निर्णय नं. २०४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०४४   ने.का.प. २०४१           अङ्क ६

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १५४५

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. स्याङजा पुतलीबजार गा.पं. वडा नं. ९ लम्साल घर बस्ने पूर्णभद्र लम्साल

विरूद्ध

विपक्षी   : श्री ५ को सरकार सडक विभाग काठमाडौं

श्री अंचलाधीशके कार्यालय गण्डकी अंचल

श्री नापी अधिकृत ६ नं. नापी गोश्वारा स्याङजा

का.मु. नापी टोली प्रमुख

आदेश भएको मिति :   २०४१।५।२८।५ मा

§  निवेदकको निवेदनमा लिएको जिकिर अनुसारको कुराबारे केही बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी विषयवस्तुमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सो नगरी कुनै मनासिब कारण नदेखाई तामेलीमा राखी दिने गरेको देखिँदा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट पत्र आएको व्यहोरा सम्म उल्लेख गरी तामेलीमा राखी दिने गरेको मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : प्रस्तुत निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

          २.  तथ्य यस प्रकार छ : जि. सतौ मौजे स्याङजाको सावित जि. मु.हरिलाल पाध्या जिम्मा हालका जि. मु.शालिकराम उपाध्याय जिम्माको ९५ सालको मोठको सि.नं. १५ मा जिवाखर भन्ने दिवाकर पाध्याका नाउँमा वहाल दर्ता दर्तावाला दिवाकर अंशियार भाइ हुँदा अंशबाट बाबा गजाधरले आफ्ना भाग वण्डामा प्राप्त गरेको सापकोटाको बारी भन्ने पाखो जग्गा बाबा छउन्जेल बाबाले हक भोग गरी रहनुभएको र वावा स्वर्गीय भएपछि मेरो अविछिन्न हकभोग भई तालुकदार जि. मु.सालिकराम मार्फत तिरो बुझाई आएको र भू.सु.७ नं. फारामको अं.१ रोपनी ४ आना उल्लेख भएको सहोदर भाइ दाता र मेरो भागमा पर्न आएको पूर्व कि.नं. २१३४ पश्चिम कि.नं. २१३६ उत्तर कि.नं. ६९७ दक्षिण कि.नं. ११९५ यति ४ किल्लाभित्रको कि.नं. २१३५ क्षेत्रफल रोपनी ०–२–२० को कित्ता १ र कि.नं. २१३६ कि.नं. ६९७ कि.नं. ११९५ यति ४ किल्ला भित्रको कि.नं. २१३७ क्षेत्रफल रोपनी ०–१–०–२ समेतका मेरा हक भोग साविक दर्ता श्रेस्ता तिरो भरो समेतका सम्पूर्ण स्वामित्वका सापकोटा बारी जग्गा ०३६ साल बैशाख १७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सिद्धार्थ राजमार्ग सुनौली पोखराको १४.५ मिलीमिटर ९३४ मिटर ३ से.मि.देखि १४७ कि.मि.३१० मि.७ मि.सम्मको जग्गामा राजमार्ग दुवैतर्फको ६.५ मिटर मात्र सडक सीमा कायम गरी बाँकी १८.५ मिटर जग्गाधनीलाई छाडी सर्भेको आधारले भीर बारी भनी घडेरी बनाएको कि.नं. २१३५’ २१३७ दुई कित्ता जग्गामा ६ नं. नापी गोश्वारा १ नं. नापी टोलीबाट नाम जाँच भई किसान तथा जग्गावालाको महलमा नाम खाली राखी सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा भूलसुधार गरी कि.नं. २१३५, २१३७ मा निवेदकको नाउँ राखी दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको राजमार्ग केन्द्र रेखा देखि दायाँ बायाँ २५.२५ मिटर सडक सीमाना कायम गरी पछि ५.६ मि.मात्र कायम गरी बाँकी १८.५ मी.जग्गा सडक विभागको नै देखिएको १ नं. नापी टोलीबाट सूचना प्रकाशित भएपछि नाम खाली भएको भूल सुधार गरी सडक विभागको तर्फबाट कुनै निवेदन समेत नपरेको र सिद्धार्थ राजमार्गको १४५ कि.मि.९३४ मि.३ से.मि.देखि १ कि.मि.३७६ मि.४ से.मि.भित्र सयकडौं घर समेत बनी व्यक्ति–व्यक्तिले उपभोग गरी आएकोमा उक्त घडेरी सडक विभागको हुन्छ भनी गैर कानूनी तरिकाबाट गरेको सूचना र निवेदकको निवेदन तामेलीमा राखी दिएबाट समेत संविधान विपरीत असमानताको व्यवहार गरिएको छ भन्ने निवेदन जिकिर ।

          ३.  विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेशगर्नु भन्ने २०४०।७।१३।१ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ४.  गा.पं.स्याङजा पुतलीबजार वडा नं. ९ मा पैरौंदी पुलदेखि प्रहरी चेकपोष्ट सम्म नगर विकास समिति लागू भई राजमार्गको केन्द्रविन्दु देखि दायाँबायाँ ६.५ मिटर सडक सीमाना कायम गरी बाँकी १८.५ मि.भित्रको जग्गा नगर विकास समितिले वितरण गरी भोग चलन बसोबास भित्रको टोलीले नाप नक्सा गरी ७ सात दिने सूचना प्रकाशित गरेकोमा ६ नं. ना.गो.बाट उक्त क्षेत्रको निवेदन तामेलीमा राखी सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिएको हुँदा रिट खारेज होस् भन्ने १ नं. नापी टोलीका का.मु.टोली प्रमुखको लिखितजवाफ ।

          ५.  सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ०३४।३।२० को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक सडकहरूलाई वर्गिकरण गरे अनुसार सीमा तोकिएको सीमा भित्रको जग्गा नापी भइसकेकोमा सडक सीमानाको जग्गा कटाई जग्गाधनीहरूलाई लालपूर्जा दिने नापी नभएको ठाउँहरूमा सडक छुट्याई नापी गर्ने भनी ५ नं. नापी गोश्वारालाई पत्र लेखी फिल्डबुक तथा श्रेस्ता पूर्जाको कैफियत महलमा जनाई बाँकी क्षेत्रफलको श्रेस्ता पूर्जा तयार गर्ने भनी पत्र लेखी गएको हुँदा पूर्ण व्यहोरा अवगत हुने भनी अञ्चलाधीश गण्डकी अञ्चल पोखराको लिखितजवाफ ।

          ६.  श्री ५ को सरकार अञ्चलाधीशको कार्यालय गण्डकी अञ्चलबाट सडक सीमाना भित्रको जग्गा नापी भइसकेकोमा सडक सीमानाको जग्गा कटाई जग्गाधनीहरूलाई लालपूर्जा दिने नापी नभएको ठाउँहरूमा सडक सीमाना छुट्याई मात्र नापी गर्नु र नगर विकास समितिले राजपत्रमा प्रकाशित नगरी जग्गा वितरण गरी जग्गा प्राप्त गरेको व्यक्तिले जग्गा दर्ता गराउनु दावी लिएको अर्कोतर्फ साविक जग्गावालाको आजसम्म लगत कट्टा नभई तिरो बुझाएको प्रमाण राखी जग्गा दर्ता गर्ने दावी लिएको हुँदा नापीका बखत जग्गाधनी हुँ भनेर दावी गर्ने व्यक्तिले मालपोत तिरेको रसिद वा आफ्नो स्वामित्व भित्रको भन्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत नापी अधिकृतको लिखितजवाफ ।

          ७.  ०३६।१।१७ गतेको राजपत्र भाग ३ मा सिद्धार्थ राजमार्ग सुनौली पोखराको सडक सीमा केन्द्र रहेको देखी दायाँ बायाँ दुवैतिर २५।२५ मिटर तोकिएकोमा उक्त राजमार्गको १४५ कि.मि.९३४ मि.३ से.मि.देखि १४.७ कि.मि.३१० मि.से.मि.भित्र पर्ने जग्गा १ कि.मि.३७६ मि.४ से.मि.सडक सीमा भन्ने सडक केन्द्र रेखा देखी दायाँबायाँ दुवैतिर ७५ मिटर मात्र सीमा कायम हुने गरी तोकेपछि भन्ने उल्लेख भएकोले समेत यस विभागमा दिएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भने समेत सडक विभागका चीफ इन्जिनियरको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ८.  नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूबाट लेखिएको पत्रलाई कानूनी मान्यता दिई मेरो निवेदन तामेली राख्न नमिल्ने हुँदा विपक्षी अञ्चलाधीशज्यू तथा विपक्षी सर्भे गोश्वाराको टोलीबाट लेखिएको ०४०।५।९ को पत्र समेत बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमारले सडक विभागले आफ्नो जग्गालाई व्यक्तिका नाउँमा दर्ता नहुन अनुरोध गरी लेखिएको छँदाछँदै निवेदकले सडक विभागले दावी नगरेको भन्ने व्यहोरा सरासर झुठ्ठा हो । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन पर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ९.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

          १०.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईले ७ दिने सूचनाको म्यादभित्र यस टोलीमा दिनुभएको निवेदनको सिलसिलामा श्री ६ नं. ना.गो.को मिति ०४०।४।१९ को पत्रमा राजमार्ग ऐन, ०२१ को दफा २ को खण्ड (क) (ख) हरू र दफा ३ बमोजिम यो सिद्धार्थ सडक सुनौली पोखरालाई मिति ०२१।१०।११ गतेको राजपत्रमा सो सडकलाई राजमार्ग घोषित गरी राजमार्ग क्षेत्र समेत तोकिसकेको देखिन्छ । ०३४ साल आषाढ २० गतेको राजपत्रबाट यस राजमार्गको केन्द्र रेखा दायाँ बायाँ २५, २५ मिटर सडक कायम गरिसकेको तथा जग्गा प्राप्ति ऐन सडकहरुमा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जग्गा प्राप्त गरिसकेको त्यसको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने ऐन लागू भइसकेपछि त्यस प्रकरणमा जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले पछि ६।५ मिटर मात्र कायम भए पनि बाँकी रहेको १८.५ मिटर जग्गा सडक विभागको नै देखिएकोले त्यस क्षेत्रभित्र व्यक्ति व्यक्तिको निवेदन परेकोमा सोही आधारबाट निवेदन तामेली राखी दिने सडक सीमाना भित्रको जग्गा कटाई मात्र जग्गाधनीहरूलाई लालपूर्जा दिने र नापी नभएको ठाउँहरूमा सडक सीमाना छुटाई मात्र नापी गर्ने भनी गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट लेखी आएको व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ भनी उपरोक्त व्यहोरा उल्लेख भई आए अनुसार तपाईको निवेदन तामेलीमा राखिएको व्यहोरा अवगत गराइन्छ भनी भूमिसुधार मन्त्रालय नापी विभागबाट निवेदकलाई पत्र पठाइएको पाइन्छ । यसरी निवेदकको निवेदनमा लिएको जिकिर अनुसारको कुरा वारे केही बुझ्न पर्ने भए सो समेत बुझी विषयवस्तुमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सो नगरी कुनै मनासिब करण नदेखाई तामेलीमा राखी दिने गरेको देखिँदा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट पत्र आएको व्यहोरा सम्म उल्लेख गरी तामेलीमा राखी दिने गरेको मिलेको देखिएन । उक्त तामेलीमा राखिने गरेको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः ऐन बमोजिम कारबाही गरी निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २८ गते रोज ५ शुभम् ।