निर्णय नं. १९८१ - दर्ता बदर हक कायम

निर्णय नं. १९८१    ने.का.प. २०४१           अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको दे.पु.नं. ५४६

मुद्दा : दर्ता बदर हक कायम

निवेदक/वादी : जि. मकवानपुर हेटौंडा न.पं. वार्ड नं. ९ पशुपतिनगर बस्ने गगनसिंह रावल

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : हेटौंडा न.पं.  वार्ड नं. ८ हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित टोबाको कम्पनीका मेनेजर

ऐ औद्यगिक क्षेत्रस्थित नेपाल टोबाको कम्पनी प्रा.लि.

फैसला भएको मिति :   ०४१।४।११।५ मा

§  तामेली मितिले ३५ दिनभित्रै अदालतमा नालेश परेको देखिन्छ । हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक वादी तर्फबाट    : विद्वान अधिवक्ताहरु श्री भानुराज अर्याल र विद्वान अधिबक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

उल्लेखित मुद्दा : x

फैसला

          न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : प्रस्तुत मुद्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मिति २०३९।११।९।२ को निर्णय उपर चित्त नबुझी वादीको यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति परी अनुमति पाई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

          २.  तथ्य यस प्रकार छ : ०२१।१२।१५ मा रा.दु.ज.वि.कं.बाट चलन पूर्जि पाई मेरो नाउँमा दर्ता भएको १–१९–१० जग्गा र अष्टबहादुरबाट श्रीमती नन्दकुमारीले छोडपत्र गरी लिई ०२४।१।२२ मा श्रीमतीबाट छोडपत्र गरी लिई मेरो हक भएको र खडगकुमारीबाट २०२१।११।१३ मा छोडपत्र गरी लिई हक भएको जग्गा समेत पारिवारिक समस्या समाधानार्थ भनी रु.३१,०००। मा छोडपत्र गरी दिएको ०३२।१२।१७ र १८ मा नाप नक्सा हुँदा म नेपालगञ्जमा भएको अवस्था विपक्षी टोबाको कम्पनीका नाउँमा कि.नं. ४५५, ४६३, ४७१ र ४५७ नापनक्सा भएछ, मेरो उजूर परी तेरो मेरोमा नालिश दिन जानु भनी दुवै पक्षलाई सुनाएकोमा दुवै पक्षको उजूर नपरी ०३७।९।३।४ मा प्र.का नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी दिने गरी ज.बि.२–१४–८ र सो जग्गामा बनेको घर समेत प्रचलित रु.६२,०००। पर्ने घर जग्गा टोबाको कम्पनीको नाउँमा गरिएको अस्थायी दर्ता बदर गरी ४ कित्ता जग्गा मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी ।

          ३.  मेरो आफ्नो दर्ता तिरोको भनी झुठ्ठा दावी लिनुभएको । पश्चिम मिठुमायाको जग्गा उत्तर वेदनाथ न्यौपानेको जग्गा दक्षिण मेरै जग्गा बिगहा १–१९–१० अष्टबहादुरबाट नन्दकुमारीले छोडपत्र गरी लिएको भन्ने दावी भएको रु.३१,०००। कलमै पिच्छे मेहनत खर्च बुझी लिई नेपाल टोबाको कम्पनीलाई ०२५।९।१ मा हक छाडी कागज गरेपछि कम्पनीले अरू भवन र पर्खाल समेत बनाई आजसम्म भोग चलन गरी नापीले अस्थायी दर्ता समेत दिएको कानूनबमोजिम भएको गरेको सदर गरी कम्पनीको नाममा स्थायी दर्ता र हक कायम गरी खिचोलाबाट छुटकारा दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिउत्तर ।

          ४.  ०३२।१२।१७ र १८ को नापी उपर वादीको उजूर परी तेरो मेरोमा अदालतमा जानु भनी ६ नं. नापी गोश्वाराले ०३४।७।१६ मा पर्चा गरी सुनाएको सो पर्चा उपर वादीको उजूरी परेको देखिएन । तत्कालिन ज.मि.को १८ नं. को म्यादभित्र वादीको उजूरी पर्नु पर्थ्यो । सो पनि परेको छैन भने वादीलाई हाल अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने कानूनी आधार देखिँदैन । तसर्थ वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने मकवानपुर जिल्ला अदालतको ०३८।२।१८ को फैसला ।

          ५.  सो उपर चित्त नबुझी वादीको ना.अं.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा बिगोको हदबाट म.क्षे.अ.को अधिकार क्षेत्रभित्रको देखिएकोले सरूवा भई आएको दर्ता बदरमा दावी लिएको कि.नं. ४५५, ४५७, ४६३ र ४७१ को जग्गाहरू टोबाको कम्पनीको नाउँमा ०३२।१२।१७ र १८ मा नापी भएको फिल्डबुक उतारबाट देखिन आउँछ । सो नापी उपर वादीको उजूर परी ६ नं. नापी गोश्वाराबाट ०३४।७।१६ मा हक बेहकमा उजूर गर्नु भनी सुनाएकोमा उजूर नगरी पुनः दिएको दोस्रो उजूरीबाट टोबाको कम्पनीका नाउँमा अस्थायी दर्ता गरी हक बेहकमा उजूर गर्न जानु भनी ०३७।८।३ मा निर्णय गरी सुनाएको आधारमा फिरादीको ०३७।१०।६ मा अस्थायी दर्ता बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने दावी लिई फिराद दायर हुनआएको देखिन्छ । एकपटक उजूर लिई नालिश दिन जानु भनी सुनाइ सकेकोमा पुनः दोहोरो उजुरी लिई नालिस दिन जानु भनी सुनाउने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा प्रमुख नापी अधिकृतले ०३७।९।३ मा गरेको पर्चाको आधारमा ०३७।१०।६ मा दायर हुनआएको वादीको नालिश नापी भएको मितिबाट जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्यादभित्रको नालेश भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । राजीनामा पारित नभए पनि घर इनार जग्गाहरू छोडपत्र गरी दिएमा पुनरावेदक सावित नै रहेको र राजीनामा लिएपछि त्यस जग्गामा प्रत्यर्थी नेपाल टोबाको कम्पनीले सो जग्गामा अरू थप भवन पर्खाल समेत बनाई भोग गरी आएको देखिँदा राप्ती दुन विकास क्षेत्रको जमीनको (बिक्री) वितरण व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा १२(१) को (ग) (घ) मा लेखिए बमोजिम ०२५।९।३।१ मा राजीनामा भोग गरी आई कि.नं. ४५५, ४५७, ४६३ र ४७१ को जग्गाको अस्थायी दर्ता बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादीको दावी पुग्न नसक्ने हुँदा मकवानपुर जि. अ.को इन्साफ राप्ती दुन विकास क्षेत्र बिक्री वितरण व्यवस्था ऐन, ०२४ को दफा १२(१) को (ग) (ख) अन्तर्गत मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ भन्ने मिति ०३९।११।९।२ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

          ६.  सो फैसला उपर चित्त नबुझी वादीको अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको माग भई मिति २०४०।२।४।४ मा २०३२।१२।१८ मा नापनक्सा भएको भनी ०३७।९।३।४ मा अस्थायी दर्ता गरी हक बेहकमा उजूर गर्न जानु भनी सुनाएकोबाट ०३७।१०।६ मा परेको फिराद पत्रलाई ०३२।१२।१७ मा नापी भएको र ०३४।७।१६ मा सुनाएकोमा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हद म्यादभित्रको भन्न नमिल्ने भनी म.क्षे.अ.को ०३९।११।९ को फैसलामा जग्गा मिच्नेको १८ नं. को त्रुटि देखिएको भनी अनुमति प्रदान भएको रहेछ ।

          ७.  नियमबमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री भानुराज अर्यालले ०३४।७।११ को पर्चामा दर्ता कसैको नाउँमा छैन कम्पनीको नाउँमा अस्थायी दर्ता भएको हक छोडेको लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको छैन भन्ने र अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेलले पर्खाल घर समेत बनाएको भन्ने बहस गर्नुभयो । विपक्षी टोबाको कम्पनीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले भोग मेरो पक्षको नाउँमा छ राप्ती दूनको जग्गा हो राजीनामा पास कसैसँग छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ८.  यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट एकपटक उजूर लिई नालेश दिन जानु भनी सुनाई सकेकोमा पुनः दोहरो उजूरीका नालेश दिन जानु भनी सुनाउने कानूनी व्यवस्था नभएको र ०३७।९।३ मा गरेको पर्चाको आधारमा ०३७।१०।६ मा दायर भएको फिरादको नालेश नापीबाट जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्यादभित्रको नालेश भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन भन्दै जग्गामा प्रतिवादी टोबाको कम्पनीको भोग देखिँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरू जि. अ.को इन्साफ सदर गरेको पाइन्छ ।

          ९.  जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) मिति ०३३।७।४ मा संशोधन भएको देखिन्छ । उक्त संशोधित ऐनको दफा ६(७) बमोजिम दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआएसम्मको लागि अस्थायी दर्ता गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिनु पर्ने र चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर ३५ दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । हक बेहकमा जानु भनी मिति २०३४।७।१६ मा ६ नं. नापी गोश्वाराले दुवै पक्षलाई सनुाएको सम्म देखिन्छ तर जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ६(७) बमोजिम एउटा पक्षको नाममा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने अर्को अक्षलाई अदालतमा जानु भनी सुनाएको नदेखिँदा ६ नं. नापी गोश्वाराको त्यस्तो निर्णय कानून अनुरूपको भन्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो निर्णयतर्फ विचार गरी रहन परेन ।

          १०.  अब प्रमुख नापी अधिकृतले मिति ०३७।९।२ मा विवादको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीको नाउँमा अस्थायी जग्गा दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतमा जानु भनी दिएको म्याद मिति ०३७।९।१८ मा तामेल भएको सो तामेली मितिले ३५ दिनभित्रै सोही नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम मिति ०३७।१०।६ मा वादीको अदालतमा नालेश परेको देखिँदा हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन ।

          ११.  अतएवं वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको मकवानपुर जि. अ.को इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ.को फैसला समेत बदर हुने ठहर्छ । उक्त दुवै फैसलाहरूमा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनिए तापनि मूलरूपमा उक्त फैसला खारेजी सरह देखिंदा अब पुनः जो बुझ्नु पर्ने बुझी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाई किनारा गर्नु भनी दुवै पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु ।

         

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल श्रावण ११ गते रोज ५ शुभम् ।