निर्णय नं. २०१४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २०१४ ने.का.प. २०४१ अङ्क ५
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान
सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १२७८
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : जि. मोरङ थलाहा गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने शंकर मडियारी समेत
विरूद्ध
विपक्षी : जि. मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. १ बस्ने दुधनाथप्रसाद गुप्ता
गाउँ न्याय समिति थलाहा गाउँ पंचायतको कार्यालय थलाहा गा.पं मोरङको कार्यालय विराटनगर जि. मोरङ
आदेश भएको मिति : २०४१।५।१०।१ मा
§ रोपी काटी नोक्सान भएको विषयलाई लिई मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं.ऐन, ०१८ को दफा ४१(१) को (ख) आलिधुरबारे र (ज) आफ्नो सन्धिसर्पनबारे भन्ने अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउँछ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डे
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ ।
२. विपक्षी दुधनाथले मिति ०३३।५।७ मा क्रमसंख्या २ का विपक्षी गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिको निवेदकहरू मध्येको कमलप्रसाद बाहेकका हामी अन्य निवेदकहरू उपर मिति ०३९।५।६ मा विपक्षीको धान बाली लगाएको नम्बरी जग्गामा बीचबाट खाडल गरी धान बालीको नोक्सान गरी सो सम्बन्धमा विपक्षीले हामीहरूलाई भन्दा विपक्षीलाई ज्यान समेत मार्न धम्की दिएको हुँदा क्षतिपूर्ति दिलाई भराई ज्यानको धम्कीमा समेत इन्साफ गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा समेतको निवेदन दिई उजूरी दिनुभएको रहेछ । विपक्षी गाउँ पञ्चायतको सूचनाको म्यादमा हामी सबैले ०३९।५।२४ मा दावी झुठ्ठा हो उक्त पञ्चायतका उ.प्र.पञ्च र विपक्षीको मिलोमतोबाट झुठ्ठा उजूरी दिएको हो र निजहरूको जग्गाबाट जाने साविक पानी बन्द गर्ने उद्देश्य समेतले उजूर निवेदन गरेका हुन् भन्ने समेतको प्रतिउत्तर दिएको थियो । पछि मिति ०३९।५।३१ मा हामीलाई रोहवरमा नराखी सरजमीन गरी हामी निवेदकहरूको बयान विपक्षी गाउँ पञ्चायतमा भइसकेको भनी मिति ०३९।६।५ मा विपक्षी गाउँ पञ्चायतमा दर्ता भइसकेको निवेदन हाम्रो प्रतिउत्तरपत्रलाई बदर गर्ने आदेश गरी बदर गरिएको रहेछ । पछि मिति ०३९।६।८ मा विपक्षी गा.पञ्चायतले निवेदन व्यहोरा साँचो देखिएकोले प्रतिवादीहरूको जिकिर पुग्न सक्दैन । वादी निवेदकको हर्जाना एक मन धान प्रतिवादीहरूसँग भराई दिने र जग्गामा पैनी खन्ने काम रोक्का गर्नु भन्ने फैसला बोली हामी प्रत्येकलाई रु.२५ का दरले जरिवाना गरिएको थियो । उक्त फैसला उपर विपक्षी जिल्ला पञ्चायत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा शुरू फैसलालाई सदर गरी ०४०।२।३१ मा उक्त पञ्चायतबाट फैसला भयो । यसरी विपक्षी गाउँ पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले उजूरी निवेदन लिई फैसला गरेको समेतको कारबाही गा.पञ्चायत ऐन, ०१८ को उपदफा (१) को देहायभित्र नपरेकोले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएकोमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको हुँदा अ.बं.३५ नं. अनुसार बदरभागीका साथै विपक्षीको उजूरीको कुरामा रु.२५ जरिवाना गर्ने अधिकार तथा त्यस्तो फैसला सदर गर्ने दुवै विपक्षी पञ्चायतलाई कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । मुद्दा हेर्न सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतको सूचनामा उपस्थित हुने केही प्रतिवादीको बयान लिई केहीको नलिई म्यादमा दर्ता भएका प्रतिउत्तर बदर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा बदर गरी सरजमीनमा उपस्थित हुने सूचना नदिई निवेदकले प्रतिवादी नै नबनाएकोमा कमलप्रसादलाई प्रतिवादी बनाई सजाय समेत गरेको काम कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत बदरभागी छ । साथै विपक्षी गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिको फैसला उपर जिल्ला पञ्चायतमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन जिकिरतर्फ ध्यान नदिई कानून विपरीत ०३९।६।८ को शुरूको फैसला सदर गरी मिति ०४०।२।३१ मा निर्णय गरेको फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूबाट प्रतिव्यक्ति रु.२५। को जरिवानाको रकम निवेदकहरूलाई नै फिर्ता दिनु र फैसलाबाट असूल गरिने भएको हर्जाना धान मन १ नलिनु भनी परमादेश मिश्रित प्रतिषेधको आदेश समेत विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।४।२६।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
४. विपक्षीहरूले मेरो निवेदनको व्यहोरालाई बंगाई पेश गर्नुभएको छ । मेरो निवेदनको कुराहरू गा.पं.ऐन, ०१८ को ४१(१) को (ख) र (ज) भित्र पर्ने हुँदा सो मुद्दा कुनै अधिकार प्राप्त गा.पं.न्या. स.मा उजूरी परेको हो साथै विपक्षीको माग अनुसार नै प्र.पं.बसेको न्यायिक समितिले मुद्दा फैसला गरेको र न्यायिक समिति पनि कानूनको रीत पुर्याई गठन गरिएको हुँदा विपक्षीको जिकिर झुठ्ठा हुन् । गाउँ पञ्चायतले क्षेत्राधिकार बाहिर गई मुद्दा हेरेको भए जि. पं.मा पुनरावेदन नदिई सिधै अदालतमा रिट निवेदन दिन जानु पर्ने तर त्यस्तो नभएको हुँदा विपक्षीहरूको झुठ्ठो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको दुधनाथप्रसाद गुप्ताको लिखितजवाफ ।
५. दुधनाथ गुप्ताले दिएको उजूरी गा.पं.ऐन, ०१८ को दफा ४१(१) को उपदफा (ख) (ज) भित्र पर्ने हुँदा गा.पं.मा पर्न आएको उजूरी माथि कारबाही भएको हो । कमलप्रसाद उपर उजूर नभएको भन्ने भनाइमा निज उपर उजूर भएकै हुँदा निजले प्रतिउत्तर फिराउनु भएको हो उक्त कुरा दुधनाथ गुप्ताको गा.पं.मा परेको सक्कल उजूरी झिकाई हेरेमा प्रष्ट हुने नै छ । विपक्षीको जिकिर अनुसार जुन क्षेत्रात्मक त्रुटि भनिएको छ त्यसतर्फ हेर्दा गा.पं.मा परेको उजूरीको निर्णय उपर जि. पं.मा पुनरावेदन गरी सो जि. पं.बाट पनि हार भएपछि मात्र रिट गरिएको हुँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्ने गलत बुँदा अख्तियार गर्नुभएको छ । गा.पं.ले हेर्न नहुने मुद्दा भए विपक्षीले समयमै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई रिट निवेदन गर्नु पर्ने थियो त्यसो नगरी दोहोरो सुविधा लिन खोज्नु भएको हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन जारी हुन पर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षी जि. पं.न्यायिक समिति गा.पं.न्यायिक समिति तथा प्रधानपञ्चको संयुक्त लिखितजवाफ ।
६. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले विपक्षीहरूको उल्लिखित काम कारबाही र फैसलाहरू प्रचलित कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतका विपरीत हुँदा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनु पर्ने भन्ने र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वराज पाण्डेले कानूनबमोजिम क्षेत्राधिकारभित्र रही फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
७. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
८. यसमा गाउँ पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा ४१(१) को खण्ड (ख) र (ज) अन्तर्गतको मुद्दा हो भनी लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ तापनि वादी निवेदकको दावी भनी गाउँ पञ्चायत न्यायिक समिति जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले उल्लेख गरेको धान रोपी काटी सोबाट हुने धान वर्वाद गरी दिएको भन्ने कुरालाई नै लिई दुवै तहबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यस्तो रोपी काटी नोक्सान भएको विषयलाई लिई मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं.ऐन, ०१८ को दफा ४१(१) को (ख) आलिधुरबारे र (ज) आफ्नो सन्धीसर्पनबारे भन्ने अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आउँछ भन्न नमिल्ने भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिको मिति ०३९।६।८ र जिल्ला पञ्चायत मोरङको न्याय समितिको मिति ०४०।२।३१ को निर्णय बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी वास्तोला
इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र १० गते रोज १ शुभम् ।