निर्णय नं. १९९९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९९९ ने.का.प. २०४१             अङ्क ५

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १५७९

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : नवलपरासी सावीक बेनीमणिपुर गा.पं. ४ हाल दुम्कीवास गा.पं.२ बस्ने चन्द्रबहादुर गुरङ

विरूद्ध

विपक्षी    : ऐ ऐ बस्ने ललितबहादुर गुरूङ

नवलपरासी जिल्ला निर्वाचन एक सदस्यीय विशेष अदालत

न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद घिमिरे

आदेश भएको मिति : २०४१।५।२९।६ मा

§  निर्वाचन विशेष अदालतले सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि भए गरेको नदेखिँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी नवलपरासी निर्वाचन एक सदस्यीय विशेष अदालतले मिति ०४०।५।१९ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी मिति ०४०।६।१९ मा यस अदालतमा रिट निवेदनबाट दर्ता हुनआएको रिट निवेदनमा तथ्य एवं जिकिर यस प्रकारको छ :

          २.   म निवेदक नवलपरासी वेणीमनिपुर गा.पं.४ हाल दुम्कीवास गा.पं.२ मा ०३५ साल अघिदेखि बसोबास गरी आएकोमा हालै मात्र निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले वतन ढाँटी आएको होइन । विपक्षी ललितबहादुर गुरूङको आधारहीन उजूरीलाई लिएर म निवेदकलाई झुठ्ठा व्यहोरा देखाई वतन ढाँटी निर्वाचित भन्दै विपक्षी नवलपरासी जिल्ला निर्वाचन एक सदस्यीय विशेष अदालतले मिति ०४०।५।१९ मा मेरो निर्वाचनलाई बदर गरी दिएको छ । निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १५ ले अन्तिम भएको उपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था समेत नभएको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन आएको छु ।

          ३.   जिल्ला कार्यालय नवलपरासीबाट ०४०।६।१२ मा प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि र ०३७।११।३० मा भानु मा.वि.दुम्किवास विद्यालयको भवन निर्माण सहयोग समितिको सदस्य नियुक्ति भएकोबाट मेरो बसोवास दुम्किवास गा.पं. वडा नं. २ मा साविकदेखि भएकोबाट यथावत हुनेछ साथै मेरी श्रीमतीको घरमा बसोबास भएको, त्यहीँबाट सामाजिक सेवा कार्य गर्दै आएको छु । विपक्षी विशेष अदालतले ०३२ सालदेखि बसोवास गरेको व्यक्तिले ०३९ सालमा हुने निर्वाचनमा नाम वतन ढाँटेको भन्ने आरोप लगाई निर्वाचन बदर गर्न माग गरेको उजूरीलाई ध्यानमा राख्दै मेरो निर्वाचन बदर गर्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

          ४.   यस अदालतको सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।६।२३।१ का आदेशले प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।

          ५.  प्रतिवादी चन्द्रबहादुर गुरूङ जग्गा विहीन सुकुम्वासी हुँदा सुनवल गा.पं.३ मा पुनरवास कंपनीबाट जग्गा प्राप्त गरेको प्रमाणबाट पेश भएको सो कुरा स्वीकार गरी श्रीमतीको आर्जनको जग्गामा बसोवास गरेको जिकिर देखिँदा बसोवास भन्ने वाक्यांश बस्नेको भनेको घर जग्गा नै बसोवास गरेको सम्झिन पर्ने अवस्था विद्यमान देखिनाले स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा २ को खण्ड ग को उपखण्ड १ र २ को प्रयोजनको लागि मतदाता हुन सम्बन्धित गा.पं.को वार्डमा बसोबास गरेको भन्ने नमिली निवेदक प्रतिवादी चन्द्रबहादुर गुरूङ उम्मदेवार बनी ०३९।१।३१ गतेको नवलपरासी जिल्ला दुम्कीवास गा.पं. वा.नं. २ को वार्ड अध्यक्षको निर्वाचन ०४०।५।१९ को निर्णय बदर गरिएको हो भन्ने नवलपरासी जिल्ला निर्वाचन एक सदस्यीय विशेष अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   कुनै स्कूलको सञ्चालक समिति वा निर्माण समितिमा सदस्य भएको प्रमाणित भए पनि सो आफैं बसोबासको प्रमाण होइन र अन्य गा.पं. वा वडाका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक संस्था वा कार्यमा समावेश गर्न सकिने हुँदा कानूनले तोकेको बसोबासको परिभाषा पूर्ति गर्ने प्रमाण होइन तसर्थ विपक्षीको दुम्कीवासमा बसोबास गरेको प्रमाण नुपग्ने व्यक्ति मतदाता र उम्मेदवार नै हुन नसक्ने हुँदा विशेष अदालतबाट भएको फैसला कानून अुनरूप भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ललितबहादुर गुरूङको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.  नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदक चन्द्रबहादुर गुरूङको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल र नि.वि.अदालत नवलपरासीको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

          ८.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश दिने नदिने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.   यसमा एक पञ्चायतको व्यक्ति अर्को पञ्चायतको वडाको वार्ड अध्यक्ष उम्मेदवार देखिनाले बुझिएसम्मबाट वादी दावी बमोजिम दुम्कीवास गा.पं. वार्ड नं. २ को वार्ड अध्यक्षको ०३९।१।३१ गते भएको निर्वाचन बदर हुने ठहर्छ भनी नवलपरासी जिल्ला निर्वाचन विशेष अदालतले सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि भए गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २९ गते रोज ६ शुभम् ।