निर्णय नं. २०१३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०१३  ने.का.प. २०४१               अङ्क ५

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १४२५

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : फौदे भन्ने फौदबहादुर मरी मु.स.गर्ने ऐ को छोरा जि. दाङ फुलबारी पञ्चायत वडा नं. ८ साजखटी बस्ने डिल्लीबहादुर खत्री

ऐ ऐ बस्ने हुर्मत बहादुर के.सी.

विरूद्ध

विपक्षी  : मालपोत कार्यालय जिल्ला दाङ

दाङ देउखुरी भगदी गा.पं. हाल रामपुर गा.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने साजन चौधरी

ऐ ऐ बस्ने भजनी चौधरी

ऐ ऐ बस्ने टेक बहादुर चौधरी

ऐ ऐ बस्ने निदंरखन चौधरी

ऐ ऐ बस्ने कृष्ण दास चौधरी

ऐ ऐ बस्ने पूर्ण बहादुर चौधरी

आदेश भएको मिति :  २०४१।५।१०।१ मा

§  हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा विवादको जग्गा कुनै पक्षको नाममा दर्ता नगरी अदालतबाट हक गराई ल्याउनु भनी सुनाई दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकके तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्मा र विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री बासुदेव प्रसाद ढुङ्गाना

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान अधिबक्ता श्री यादव प्रसाद खरेल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. जोगेन्दप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य तथ्य र जिकिर निम्न प्रकारको छ ।

        २.  हाम्रो नामको साविक दे.राजपुर मौजाको जि. टेकबहादुर जिम्माको म डिल्लीबहादुरको पिताजी फौदे भन्ने फौदबहादुरका नाउँमा रै.नं. ८ मा दर्ता भएको जग्गा बिगहा ५–१३–१७ र म निवेदक हुर्मतबहादुरको पिताजी चुमलाल खत्रीको नाउँमा साविक रै.नं. २५ मा दर्ता भएको जग्गा बिगहा ३–९–८ का जग्गा सर्भेको नापीमा दाङ गन्दी गा.पं. वा.नं. २ख कि.नं. ११६ को जग्गा बिगहा १०–४–१० कायम भई सर्भे फिल्डबुकको कैफियतमा यो जग्गा राजपुर बस्ने थुमलाल खत्री र फौदबहादुर खत्रीको नम्बरी भन्ने उल्लेख भई नाप नक्सा भएको र २ नं. रसिद समेत तिरी आएको दर्तावाला पछि हक खाने हामीहरूको हकभोग चलनको जग्गा हो र त्यस्तो जग्गा मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(२) बमोजिम हाम्रो नाउँमा दर्ता हुन गरिनु पर्ने सम्पत्ति हो सो सम्पत्ति नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को धारा ६(६) ९ तथा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२)ङ तथा धारा १५ द्वारा उक्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रदान गरिएको छ । हाम्रो हकभोगको जग्गा हाम्रो नाउँमा छूट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी हामीहरूले निवेदन दिँदा हाम्रो नाउँमा मिति ०३६।११।३०।५ मा दर्ता भएको थियो । उक्त हामीहरूको नाउँमा दर्ता गरे उपर विपक्षीहरूको यस सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्दा मिति ०३६।११।३०।५ को निर्णय बदर भई पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी आदेश भएको थियो । उक्त सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति २०४०।२।३०।२ मा फौदबहादुर हुर्मतबहादुरले पेश गरेको प्रमाण र बयानबाट साविक श्रेस्ता भन्दा बढी जग्गा दर्ता गरेको देखिएको र सरजमीन तक मै १९८१ सालमा गिरीधारी थारूको नाममा दर्ता भएको साजन चौधरी समेतको जग्गा भएको हो भनेको र साविक श्रेस्ताबाट ८१ बिगहा जग्गा भएको प्रमाण देखाएका नापीबाट ५१ बिगहा मात्र दर्ता भएको र दर्ता गर्न छूट भनी मौकामै निवेदन दिएको समेतको मिसिलको कागज प्रमाणबाट उक्त कि.नं. ११६ को जग्गा किसिममा अवल कायम गरी साजन चौधरी समेतको नाउँमा संयुक्त दर्ता गर्ने भन्ने समेतको निर्णय गरिएको छ जुन २०४०।३।१२ मा थाहा पाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गराई पाउँ भनी निम्न लिखित जिकिर लिई रिट निवेदन गर्न आएको हौं ।

        ३.  जिकिर : विपक्षीहरूको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ दफा ८ को म्याद ४५ दिनभित्र उजूर दिएको भनी लेखाई देखिन्छ । त्यस क्षेत्रमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा कुन मितिमा वितरण गरियो कसरी म्यादभित्र निवेदन परेको हो सोको सनाखतमा खुलाउन सकेको छैन । उक्त ऐनको दफा ८ बमोजिम परेको उजूरीमा छानविन गर्दा ६(७) बमोजिम हकभोग वा तेरो मेरोको प्रश्न उठेको कारणबाट दर्ता पूर्जा दिन वा सच्याउन नमिल्ने भएमा अदालतबाट सो कुराको निर्णय गराएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र सो निर्णय भई आएको बखत पूर्जा दिन वा सच्याउन मिल्ने व्यहोरा प्रष्ट खुलाई तोकिएको अधिकारीले तुरून्त उजूरवालालाई निस्सा दिनु पर्ने हुन्छ । विपक्षी मालपोत कार्यालयको निर्णयमा उक्त कानूनको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि रहेको स्पष्ट छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा दुवैलाई बुझी आफूले निर्णय गर्न हुने भएमा मात्र निर्णय गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ विपक्षीका नाउँमा दर्ता गरी दिनु भन्ने होइन अतः उक्त विपक्षी कार्यालयको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले पनि स्वतः बदरभागी छ । विपक्षीहरूले दिएको मिति २०२८।९।७ मा ४ किल्लाको मात्र आधारलाई निवेदन दिइएको रहेछ र उक्त रिट निवेदनमा निर्णय भइसकेपछि मालपोत कार्यालय दाङले विपक्षी मध्येका पूर्णबहादुरले सनाखत बयान गर्दा दावीको ४ किल्ला भित्रको कि.नं. ११६ को जग्गा १९८१ सालको हाल आवादी साजन चौधरीको कान्छा बाबु टेकबहादुर चौधरीको बाजे म पूर्णबहादुरको बढाबाजे पर्ने गिरीधारी थारूको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा हो साविकमा जग्गा बिगहा ८५ थियो । २०२७ सालको सर्भेमा बिगहा ५२ मात्र दर्ता भएको जग्गा पुग्दैन । अरू जग्गा राप्तीमा परेकोले छोडेको बखत दर्ता गरी माग्नको लागि निवेदन गर्ने छौं भनी हाम्रो दर्तालाई स्वीकार गर्दै दिनुभएको सनाखत बयान र दावीको कि.नं. ११६ को जग्गा हाम्रो पुरानो १९७० सालको हाल आवादी दर्ताको दलविरेको नाउँमा दर्ता भई अंशबाट हक सर्दै आएको रै.नं. ८ फौदे खत्री रै.नं. २५ धमलाल खत्रीको साविक जग्गा बिगहा क्रमशः ५–१३–१७ र ३–९–८ समेतको जग्गा हो मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले हाम्रो नाउँमा दर्ता हुन पर्ने जग्गा हो भन्ने दावी लिएकोबाट सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन र नक्सा समेत गरी हकबेहकमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा यस्तो हक सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार मलापोत ऐन, २०३४ ले विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई छैन तसर्थ उक्त आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयबाट मेरो संविधानले प्रदत्त हक हितमा आघात पुगेको हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने समेत आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

        ४.  यसमा निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो र विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

        ५.  सम्मानित अदालतबाट मिति ०३८।७।५ मा सम्वत् २०३७ सालको रि.नं. १२१४ को हामीहरूले दिएको रिट निवेदनमा रिट भएको आदेश बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट ०४०।२।३० मा भएको निर्णयमा कुनै पनि कानूनी त्रुटि गरेको गरेको छैन ०२८।९।७ म्यादैभित्र कानूनबमोजिम परेको हाम्रो निवेदनको विचारै नगरी विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर भई गरेकोमा म्यादभित्रको उजूरीमा छानविन गरी दर्ता गर्ने गरेको निर्णय कानून अनुरूप छ । ०३३ सालदेखि जोत भोग गरी आएकोले दर्ता गरिपाउँ भनी ०३६।१०।२७ मा निवेदन दिँदैमा म्यादभित्र होइन ०२७ सालमा सर्भे नापी भएको छ । ०२८ सालमा मार्ग ६ गते जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको छ भने यस अवस्थामा विपक्षीको उजूरीमा कुनै विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था समेत नरहेबाट कानूनबमोजिम भएको निर्णयमा विपक्षीले औंल्याएको त्रुटिहरूको प्रासंगिक हुने होइन । ०३३ सालदेखि आवाद गरेको भन्ने विपक्षीको भनाई मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २६ र २५ को अवस्था पूरा भएको प्रमाण विपक्षीले पेश गर्न नसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने होइन र हदम्याद खिलापको उजूरी कानूनी मान्यता शुन्य रहने कुरा निर्विवाद छ । विपक्षीको नाउँमा नै यदि दर्ता गरेको मान्य भएको भए सर्वोच्च अदालतबाट हामीहरूले दिएको रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । यसको अलावा विपक्षीको नाउँमा दर्ता हुने हो होइन भनी पुनरावेदन तहमा जसरी तथ्यको निरोपण गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नहुने भन्ने ने.का.प.०३९ पु.वे.नि.डे.१५७० मा प्रतिपादित सिद्धान्तको साथै अन्य उपचारको बाटो विद्यमान रहेको देखिएकोबाट समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्णबहादुर चौधरी समेत जना ६ को एउटै लिखितजवाफ ।

        ६.  देगंदी गा.पं. वा.नं. २ ख कि.नं. ११६ ज.बि.१०–४–१० जग्गालाई हाम्रो भोगको छूट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी ०३६ साल फाल्गुण महीनामा फौदे भन्ने फौदबहादुर खत्री र हुर्मतबहादुर के.सी.ले मा.पो.का.दाङमा निवेदन गरी निजहरूको नाउँमा ०३६।११।३० मा यस कार्यालयबाट दर्ता गर्ने निर्णय भएकोमा भूमिप्रशासन कार्यालय दाङमा हामीहरूको जग्गा छूट भयो दर्ता गरिपाउँ भनी ०३८।९।८ मा दिएको निवेदन अनुसारको जग्गामा मालपोत कार्यालय दाङको ०३६।११।३०।५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भनी पुनः कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३८।७।५ को आदेश अनुसार यस कार्यालयबाट पक्ष विपक्षहरूबाट सबूत प्रमाण संकलन र मिति ०३९।११।१५ मा नक्सा सरजमीन भई आएकोले अंश पुगेकै देखिँदा सोही आधारमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम यस कार्यालयको क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा फौदबहादुर हुर्मतबहादुरको दर्ता कट्टी गरी साजन चौधरी समेत जना ५ को नाउँमा दर्ता गर्ने गरी मिति ०४०।२।३० मा कानूनबमोजिम दर्ता गर्ने निर्णय भएको देखिँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय दाङको लिखितजवाफ ।

        ७.  निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्माले विवादको जग्गा दुवै पक्षले आफ्ना–आफ्ना नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी माग दावी भएकोमा विपक्षीहरूको नाममा सो जग्गा दर्ता गरी दिने गरी ०४० साल ज्येष्ठ ३० गते २ मा निर्णय गरेकोबाट हक बेहकमा निर्णय हुन गएको छ । मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(२)अन्तर्गतको जग्गासम्मको सम्बन्धमा मात्र मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न सक्ने हो । जग्गा नाप जाँच कारबाही गरी एक पक्षको नाममा दर्ता गरी अर्को पक्षलाई अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । निवेदक तर्फबाट नै उपस्थित हुनुभएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाले माल कार्यालयले खूद निर्णय गर्दा विवादको जग्गा एकपटक एक जनाको नाउँमा र अर्को पटक अर्को व्यक्तिका नाम भिड्छ भनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोबाट हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको र हक बेहकमा निर्णय गर्न नहुने पुनः सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी गर्दा कुनै पक्षको हक स्थापित गर्ने गरी आदेश दिएको छैन बल्की कानूनबमोजिम गर्न आदेश दिएको देखिन्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

        ८.  विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले कि.नं. ११६ को विवादका जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता भइसकेको छ तसर्थ पक्रेको जग्गाको कुनै आधार देखिन्न । नाप नक्सा समेत गरी जग्गा दर्ता गरेकोले मालपोत कार्यालयले कुनै त्रुटि गरेको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तत गर्नुभयो । विपक्षी लिखितजवाफवाला पूर्णबहादुर समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले जग्गाधनी पूर्जा ०२८ मंसीर ६ गते वितरण भएको निवेदकको मा.का.मा ०३६ फाल्गुण २७ गते उजूर परेको ०३६।११।१० मा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको । ०३६ सालमा निवेदन दिँदा ०३३ साल देखि कमाएको भनी उल्लेख भएको निवेदकले दावी गरेको अनुसार जग्गा दर्ता गराई सकेको देखिन्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

        ९.  मुख्य निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

        १०. यसमा विवादको जग्गा दुई पक्षले आफ्ना–आफ्ना नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी दावी लिएकोबाट हक बहेकको प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । यस्तो हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको देखिन नआएकोले मालपोत कार्यालय दाङले मिति २०४०।२।३०।२ मा गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं. अनुसार अनधिकृत भई सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यस्तो हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा विवादको जग्गा कुनै पक्षको नाममा दर्ता नगरी अदालतबाट हक गराई ल्याउनु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा सो बमोजिम गर्नु हुन मालपोत कार्यालय दाङका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र १० गते रोज १ शुभम् ।