निर्णय नं. ८८९६ - उत्प्रेषण
ने.का.प. २०६९, अङ्क १०
निर्णय नं. ८८९६
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
रिट नं. २०६६–WS–००३९
आदेश मितिः २०६९।३।२८।५
मुद्दाः– उत्प्रेषण ।
निवेदकः स्याङ्जा जिल्ला, बीरघा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना, अनामनगर, काठमाडौंमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) इन्जिनियर (विशेष) पदमा कार्यरत वर्ष ४६ को दयाराम पाण्डे समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिअनुरूप निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र नियमन गर्न विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको कानून स्पष्ट रूपमा संविधानको भावना र मर्मविपरीत नभएसम्म अदालतले बदर गर्नु उचित र संविधानसम्मत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने, यसको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो हुने, पदसोपानको संरचना कुन प्रकारको राख्ने, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र बर्खासीका मापदण्ड के कस्तो आधारवाट निर्धारण गर्ने, सेवाका शर्त र सुविधाहरू के कस्तो प्रदान गर्ने भन्ने विषय न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन हुने विषयहरू हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ वर्गीकरण गर्ने कानूनबाट हासिल गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग वर्गीकरणको सार्थक र विवेकपरक सम्बन्ध देखिदैन भने कानूनद्वारा गरिएको वर्गीकरणलाई संवैधानिकताको मान्यता दिन नसकिने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ लामो समयसम्म एउटै श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल बृद्धि गर्ने ऐनको उद्देश्य र निजामती सेवाको संगठनात्मक स्वरूप र पदसोपान संरचना नविग्रने गरी खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने गरी ल्याइएको बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको सार्थक सम्बन्ध समेत देखिन आउँछ । बढुवाको आधार र अवस्था नै फरकफरक रहेका अलगअलग वर्गका बढुवाहरुको लागि पृथकपृथक सेवाको शर्त तोकिएको कानूनी व्यवस्था युक्तिसंगत वर्गीकरणको सिद्धान्त (Theory of reasonable classification) अनुकूल नै देखिँदा समानताको हक विपरीत भएको भन्ने निवेदन दावी सिद्धान्ततः उपयुक्त नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२२)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्य
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३, १०७(१)
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) को दफा ७(१), २४घ (१), (२), (३)
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ख.
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–
हामी निवेदकहरूमध्ये म दयाराम पाण्डले मिति २०४६।०९।११ मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, ओभरसियर (सिभिल) पदमा तात्कालीन भवन र आवास तथा शहरी विकास शाखा म्याग्दीमा, म कृष्णप्रसाद अधिकारी मिति २०४४।०३।१८ मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, ओभरसियर (सिभिल) पदमा सार्वजनिक निर्माण शाखा जाजरकोटमा, म प्रकाशजंग शाह २०४१।०३।०८ मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, ओभरसियर (सिभिल) सा.नि. शाखा नुवाकोटमा र म गुरूप्रसाद दाहाल २०४०।१०।२७ मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, वन सहायक पदमा सोलुखुम्बु जिल्ला वन कार्यलय, सोलुखुम्बुमा शुरु नियुक्ति प्राप्त गरेका थियौं । उल्लिखित पदबाट मिति २०६४।१२।०३ को पत्रबाट नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) इन्जिनियर (विशेष) पदनाममा हामीमध्ये क्रमशः म दयाराम पाण्डे हाल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय गोरखामा दरवन्दी भई बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना, अनामनगर, काठमाडौंमा काजमा, त्यसैगरी निवेदकमध्येको म कृष्णप्रसाद अधिकारी र म प्रकाशजंग शाह नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) इन्जिनियर (विशेष) पद नाममा क्रमशः शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा र म गुरुप्रसाद दाहाल जिल्ला वन कार्यालय, हात्तिसार काठमाडौंमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) सहायक वन अधिकृत (विशेष) पदमा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी हौं । एक राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा राष्ट्रको नागरिक भएको हैसियतले राज्यको संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने विषयमा हाम्रो गम्भीर सरोकार रहन्छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) मुलुकमा नेपालको अन्तरिम संविधानको निर्माण भइसकेपछि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हितका साथै राज्यको सुशानको लागि संशोधन गरी ल्याइएको छ । कर्मचारीतन्त्रको सार्थक परिवर्तनका निम्ति ल्याइएको उक्त ऐनमा समेत हामी निवेदकहरु, समग्र निजामती कर्मचारी तथा आम नेपाली नागरिकको हित विपरीत हुने गरी कतिपय दफाहरूसमावेश गरिएका छन् । उक्त निजामती सेवा ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूनेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावनाविपरीत र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको विपरीत समेत रहेका छन् ।
कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनघस्द्वारा गरिने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई साच्चिकै बढुवा गरेको छैन । अर्थात् यस किसिमबाट बढुवा गरिएको भनिएको प्रावधानमा बढुवा शब्दको चयन गर्न मिल्दैन । यस प्रावधानअनुसार एउटै पदमा दुईपटक बढुवा हुनुपर्ने हुन्छ । दफा २४घ१ को उपदफा (१), (२) बाट एक पटक र दफा ७(१) को अन्तिम महलको प्रावधानबाट अर्को पटक । दफा ७(१) को अन्तिम महलको प्रावधानअनुसार दफा २४घ१ अनुसार नियुक्त विशेष पदका १२–१५ वर्षसम्म सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा अवधिभर समायोजन हुन सम्भव छैन । दुई चरण पार गर्नुपर्दा पनि पदपूर्ति गर्ने महलका अन्य प्रावधान उपयोग गर्न बन्देज लगाउने, दफा ५क बमोजिम कार्य विवरण उपलब्ध हुन नसक्ने, स्तर वृद्धि नहुने, पदिय जिम्मेवारी बहन गर्न बन्देज गर्ने गरी गरिएको यस किसिमको बढुवाले बढूवाको मर्मलाई आत्मसात् गरेको मान्न सकिँदैन । निजामती सेवाको एउटा निश्चित् र स्थायी स्वरूप रहेका कारण पदपूर्ति गर्नको लागि दरवन्दी रिक्त हुनुपर्ने एउटा प्रमुख शर्त हो । निजामती कर्मचारीलाई के कुन आधारमा कस्तो प्रक्रियाबाट बढुवा गर्ने भन्ने विषय छुट्टै होला तर बढुवा गर्नेका लागि माथिल्लो पद खाली हुनुपर्ने विषय चाहीँ आधारभूत र अनिवार्य कुरा हो । बढुवा शब्दको प्रयोग, पदनाम र तलब बृद्धि मात्रै बढुवाका सूचक होइनन् । पदनाम कामको प्रकृति, वरिष्ठता वा कामको प्रकृतिको हेरफेर भएका आधारमा दिन सकिन्छ भने तलब वृद्धि समयसापेक्ष रूपमा आवश्यकताअनुसार अतिरिक्तमान दिएर वा ग्रेड वृद्धि गरेर वा अन्य हिसाबले पनि गर्न सकिन्छ । बढुवा गर्नका लागि यस दफाका ६ देखि १३ सम्मका उपदफाहरूको जरुरी छैन । यो भन्दा पदसोपान लगायतका अन्य प्रभावकारी संरचना नबिग्रने गरी पद सिर्जना गर्न र दरवन्दी खाली गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक कदम चालिने थियो । त्यसैले यो बढुवा, बढुवा नभै शब्दजाल भएको छ, यस बमोजिमको बढुवा भ्रामक छ र नियुक्ति लिने दिनेबीचको बदरयोग्य सम्झौता (Void Contract) को रूपमा खडा भएको छ ।
दफा २४घ१, उपदफा ११ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानले विशेष बढुवा भएका कर्मचारीलाई दफा ७(१) को अन्तिम महलबाट सो पदका लागि पुनः बढुवा (समायोजित) हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । समायोजनको प्रतिशत पनि ज्यादै न्यून (दश प्रतिशत) छ । यस दफाबमोजिम बढुवा पाएको कर्मचारीले सो भन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवाको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुने तर सोही व्यक्तिमध्येका नब्बे प्रतिशत व्यक्ति बढुवा भएको पदको दरवन्दी प्राप्त गर्न योग्य नहुने गरी गरिएको यस दफाको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था नै उपयुक्त देखिँदैन । यसरी लगाइएको बन्देज र वर्गीकरणबाट योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर अयोग्य वा कमयोग्य व्यक्तिको चयन हुने व्यवस्था सिर्जेको छ । एउटै सँगठनमा विवाद सिर्जना हुने अवस्था निम्तिएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ ले एकातिर ऐनको दफा ७ बमोजिमको बढुवा हुनबाट बञ्चित रही लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्पे्ररित गर्ने उद्देश्यले बढुवासम्बन्धी यो विशेष व्यवस्थाका लागि ऐनको दफा २४घ१ थपेको देखाइएको छ भने अर्कातर्फ यसबाट पर्नजाने प्रतिकूल असरलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । यसरी २४घ१ बमोजिम बढुवा हुनेका लागि दुराशय राखिएको थप स्पष्ट हुन्छ । यसले प्रतिस्पर्धाको अवधारणालाई पनि ओझेलमा पारेको छ । यसरी प्रतिस्पर्धात्मक बाटो अवलम्बन गनजझस्वबाट रोक लगाउनु संविधानको मर्मसम्मत हुन सक्दैन । अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ग) विपरीत छ ।
अतः उल्लिखित तथ्य र कानून समेतबाट हामी निवेदकहरुलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१), २४(४), ३०(१), ३३(ग), ३३(ढ), ३४(१), ३५(७) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाउने, राज्यको उद्देश्य दायित्व, नीतिविपरीत हुने राष्ट्रको अहित हुने गरी रहे भएका निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) को दफा ७(१) को कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा बढुवा हुने प्रतिशत र दफा २४घ१ का सम्पूर्ण उपदफाहरू अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदर र अमान्य ९ग्तिचब खष्चगक० घोषित गरी धारा १०७(२) बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) अनुसार मिति २०६४।१२।३ पछि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएका सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहका निजामती कर्मचारीको दरवन्दीमा पदस्थापन गरी पदनामबमोजिम जिम्मेवारी दिई दिलाई सोहीबमोजिम सरुवालगायत अख्तियारी समेत दिलाउनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
रिट निवेदकले ऐनको दफा २४घ१ बमोजिम बढुवाको सबै अवस्थाको प्रावधानको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै बढुवा फाराम भरी उक्त दफाको प्रावधानबमोजिम बढुवा नियुक्ति स्वीकार गरिसकेपश्चात् उक्त विशेष बढुवासम्बन्धी प्रावधान गैरसंवैधानिक भयो भनी हचुवा भरमा रिट निवेदन दिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
निवेदनमा उल्लिखित ऐनका प्रावधानहरू संविधानको कुन धारामा रहेको कुन प्रावधानसँग के कसरी असंगत वा प्रतिकूल भए भन्ने कुरासम्म पनि उल्लेख नगरिदिएको प्रस्तुत निवेदनमा सम्मानीत अदालतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा भएको प्रावधानबमोजिम दर्खास्त फाराम भरी बढुवा हुन स्वीकार गरी बढुवा भैसकेपछि सो प्रावधानहरूबदर गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिनु भएको सम्बन्धमा उक्त दफामा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको बढुवा भएको पद विशेष पद रहने सरुवा गर्दा सोही प्रकृतिको पदमा मात्र सरुवा हुने, कामको प्रकृति बढुवा हुनु भन्दा अगाडिको पदको नै हुने बढुवा समायोजन गर्दा ऐनको दफा ७(१) बमोजिम मात्र हुने जस्ता प्रावधानहरूस्वीकार गरी बढुवा भैसकेपछि आफ्नो अनुकूल बनाउने उद्देश्यले उक्त दफाहरू बदर घोषित गरिपाऊँ भनी लिएको जिकीर कानूनसम्मत नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
बढुवाका शर्तहरुका सम्बन्धमा निवेदकहरुलाई पूर्व जानकारी भएको र त्यही शर्तहरू मञ्जूर गरी निवेदकहरुको बढुवा भैसकेपछि बढुवाका केही शर्त पालना नगर्ने र त्यस्ता शर्तहरू संविधानविपरीत भएको जिकीर लिइनु युक्तिसंगत देखिँदैन । जुन ऐनअन्तर्गत भएको लाभ र सुविधा लिई विपक्षीहरू बढुवा हुनु भएको छ सोही ऐनको अर्को पक्षको रूपमा रहेको विषयमा अन्यथा दावी गर्न विपक्षीहरुलाई हकदैया छैन । सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको बढुवा तथा स्तरवृद्धिका शर्तलगायत निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले ऐनद्वारा निर्धारण गर्न सक्ने भएकोले सोअनुरूप गरिएको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्ने विपक्षीको जिकीर खारेजभागी भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को उपदफा (८) मा उल्लिखित उपदफा (७) बमोजिम समायोजन भएको अवस्थामा बाहेक उपदफा (६) बमोजिमको विशेष पदमा बढुवा भएको कर्मचारीले त्यसरी बढुवा हुनुभन्दा अगाडिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरेको काम नै गर्नुपर्ने भनी किटानी साथ उल्लेख भएको छ । त्यसैले निजामती सेवा ऐन र नियममा व्यवस्थित अधिकारको पूर्ण रूपमा पालना गरी सम्पादन गरिएको कार्यविधिसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस विभागबाट विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै कामकारवाही नभएको नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वन विभागको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ ले गरेको विशेष व्यवस्थाअनुसार बढुवा पाएका कर्मचारीहरुले अन्य सामान्य व्यवस्थाबाट नियुक्ति पाएका कर्मचारी सरह जिम्मेवारी र हैसियत माग गर्न समानताको सिद्धान्त समेत प्रतिकूल हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयबाट विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै कामकारवाही नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले निजामती सेवा ऐन र नियमले गरेको अन्य प्रकारका बढुवा जस्तै ऐनको दफा २४घ१ अन्तर्गत हुने विशेष बढुवा पनि एक प्रकारको बढुवा नै भएकोले एक पटक वढुवा भैसकेपछि बढुवा हुने प्रक्रिया अलग भएको कारणबाट मात्र पदीय हिसावले भेदभाव गर्न मिल्दैन । माथिल्लो पदमा बढुवा गर्ने, तलव भत्ता र सुविधा पनि माथिल्लो पदकै दिने, जेष्ठता पनि माथिल्लो पदकै गणना हुने तर माथिल्लो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने र सो पदमा सरुवा हुन नपाउने गरी भएको दफा २४घ१ को व्यवस्था समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको र यसले क्षमतावान कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको समेत अवस्था भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने वहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधनबाट थप भएको दफा २४घ१.को बढुवा अन्य नियमित बढुवा जस्तो नभई ऐनको दफा ७ बमोजिम बढुवा हुन नसकी लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न ल्याइएको विशेष व्यवस्था हो । विशेष पद सिर्जना गरी यस प्रकारको बढुवा हुने भएकोले नियमित वढुवा भन्दा यस प्रकारको बढुवाको शर्त केही फरक हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसमा पनि निवेदकहरूउक्त ऐनबमोजिमको बढुवालाई स्वीकार गरी बढुवा भई सकेपछि आफैं बढुवा भएको कानून संविधानसँग वाझिएको भनी गलत मनसाय लिई अदालत प्रवेश गरेको अवस्था हुँदा निवेदकहरुको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकीर सुनी निवेदनपत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई एउटै पदमा दुईपटक बढुवा हुनुपर्ने हुन्छ । दफा ७(१) को प्रावधानअनुसार दफा २४घ१ अनुसार नियुक्त विशेष पदका १२–१५ वर्षसम्म सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा अवधिभर समायोजन हुन सम्भव छैन । दफा २४घ१, उपदफा ११ को व्यवस्थाले विशेष बढुवा भएका कर्मचारीलाई दफा ७(१) वमोजिम सो पदका लागि पुनः बढुवा (समायोजित) हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस दफाबमोजिम बढुवा पाएको कर्मचारीले सो भन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवाको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुने तर सोही व्यक्तिमध्येका नब्बे प्रतिशत व्यक्ति बढुवा भएको पदको दरवन्दी प्राप्त गर्न योग्य नहुने गरी गरिएको यस दफाको वर्गीकरणबाट योग्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर अयोग्य वा कम योग्य व्यक्तिको चयन हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
३. तसर्थ, निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) को दफा ७(१) को कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा बढुवा हुने प्रतिशत र दफा २४घ१ का सम्पूर्ण उपदफाहरूअन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदर र अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेकोमा सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको बढुवा तथा स्तरवृद्धिका शर्तलगायत निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले ऐनद्वारा निर्धारण गर्न सक्ने भएकोले सो अनुरूप गरिएको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्ने विपक्षीको जिकीर खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
४. यसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१. को व्यवस्था संविधानविपरीत भएको भन्ने नै निवेदकहरुको मुख्य दावी जिकीर रहेको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट थप गरिएको दफा २४घ१.को कानूनी व्यवस्थातर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा दफा २४घ१ मा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त दफाको शीर्षकबाट नै निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिएका अन्य नियमित बढुवा भन्दा यो भिन्न र विशेष प्रकृतिको बढुवा हो भन्ने देखिन आउँछ ।
५. दफा २४घ१ को उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवा ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राजपत्र अनङ्कित द्वितीयदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्म क्रमश दश, वाह्र, पन्ध्र र अठार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश वा समूहीकृत हुनु अघि वा पछिबाट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सोही उपदफा (२) मा राजपत्रांकित तृतीय, राजपत्र अनङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको एउटै श्रेणीको स्थायी पदमा क्रमशः अठार, पन्ध्र्र र तेह्र वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा प्रवेश वा समूहीकृत हुँदाका वखत निर्धारित विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीलाई पनि एक तहमाथिको पदमा बढुवा गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपदफा (३) ले उपदफा (१) र (२) बमोजिम बढुवा हुन दफा २२ अनुसारको कारवाही नभएको र पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औषतमा नब्बे प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क पाएको हुनु पर्ने भन्ने दुई प्रमुख शर्त निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
६. यसबाट निजामती सेवामा कानूनबमोजिम स्वीकृत दरवन्दी मध्ये रिक्त रहेका पदमा तोकिएको प्रतिशतअनुरूप विभिन्न प्रक्रियाबाट छनौट भई पदपूर्ति हुने सामान्य व्यवस्था यस विशेष वढुवाका लागि लागू नहुने देखिन्छ । ऐनको दफा २४घ१ को उपदफा (१), (२) र (३) को दायराभित्र पर्न आउने न्यूनतम सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि बढुवा सिफारिश गर्न ऐनको दफा २४घ१ को उपदफा (४) बमोजिम एक छुट्टै बढुवा समिति रहने र उपदफा (५) बमोजिम सो समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस र असार महिनामा गरी वर्षमा दुई पटक बढुवा सिफारिश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
७. दफा २४घ१. बमोजिम बढुवा गर्दा त्यस्तो कर्मचारी बहाल रहेको कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी माथिको विशेष पद स्वतः सिर्जना हुने व्यवस्था उपदफा (६) मा रहेको र यसरी बढुवा भएको कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएमा वा माथिल्लो पदमा बढुवा भएमा वा दरवन्दीको पदमा समायोजन भएमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुने र बढुवा हुनु भन्दा अगाडिको पद स्वतः कायम हुने भन्ने व्यवस्था उपदफा (७) मा रहेको पाइन्छ । यस प्रकारको कानूनी व्यवस्थाले विशेष बढुवाबाट निजामती सेवाको संगठनात्मक स्वरूप र पदसोपानको संरचनामा कुनै तात्विक भिन्नता नआउने प्रवन्ध गरेको देखिन्छ ।
८. यस दफाबमोजिम बढुवा हुने पद स्वीकृत दरवन्दी अन्तर्गतको रिक्त पद नभई निश्चित् समयसम्म कायम रहने विशेष प्रकृतिको पद भएकोले समायोजन भएको अवस्था बाहेक विशेष पदमा बढुवा हुने निजामती कर्मचारीले त्यसरी बढुवा हुनु अगाडिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरी आएको काम नै गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था उपदफा (८) ले गरेको देखिन्छ । तर जेष्ठताको गणना भने बढुवा भएकै पदको गरिने र सो भन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको निम्ति हुने सबै प्रकारको बढुवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था उपदफा (८) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी यस दफाबमोजिम बढुवा भएका कर्मचारीलाई समायोजन नभएसम्म अन्य निकायको यसै दफाबमोजिमको बढुवाद्वारा सिर्जना भएको विशेष दरवन्दीमा मात्र सरुवा गरिने भन्ने कानूनी व्यवस्था उपदफा (९) ले गरेको छ । यसरी बढुवा गर्दा एकै कार्यालयमा एकै श्रेणीका एक भन्दा बढी कर्मचारी भई कार्यालय प्रमुख हुन सक्ने अवस्था आएमा वरिष्ठ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने भन्ने उपदफा (१०) र यो संशोधन जारी भएपछि पहिलो पटक बाहेक पहिले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको कारवाही सम्पन्न गरी त्यसपछि विशेष बढुवा गर्नुपर्ने भन्ने उपदफा (११) को कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपदफा (१२) ले स्तरबृद्धि हुने पदमा विशेष बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने र उपदफा (१३) ले यस दफाबमोजिम हुने बढुवाले खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पद पूर्ति गर्ने व्यवस्थामा कुनै प्रतिकूल असर नपुर्याउने भन्ने प्रावधान गरेको र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने विशेष बढुवाको दर्खास्त आव्हान, नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया, उजूरी र समायोजनलगायतका कार्यविधिसम्बन्धी अन्य कुरा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने उपदफा (१४) को प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
९. ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाअनुरूप निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८७ख. मा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको कार्यविधि तोकिएको पाइन्छ । जस अन्तर्गत उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा क्रमशः सम्भावित उम्मेदवारबाट प्रत्येक असोज एक र चैत एक गते ३० दिनको समयावधि राखी दर्खास्त आव्हान गर्ने, म्याद समाप्त भएको साठी दिनभित्र प्राप्त सबै दर्खास्त छानबीन गरी सिफारिश गर्ने, त्यस्तो सिफारिशको सूचना सार्वजनिक गरिनु पर्ने र चित्त नबुझ्नेले २१ दिनभित्र लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिनसक्ने, त्यसरी परेको उजूरी छानबीन गर्दा कुनै कर्मचारीको बढुवा हुने भए त्यस्तो कर्मचारीको नाम समेत सोही बढुवामा समावेश गरी सिफारिश गर्ने र त्यसरी पर्न आएको उजूरीउपरको सुनुवाइको क्रममा बढुवा समितिबाट सिफारिश भएका कर्मचारीहरुको हकमा समेत उजूरी परेको मितिले पन्ध्र्र्र दिनभित्र बढुवा सिफारिश पुनरालोकन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१०. यसबाट निवेदकले वदरको माग गरेको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था निजमती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा व्यवस्थित बढुवासम्बन्धी सामान्य प्रकृतिको बढुवा भन्दा विल्कुलै फरक रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको विशेष बढुवाको लागि माथिल्लो पद खाली हुनु नपर्ने, बढुवा गर्नको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी माथिको विशेष पद स्वतः सिर्जना हुने, त्यस्तो विशेष पदमा बढुवा भएको कर्मचारी अवकाश भएमा वा माथिल्लो पदमा बढुवा वा समायोजन भएमा स्वतः खारेज भई बढुवा हुनु अगाडिको पद स्वतः कायम हुने, यस्तो विशेष पदमा बढुवा हुनको लागि निजामती कर्मचारीले अन्य सम्भाव्य उम्मेदवारहरुसँग प्रतिस्पर्धा समेत गर्नु नपर्ने आदि व्यवस्था वढुवासम्बन्धी सामान्य व्यवस्था भन्दा भिन्न र विशिष्ट किसिमको रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको बढुवा हुन प्रतिष्पर्धात्मक आधार नचाहिने र योग्यता र दक्षता परीक्षणको चरणबाट गुज्रनु नपर्ने देखिन्छ ।
११. यस प्रक्रियाबाट बढुवा हुने कर्मचारीले बढुवा भएको विशेष पदको तलव, भत्ता, सुविधा पाउने र सो भन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा हुनको लागि जेष्ठता कायम हुने तथा निश्चित् आधारमा समायोजन हुन पाउने तर समायोजन नहुँदासम्म बढुवा हुनु भन्दा अघिकै पदको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी यसरी बढुवा भएका निजामती कर्मचारीहरू विशेष दरवन्दीमा मात्र सरुवा हुन सक्ने भएकोले यसबाट निजामती सेवाको संगठनात्मक स्वरूप र पदसोपानको श्रृङ्खला नविग्रनुको साथै खुल्ला प्रतियोगितामार्फत् हुने पदपूर्तिको व्यवस्थालाई समेत कुनै असर पर्ने देखिँदैन ।
१२. अर्कोतर्फ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ख. बमोजिम यस प्रकारको विशेष बढुवाको लागि दर्खास्त आव्हान गरिने र बढुवा हुन इच्छुक निजामती कर्मचारीले निर्धारित समयमा तोकिएबमोजिम दर्खास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले यस्तो बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने कुरा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको स्वेच्छामा निर्भर रहने भै यस प्रकारको बढुवा प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको पाईँदैन ।
१३. विपक्षीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकहरुले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा भएको प्रावधानबमोजिम दर्खास्त फाराम भरी बढुवा हुन स्वीकार गरी बढुवा भैसकेपछि सो प्रावधानहरू बदर गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिनु कानूनसम्मत नरहेको भन्ने देखिन्छ । निवेदकहरुले सो कुरालाई अन्यथा भन्न सकेको पनि पाईँदैन । यसबाट निवेदकहरुले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ख. बमोजिम स्वेच्छाले दर्खास्त दिई वढुवा भएकोमा विवाद देखिँदैन ।
१४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएवमोजिम हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरुको व्यवस्था गर्न तथा निजामती सेवालाई वढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी वनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवाको गठन मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि भएकोमा विवाद देखिंदैन । मुलुकको प्रशासन अन्तर्गत समग्र मुलुकको सुशासन तथा विकास प्रशासन जस्ता कुराहरूपर्ने हुनाले यसलाई मूर्तरूप दिन निजामती प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र यसको सम्बन्ध मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षहरुमा रहने देखिन्छ । संविधानवमोजिम मुलुकको प्रशासन सञ्चालनको लागि गठन गरिएकोले सरकारले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक कामकारवाहीमा निजामती प्रशासन एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ ।
१५. सरकारले जारी गरेका नीति कार्य योजना, नागरिकलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने वस्तु तथा सेवाहरूतथा सरकारी भावी योजना तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने काम पनि निजामती प्रशासनको नै रहेको देखिन्छ । यसवाट निजामती प्रशासनले सरकारले निर्माण गरेका नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप न्याय र समानतामा आधारित रही आम नागरिकको भलाईका निम्ति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक उन्नतिका लागि सक्रिय भई व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रशासनिक व्यवस्थामा आफूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई नागरिकले पाउनु पर्ने वस्तु तथा सेवा समतामूलक ढङ्गले वितरण गरी सुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने, कानूनी राज्य स्थापित हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्ने, सामाजिक विषमता हटाउने र न्याय र समानतामा आधारित समाजको निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा निजामती प्रशासनको अहं भूमिका रहने हुन्छ । यसका अतिरिक्त सन्तुलित विकास, उच्च आर्थिक वृद्धि, समान अवसरको सिर्जना, समानुपातिक र मितव्ययी तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गरिवी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण आदि जस्ता राज्य प्रशासनका लोकप्रिय विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण काम पनि निजामती प्रशासनवाटै सम्पादन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१६. यस प्रकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा राज्यको नीतिमा भर पर्ने विषय हो । राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिअनुरूप निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र नियमन गर्न विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको कानून स्पष्ट रूपमा संविधानको भावना र मर्मविपरीत नभएसम्म अदालतले बदर गर्नु उचित र संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।
१७. नियमित रूपमा बढुवा हुन नसकी लामो समयसम्म एउटै श्रेणीको पदमा कार्यरत् रहेको कारणवाट मनोवल खस्कन पुगेका निजामती कर्मचारीहरुलाई उप्रेरित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि राज्य कै दायित्व हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरुको मनोवलको अवस्था के कस्तो रहेको छ, उनीहरुलाई के कस्तो सुविधा वा अवसरबाट उत्प्रेरित गरेको खण्डमा सेवा प्रवाहको स्तर बृद्धि हुनसक्छ, निजामती सेवाको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो बनाउने, पदसोपानको श्रृङ्खला कस्तो हुने, नियुक्त, सरुवा, बढुवा र बर्खासीका मापदण्डहरूके कस्तो निर्धारण गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था पनि राज्यले नै गर्नु पर्दछ ।
१८. निवेदकहरुले असंवैधानिक भनी दावी लिएको विषय निजामती सेवाको विशेष बढुवासँग सम्बन्धित देखिन्छ । निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने, यसको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो हुने, पदसोपानको संरचना कुन प्रकारको राख्ने, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र बर्खासीका मापदण्ड के कस्तो आधारवाट निर्धारण गर्ने, सेवाका शर्त र सुविधाहरूके कस्तो प्रदान गर्ने भन्ने विषय न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन हुने विषयहरू होइनन् । कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा विकसित मान्य सिद्धान्त र प्रचलनलाई ध्यान दिई आफ्नो अवस्था र आवश्यकताअनुरूप राज्यले यस्ता विषयहरुमा नीति निर्माण र तिनमा समसामयिक सुधार गर्न सक्दछ ।
१९. निवेदकहरुले निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ को व्यवस्था भेदभावजन्य र संविधानप्रदत्त समानताको हकविपरीत रहेको भनी दावी गरेकोले सोतर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकलाई निरपेक्ष नभई सापेक्ष रूपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ । समान अवस्थामा रहेकाहरू बीच असमान व्यवहार गर्न नहुने भन्ने मूल अवधारणा नै समानतासम्बन्धी सिद्धान्तको आधार हो । वास्तविक समानता (Substantive Equality) को लागि असमानहरुका बीच समान व्यवहार नभई युक्तिसंगत वर्गीकरणका आधारमा असमान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समानताको सिद्धान्तअन्तर्गत स्वीकार गरिएको छ । समानताको हकलाई वास्तविक समानतामा रूपान्तरण गर्नको लागि कानूनद्वारा युक्तिसंगत वर्गीकरण गर्न सक्ने कुरालाई संविधानले मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा त्यस्तो वर्गीकरण गर्ने कानून स्वच्छ, निष्पक्ष, उचित र तर्कसम्मत हुनु पर्दछ । वर्गीकरणमा स्वेच्छाचारिताको अवस्था देखिनु हुदैन । यसरी वर्गीकरण गर्ने कानूनबाट हासिल गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग वर्गीकरणको सार्थक र विवेकपरक सम्बन्ध देखिनु पर्दछ । यदि त्यस्तो सम्बन्ध देखिदैन भने कानूनद्वारा गरिएको वर्गीकरणलाई संवैधानिकताको मान्यता दिन सकिँदैन ।
२०. निजामती सेवा ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बढुवालाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजन समेतका तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी ऐनको दफा २०क.ले एउटै पदमा निश्चित् अवधि व्यतित गरी अवकाश पाउने अवस्थामा रहेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश हुने भन्दा एक महिना अघि एक तहमाथि बढुवा गर्ने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको र दफा २४घ१ मा कार्यसम्पादन र अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकहरूस्वयंले दफा २४घ१ बमोजिमको बढुवा स्वीकार गरी वढुवा प्राप्त गरी सकेको अवस्थामा जुन उद्देश्यले विधायिकाले वढुवासम्बन्धी वर्गीकरण गरेको हो त्यो आधारलाई समाप्त पारी अन्य बढुवा सरहको परिणाम दिलाउन खोजिएको देखिन्छ ।
२१. निजामती सेवा ऐनमा बढुवा सम्बन्धमा गरिएको अन्य व्यवस्थाहरूर दफा २४घ१ को विशेष व्यवस्था एउटै वर्ग वा प्रकृतिको नदेखिई फरकफरक हुन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसमा योग्यता र दक्षता समेतको परीक्षण गरी प्रतिस्पर्धात्मकतालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिँदैन । ऐनको दफा २४घ१ को उपदफा (१), (२) र (३) मा तोकिएका साझा न्यूनतम आधार पूरा गरेका सबै सम्भाव्य उम्मेदवारले दर्खास्त दिएपछि स्वतः बढुवा हुन सक्ने देखिन्छ । यसबाट निवेदकले उल्लेख गरेको दफा २४घ१ वमोजिमको वढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाअन्तर्गत बढुवा हुन नसकेका निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गरी उनीहरुमा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हुँदा वढुवाको यस वर्गीकरणलाई अन्य बढुवासँग समान रूपमा तुलना गरी विभेदकारी भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
२२. लामो समयसम्म एउटै श्रेणीको पदमा रही अन्य नियमित बढुवाको अवसरबाट बञ्चित रहेकाहरुको मनोवल बृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने विशेष व्यवस्था ल्याइएको भन्ने देखिँदा लामो समयसम्म एउटै श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल बृद्धि गर्ने ऐनको उद्देश्य र निजामती सेवाको संगठनात्मक स्वरूप र पदसोपान संरचना नविग्रने गरी खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने गरी ल्याइएको बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको सार्थक सम्बन्ध समेत देखिन आउँछ । बढुवाको आधार र अवस्था नै फरकफरक रहेका अलगअलग वर्गका बढुवाहरुको लागि पृथकपृथक सेवाको शर्त तोकिएको कानूनी व्यवस्था युक्तिसंगत वर्गीकरणको सिद्धान्त (Theory of reasonable classification) अनुकूल नै देखिँदा समानताको हकविपरीत भएको भन्ने निवेदन दावी सिद्धान्ततः उपयुक्त देखिएन ।
२३. तसर्थ, विवेचित आधार कारणबाट निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ बमोजिमको वढुवा हुनको लागि दर्खास्त पेश गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नभएको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले गरेको विशेष बढुवाको सबै अवस्थाको प्रावधानको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै स्वेच्छापूर्वक बढुवा फाराम भरी उक्त दफाको प्रावधानबमोजिम बढुवा नियुक्ति स्वीकार गरिसके पश्चात् उक्त विशेष बढुवासम्बन्धी प्रावधान गैर संवैधानिक र निवेदकहरुलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाउने किसिमको भयो भन्ने निवेदन दावी सिद्धान्ततः मिल्ने नदेखिएको र निवेदकहरुले चुनौती दिएको उक्त वढुवासम्बन्धी व्यवस्था लामो समयसम्म एउटै श्रेणीको पदमा कार्यरत रहनु परी नियमित बढुवाबाट बञ्चित रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहनस्वरूप विशेष पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि ल्याइएको देखिँदा निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ को व्यवस्था निवेदकको माग बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल असार २८ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : कृष्णमुरारी शिवाकोटी