी सोमित यादव तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले भूमिसम्बन्धी नियम २८ को उपनियम ३ मा सामूहिक र व्यक्तिगत रूपले जिम्मेदारी हुने कुरा उल्लेख भएको हुँदा व्यक्तिले मासेमा सामूहिक दायित्व नहुने, एकपटक दिनु बुझाउनु पर्नेमा स्वीकार गरिसकेपछि प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धन लाग्ने, अधिकार प्राप्त अधिकारीले एकपटक तारेख टुटाएपछि आवश्यक परी मात्र झिकाउन सक्ने स्वविवेकाधिकार हुनाले निवेदकलाई निर्णय हुँदा रोहवरमा नराखिएको मनासिब हुँदा भू.सु.का.को निर्णय सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ७.   अब निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णयतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुनआयो ।

          ८.   यसमा विपक्षी सोमित यादवले मिति ०३५।१०।१०।४ मा गरेको बयानमा जिन्सी धान मन १०५ मेरो जिम्मामा छ, किसानलाई वितरण गरेको छु । बाँकी रहेकोमा संयुक्त रूपमा बुझाउन तयार छु भनेकाले फिल्डमा गई ऐन नियमबमोजिम गर्नुपर्ने भएको र सोमितले तारेख टुटाएको र फिल्डमा सो बखत छानविन गर्ने गरी हाल मनमोहन झालाई तारेख टुटाई दिने भनी ०३६।६।४ को भू.सु.का.को निर्णय बमोजिम मनमोहन झाको तारेख टुटाएको पाइयो । विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ९(२)(ग) मा “मुद्दामा सबै वा कुनै पक्षलाई पछि आवश्यक परेको बखत झिकाउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्न र यसरी तारेखमा टुटाएकोमा पछि झिकाउनु पर्दा बाटाको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र हाजिर हुने म्याद जारी गर्न हुनेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । तारेख टुटाए पछि सो टुटाएको तारेख बमोजिम पक्षलाई तारेखमा नबोलाई एवं तारेखमा नराखी मुद्दाको निर्णय गर्न हुन्छ भनी उक्त ऐनमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त दफामा आवश्यक परेको बखत झिकाउने भन्ने उल्लेख भएकोले निर्णय गर्दा पनि आवश्यकता नपरेको भनी तारेखमा नराखी निर्णय गर्न सक्ने हो कि भन्नलाई विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ६ मा “विशेष अदालतलाई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा लेखिए जतिमा यस ऐन बमोजिम र सो बाहेक अरूमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ र सो अदालतले प्रयोग गर्ने कार्यविधि अपनाउने छ” भन्ने लेखेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, अ.बं.१८५ लाई हेर्दा “अड्डाले बुझ्नु पर्ने भनी ठहर्‍याएको प्रमाणहरू बुझी सकेपछि सोही दिन अड्डाले मुद्दाको छलफल गर्नलाई तारेख तोकी सो तोकिएको तारेखका दिन हाजिर भए सम्मका झगडियालाई राखी झगडियाले कुनै लिखित बहस पेश गरे सो समेत लिई मिसिल सामेल गरी छलफल गरी ठहर्‍याई दुवै थरको हकमा जो दिने सजाय समेत सुनाई राय किताबमा लेखी झगडिया र छलफल गर्ने हाकिम, असिष्टेण्ट फाँटवालाको समेत सहिछाप गराई राख्नु पर्छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । अतः कार्यालय आफैंले तारेख टुटाएकोमा पक्षको अनुपस्थितमा निर्णय फैसला गर्न सकिन्छ भन्न मिलेन अतएव निर्णय फैसला हुँदा निवेदकलाई तारेख नबोलाई गरेको उक्त भू.सु.का.को ०३९।११।१६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्न उक्त कार्यालयको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालय मा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ ११ गते रोज १ शुभम् ।