निर्णय नं. २०१८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०१८ ने.का.प. २०४१             अङ्क ५

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. २०१३

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : गण्डकी अंचल स्याङजा पुतली बजार गा.पं. वार्ड नं. ९ स्याङ्जा बस्ने खेमराज लम्साल

विरूद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार सडक विभाग काठमाडौं

अंचलाधीशके कार्यालय गण्डकी अंचल पोखरा

नापी अधिकृत ६ नं.  नापी गोश्वारा स्याङ्जा

का.मु. नापी टोली प्रमुख ऐ ऐ स्याङ्जा

स्याङ्जा हुलाक कार्यालय स्याङ्जा

आदेश भएको मिति : २०४१।५।२८।५ मा

§  निवेदकको निवेदनमा लिएको जिकिर अनुसारको कुरा बारे केही बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी विषयवस्तुमा निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकारको छ ।

          २.   साविक जिल्ला सतौ मौजे स्याङजाका जि. मु.हरिलाल पाध्याको हाल स्याङजाका जि. मु.शालिकराम जिम्मा स्याङजा मालमा तिरो जाने १९९५ सालका मोठमा २७ नं. इश्वरी उपाध्यानीको नाउँमा दर्ता भएको स्याङजा भन्ने पाखो जग्गा मेरा स्वर्गीय पिताजी डि.छायादत्तले दर्तावाला ईश्वरीलाई साक्षी राखी वहाँको एकाघर सगोलका देवर चुडामणी उपाध्यायसँग २००७।११।११ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिनुभएको, स्याङजा बारी भन्ने गणेश बाटो भन्ने जग्गा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सर्भे हुँदा स्याङजा पुतलीबजार गा.पं. वार्ड नं. ९ कि.नं. २०५६ आली कान्ला वापत कटाई ०–८–२–१ कायम भई विपक्षी हुलाक कार्यालयको नाउँमा नाप जाँच भएको सूचना प्रकाशित गरेका म्यादै भित्र जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को नियम ६(३) को ‘तर’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार विपक्षी नापी टोलीमा उजूर गरेकोमा राजमार्ग ऐन, २०२१ को दफा २(क)(ख) र दफा ३ बमोजिम सिद्धार्थ सडकलाई ०२१।११।११ गतेको राजपत्रबाट सो सडकलाई राजमार्ग घोषित गरेको देखिँदा ०३४।३।२० गतेको राजपत्रबाट सडक सीमाना कायम गरिसकेपछि ६।५ मिटर मात्र कायम भई अलि बाँकी रहेको १८.५ समेत सडक विभागको नै देखिएको भन्ने गण्डकी अञ्चलाधीशबाट लेखी आएकोले उपरोक्त निवेदन दर्ता नगरी तामेलीमा राख्ने भन्ने २०४०।१०।१० मा तामेली गरिएको रहेछ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गत सर्भे नाप जाँच गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी अञ्चलाधीशले गैरकानूनी हस्तक्षेप गरी विपक्षी सर्भे गोश्वारा तथा टोलीलाई जग्गा यसरी दर्ता गराउनु भनी निर्देशन दिने र निर्णय गर्ने कानूनी अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीशलाई छैन । जग्गा विपक्षी सडक विभागको हैन जग्गा आफ्नो हो भनी विपक्षी सडक विभागले पनि उजूर गरेको छैन । जग्गा सिद्धार्थ राजमार्गका छेउमा पर्ने भए पनि राजमार्ग निर्माण ऐन, ०२१ को दफा ४ र ५ तथा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को ४, ५ र ६ समेतको कानूनी रीत पुर्‍याई प्राप्त गर्ने कुनै कारबाही भएको तथा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन । जग्गाको लगत यथावत नै छ । सो सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारतर्फबाट मौकैमा निर्णय भए गरेको कुनै सबूत आउन सक्दैन । मैले सालसालै मालपोत तिरो बुझाई आएको छु । श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रलायको ०३६।१।१७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मेरो उपरोक्त जिकिर भएको कि.नं. २०५६ सडक सीमा बाहिरको हो । सडक छुट्टै अलग नाप जाँच भएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ यसमा प्रासंगिक देखिँदैन । यो ऐन लगाई मेरो जग्गा कहिले पनि प्राप्त भए गरेको छैन । विपक्षी सडक विभागले मेरो जग्गा विपक्षी हुलाकलाई दिन पाउने होइन । यसरी जग्गा नाप जाँच हुँदाको अवस्थामा दुई पक्षको दावी देखिएकोमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) अनुसार दुवै पक्षको प्रमाण जाँची बुझी जसको बलियो प्रमाण देखिन्छ । उसको नाममा अस्थायी दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । मैले आफ्नो सबूत प्रमाण राखी दिई मैले सबूत सहित उजूर गर्दछु भने आवश्यक छानबीन र कारबाही गर्नु पर्नेमा गैरकानूनी तरिकाबाट क्षेत्राधिकार नाघी विपक्षी अञ्चलाधीशबाट लेखिएको पत्रलाई मान्यता दिई मेरो निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णय पर्चाबाट मेरो कानूनी तथा संवैधानिक हकहरूमा समेत आघात पर्न गएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी अञ्चलाधीश तथा विपक्षी सर्भे गोश्वाराको टोलीबाट लेखिएको ०४०।५।९ को पत्र तथा तत्सम्बन्धी काम कारबाही समेत बदर गरी जग्गा कानूनबमोजिम दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश सहितको आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको रिट निवेदन यस अदालत समक्ष ०४०।११।१९ मा दर्ता भई पेश भएको रहेछ ।

          ३.   यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिं.बे.को ०४०।११।२१ गतेको आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यस प्रकारको छ ।

          ४.   स्याङजा जिल्ला पुतलीबजार गा.पं. वडा नं. ९ मा मरौंदी पुलदेखि प्रहरी चेक पोष्टसम्म नगर विकास समिति लागू भई राजमार्गको केन्द्रबिन्दू देखि दायाँबायाँ ६,५ मीटर सडक सीमाना कायम गरी बाँकी १८.५ मिटर भित्रको जग्गा नगर विकास समितिले वितरण गरी भोग चलन बसोवास भए अनुसार टोलीले नाप नक्सा गरी टोलीले ७ दिने सूचना प्रकाशित गरेकोमा ६ नं. नापी गोश्वाराबाट उक्त क्षेत्रको निवेदन तामेलीमा राख्ने भन्ने ०४०।४।९ को आदेशानुसार निवेदन तामेलीमा राखी सम्बन्धित व्यक्तिलाई टोलीबाट जानकारी दिएको हो । सोही जानकारी अनुसार म उपर परेको रिट खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको १ नं. नापी टोलीका का.मु.टोली प्रमुखको लिखितजवाफ ।

          ५.  श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा दुरूपयोग हुन नपावस् भन्ने उद्देश्यले सडक विभागको जग्गा मात्र सडक विभागकै नाममा राखी सडक विभागको जग्गा कटाई मात्र जग्गाधनीलाई लालपूर्जा दिने र नापी नभएको ठाउँमा सडक सीमाना छुट्याई नाप नक्सा गर्ने व्यहोराको यस कार्यालयबाट ०३९।४।१७, ०३९।६।८ र ०३९।६।२० मा लेखिएको व्यहोराबाट निवेदकको हक भोगको जग्गालाई कुनै पनि असर परेको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   श्री ५ को सरकार अञ्चलाधीश कार्यालय गण्डकी अञ्चलबाट सडक सीमाना भित्रको जग्गा नापी भइसकेकोमा सडक सीमानाको जग्गा कटाई जग्गा धनीलाई लालपूर्जा दिने र नापी नभएको ठाउँहरूमा सडक सीमाना छुट्याई मात्र नापी गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ भनी लेखीआएको हुँदा एकातर्फ नगर विकास समितिले राजपत्रमा प्रकाशित नगरी जग्गा वितरण गरी जग्गा प्राप्त गरेको व्यक्तिले जग्गा दर्ता गराउन दावी लिएको अर्को तर्फ साविक जग्गावालाको आजसम्म मालबाट लगत कट्टा नभई तिरो बुझाएको प्रमाण राखी जग्गा दर्ता गर्ने दावी लिएका हुँदा स्थानीय प्रशासन अञ्चलाधीशको आदेशानुसार उपरोक्त राजमार्ग एरियाको निवेदनहरू तामेली गर्न टोलीलाई आदेश दिएकोबाट निवेदकको कुनै पनि हकहरूमा आघात पर्न गएको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ६ नं. नापी अधिकृतको लिखितजवाफ ।

          ७.  विपक्षीले दावा गरेको कि.नं. २०५६ भनिएको जग्गा सिद्धार्थ राजमार्गको ७५ फिट भित्र पर्दछ त्यस्तो हुँदा विपक्षीले मेरा जग्गा भनी दावी गर्न पाउने होइन । यदि विपक्षीको सो जग्गा भएको भए मौकैमा सडक विभागलाई नै उजूर गरी आफ्नो हक दायित्व कायम गर्ने तर्फ विपक्षी निवेदकवाला उजूर गर्नेको भन्ने कुरा खुलाउन नसकेको कारण समेतबाट विपक्षी रिट निवेदकको जिकिर झुठ्ठा हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्याङजा जिल्ला हुलाक कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ८.   यस नापी क्याम्पलाई ०४०।११।८ मा भएको आदेश बमोजिम नै कायम गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको नापी क्याम्पका नापी अधिकृतको लिखितजवाफ ।

          ९.   नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गैरकानूनी तरिकाबाट निवेदन तामेलीमा राख्न मिल्दैन । तसर्थ उक्त कारबाही बदर गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले यस कार्यालयबाट मिति ०३९।४।१७, ०३९।६।८ र ०३९।६।२० मा लेखिएको पत्रले निवेदकका हकभोगको जग्गामा कुनै असर पारेको देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो।

          १०.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने हुनआएको छ ।

          ११.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा तपाईले ७ दिने सूचनाको म्यादभित्र यस टोलीमा दिनुभएको निवेदनको सिलसिलामा श्री ६ नं. ना.गो.को मिति ०४०।४।१९ को पत्रमा राजमार्ग ऐन, ०२१ को दफा २ को खण्ड (क)(ख) र दफा ३ बमोजिम यो सिद्धार्थ सडकलाई मिति ०२१।११।११ को राजपत्रबाट राजमार्ग घोषित गरी राजमार्ग क्षेत्र समेत तोकी सकेको देखिन्छ । २०३४।३।२० को राजपत्रबाट यस राजमार्गको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ २५, २५ मिटर सडक सीमाना कायम गरी सकेको तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जग्गा प्राप्त गरी सकेको त्यसको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने ऐन लागू भई सकेपछि त्यस प्रकारमा जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले पछि ६।५ मिटर मात्र कायम भए पनि बाँकी रहेको १८, ५ मिटर जग्गा सडक विभागको नै देखिएकोले यस क्षेत्रभित्र व्यक्ति व्यक्तिको निवेदन परेकोमा सोही आधारबाट निवेदन तामेली गरी दिने सडक सीमाना भित्रको जग्गा कटाई मात्र जग्गा धनीलाई लालपूर्जा दिने र नापी नभएको ठाउँहरूमा सडक सीमाना छुट्याई मात्र नापी गर्ने भनी गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट लेखी आएको व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ भनी उपरोक्त व्यहोरा उल्लेख भई आए अनुसार तपाईको निवेदन तामेलीमा राखिएको अवगत गराइन्छ भनी भूमिसुधार मन्त्रालय नापी विभागबाट निवेदकलाई पत्र पठाएको पाइन्छ । यसरी निवेदकको निवेदनमा लिएको जिकिर अनुसारको कुराबारे केही बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी विषयवस्तुमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सो नगरी कुनै मनासिब कारण नदेखाई तामेलीमा राखिदिने गरेको देखिँदा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट पत्र आएको व्यहोरा सम्म उल्लेख गरी तामेलीमा राखिने दिने गरेको मिलेको देखिएन । उक्त तामेलीमा राखी दिने गरेको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः ऐन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २८ गते रोज ५ शुभम् ।