निर्णय नं. ९०८७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेकाप २०७० अङ्क १२ नि.नं.९०८७
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
आदेश मिति : २०७०।९।२५।५
०६७–WS–००६३
मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदक : ओखलढुङ्गा जिल्ला, सेर्नावेशी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ९ पीङ्गलास्थान बस्ने प्रा.डा. कृष्णप्रसाद भट्टराई
विरूद्ध
विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, कीर्तिपुर काठमाडौंसमेत
- नि: सन्देह मूल कानूनका रूपमा मर्यादित र स्थापित संविधानसँग बाझिने गरी निर्मित कुनै कानून त्यो संविधानद्वारा प्रशासित मुलुकमा अस्तित्वमा रहन नसक्ने ।
- संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ (१) ले अङ्गीकार गरेको छ । संविधान र कानून बाझिएका हुन् वा होइनन् त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी धारा १०७ (१) ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । धारा १०७ (१) अनुसार कुनै पनि कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने सिद्धान्तको सीमाभन्दाबाहिर यो अदालत जान सक्दैन । संविधानअनुकूल वा प्रतिकूल जाँचिने विषयवस्तु कुनै कानून नै हुनुपर्ने ।
- कानून भन्नाले कुन कुरालाई जनाउँछ भन्ने निर्धारण गर्न नेपाल कानून व्यख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) हेर्नु पर्ने हुन्छ, जसमा लेखिएको छ “यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्छ।” यसै गरी यसै ऐनको दफा २ (ङ) ले ऐन र दफा २ (प) मा नियम भन्नाले “यो शब्दले कुनै ऐनले दिएको अख्तियारीको प्रयोग गरी बनाएको नियम सम्झनुपर्छ तथा कुनै ऐनअन्तर्गत नियमसरह बनाएको विनियमसमेतलाई जनाउँछ” भनिएको ।
- विधायन तथा प्रत्यायोजित विधायन बाहेकका अन्य प्रबन्ध वा व्यवस्थागत लिखतको नाम नियम वा विनियम वा निर्देशिका वा आचार संहिता वा आदेशसमेत जे सुकै दिइएको भए पनि ती नेपाल कानूनको परिधिभित्र नपर्ने हुँदा संविधानको धारा १०७ (१) को अधिकार क्षेत्रको विषय बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
- निजी क्याम्पसका हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ऐन, नियम, विनियमका सुविधा पाउने स्थिति हुँदैन । ती ऐन नियममा उल्लिखित अवकाश उमेर ६३ हुँदैमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका शिक्षकको उमेर पनि त्यत्ति नै तोकिनुपर्छ वा अवकाशसम्बन्धी उमेर समान राख्न परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्नुको पनि कुनै औचित्य नरहने ।
- सम्बन्धित निकायले आफ्नो जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यकता, क्षमता र कार्य प्रकृतिका आधारमा निर्धारण गरेको कर्मचारीको अवकाश उमेर संविधानप्रतिकूल भन्न मिल्दैन । स्वायत्तताको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुने निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो उद्देश्य अनुसार व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू यस अदालतको परीक्षाको विषय बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता राजनकुमार निरौला
विपक्षीतर्फबाट :
अवलम्बित नजीर :
- नेकाप २०५२ साउन, नि.नं. ५०७८, पृष्ठ २७७
- नेकाप २०७० पुस, नि.नं.९०५२, पृष्ठ ११५५
सम्बद्ध कानून :
- पशुपति बहुमुखी क्याम्पस शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५७ (प्रथम संशोधन)
- पशुपति बहुमुखी क्याम्पस शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५९
- नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड)
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१)
आदेश
न्या.प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :-
म निवेदकले २०३९ साल भाद्रदेखि पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा नियुक्ति भई मिति २०४२ साल माघ १५ देखि नियमितरूपमा अध्यापन गरी आएको थिएँ । यसै क्रममा मिति २०६७।१०।४ मा प.सं. ४५।२०६७।०६८ को पत्रद्वारा यस क्याम्पसमा तपाईंको नियमित सेवाको अवधि शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५७ (संशोधनसहित) २०६३ को विनियम ६.३.७ (क) अनुसार मिति २०६७।१०।१५ देखि लागू हुने गरी क्याम्पसको नियमित सेवाबाट मिति २०६७।९।२२ को निर्णयानुसार अनिवार्य अवकाश दिइएको भन्ने जानकारी गराइयो ।
निवेदकलाई दिइएको अनिवार्य अवकाशको विषयलाई लिएर क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पस सञ्चालक समितिसमक्ष गई मलाई पूर्वाग्रहीपूर्णतरीकाले किन अनिवार्य अवकाश दिएको भनी प्रश्न गर्दा विपक्षीले रूखो जवाफ दिई मेरो मागप्रति बेवास्ता गरे । शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५७ संशोधन २०६३ को विनियम ६.३.७ (क) अनुसार अनिवार्य अवकाश नियमित सेवामा रहेका शिक्षकहरूले ६५ वर्ष र कर्मचारीहरूले ६० वर्ष उमेर पुगेका वा २५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको मितिले पदबाट अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । तर संस्थापक शिक्षक, कर्मचारीको हकमा यो विनियम लागू हुने छैन भनी उल्लेख भएको विनियम आफू र आफ्ना मान्छेलाई आजीवन सेवामा राख्ने उद्देश्यले ल्याइएकोले भेदभावपूर्ण छ ।
निवेदक हाल ५२ वर्षको भएँ । विपक्षीले दिएको अनिवार्य अवकाशका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा शिक्षा मन्त्रालयसमेतमा उपचारका लागि निवेदन दिएकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५०, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा लागू नहुने भएकाले यस विश्वविद्यालयले केही गर्न नसक्ने जानकारी गराइयो । पशुपति बहुमुखी क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५७ प्रथम संशोधन, २०६३ को विनियम ६.३.७ (क) त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियम, २०५० बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्नेमा समानताको सिद्धान्तप्रतिकूल निवेदकलाई अनिवार्य अवकाश दिएको छ ।
विपक्षीले कसैलाई काखा र निवेदकलाई पाखा लगाउने कार्य गरेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षण गर्न इन्कार गरिनुहुँदैन । पशुपति बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापकहरूले आफूखुशी बिनाकानूनी आधार संस्थापक सञ्चालक र कर्मचारी घोषित गरी आफ्नो हितअनुकूलको विनियम बनाएका छन् । एउटै क्याम्पसमा लागू भएको विनियम संस्थापक शिक्षक कर्मचारीलाई लागू नहुने र अन्य शिक्षक कर्मचारीलाई लागू हुने गरी भएको व्यवस्था विभेद्कारी छ । विपक्षीले मनोगतरूपमा निर्माण गरेको विनियमले निवेदकको पेशा तथा रोजगार गर्ने अधिकारमा आघात पारेको प्रष्ट छ ।
श्रम ऐन, २०४८ अनुसार ५५ वर्ष, निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार ५८ वर्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० अनुसार ६३ वर्ष उमेरको हद तोकिएको छ । उक्त ऐनहरू उमेरको हदका सम्बन्धमा एकआपसमा बाझिएका छन् । यसरी आपसमा बाझिएको ऐन, नियमसमेतसँग मेल नखाने गरी पशुपति बहुमुखी क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५७ प्रथम संशोधन, २०६३ को विनियम ६.३.७ (क) बमोजिम अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गैरकानूनी, पूर्वाग्रहीसमेत रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० तथा माथि उल्लिखित ऐन, नियमहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८ सँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गरी सबै ऐन नियमहरू एकआपसमा नबाझिने गरी ऐन नियम बनाउन नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी हाजीर गराई तलब भत्ता दिलाउन आदेश पूर्जी जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१।२८ को आदेश ।
पशुपति बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस भएको कुरा रिट निवेदकले स्वीकार गर्नुभएको छ । रिट निवेदकले यस मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आवश्यक कारवाहीका लागि पठाएको भन्ने जिकीर निराधार छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा स्वतन्त्र, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था भएकोले उसको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा यस मन्त्रालयमा पर्न आएको निवेदन कानूनसम्मतरूपमा निवेदकको मर्का हेरी उचित सुनुवाइका लागि कारवाही गर्नु भनी निवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पठाइएको हो । निवेदकको हक अधिकारमा बन्देज लगाउने वा बाधा हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कुरा भएको भन्ने निवेदनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न नसकेकोले निरर्थक रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदकको सेवा अवधि २५ वर्ष पूरा भएकाले निजलाई विधिवत्रूपमा पशुपति बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार मिति २०६७।१०।१५ देखि लागू हुने गरी अवकाश पत्र दिइएको हो । पशुपति बहुमुखी क्याम्पस एउटा स्वशासित, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला र त्रि.वि.वि. बाट सम्बन्धन प्राप्त संस्था हो । यो क्याम्पस सञ्चालक समितिद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको शैक्षिक संस्था हो । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले त्रि.वि. को शैक्षिक एवं प्राज्ञिक नीति, नियम र निर्णयहरू बाहेक अन्य प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय विषयहरूमा त्रि.वि.को ऐन, नियम र निर्देशनहरू मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले यस क्याम्पसको सञ्चालक समितिले आफूसमेतलाई नियमित पारदर्शी र क्रियाशील तुल्याई व्यवस्थित गर्न विधान नियम, विनियम र निर्देशनहरू बनाई लागू गरेको छ । जसको अधीनमा पशुपति क्याम्पस सञ्चालक समिति शिक्षक र कर्मचारीहरू रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्याम्पसका शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम (संशोधन सहित), २०५७ को विनियम ६.३.७ (क) अनुसार नियमित सेवामा रहेको शिक्षक कर्मचारीहरूको सेवा अवधि २५ वर्ष वा उमेर ६५ वर्ष जुन पहिले पुग्छ सोही मितिदेखि अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाविपरीत निवेदकको सेवा अवधि वृद्धि गर्न सकिने अवस्था नभएकाले क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अवकाश दिइएको हो । निवेदकउपर पूर्वाग्रही भएर सो निर्णय गरिएको होइन । फरकफरक ऐन नियमहरूमा फरकफरक उमेरको हद तोकिएको कुरा निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेका छन् । कुनै खास संस्था वा निकायको लक्ष्य वा उद्देश्यप्राप्तिका लागि फरकफरक कानूनमा उमेरको हद फरक कायम गरिएको हुन्छ । रिट निवेदकले शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५७ को संशोधन, २०६३ सालमा भएको हो । निवेदकले सोही विनियमबमोजिम मिति २०६४।४।१५ देखि २०६६ साल पौष मसान्तसम्म बेतलबी बिदा स्वीकृत गराई सुविधा लिनुभएको थियो । सुविधाको उपभोग गर्दा सोही विनियम असमान नहुने, तर अवकाश लिने क्रममा असमान हुने भन्ने दावी आफैँमा पूर्वाग्रही छ । अवकाश भएको चार वर्षपछि समानता भएन, पक्षपातपूर्ण विनियमको आधारमा अवकाश पाउनुपर्ने होइन भन्नु कानूनसम्मत् हुँदैन । निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुर्याएको छैन । विनियमको प्रावधानअनुसार रिट निवेदकलाई अवकाश दिएको हुँदा झूट्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने सञ्चालक समिति र पशुपति बहुमुखी क्याम्पसका तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजनकुमार निरौलाले श्रम ऐन,२०४८ मा ५५, निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा ५८ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० ले ६३ वर्ष उमेरको हद तोकेको छ । निवेदक ५२ वर्षमात्र पुगेका छन् । ऐन, नियम र विनियमले तोकेको उमेर पुग्नुअगावै सेवा अवधिलाई हचुवाका भरमा गणना गरी मिति २०६७।९।२२ मा निर्णय गरी मिति २०६७।१०।१५ देखि निवेदकलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको छ । पशुपति क्याम्पसले निर्माण गरेको विनियम संस्थापक शिक्षक कर्मचारीलाई लागू नहुने र अन्य शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मात्र लागू हुने गरी निर्माण गरिएको हुँदा सो विनियम समानताको सिद्धान्तप्रतिकूल छ । सो अमान्य र बदर घोषित गरी आफ्नो पक्षलाई दिइएको अनिवार्य अवकाशको निर्णय र पृथक उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थासमेत बदर गरी एकआपसमा नबाझिने गरी ऐन कानून निर्माण गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल र प्रस्तुत बहस नोटसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले आफूलाई २०६७।१०।१५ गतेदेखि लागू हुने गरी अवकाश दिने निर्णय विभिन्न कानूनमा उल्लिखित उमेर हद र सोही क्याम्पसका संस्थापक कर्मचारीहरूलाई लागू नहुने गरी समानताको सिद्धान्तविपरीत निर्माण गरिएको पशुपति बहुमुखी क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५७ (संशोधनसहित, २०६३) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८ सँग बाझिएकाले सो विनियम बदर गरी उमेरको हदसम्बन्धी एकरूपता कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन रहेको छ ।
पशुपति बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको एउटा स्वतन्त्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था भएबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन, नियम र निर्देशनहरू मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । क्याम्पसको सञ्चालक समितिले क्याम्पस सञ्चालनका लागि विधान, नियम, निर्देशिका निर्माण गरी लागू गर्न सक्तछ । नियमित सेवामा रहेका शिक्षक, कर्मचारीहरूको सेवा अवधि २५ वर्ष वा उमेर ६५ वर्ष जुन पहिले पुग्छ सोही मितिदेखि अनिवार्य अवकाश दिनु र लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले विनियमअनुसार नै निवेदकलाई अवकाश दिइएको हो । रिट निवेदकलाई क्याम्पसका तर्फबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार नभएकाले झूट्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने विपक्षी पशुपति बहुमुखी क्याम्पससमतेका तर्फबाट लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी पशुपति बहुमुखी क्याम्पसले अन्य ऐन तथा कानूनमा रहेको अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी निर्माण गरेको पशुपति बहुमुखी क्याम्पस शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम, २०५७ (प्रथम संशोधन), २०६३ को विनियम ६.३.७ (क) बमोजिम अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गैरकानूनी भएकाले सो व्यवस्था बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् पदमा काम गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
3. नि: सन्देह मूल कानूनका रूपमा मर्यादित र स्थापित संविधानसँग बाझिने गरी निर्मित कुनै कानून त्यो संविधानद्वारा प्रशासित मुलुकमा अस्तित्वमा रहन सक्दैन । यस संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ (१) ले अङ्गीकार गरेको छ । संविधान र कानून बाझिएको हुन् वा होइनन् त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी धारा १०७ (१) ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । धारा १०७ (१) अनुसार कुनै पनि कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने सिद्धान्तको सीमा भन्दाबाहिर यो अदालत जान सक्दैन । संविधानअनुकूल वा प्रतिकूल जाँचिने विषयवस्तु कुनै कानून नै हुनुपर्दछ । यो धारा १ (१) तथा धारा १०७ (१) ले निर्धारण गरेको पहिलो सीमा हो । कानून भन्नाले कुन कुरालाई जनाउँछ भन्ने निर्धारण गर्न नेपाल कानून व्यख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) हेर्नु भन्ने हुन्छ, जसमा लेखिएको छ “यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्छ।” यसै गरी यसै ऐनको दफा २ (ङ) ले ऐन र दफा २ (प) मा नियम भन्नाले “यो शब्दले कुनै ऐनले दिएको अख्तियारीको प्रयोग गरी बनाएको नियम सम्झनुपर्छ तथा कुनै ऐनअन्तर्गत नियमसरह बनाएको विनियमसमेतलाई जनाउँछ” भनिएको छ । यसरी यस अदालतले परीक्षण गर्ने शासकीय सत्ताको प्रयोग गरी संसद वा सम्बद्ध निकायबाट निर्मित भई जारी ऐन वा सो ऐनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी तोकिदिएको निकायद्वारा कुनै निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने भए सोसमेत लिई जारी नियम विनियममात्र हुन् । विधायन तथा प्रत्यायोजित विधायन बाहेकका अन्य प्रबन्ध वा व्यवस्थागत लिखतको नाम नियम वा विनियम वा निर्देशिका वा आचार संहिता वा आदेशसमेत जे सुकै दिइएको भए पनि ती नेपाल कानूनको परिधिभित्र नपर्ने हुँदा संविधानको धारा १०७ (१) को अधिकार क्षेत्रको विषय बन्न सक्दैनन् ।
4. निवेदकले बदर गरी पाऊँ भनी चुनौती दिएको पशुपति बहुमखी क्याम्पसको विनियम २०५७ (प्रथम संशोधन) २०६३, पशुपति बहुमुखी क्याम्पस नियमावली, २०५६ को नियम २० को उपनियम (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्माण भई लागू भएको देखिन्छ भने पशुपति बहुमखी क्याम्पस नियमावली, २०५६ पशुपति बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको मिति २०५६।८।२४ को बैठकले पारीत गरी लागू भएको देखिन्छ । पशुपति बहुमुखी क्याम्पस शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमावली क्याम्पसको प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यलाई सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्राध्यापक संघ पशुपति क्याम्पस इकाई र संस्थापक समितिको सिफारिशमा निर्माण गरिएको देखिन्छ । उक्त विनियमावली कुनै ऐन वा ऐनबमोजिमको नियमावलीको कुनै खास अख्तियारीअन्तर्गत जारी भएको देखिन्न । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ठ) मा नेपाल ऐनको परिभाषा “यो शब्दले २००७ साल फागुन ७ गते उप्रान्त जारी भएका कुनै ऐन र नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ वा नेपाल अधिराज्यको संविधान वा नेपालको संविधान वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वा प्रतिनिधिसभा घोषणा, २०६३ वा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम बनेको जुनसुकै ऐनलाई सम्झनुपर्छ” भनी संविधानबमोजिम जारी भएको ऐनलाई नेपाल ऐन मानी परिभाषित गरेको छ । निवेदकले चुनौती दिएको पशुपति बहुमुखी क्याम्पस शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम (प्रथम संशोधन), २०६३ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
5. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) मा, “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने देखिन्छ । निवेदकले चुनौती दिएको पशुपति बहुमुखी क्याम्पस शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५९ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) अन्तर्गत यस इजलासले प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था देखिएन ।
6. यस सम्बन्धमा निवेदक सोमप्रसाद पुडासैनी विरूद्ध नेपाल परिवार नियोजन संघ भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०५२ साउन, नि.नं. ५०७८, पृष्ठ २७७) मा परिवार नियोजन संघको विधान स्वयं नै विधायिकाद्वारा निर्मित ऐन वा त्यस्तो ऐनले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रयोग गरी नबनेको नियमावलीलाई कानूनको संज्ञा दिन नमिल्ने हुँदा कानूनी हक अपहरण भएको भन्न मिल्ने देखिएन भनी व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यसै गरी निवेदक सन्तोष यादवसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा (नेकाप २०७० पुस, नि.नं.९०५२, पृष्ठ ११५५) मा निवेदकले चुनौती दिएको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई जारी भएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०६७ संविधान वा ऐन वा नियमावलीको अख्तियारीअन्तर्गत बनेको नदेखिनुका साथै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) को नेपाल कानूनको परिभाषाअनुसार कानून भन्न सकिने अवस्था नदेखिने भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट व्याख्या भएको पनि छ ।
7. पशुपति बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस देखिन्छ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको पाठ्यक्रम तथा परीक्षासमेतका शैक्षिक विषयवस्तुको अनुगमन, निर्देशन र नियन्त्रणबाहेक अन्य व्यवस्था गर्न निजी क्याम्पस प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्वतन्त्र हुन्छन् । यस्ता निजी क्याम्पसका हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ऐन, नियम, विनियमका सुविधा पाउने स्थिति हुँदैन । ती ऐन नियममा उल्लिखित अवकाश उमेर ६३ हुँदैमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका शिक्षकको उमेर पनि त्यत्तिनै तोकिनुपर्छ वा अवकाशसम्बन्धी उमेर समान राख्न परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्नुको पनि कुनै औचित्य छैन । सम्बन्धित निकायले आफ्नो जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यकता, क्षमता र कार्य प्रकृतिका आधारमा निर्धारण गरेको कर्मचारीको अवकाश उमेर संविधानप्रतिकूल भन्न मिल्दैन । स्वायत्तताको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुने निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो उद्देश्यअनुसार व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू यस अदालतको परीक्षाको विषय बन्न सक्दैन ।
8. तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले बदर गरी पाऊँ भनी चुनौती दिएको पशुपति बहुमुखी क्याम्पस शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम २०५७ (प्रथम संशोधन), २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा कुनै ऐनको अख्तियारीअन्तर्गत निर्माण भएको देखिएन । पशुपति बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका बीचको सम्झौताको शर्तअनुरूपको करारीय हकसरहको हैसियत राख्ने लिखतको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विनियमावलीलाई कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।
9. तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारणसमेतबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
का.मु.प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा
न्या. तर्कराज भट्ट
इति सवंत् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत :- प्रेमप्रसाद न्यौपाने