निर्णय नं. २०३५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २०३५ ने.का.प. २०४१ अङ्क ६
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १४७१
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला फटुङ गा.पं. वार्ड नं. ४ फटुङ बस्ने टीकाबहादुर खत्री
विरूद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी, भू.सु.का. काठमाडौं
का.जि. फटुङ गा.पं. वडा नं. घ फटुङ बस्ने र्इश्वरी खत्री
ऐ ऐ बस्ने कैले खत्री
आदेश भएको मिति : २०४१।३।२०।३ मा
§ १ नं. फाराम भर्दा लगतमा एकाघर सगोलको परिवार कसैलाई पनि उल्लेख गरेको देखिँदैन एक नं. लगतमा नाम नभएकोले एकाघर सगोलको परिवार भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र विद्वान अ.श्री विश्वकान्त मैनाली
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : भू.सु.का.काठमाडौंको मिति २०३८।१०।७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकारको रहेछ ।
२. का.जि. फुटुङ्ग गा.पं. वार्ड नं. ४ कि.नं. ३४ को रोपनी १–३–० ऐ कि.नं. ३६ को रोपनी २–२–३ जग्गा कैले खत्रीले कमाई आएकोमा जग्गा छाडी वेपत्ता हुनु भएकोले जोत कट्टा गरिपाउँ भन्ने टिकाबहादुर खत्रीको निवेदन परेकोमा कैले खत्री विदेशतर्फ गएको देखिएको ईश्वरी खत्रीले बाली बुझाई आएको यस कार्यालयबाट २०३७।१०।२८ मा मोही निष्कासन नहुने गरी निर्णय भएको देखिँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी ०४०।५।५ मा भू.सु.का.काठमाडौंबाट निर्णय भएको ।
३. विपक्ष कैले खत्री जग्गा नकमाई बेपत्ता भई विदेश गएको तथ्यलाई विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट २०३८।१०।७ मा भएको निर्णयबाट पनि स्वीकार गरिएको छ । जग्गा छाडी अर्थात् मोही आफैंले नकमाई भागे बेपत्ता भएका जग्गावालाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) को तर भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार उजूर दिन पाउने र त्यसरी परेको उजूरीमा जाँचबुझ गरी मोहियानीको दर्ता किताबमा सच्याउनु पर्नेमा नसच्याई मेरो उजूरी निवेदन खारेज गर्न कदापि मिल्ने होइन । विपक्ष ईश्वरी खत्रीलाई प्रतिवादी तुल्याई निजको प्रतिवादलाई मान्यता दिई गरेको निर्णय मुलुकी ऐन अ.बं.१२८, १३९ र प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३ र ५४ समेतले मिल्ने होइन साथै विपक्षी इश्वरी खत्रीले आफूलाई मोही कायम गराउन यसै अदालतमा रिट दिनुभएकोमा निवेदन खारेज हुने ठहर्याई २०३६।१२।७ मा निर्णय भएकोबाट समेत भू.सु.का.काठमाडौंको मिति २०४०।५।५ को निर्णयबाट मेरो हकको हनन् हुन गएको हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदनपत्र रहेछ ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको २०४०।६।३ को आदेश ।
५. मोही बेपत्ता भएको भन्ने किटानी दावी भएको नदेखिएको र ज.ध.ले कानूनबमोजिम पाउने बाली धरौट रहेकोसमेत देखिँदा वादी दावी खारेज गर्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानून बमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भू.सु.का.काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेछ ।
६. उक्त जग्गाहरूको मोही म हुँ भू.सं.ऐन, २०२१ लागू हुनुभन्दा अगाडि देखि नै मैले कमाई आएको छु । नापीका बखत हालसम्म पति र जेठाजु टिकाबहादुर बण्डा भई अलग नबसेका र जेठाजु परलोक भएको मेरा भतिजा परदेश गएको मौका पारी भतिजा कैले खत्रीका नाउँमा मोही लेखाएको हो र पनि जग्गा मैले नै कमाई आएकी छु । वर्षेनी साविक र हालका जग्गाधनीलाई बाली बुझाई आएको छु । ०३७, ०३८, ०३९ सालको बाली विपक्षीले नबुझेको हुँदा भू.सु.का.काठमाडौंमा धरौट राखेकी छु । २०१८ साल देखि निज कहिले बेपत्ता भएको तथ्यलाई पञ्चायतले पनि समर्थन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि वार्षिक उब्जनीको एक वालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाएको छ भने स्वतः सो जग्गाको मोही हुने हुँदा भू.सु.काठमाडौंको २०४०।५।५ को निर्णय पर्चा मनासिब छ तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको ईश्वरी खत्रीको लिखितजवाफ भएको ।
७. विपक्षी कैले खत्रीको नाउँमा म्याद पठाएकोमा विदेश गएकोले भनिएका घरको कान्छी आमा ईश्वरी खत्रीले म्याद बुझेको देखिएको ।
८. नियमबमोजिम साप्ताहिक एवं दैनिक पैशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा निवेदक टिकाबहादुर खत्रीको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले प्रस्तुत जग्गाको मोही कैले खत्री हो, ईश्वरी खत्री होइन । कैले खत्री भागेको र वेपत्ता भएको कुरा विभिन्न तथ्यहरूबाट प्रष्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा अरूले जग्गा कमाई बाली बुझाउँदैमा मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्तैन । जग्गा मोहीको आफ्नै श्रमले कमाउनु पर्ने व्यवस्था छ । ईश्वरी खत्रीले म मोही हुँ भनी दावी लिए तापनि सोको प्रमाण पुर्याउन सकेको देखिँदैन मोही नभएको अवस्थामा अरूको तर्फबाट बुझाएको बाली बुझ्न जग्गाधनी बाध्य हुँदैन भनी तथा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले उक्त जग्गामा मोही भएको कुरामा विवाद छैन यस्तो मोहियानीको जग्गामा प्रतिनिधिले पनि बाली बुझाउन सक्दछ र जग्गाधनीले बाली पाइरहेको हुँदा भू.सु.का.काठमाडौंको निर्णय कानून संगत नै छ भनी र विपक्ष ईश्वरी खत्रीको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले बाली बुझाउने म्याद तोकेको छ सो म्यादभित्र बाली मोही आफैंले बुझाउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था छैन उसले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत पनि बुझाउन सक्दछ । प्रस्तुत विवादमा एकाघर सगोलको कान्छी आमाले बाली बुझाएको अवस्था हुँदा भू.सु.का.काठमाडौंको निर्णय मनासिब नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सोको निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादको जग्गामा कैले खत्रीलाई मोहीयानी हक प्राप्त भएको र निज बेपत्ता भएकोले जोत कट्टा गरी दर्ता किताबमा सच्याई पाउँ भन्ने निवेदकको मूल जिकिर रहेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग) मा “कुनै मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा वेपत्ता भएमा वा तोकिए बमोजिम कूत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लिखत सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ २५ दिनभित्र दिनु पर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुराको जाँचबुझ गरी दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा सच्याउनु पर्दछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ तसर्थ उक्त व्यवस्था अनुसार जग्गाधनीले वेपत्ता भएको मोहीलाई जग्गाबाट छुटाउन पाउने देखिन्छ निज कैले खत्री वेपत्ता भए पनि एकाघर सगोलको कान्छी आमा ईश्वरी खत्रीले बाली बुझाई आई रहेकोमा मोही निष्कासन हुनु पर्ने अवस्था छैन भनी विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको जिकिर रहेको तर्फ विचार गर्दा निज कैले खत्रीले १ नं. फारम भर्दा लगतमा एकाघर सगोलको परिवार कसैलाई पनि उल्लेख गरेको देखिँदैन । यसरी १ नं. लगतमा ईश्वरी खत्रीको नाम नभएकोले एकाघर सगोलको परिवार भन्न मिल्ने देखिँदैन साथै निवेदक ईश्वरी खत्री विरूद्ध टिकाबहादुर समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा भएको सर्वोच्च अदालतको २०३६।१२।७ को निर्णयले विवादको जग्गामा निज इश्वरी खत्रीको कुनै हक रहे भएको देखिँदैन र अर्कोतर्फ हक नपुग्ने व्यक्तिको उजूरी मात्र खारेज हुने उजूरी दिन पाउनेको उजूरीलाई खारेज गरेको मिलेको देखिँदैन तसर्थ भू.सु.का.काठमाडौंले टिकाबहादुरको वादी दावी खारेज हुने ठहर्याई गरेको मिति २०४०।५।१६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । बुझ्नु पर्ने सबूत प्रमाण बुझी जो गर्नुपर्ने कानूनबमोजिम गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जनकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्ष कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ २० गते रोज ३ शुभम् ।