निर्णय नं. २०३९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०३९   ने.का.प. २०४१           अङ्क ६

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् ०३९ सालको रि.नं. १५२५

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : का.जि. का.न.पं. वडा नं. १५ डल्लु तुल्सीधारा बस्ने शमशेरबहादुर श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी   : सञ्चालक समिति नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय बत्तिसपुतली

आदेश भएको मिति :   २०४१।६।८।२ मा

§  संस्थानको कारोवारमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका कृयाकलाप गर्नेलाई आधार बनाई पद खारेज गरिएको त्यस्तो पदमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई अवकास दिन सकिने उक्त विनियममा कानूनी प्रावधान रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : प्रस्तुत निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

          २.  तथ्य यस प्रकार छ : धान कुटानी बिक्री विभागको नौसिन्दा पदमा सर्वप्रथम सेवा प्रवेश गरी अविछिन्न रूपबाट सेवा गर्दै नेपाल खाद्य संस्थानको क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंको जिन्सी लेखा अधिकृत पदमा काम गरी रहेको अवस्थामा ०३५।१०।१६ गते अधिकार दुरूपयोग निवारण आयोगमा तेल सम्बन्धी मुद्दा चली सेवाबाट निलम्बित भई सो आयोगबाट ०३७।१२।२१ र २०२९।५।२७ मा अन्तिम फैसला भई मैले सफाई पाएको थिए । खाद्य संस्थानको सेवामा कयम रहेका अवस्थामा निमित्त विभागीय प्रबन्धले २०३९।९।२५ मा मलाई बिक्री अधिकृत पदस्थापना गरिएको पत्र महाप्रबन्धकद्वारा प्रेषित प्राप्त भयो । पत्रमा उल्लिखित समितिको निर्णय माग्दा प्रतिलिपि दिन मिल्दैन भनी मौखिक जवाफ दिएको निर्णयको प्रतिलिपिको अभावमा पुनरावेदन लाग्ने नै अवस्था भएको भए पनि सो गर्नु तात्वीक अवसर लुप्त हुन्छ । अवकाश दिन सकिने व्यवस्थालाई विनिमयको परिच्छेद २, ६ को दफा ७ को उपदफा ४ को रूपमा थप गरी कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको भए पनि अवकासलाई सजाय मान्न नमिल्ने र सो सम्बन्धी निर्णयबाट पुनरावेदन लाग्न नसक्ने कुरा विनिमयको परिच्छेद २, ६ को दफा १ र दफा ९ समेतबाट स्पष्ट हुन्छ सरोकारवालालाई नक्कल दिनु पर्ने सिद्धान्त कागज जाँचको १७ नं. ले पनि अंगिकार गरेको छ । कुनै कर्मचारी वहाल रहेको पदको सेवा संस्थानलाई आवश्यक नदेखिएकोमा र सो पद खारेज हुने भएमा सञ्चालक समितिले सोको कारण खुलाई यस्तो कर्मचारीलाई एक महीनाको तलब दिई अवकास दिन सक्ने कर्मचारी बहाल रहेको पदको सेवा संस्थानलाई आवश्यक नदेखिने सो पद खारेज हुनु सातौ तहको पद आवश्यक नदेखिएको भनी तहलाई जनाइएको छ पत्रले जुन निर्णयबाटै अवकास दिइएको हो सो कुरा अवकासको पत्रमा उल्लेख भइरहेको भन्छ एक महीनाको तलब दिइएको छैन । अवकास दिनु अघि सुनुवाईका मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको उल्लघंन भएको छ । अघिल्लो दिन नयाँ पदस्थापना गरी भोलिपल्ट आवश्यक नदेखिएको भनी अवकास दिएको प्रष्ट तथा पूर्वाग्रह पिडित छ । कुनै कानून अनुसार कुनै अधिकारीले कुनै अधिकार प्रायोग गर्दा सो कानूनमा वर्णित सबै पूर्वावस्थाहरूको विद्यमानता र सो द्वारा व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया अनुसार आफूले पालना गर्नुपर्ने सबै कर्तव्य पूरा गरेर मात्र उक्त अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नत्र भने सो अधिकारको प्रयोग तथा त्यस अन्तर्गत गरिएको निर्णय दुषित अवैध र अधिकारको दुरूपयोग हुन जान्छ समितिको निर्णयले मलाई उपर्युक्त कानूनद्वारा प्रदत्त हकको साथ नेपालको संविधानको मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर ।

          ३.  विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने २०३९।१२।२५।६ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ४.  निवेदक स्वयमले अवकास दिएको कुरा सजाय होइन भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । कुनै सजाय अथवा विभागीय काम कारबाही नभएको विषयमा प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने हक र संस्थानले त्यस्तो अवस्थाको गोप्य कागजातको नक्कल निवेदकलाई दिनु पर्ने कुराको बाध्यता संस्थानलाई कुनै कानूनले गरेको देखिँदैन । मेरो सारभूत पदको उल्लेख गरिएन भनी लिएको जिकिरमा अवकासको पत्रबाटै स्पष्ट हुन आउँछ । समितिले निवेदकलाई अवकास गर्दा वहाल भएको पद र तहको आवश्यक नभएको भनी कारणसाथ अभिव्यक्त निर्णय गरेको छ । निवेदकलाई एक महीनाको तलब दिइनु पर्ने भन्ने कुराको सम्बन्धमा विनिमयको जुन दफा लगाई अवकास दिइएको छ । त्यही दफाले पाउने कुरा स्पष्ट छ । अवकास दिँदा सुनवाईको मौका दिइनु पर्दथ्यो भन्ने जहाँसम्म भनाई छ । अवकास दिनु कुनै सजाय होइन । संस्थानको अनावश्यक पद खारेज गर्न पाइने कुरा संस्थानको विनिमयले समितिलाई प्रदान गरेको छ । निवेदक जस्ता संस्थानमा काम गरिसकेका व्यक्तिले संस्थानलाई नै वदनाम गर्न खोज्नु राम्रो होइन । निवेदकको अन्य जिकिर समेत निराधार अप्रमाणित तथा कपोलकल्पित भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिको लिखितजवाफ ।

          ५.  निवेदक सम्शेरबहादुर श्रेष्ठ बहाल रहेका संस्थानको सातौ तहको पद यस संस्थानलाई आवश्यक नदेखिएकोले मिति ०३९।९।२६ मा बसेको संस्थानको सञ्चालक समितिले निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने काम कर्तव्य महाप्रबन्धकको हुनाले निवेदकलाई मेरो नामबाट प्रमाणित भएको पत्रद्वारा अवकास दिएको जनाकारी गराइएको हो निवेदकको जिकिर कानूनी रूपबाट जायज छैन । बदरभागी छ भन्ने रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयका महाप्रबन्धकको लिखितजवाफ ।

          ६.  नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले समितिको निर्णयले मेरो संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले निवेदकको निवेदन जिकिर निराधार अप्रत्याशित तथा कपोलकल्पित भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ७.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने हुनआएको छ ।

          ८.  यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल खाद्य संस्थानले “रिट निवेदकलाई तपाईं वहाल रहेको” सातौ तहको पद यस संस्थानको लागि आवश्यक नदेखिएकोले नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को परच्छेद २.६ को दफा ७ को उपदफा ४ को प्रतिन्बधात्मक वाक्यांश (क) अनुसार सञ्चालक समितिको मिति २०३९।९।२६ को निर्णयानुसार तपार्इंलाई बिक्री अधिकृत पदबाट अवकास दिइएको छ” भन्ने मिति २०३९।९।२६ को पत्र दिएको देखिन्छ । २०३९।९।२६ को निर्णयलाई हेर्दा उक्त निर्णयमा यस संस्थानको प्रशासन यन्त्रलाई सुदृढ पारी प्रभावकारी रूपले कार्य सञ्चालन होस् भन्ने हेतुले प्रशासकीय खर्च पनि कम गर्ने अभिप्रायबाट यस संस्थानका निम्न लिखत तहका पद आवश्यक नदेखिएको हुँदा ती पदहरू खारेज गर्ने र त्यस्ता पदमा वहाल रही काम गरिरहेको कर्मचारी मध्ये संस्थानको कारोवारमा प्रतिकूल असर गर्ने किसिमका कृयाकलाप गर्ने निम्नलिखित विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई नेपाल खाद्य संस्थान नियमवली, २०३१ को परिच्छेद २.६ को दफा ७ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) अनुसार निम्न लिखित तहका पद खारेज गरी सो पदमा काम गरी रहेका निम्न लिखत तहका कर्मचारीहरूलाई अवकास दिने भन्ने उल्लेख भई त्यस्तो कर्मचारीहरूको विवरण सहित निर्णयको लागि पेश भएको संस्थानको हितको दृष्टिले उपयुक्त देखिएको हुँदा प्रस्तुत भए बमोजिम विनिमयको व्यवस्थानुसार प्रस्तावमा उल्लिखित पदहरू खारेज गरी सो विभिन्न तहको पदमा काम गरी रहेका प्रस्तावमा उल्लिखित कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई निर्णय भएको पाइन्छ ।

          ९.  जुन पदहरू आवश्यक नदेखिएको भनी खारेज गर्ने भनिएको छ । ती पदहरूमा बहाल रहेका संस्थानको कारोवारमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका कृयाकलाप गर्ने निम्न लेखिएका विभिन्न तहका कर्मचारीहरू नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, ०३१ को परिच्छेद २.६ को दफा ७ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) अनुसार अवकाश दिने भनी औलाइएकोले रिट निवेदकलाई संस्थानको कारोवारमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारी भएकै नाताबाट अवकास दिइएको देखिन्छ ।

          १०.  संस्थानको कारोवारमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका कृयाकलाप गर्ने नाताबाट जसलाई अवकास दिने भनी प्रस्तावमा भनिएको छ । त्यस्तो आधारलाई निर्णयले नकारेको छैन । यसको विपरीत प्रस्ताव प्रस्तुत भए बमोजिम अवकास दिने भन्न भनिएकोले प्रस्तावको ती कुराहरूलाई निर्णयले स्वीकार एवं अंगिकार गरेको भन्न पर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा संस्थानको कारोवारमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको कृयाकलाप गर्ने आधार बनाई निवेदकलाई अवकाश दिइएको होइन भन्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफल गर्दा प्रस्तुत भए बमोजिम विनियमको व्यवस्थानुसार अब काम दिने भन्ने निर्णय समेत भएकाले प्रस्ताव बमोजिम निर्णय भएको भन्नु पर्ने स्थिति समेत छ ।

          ११.  नेपाल खाद्य स्ंस्थान विनियम ,२०३१ को परिच्छेद २.६ को दफा (७) को उपदफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) मा संस्थानको कारोवारमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका कृयाकलाप गर्नेलाई आधार बनाई पद खारेज गरिएको त्सस्तो पदमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई अवकास दिन सक्ने उक्त विनियममा कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्न ।

          १२.  अतएवः नेपाल खाद्य संस्थानको २०३९।९।२६ को निर्णय कानून अनुकूल नभएकोले त्रुटिपूर्ण देखिँदा नेपाल खाद्य संस्थनाको २०३९।९।२६ को निर्णय र त्यसमा आधारित पत्र एवं तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल आश्विन ८ गते रोज २ शुभम् ।