निर्णय नं. २०१२ - उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०१२   ने.का.प. २०४१                   अङ्क ५

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १७९३

विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउँ

 

निवेदक : जि. रौतहट गा.पं हजमनिया वार्ड नं. ८ बस्ने शिवनारायण सिंह

विरूद्ध

विपक्षी   : श्री अञ्चलाधीश (विशेष प्रहरी अधिकृत) नारायणी अञ्चलाधिशको कार्यालय, बिरगंज

श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं

जि. बारा, गा.पं. कवहि गोठको भू.पू.प्र. पं. ऐ ऐ वार्ड ७ बस्ने राम अशिस प्रसाद शाह कलवार

जि. वारा गा.पं. कवहि गोठ वार्ड नं. ७ बस्ने कारी राउत अहिर

आदेश भएको मिति :   २०४१।५।२०।५ मा

§  खरिदारले उठाएको टिप्पणीसम्म सदर गरी गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई मनासिब ठहर्‍याएको मं.प.स.को निर्णय न्यायिक सिद्धान्तको अनुकूल मान्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. जोगेन्दप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकारको छ ।

          २.  निवेदक राविकमा बचत सहायक इन्सपेक्टरको पदमा र पछि मालपोत कार्यालय बारा कलैयाको खरिदार पदमा रही सेवा गरी आएकोमा नारायणी अञ्चालाधिश कार्यालयबाट ०३८।३।१७ मा र विशेष प्रहरी अधिकृतबाट ०३८।१०।१ को पत्रबाट मागिएको स्पष्टीकरणको जवाफ पनि म्यादैभित्र पेश गरेको थिए । यस्तैमा नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालय वीरगञ्जको ०३९।७।२६ को सूचनापत्र निवेदकलाई ०२९।८।१० मा प्राप्त भएको र उक्त सूचना पत्रमा कारी राउतको उजूरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी तपाई समेत भएको बचत ऋणको कबूलियत समेत गुम गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने सम्बन्धमा भ्रष्टचार गरेको सिद्ध हुनआएकोले भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नि.से.नि.०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी तपाई शिवनारायण सिंहलाई नोकरीबाट हटाई दिने समेत गरी मिति ०३९।७।२५ मा निर्णय भएकोले सो निर्णय उपर चित्त नुबझे ३५ दिनभित्र श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुनरावेदन गर्न यो सूचना दिएको छ भन्ने उल्लेख भएको छ । सो सूचना प्राप्त भएको म्यादैभित्रै पुनरावेदन गरेकोमा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय मनासिब ठहर्‍याई श्री ५ को सरकारले ०३९।१२।१३ मा निर्णय गरेको छ भनी ०३९।१२।१७ को पत्र साथ प्राप्त भएकोमा विशेष प्रहरी विभागले सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनंकित राष्ट्रसेवालाई निजामती सेवा नियमावली तथा प्रहरी ऐन र नियमवाली अन्तर्गत विभागीय कारबाही तथा सजाय दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) मा यस ऐन अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त अधिकारहरूको सर्व सामान्यतयामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यस ऐन बमोजिम वि.प्र.वि.को सबै अधिकार अञ्चलाधीशले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न पाउने छ भन्ने सोही ऐनको दफा ३१(१) मा उल्लेख भएको उक्त दफा २०(१) अनुसार सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनंकित राष्ट्र सेवकहरूमाथि विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्ने अधिकार वि.प्र.वि.वा आफ्नो अञ्चलभित्र सम्बन्धित अञ्चलाधीशज्यूलाई मात्र भएको हुँदा न्यायिक मनको प्रयोगबाट तथ्यसँग सम्बन्धित कानून प्रयोग गरी सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन समेत गरी कानूनबमोजिम निर्णय तथा कारबाही तत् अधिकारीज्यूबाटै हुनु पर्ने अनिवार्य छ । तर प्रस्तुत केशमा सो अनुसार नभई पहिलो स्पष्टीकरण अञ्चलाधीश ना.अ.का.बाट दोस्रो स्पष्टीकरण वि.प्र.अ.ना.अ.का.बाट मागिएको र विभागीय सजाय सम्बन्धीको टिप्पणी आदेश ख.बाट उठाएकोमा त्यस्तो टिप्पणी आदेशमा सदर भन्ने वि.प्र.अ.ना.अ.का.बाट ०३९।७।२५ मा सही भएको सो निर्णय भ्रमात्मक तथा गैरकानूनी भई बदरभागी छ । प्रशासकीय अधिकारीले गरेको न्यायिक अर्धन्यायिक हुने र विभागीय सजाय सम्बन्धी निर्णय अर्धन्यायिक निर्णय भएकोले त्यस्तो निर्णय अञ्चलाधीशज्यूबाट नै सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मन प्रयोग गरी हुनु पर्ने कानूनी बाध्यता छ तर भएको छैन । यस्तो स्थितिको सो निर्णय तथा त्यस्तो निर्णयलाई मनासिब ठहर्‍याई गरिएको पुनरावेदन निर्णय समेत गैरकानूनी हुँदा बदरभागी छ । घुस खाई भ्रष्टाचार गर्दा भन्ने आरोप कुनै कर्मचारी उपर लगाई निजलाई दोषी बनाउँदा उक्त कर्मचारीले स्वतः घुस लिएको हो र घुस लिने मनसाय थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । कारबाहीमा जबरजस्तीपनाको अभ्याससम्म हुनु हुन्न । भ्रष्टाचार गरेको हो भनी सावित गर्ने बुँदा प्रमाणहरू बिलकूल शंकारहित पक्का हुनुपर्छ तब मात्र दोषी सावित गर्न मिल्दछ भन्ने न्यायिक सिद्धान्त भ्रष्टाचार मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित भइसकेको छ । अर्को कुरा जुनसुकै किसिमको आरोपलाई कर्मचारीलाई हटाउने वा बर्खास्त गर्ने होइन कि नि.से.नि.२०२१ को नियम १०(६) को देहाय (१) देखि (९) मा उल्लिखित ९ प्रकारको आरोप मध्यकै आरोप हुनु पर्ने र कुनचाहिं आरोपलाई हटाउने कारबाही गर्नु पर्ने हो त्यस विषयमा अख्तियारवालालाई स्पष्ट हुनु अनिवार्य छ भन्ने न्यायिक सिद्धान्त समेत सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित भएको छ । अतएवं उपरोक्तानुसार लिएको तर्फ जिकिर समेतको आधारमा विपक्षी नं. १ ले ०३९।७।२५ को तथा विपक्षी नं. २ को ०३९।१२।१३ को उक्त निर्णय तथा अन्य सम्पूर्ण कारबाही समेतबाट निवेदकको संवैधानिक, ऐन तथा नियमद्वारा प्रदत्त नोकरीको सुरक्षा सम्बन्धी र गैरकानूनी नोकरीबाट हटाउने विरूद्धको हक समेत हनन् भएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको अन्य आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी नं. १ र विपक्षी नं. २ को सम्पूर्ण कारबाही समेत बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा बसी काम गर्नदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन २०४०।२।२५ मा दर्ता भएको रहेछ ।

          ३.  यसमा के कसो भएको हो, विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यसअदालत सिं.बे.को ०४०।२।३१ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यस प्रकारको छ ।

          ४.  भ्र.नि.ऐन, ०१७ को कसूरमा भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नि.से.नि.०२१ को नियम १०(१)(५) बमोजिम सजाय गर्न सक्ने र यसरी वि.प्र.अ.ले गरेको विभागीय कारबाही उपर पर्न आएको पुनरावेदनमा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय गर्न सकिनेछ भन्ने सोही ऐनको दफा २१ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही अञ्चलाधीश (वि.प्र.अ.) ले भ्रष्टाचारको कसूरमा गरेको विभागीय कारबाही र सो उपर परेको पुनरावेदनमा लिएको जिकिर तथा सोको आधार प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी श्री ५ को सरकारले पनि कानूनबमोजिम निर्णय गरेको हुँदा वि.प्र.अ.तथा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकको कथन आधारहिन देखिन्छ । तसर्थ आधारहीन तथ्यहिन जिकिर लिई दिएको रिट निवेदनबाट रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मुख्य सचिवको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ५.  रिट निवेदकलाई भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नि.से.नि.०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाई दिने र रु.३७८९६।८६ भ्रष्टचार गरेको रकम असूल उपर गर्न र अदालती दण्ड सजाय समेतको लागि विभागीय कारबाहीको अन्तिम टुंगो लागेपछि ना.अं.अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी यस कार्यालयबाट ०३९।७।२५ मा भएको यस कार्यालयको निर्णय उपर चित्त नबुझी रिट निवेदकले श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पुनरावेदन दिएकोमा पनि यस कार्यालयको निर्णय सदर भई ०३९।१२।१३ मा अन्तिम निर्णय समेत भइसकेको छ । यस कार्यालयबाट यस सम्बन्धमा गरिएको निर्णय कानूनबमोजिम भएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुन नपर्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोरको (वि.प्र.अ.) नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.  नारायणी अञ्चलाधीश (वि.प्र.अ.) को कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई सदर गरी गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्णय कानूनबमोजिम भई अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको हुनाले निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात पर्ने भएको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको रामआशिषप्रसाद शाह तथा कारी राउत अहिरको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.  नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले प्रशासकीय अधिकारीले अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा आवश्यक सबै सबूत प्रमाण संकलन गरी सोको मूल्याङ्कन समेत गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्तको विपरीत विपक्षी नारायणी अञ्चलाधीशले आफ्नो कार्यालयको खरिदारले मेरो पक्षलाई झुठ्ठा उजूरीको आधारमा भ्रष्टाचार गरेको भनी नोकरीबाट हटाउने गरी उठाएको टिप्पणी सदरसम्म गरी रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको टिप्पणी आदेशलाई नै सदर गर्ने गरेको म.प.सचिवालयको निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निजलाई नोकरीमा पुनः बहाल गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी म.प.स.समेतको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएको विद्वान स.अ.श्री भैरवप्रसाद लम्सालले नारायणी अञ्चलाधीश (वि.प्र.अ.) ले गरेको निर्णयलाई म.प.सचिवालयबाट सदर गर्ने गरेको निर्णय कानूनबमोजिम भई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ८.  अब रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सोको निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकले बचत ऋणको कबूलियत समेत गुम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाई निजलाई नोकरीबाट हटाउने भनी नारयाणी अञ्चलाधीश कार्यालयको खरिदारले उठाएको टिप्पणीलाई नारायणी अञ्चलाधीशले सदर गरेकोलाई मन्त्रिपरिषद् सचिववालयबाट सदर गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी साविक पदमा बहाल गर्न परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

          १०. नारायणी अञ्चलाधीशले विशेष प्रहरी अधिकृतको हैसियतले रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी न्यायिक निर्णय गर्दा रिट निवेदक उपर परेको उजूरीको कानूनले निर्धारित गरेको मार्ग अवलम्वन गरी आवश्यक छानविन गरी आवश्यक सबूत प्रमाणहरू समेत बुझी सोको मूल्यांकन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न पर्नेमा सो केही नगरी खरिदारले उठाएको टिप्पणीसम्म सदर गरी गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई मनासिब ठहर्‍याएको मं.प.स.को ०३९।१२।१३।१ को निर्णय न्यायिक सिद्धान्तको अनुकूल मान्न मिलेन तसर्थ त्यस्तो कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकलाई आफ्नो साविक पदमा पुनः बहाल गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २० गते रोज ४ शुभम् ।