निर्णय नं. ९०८६ - उत्प्रेषण
नेकाप २०७० अङ्क ११ नि.नं.९०८६
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
आदेश मिति : २०७०।९।२५।५
रिट नं.०६९–WS–००२५
मुद्दा : उत्प्रेषण ।
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३५ बस्ने अधिवक्ता राजीव बास्तोला
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार काठमाडौंसमेत
§ अनुशासनहीन प्रबन्ध र आत्मसंयमहीन आचरणले अन्ततोगत्त्वा मौलिक हकको मात्र नभई संविधानकै मूल्य र मान्यतामा प्रहार गर्न पुग्दछ । ऐन र यसअन्तर्गत बनेको वा बन्ने नियमका व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने प्रसारक संस्था, प्रसारक तथा अन्य व्यक्तिलाई सजाय नहुने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेमात्र होइन विधिको शासनमा नै खलल् पुग्ने ।
(प्रकरण नं.२१)
§ संविधानले “बन्द, जफत, वा दर्ता खारेज” नगर्ने प्रत्याभूति दिएकोमा ऐनले “इजाजतपत्र रद्द गर्ने” भन्ने व्यवस्था गर्नु र यो प्रावधान कायम रहिरहनु स्पष्टतः संविधानविपरीत हुने ।
§ सञ्चार माध्यमलाई बन्द नगर्ने र दर्ता खारेज नगर्ने भन्ने प्रत्याभूति संविधानले दिएकोमा ऐनले प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत रद्द गर्ने भन्ने व्यवस्थामा शाब्दिक प्रयोगमा भिन्नता भए पनि परिणाम एउटै हुने ।
§ शब्दहरूको संयोजनले दिने परिणाम वा निकाल्ने निष्कर्ष नै कुनै पनि कुराको निर्धारक तत्त्व हो । कुनै प्रकाशन वा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने भन्नु र सो संस्थालाई बन्द गर्ने वा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा प्रयुक्त “इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ (२) सँग स्पष्टतः बाझिएको पाइने ।
(प्रकरण नं.२४)
निवेदकतर्फबाट : अधिवक्ता राजीव बास्तोला
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
§ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ र १७ (२), दफा ८
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ (२)
आदेश
न्या.प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :-
म रिट निवेदक नेपाली नागरिक हुँ । कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका र आधारभूत मानव अधिकार जस्ता विषयमा मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) मा भएको प्रावधानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (क) र (च) अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १५ (१) अन्तर्गतको प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक र धारा २७ अन्तर्गतको सूचनाको हक जस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित प्रतिबन्ध तथा बन्देज लगाएकाले ती अनावश्यक प्रावधान हटाउने अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्त (Doctrine of severability) का आधारमा अमान्य हुने अवस्था रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालनमा जनतालाई अत्यधिक सहभागी गराउने उद्देश्यले नागरिकहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । त्यसअन्तर्गत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक पनि पर्दछन् । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले राज्य संयन्त्रको काम कारवाहीको खुल्लारूपमा टीकाटिप्पणी गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । यसबाट राज्यका निकायहरू जनताका वशमा रहन्छन् र यी निकायहरू स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्ने कम सम्भावना रहन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । æUniversal Declaration of Human RightsÆ / æInternational Covenant on Civil and Political RightsÆ को धारा १९ ले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
सूचनाको जानकारी आमजनताले पाउने गरी सूचनाको प्रवाहलाई निर्बाधरूपले प्रसारण गर्नेसमेतको उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ जारी गरिएको भए पनि राज्यको भूमिका नियमन र सहजकर्ताको रूपमा मात्र नभई राज्यले जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रसारण माध्यमलाई रोक लगाउन सक्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको छ । प्रसारण माध्यमहरूको स्वतन्त्रतामा राज्यको अनुचित हस्तक्षेप भइरहने भएकाले विशेष कानूनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ मा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा केही निश्चित कुराहरूलाई प्राथमिकता क्रममा राख्न लामो सूची तयार पारी ठाडो निर्देशन जारी गरिएको छ । त्यसको पालना नभएमा उक्त ऐनको दफा १७ (२) बमोजिम प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय हुने र ऐ. ऐनको दफा ८ मा प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक हितको लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले प्रतिबन्ध लगाउन सक्तछ तर आवश्यकता नपरेको अवस्थामा बिनाआधार र कारण विधायिकाले संविधानको प्रावधानप्रतिकूल हुने गरी रोक वा बन्देज लगाउनु संविधानवादविपरीत हुन्छ । मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन अधिकार पाएको विधायिकाले संविधानको शब्द र भावनालाई मर्न दिनु हुँदैन ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ मा उल्लिखित प्रावधानहरूलाई जबर्जस्ती लागू गराउने कुटील मनसायले उक्त ऐनको दफा १७ (२) तथा दफा ८ थपेर विधायिकाले बल मिच्याई गरेको छ । संविधान तथा कानूनद्वारा सुनिश्चित् विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित प्रजातान्त्रिक शासन पद्दति र कानूनी राज्यको अवधारणा तथा सूचनाको प्रवाह निर्बाधरूपले गराउने ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित उद्देश्यलाई संकुचित गरिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १२ (३) (च) अन्तर्गतको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यवसायको स्वतन्त्रता, धारा १५ (१) अन्तर्गतको प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक, धारा २७ अन्तर्गतको सूचनाको हक जस्ता मौलिक हकउपर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) ले अनुचित बन्देज लगाएकोले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) लाई अमान्य र बदर घोषणा गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।६।१५ को आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा ३ को खण्ड (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको र सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) को खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात जाति धर्म वा सम्प्रदायहरूबीचको सुसम्बन्धमा खलल् पर्ने वा गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन हुने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । संविधानको धारा १२ को उपधारा ३ को खण्ड (च) को कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताअन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) को खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कुनै कानून बनाएमा रोक लगाएको मानिने छैन ।
संविधानको धारा १५ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल् पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताप्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाएमा रोक लगाएको मानिने छैन । धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा (१) मा कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ११ मा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन प्रसारण गर्दा देहायका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भनी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको छ । दफा १७ को उपदफा (२) मा कसैले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा कैद तथा जरीवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (क) (च), धारा १५ को उपधारा (१) धारा २७ जस्ता मौलिक हकलाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ को उपदफा (२) ले अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येको कानून न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिँहदरबारका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदकले दावी लिएको विषयमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै कारण र आधार निवेदनमा खुलाइएको छैन । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनप्रदत्त नागरिकका हक अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्दै उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित्ता प्रदान गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याई सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यताको वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रिय भाषाको माध्यमबाटसमेत जनचेतना जगाउन सूचना सञ्चारका क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमहरूलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका आधिकारिक समाचार तथा जानकारी आमजनताले पाउने गरी निर्बाधरूपले प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ आएको हो ।
उक्त ऐनको दफा ११ मा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा कृषि, शिक्षा, उद्योग वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य परियोजना र वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासमूलक कार्यक्रमहरू सबै जात जाति, भाषा, वर्ग क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भाव र सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू, नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा अभिवृद्धि गराउने किसिमका कार्यक्रमहरू, लोकगीत, लोकसंस्कृति जगेर्ना गर्ने र राष्ट्रले अख्तियार गरेको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ संविधानद्वारा प्रत्याभूति गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्न र विभिन्न जात, जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदायका बीच आपसी सद्भाव र सामञ्जस्यताको वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यले ऐनको निर्माण भएको हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं धारा १२ (३) (च) मा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था भएको पाइन्छ । परन्तु यी दुबै स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष, निर्विवाद र असीमित स्वतन्त्रताहरू होइनन् । जुनकुरा संविधानको धारा १२ (३) र ऐ. (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रष्ट पार्दछ । निवेदकले दावी लिएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ को कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (क) अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा २७ अन्तर्गतको सूचनाको हक, धारा १५ को उपधारा (१) (क) अन्तर्गतको प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक र धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) अन्तर्गतको पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकउपर कुनै अनुचित बन्देज, अङ्कुश वा सीमा लगाएको छैन । संविधानको धारा १५ ले प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल् पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताप्रतिकूल हुने कार्यबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको समाचार वा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाविपरीत उक्त दफा ११ ले कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन । दफा ११ ले यो वा यस प्रकृतिका कुराहरू प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको होइन । प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा केही खास किसिमका कुराहरू समेत प्रसारणको प्राथमिकतामा पर्ने भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएकोसम्म हो । दफा ११ ले प्रसारण संस्थाको संविधानप्रदत्त हकाधिकारमाथि हस्तक्षेप वा बन्देज गरेको छैन ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ तथा दफा १७ (२) अन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा सजायको व्यवस्था गरेको हुँदा राज्यले बनाएको कानूनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा दण्डहीनता नहोस् भनी सजायको व्यवस्था हुनु स्वभाविक र अपरिहार्य हुन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा सोको नियमले प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा कुनै प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेमा वा ऐन, नियमविपरीतको कार्य गरेको अवस्थामा दण्ड दिने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तो सजायउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकाले निवेदकको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पारेको छैन । सार्वभौम विधायिकाले बनाएको कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भनी दावी गर्नेले सो बाझिएको आधार र कारणसहित पुष्टि गरेमा मात्र अदालतले अमान्य घोषणा गर्ने भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकले त्यस्तो आधार र कारण उल्लेख गर्न सकेको छैन । कानून निर्माण गर्ने अख्तियारी प्राप्त निकाय संसदबाट निर्मित कानून संविधानअनुकूल भएकाले रिट निवेदकको झूट्ठा र निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने स्पष्ट आधार र कारण रिट निवेदकले निवेदनमा खुलाउन सकेको छैन । नियमित व्यवस्थापिकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थापित सचिवालयलाई अमूक कानूनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले बदर गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदनको औचित्य छैन । विधायिकाले संविधानबमोजिम प्राप्त विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानून निर्माण गरेको हुन्छ । अमूक कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ भनी दाबी लिई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउन आवश्यक छैन । ऐन निर्माण गर्नुको आधार र कारण सम्बन्धित ऐनमा नै स्पष्ट हुने र कानूनका व्यवस्थाहरू आफैँ स्पष्ट रहने हुँदा प्रस्तुत निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षीमध्येको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेका सबै प्रकारका मौलिक हकमात्र होइन लोकतन्त्र र कानूनी राज्यका मुख्य सिद्धान्तबमोजिम प्रत्येक व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने सबै प्रकारका मानव अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । त्यसमध्ये वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्ता हकहरू लोकतन्त्रका अनिवार्य अङ्ग हुन् भन्ने कुराप्रति मन्त्रालय पूर्णतः सचेत र प्रतिबद्ध छ । तर कुनै पनि हक वा स्वतन्त्रता निरपेक्षरूपमा उपयोग गर्न पाँइदैन । कुनै पनि हकको प्रयोग अर्को त्यस्तै प्रकारको हक उपयोगमा असर पर्ने गरी गर्न पाँइदैन । व्यक्तिको मौलिक हक सर्वसाधारणको हितभन्दा माथि हुँदैन । राज्यले विभिन्नरूपमा पछि परेका वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्तिहरूको हित अभिवृद्वि गर्न वा सकारात्मक विभेदका लागि राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ मा भएको व्यवस्थालाई सोहीरूपमा लिनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ ले कुनै पनि प्रसारण संस्थालाई कुनै खास समाचार वा सामग्री वा कार्यक्रम प्रसारण गर्न बाध्य गरेको नभई विभिन्न सार्वजनिक हित प्रबर्द्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा भएको कुनै पनि व्यवस्थाले कुनै व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल वा सरकारको पक्ष वा विपक्षमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न बाध्य गर्दैन । सार्वजनिक हितका लागि भएको व्यवस्थालाई अन्यथा गरी पाऊँ भन्ने दावी औचित्यहीन छ ।
समाचार सम्प्रेषण सर्वसाधारणमा सन्देश पुर्याउने एउटा सशक्त माध्यम हो । ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी उपभोगको अवस्था सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ । नागरिकलाई आफ्नो हकको सार्थक उपभोग गर्न मद्दत पुर्याउने व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्ने दावी पूर्णतः निरर्थक छ ।
रिट निवेदकले ऐनको दफा ११ का आधारमा दफा ८ वा १७ बमोजिम कारवाही हुन सक्ने कल्पना गरेका छन् । हालसम्म दफा ११ को कार्यान्वयन नगरेको आधारमा कुनै पनि प्रसारण संस्थालाई कारवाही भएको छैन । दफा ११ अनुसार कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने एउटा मार्गदर्शनको व्यवस्थासम्म गरेको हो । काल्पनिक र अनुमानका आधारमा उक्त कानूनी व्यवस्था मौलिक हकप्रतिकूल भयो भन्ने दावी निरर्थक तथा हचुवा हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित स्वयं निवेदक श्री राजीव बास्तोलाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १५ र २७ द्वारा प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा अनुचित प्रतिबन्ध र बन्देज लगाउने गरी व्यवस्थापिकाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) को निर्माण गरेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) बदर गरी पाऊँ भन्ने र विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटीले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक निरपेक्षरूपमा प्रदान गरिएको हुँदैन । सार्वजनिक हित तथा कल्याणका लागि असीमित विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निश्चित् सीमा र मनासिब प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याई सबै जाति, भाषा, वर्ग क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यताको वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्र भाषाको माध्यमबाट जनचेतना जगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ आएकोले निवेदकको निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस श्रवण गरी रिट निवेदन, लिखित जवाफ, प्रेषित बहस नोटसमेतलाई अध्ययन गरी हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (क) र (च) अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १५ (१) अन्तर्गतको प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक, धारा २७ अन्तर्गतको सूचनाको हकमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) ले अनुचित बन्देज लगाएकाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) लाई अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक तथा सूचनाको हकमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) ले अनुचित प्रतिबन्ध र बन्देज लगाएको छैन । परन्तु संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष, निर्विवाद र असीमित स्वतन्त्रता होइनन् । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भएकाले कानून निर्माण गर्न अख्तियार प्राप्त निकाय संसदले संविधानअनुकूल निर्माण गरेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) बदर वा अमान्य हुनुपर्ने होइन । झूट्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षीहरू नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) अन्तर्गत दायर हुन आएको र निवेदक कानून व्यवसायी भै एक सचेत नेपाली नागरिक भएकाले निजको विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध (Meaningful relation) र तात्त्विक सरोकार (Substantial Interest) को खोजी गर्नुको कुनै सान्दर्भिकता रहँदैन । संविधान समस्त राष्ट्रको आस्थाको धरोहर हो । यसको सर्वोच्चताप्रति निष्ठा राख्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । संविधान नै राष्ट्रको सञ्चालक हुँदा यसका प्रत्येक प्रावधानप्रति सबैको सजगता र सचेष्टता अपेक्षित हुन्छ । संविधानका प्रावधानसँग कुनै कानून बाझिएमा सो कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । यस्ता बाझिएका प्रावधानका बारेमा औँल्याउन कानूनका ज्ञाताका नाताले विद्वान कानून व्यवसायी विशेषरूपमा समर्थवान् वर्ग हुन् । प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त यस अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने दायित्व एउटा विद्वान कानून व्यवसायीबाट पूरा हुनुलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । तसर्थ कुनै नेपाली नागरिकले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएकाले सो कानून वा त्यसको कुनै भाग अमान्य वा बदर गरी पाउन संविधानको धारा १०७ (१) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
3. मूलतः देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कानूनको शासन, शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन तथा संवैधानिक सर्वोच्चता जस्ता संविधानवादका मौलिक विषयहरूलाई अङ्गीकार गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका कानून बनाउन सार्वभौम भए पनि यसले विधायिकी अधिकारको निरपेक्ष र असीमित प्रयोग गर्न सक्दैन । संसदले कानून बनाउँदा संविधानविपरीत नहुने गरी अर्थात संविधानसँग नबाझिने गरी कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने संविधानवादको मूल मर्म हो । विधायिकाले प्रचलित कानूनको निर्माण गर्दा संविधानले तोकेको सीमा र परिधिभित्र रहेर संविधानअनुकूलको कानून निर्माण गर्नुपर्दछ । संविधानअनुकूलको कानून निर्माण नभएमा वा संविधानप्रतिकूलका कानून प्रचलनमा रहिरहेमा वा विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन तथा सोअन्तर्गत प्रत्यायोजित अधिकार पाई बनेका नियमसमेतका कानून संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको परीक्षण गर्ने तथा सोअनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) ले यस अदालतलाई सुम्पेको कुरामा पनि कुनै छलफलको आवश्यकता छैन ।
4. विधायिकाद्वारा निर्मित कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने विवाद यस अदालतसमक्ष आएमा त्यसको वैधानिकताको परीक्षण गरी संविधानको धारा १०७ (१) ले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर वा अमान्य घोषित गर्ने गरी संविधानले नै विशेष अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेकोमा कुनै द्विविधा छैन । संविधानको प्रस्तावनाको भावनालाई सर्वोपरि मान्दै यस संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको अक्षरशः पालना भए नभएको सम्बन्धमा पर्न आएका विषयउपर संविधानवादको सेरोफेरोमा रही राज्यका अन्य निकायहरूलाई आवश्यक आदेश जारी गरी संविधानको भावनाअनुसार नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने अख्तियारीसमेत पाएको यस अदालतले न्यायिक पुनरालोकनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा संविधानवादले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर जान भने सक्दैन । संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विधायिका र कार्यपालिकीय अङ्ग वा राज्यका अन्य निकायमाथि न्यायिक सन्तुलन कायम राख्ने माध्यमका रूपमा न्यायिक पुनरालोकनको अधिकारलाई लिने गरिन्छ । संविधानवादका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई मूर्तता प्रदान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ (१) मा “यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यस संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ” भन्ने प्रावधान स्थापित छ ।
5. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले विधायिकाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) मा भएका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) (क) र (च), धारा १५ (२) र धारा २७ विपरीत भै मौलिक हकहरूलाई अनुचित बन्देज लगाएकोले संविधानको धारा १०७ (१)बमोजिम अमान्य र बदर गरी पाऊँ भनी मुख्य निवेदन माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
6. निवेदकले खास गरी संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक, प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक र सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी विधायिकाले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८, ११ र १७ (२) को व्यवस्था गरेको भन्दै तिनको संवैधानिक परीक्षणको माग गरेको देखियो । निवेदकले उठाएको अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिने सूचनाको हकको प्रत्याभूति र संवैधानिक व्यवस्थाका विषयलाई लिएर दायर गरेको यस्तो मुद्दामा यस अदालतबाट निवेदकले उठाएका विषयहरूउपर न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ । सो सन्दर्भमा निवेदकले चुनौती दिएका विद्यमान कानूनी प्रावधानहरू समेत उल्लेख गर्नु यहाँ प्रासङ्गिक देखिन्छ ।
7. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ (३) को देहाय (क) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र देहाय (च) ले कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति अवश्य दिएको छ । तर यसै धाराले यी स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका माध्यमले विभिन्न पाँच बन्देजयुक्त सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । स्वतन्त्रताको हकलाई निरपेक्षरूपमा नहेरी संविधानले नै निर्धारण गरेका बन्देजसमेतका परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्दछ ।
8. संविधानको धारा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) ले “खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूबीचको सुसम्बन्धमा खलल् पर्ने वा गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाई रोक लगाउन सक्ने” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) मा “खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको छ ।
9. त्यसैगरी धारा १५ (१) को “विद्युतीय प्रकाशन प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन” भन्ने प्रावधान पनि निरपेक्ष होइन । यस हकमा पनि केही बन्देज संविधानले नै निर्धारण गरेको छ । धारा १५ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले, “तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल् पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताप्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर धारा १५ (२) मा रहेको “कुनै श्रव्य वा श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन” भन्ने व्यवस्थामा भने कुनै किसिमको बन्देज संविधानले राखेको पाइन्न । यस अर्थमा धारा १५ (२) को हक पूर्ण र निरपेक्ष हो भन्ने कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी धारा १५ (३) मा, “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द वा दर्ता खारेज गरिने छैन” र धारा १५ (४) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरूद्ध गर्न सकिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेतर्फ पनि यी प्रासङ्गिक धाराको संरचनाले पनि धारा १५ (२) को व्याख्या गर्ने क्रममा यस अदालतको ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।
10. त्यसै गरी धारा २७ मा, “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । धारा २७ लाई पनि संविधानले बन्देजमुक्त रूपमा छाडेको छैन । यस धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा, “तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाइने छैन” भन्ने प्रावधान पनि रहेको पाइन्छ ।
11. निवेदकले जिकीर लिएका उपरोक्तबमोजिमका संवैधानिक प्रावधानको अवलोकनपछि बाझियो भनिएको सम्बन्धित व्यवस्थाको विश्लेषण आवश्यक भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को प्रस्तावनाका दुई खण्डमा रहेको व्यवस्था निम्नानुसार छन् :-
12. “संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याई सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यताको वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्र भाषाको माध्यमबाट समेत जनचेतना जगाउन, सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमहरूलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचनाको जानकारी आमजनताले पाउने गरी सूचनाको प्रवाहलाई निर्बाधरूपले प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, निवेदकले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को उक्त उद्देश्यप्रति विमति जनाई चुनौती दिएको देखिँदैन । यस ऐनका केही दफाहरूको व्यवस्थाविरूद्धमात्र निवेदकको चुनौती छ । यस सन्दर्भमा निवेदकले चुनौती दिएका प्रत्येक कानूनी प्रावधानलाई छुट्टाछुट्टै विवेचना गरिनु आवश्यक छ ।
13. निवेदकले अमान्य र बदर गरी पाऊँ भनी चुनौती दिएका राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ मा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा देहायका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ :
(क) कृषि, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासमूलक कार्यक्रमहरू,
(ख) सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यता अभिवृद्वि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू,
(ग) नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू,
(घ) राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा अभिवृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रमहरू,
(ङ) राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण वृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रमहरू,
(च) जनतामा सामाजिक चेतना, बढाउने र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने किसिमका कार्यक्रमहरू,
(छ) नेपाल र छिमेकी मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने विषयका कार्यक्रमहरू,
(ज) राष्ट्रले अख्तियार गरेको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
(झ) लोक गीत र लोक संस्कृतिको प्रबर्द्धन हुने कार्यक्रमहरू,
(ञ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू,
14. त्यसैगरी दफा १७ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था भएको र दफा १७ (२) मा “कसैले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्य गरे, गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने सजायसम्बन्धी प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसबाट कसैले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमविपरीत कुनै कार्य गरे वा गराएमा दश हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने देखिन्छ ।
15. निवेदकले अमान्य वा बदरका लागि चुनौती दिएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ र दफा १७ (२) को कानूनी प्रावधानतर्फ विचार गर्दा दफा ११ कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणसँग सम्बन्धित रहेको छ । कुनै प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा के कस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरासम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रसारणको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा विकासमूलक कार्यक्रमहरू, कृषि, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, वन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने, सबै जाति, भाषा वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यता वृद्धि गर्ने, नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पुर्याउने, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा अभिवृद्धि गराउने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । त्यसै गरी राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण वृद्धि गर्ने, जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने, छिमेकी मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने राष्ट्रले अख्तियार गरेको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी, लोकगीत र लोकसंस्कृतिको प्रबर्द्धन हुने र राष्ट्रियस्तरमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
16. सिद्धान्ततः संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकसमेतको मौलिक हक निरपेक्षरूपमा प्रदत्त भएको हुँदैन । यस्तो हुन सम्भव पनि छैन । स्वतन्त्रताको हक वा अभिव्यक्तिको हकलाई संरक्षण गर्नकै लागि त्यसको उपभोगमा केही सीमा वा बन्देज लगाउन वाञ्छनीय हुन्छ । सोहीअनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा, कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मनासिब प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । के कस्ता अधिकारहरू नागरिकहरूले निर्बाधरूपमा उपभोग गर्न पाउने र के कस्ता अधिकारहरू उपभोग गर्दा नागरिकहरूले राज्यप्रति दायित्व निर्वहन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत पारेको देखिन्छ । यसैका लागि कानूनद्वारा नै गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर नलाग्ने कुराको सीमासमेत संविधानले नै निर्धारण गरेको छ । व्यक्तिगत हितहरूको सूचीमा राष्ट्रिय हितको स्थान सर्वोच्च र चुनौतीरहित हुन्छ । राष्ट्रिय हितको समानान्तररूपमा अरू कुनै पनि हित उभिन सक्दैनन् । राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धन, प्रबर्द्धन र संरक्षणमा नै सबैको हित अन्तर्भूत हुन्छ । त्यसैले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका रूपमा होस् वा अन्य कुनैरूपमा कानूनले राष्ट्रिय हितको सर्वोपरिता स्वीकारेको हुन्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका लागि प्रत्येक नागरिक तथा यी आबद्ध संघ संस्था निकाय समर्पित हुनैपर्दछ । राष्ट्रिय हितका अगाडि अन्य सबै गौण हुन्छन् । राष्ट्रिय हितका परिसीमा र परिभाषा विधिकर्ताले गरेको हुन्छ । यी परिसीमा र परिधिको उल्लङ्घन गर्ने प्रावधानलाई संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुन सक्दैन ।
17. कुनै प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने हो सोको निश्चित् मापदण्ड राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ ले गरेको छ । उल्लिखित प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रावधानले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गतका के कस्ता हकमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाएको हो सो कुरा निवेदकले रिट निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख गर्न सकेको छैन । उत्पादित कार्यक्रमको प्रसारणमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा वा दण्डनीय प्रावधान राख्दा संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज वा प्रतिबन्ध लगाएको हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । सञ्चार माध्यमबाट नै जनताले सूसुचित हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित हुने समाचार प्राथमिकताका आधारमा प्रकाशित हुन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
18. स्वतन्त्र प्रेस र सञ्चारमाध्यमहरू समाजप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नु पर्दैन भन्न सकिदैन । सत्यतथ्य, वस्तुनिष्ठ एवं सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण गरी जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वास आर्जन गर्नु सञ्चारमाध्यमहरूको मूल मर्म मानिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ का परिप्रेक्ष्यमा नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हक सञ्चार जगतलाई प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व र यसलाई अनुगमन गर्ने कानूनी प्रावधानसमेतमा यस अदालतले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
19. निवेदकले आफ्नो निवेदनमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ (२) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन माग गरेको अवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १७ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था भई दफा १७ (२) मा “कसैले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दशहजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा यस ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा इजाजतपत्र प्राप्त प्रसारण संस्थालाई हुन सक्ने सजायको व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ ।
20. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दा संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूसुचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याई सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यताको वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्र भाषाको माध्यमबाट समेत जनचेतना जगाउनेसमेतको उद्देश्य लिएको देखिन्छ । उपर्युक्त उद्देश्यप्राप्तिका लागि विधायिकाले तदनुसारका नियमलगायतका आवश्यकीय कानूनी संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ ।
21. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को उद्देश्य र मर्मविपरीत प्रसारण गरेमा त्यस्तो संस्था वा प्रसारकलाई सजायको व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय नै हुँदैन भन्दा राष्ट्रिय हितको सर्वोपरिताको सिद्धान्तमा विचलन आउँछ । अनुशासनहीन प्रबन्ध र आत्मसंयमहीन आचरणले अन्ततोगत्त्वा मौलिक हकको मात्र नभई संविधानकै मूल्य र मान्यतामा प्रहार गर्न पुग्दछ । ऐन र यसअन्तर्गत बनेको वा बन्ने नियमका व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने प्रसारक संस्था, प्रसारक तथा अन्य व्यक्तिलाई सजाय नहुने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने मात्र होइन विधिको शासनमा नै खलल् पुग्ने देखिन्छ ।
22. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) ले “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएका मितिदेखि अमान्य वा बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लिखित राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ र १७ (२) को कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा यस आदेशमा माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकले चुनौती दिए जस्तो संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक तथा सूचनाको हकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा सो अधिकारलाई संकुचन वा कुण्ठित गरेको अवस्था देखिन आएन । तसर्थ सो हदसम्म निवेदकको मागबमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ र १७ (२) का दफाहरूलाई अमान्य र बदर घोषित गरिरहनु परेन ।
23. अब निवेदकले बदर वा अमान्य घोषित गरी पाऊँ भनी चुनौती दिएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ लाई बदर वा अमान्य घोषित गर्नुपर्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा विचार गर्नुपरेको छ । निवेदकले चुनौती दिएको उक्त दफा ८ (१) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, “कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ” भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेछ” भन्नेसमेतको कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो कानूनी व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरिए त्यस्तो प्रसारक संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र नेपाल सरकारले रद्द गर्न सक्ने भनी प्रसारण संस्थाका लागि मृत्युदण्डसरहको दण्डनीय प्रावधान राखिएको पाइन्छ ।
24. संविधानको धारा १५ (२) द्वारा कुनै सामग्री प्रकाशन, प्रसारणसमेत बापत सो प्रकाशन वा प्रसारण संस्था बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने संवैधानिक प्रबन्ध भएको देखिन्छ । यसबाट कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्री प्रकाशन गरे वा छापेबापत कुनै प्रसारण संस्थालाई बन्द गर्ने, प्रसारण सामग्री जफत गर्ने वा त्यस्ता प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने वा प्रसारण संस्थाको दर्ता नै खारेज गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिँदैन । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ (१) ले कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानले “बन्द, जफत, वा दर्ता खारेज” नगर्ने प्रत्याभूति दिएकोमा ऐनले “इजाजतपत्र रद्द गर्ने” भन्ने व्यवस्था गर्नु र यो प्रावधान कायम रहिरहनु स्पष्टतः संविधानविपरीत हो । सञ्चार माध्यमलाई बन्द नगर्ने र दर्ता खारेज नगर्ने भन्ने प्रत्याभूति संविधानले दिएकोमा ऐनले प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत रद्द गर्ने भन्ने व्यवस्थामा शाब्दिक प्रयोगमा भिन्नता भए पनि परिणाम एउटै हो । कुनै कुरालाई अभिव्यक्त गर्ने शब्दहरू अलगअलग हुन सक्दछन् । अभिव्यक्तिका शैली र माध्यम पृथकपृथक हुन सक्दछन् । यस अवस्थामा ती शब्दहरूको संयोजनले दिने परिणाम वा निकाल्ने निष्कर्ष नै कुनै पनि कुराको निर्धारक तत्त्व हो । कुनै प्रकाशन वा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने भन्नु र सो संस्थालाई बन्द गर्ने वा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा प्रयुक्त “इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ (२) सँग स्पष्टतः बाझिएको पाइयो ।
25. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा (१) र (२)समेतका समग्र कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ (२) सँग बाझिएको देखिँदा सो हदसम्म निवेदकले चुनौती दिएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा (१) र (२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) बमोजिम आजका मितिबाट अमान्य र बदर गरी दिएको छ । यो आदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका विपक्षीहरूलाई दिई दायरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
का.मु.प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा
न्या. तर्कराज भट्ट
इति संवत् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत :- प्रेमप्रसाद न्यौपाने