निर्णय नं. २०४३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २०४३ ने.का.प. २०४१ अङ्क ६
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् ०४० सालको रि.नं. १३२९
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : जि. धनुषा प्र. को महुत्रा गा.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने मालपोत कार्यालय धनुषाको मुखिया सिताराम मण्डल
विरूद्ध
विपक्षी : श्री जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यालय जलेश्वर नेपाल
श्री मालपोत कार्यालय, धनुषा जनकपुर धाम
श्री राम शंकर मण्डल, मुखिया मालपोत कार्यालय धनुषा जनकपुर धाम
आदेश भएको मिति : २०४१।५।२६।३ मा
§ मार्कसीट पेश नगरेको कारणले १६ नं. नपाउने भन्ने नि.से.नि., २०२१ मा व्यवस्था भएको नपाइने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री प्रकाश बस्ती र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक तत्काली कोष तथा तहसिल कार्यालय धनुषा (हाल मालपोत कार्यालय धनुषा) को मुखिया पदमा मिति ०२८।११।२५ देखि स्थायी नियुक्ति पाई काम गरी आएको छु । मेरो शैक्षिक योग्यता ०१९ सालको प्रवेशिका परीक्षा तृतीय श्रेणीमा उतीर्ण भएको छु । मालपोत कार्यालय धनुषाको रिक्त हुनआएको रा.प.अ.द्वितीय श्रेणी खरिदार पद १ मा प्रतिशत निर्धारित गरी जिल्ला कार्यालय धनुषाको प्र.जि. अ.श्री दामोदरप्रसाद रेग्मीज्यूको अध्यक्षतामा मिति ०३९।१२।१५ गते बसेको बढुवा समितिले म निवेदकलाई बढुवा गर्ने गरी ०३०।१२।२६ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो निर्णय उपर विपक्षी रामशंकरको उजूर परी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालय धनुषा मार्फत मेरो शुरू नियुक्ति र प्रवेशिका परीक्षाको मार्कसीट माग गरिएकोले मैले मार्कसिट समेतको प्रमाणित प्रतिलिपि विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा दाखिल गरेको थिएँ । मिति ०४०।३।१७ को पत्रद्वारा पुनरावेदन तहबाट मु.रामशंकर मण्डलले खरिदार पदमा बटुवा पाउने गरी निर्णय भएको ज.अं.का.जलेश्वरको मिति ०४०।३।१२ को पत्र प्राप्त हुनआएकोले जानकारी दिइन्छ भन्ने मालपोत कार्यालयबाट जानकारी दिइयो । विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको यस्तो निर्णयको कारण आधार बुझ्दा निवेदकको शैक्षिक योग्यता वापत दिइएको १६ नं. लाई मौकैमा मार्कसीट प्रदान नगरेको हुँदा सो नम्बर घट्नु पर्ने भन्ने समेतको आधारमा नम्बर घटाई निवेदकको कूल प्राप्ताङ्क २१७, २२१ लाई २०१, २२१ कायम गरी र विपक्षी रामशंकरलाई बढुवा गर्न निर्णय भएको भन्ने मौखिक जानकारी दिइयो । मैले आफ्नो सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू पेश गरी राखेको आधारमा बढुवा समितिले नि.से.नि.०२१ को नियम ३.५(४) को खण्ड (क) १ बमोजिम १६ नम्बर दिएकोमा अन्यथा गरी घटाउन मिल्ने होइन नोकरी विवरण साथ मार्कसीट पेश गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन र मार्कसीट मैले समयमै पेश गरेको थिएँ । साथै मार्कसिट समयमै नभएकोमा प्रमाणपत्रको आधारमा अंश घटाउन नपाउने वा दिन नहुने भन्ने यस नि.से.नि.मा कानूनी बन्देज छैन । जहाँसम्म विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले निर्णय गर्दा आधार लिएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा केरमेट गरी सच्याइएको भन्ने कुरा छ सो कार्य भए गरेको पनि छैन र ठहर गर्न पनि सकेको छैन । यस प्रकार नि.से.नि.को नियम ३.५ बमोजिम उम्मेदवारहरूमा सबभन्दा बढी निवेदकको प्राप्ताङ्क २१७, २२१ भई निवेदकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेकोलाई कानूनी आधार बेगर १६ अंक घटाई विपक्षी रामशंकर मण्डललाई बढुवा गर्ने गरेको अञ्चलाधीश कार्यालयको गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण हुनुको साथै संशोधन नामावली सूचना कार्यान्वित भएका निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यस सम्बन्धी कुनै काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश पनि जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर ।
३. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।४।२७ को आदेश ।
४. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम अनुसारको अंक र मैले पाउनु पर्ने अंक जोड्दा मेरो २१८.४७४ अंक हुन आउँछ र सोही आधारमा पुनरावेदन सुन्ने निकायले यथार्थता बुझी निर्णय गरेको हो । मलाई ०३९।४।१ देखि ०३९ पौषमसान्तम्मका लागि ४२, ५ अंक दिइएको छ र सो अंक नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारीलाई देखाई सहिछाप गराउनु पर्ने हुन्छ । मैले हेर्दा ४८ थियो तर पछि यो अंक काटी ४३ लेखी यसमा सहिछाप पनि गरिएको छैन । साथै निवेदकले शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरू पनि समयमै बढुवा समिति समक्ष पेश भएको छैन । तसर्थ पुनरावेदनको तहबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षी रामशंकरको लिखितजवाफ ।
५. ०३९।१२।१५ गते बसेको बढुवा समितिले निवेदकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सूचना प्रकाशित हुँदा प्र.मध्यको रामशंकरको ज.अं.कार्यालयमा पुनरावेदन गरी उक्त कार्यालयबाट मिति ०३९।१२।५ को निर्णय बदर गरी रामशंकर मण्डललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको कुरा यस कार्यालयलाई ०४०।३।१२ मा जानकारी भएकोले सोही कुराको जानकारी आवेदकलाई दिइएको हो । यस कार्यालयको केही कसूर वा विराम छैन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षी मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. सीताराम मण्डलले पेश गर्नुपर्ने योग्यताको मार्कसीट पेश नगरेको वापत १५ नं. घट्नु पर्ने हुँदा र रामशंकरको का.स.मु.फा.नं. १ मा ०३९ श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्मको फाराम केरमेट गरी सच्याइएको देखाएको उपरोक्त कारणहरूले गर्दा योग्यता क्रमानुसार पहिलो हुनआएको रामशंकरलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको कानून अनुकूल नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको अञ्चलाधीश कार्यालय जनकपुरको लिखितजवाफ ।
७. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले विपक्षी कार्यालयबाट भएको सम्पूर्ण काम कारबाही गैरकानूनी एवं नि.से.नि.०२१ को नियम ३, ५(४) को खण्ड (क) १ को ठाडै उल्लंघन भएको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्ष रामशंकरका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले पुनरावेदन सुन्ने निकायबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले यस कार्यालयबाट भएको मिति ०४०।३।१० को निर्णय सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरूकै आधारमा भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
९. यसमा जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यालयको निर्णय हेर्दा पुनरावेदनको कारबाही भई निर्णय हुँदा सिताराम मण्डलले मौकैमा पेश गर्नुपर्ने योग्यताको मार्कसीट पेश नगरे वापत बढुवा समितिले दिएको शैक्षिक योग्यताको नम्बर १६ घट्नु पर्ने भन्ने उल्लेख गरी रिट निवेदकको नम्बर २०१, २२१ कायम गरी रामशंकर मण्डललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । मार्कसीट पेश नगरेको कारणले १६ नं. नपाउने भन्ने नि.से.नि., ०२१ मा व्यवस्था भएको पाइदैन । यसरी गैरकानूनी तरिकाबाट निवेदकको नम्बर घटाइ गरेको अञ्चलाधीश कार्यालयको उक्त निर्णय नि.से.नि.२०२१ को प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालय कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २६ गते रोज ३ शुभम् ।