निर्णय नं. १८७८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १८७८ ने.का.प. २०४१ अङ्क १
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १४१०
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : झापा जिल्ला बुधवारे गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने कर्मसिं भुजेल
विरूद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय झापा
ऐ बुधबारे गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने रत्न घिमिरे
ऐ वार्ड नं. १ बस्ने हरि प्रसाद घिमिरे
ऐ ऐ बस्ने भागिरथ घिमिरे
ऐ ऐ बस्ने मेदिनी प्रसाद घिमिरे
ऐ ऐ बस्ने लक्ष्मी प्रसाद खनाल
ऐ ऐ बस्ने जयनारायण बास्कोटा
आदेश भएको मिति : २०४१।१।१४।५ मा
§ दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले नपाए सम्म दर्ता किताबमा दर्ता रहेको मोही कायम रहने ऐनले व्यवस्था गरेको ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : मिति ०३९।९।११।१ को भू.सु.कार्यालय झापाको निर्णय बदर गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. झापा जिल्ला जयपुर बुधबारे गा.पं. वार्ड नं. ३ अन्तर्गतको विपक्षी रत्नमायाको नामको कि.नं. ५२२, ५२३, ५८१, ५८४ र ५८६ समेत जग्गाको मोही म निवेदक भएकोले कि.नं. ५२२ र ५२३ को जग्गामा खिचोला गरे खिचोला मेटाई चलन चलाई मोहीबेटीको हर्जाना समेत दिलाई पाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा उजूर पर्दा ०३६ सालमा पञ्चायत मार्फत उक्त जग्गाको मोहियानी हक छोडपत्र गरी पञ्चायत मार्फत मोहियानी हकको क्षतिपूर्ति समेत बुझिलिई सकेको भन्ने प्रतिवाद गरेकोमा विपक्षी कार्यालयबाट ०३७।१२।१७ मा वादी दावा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय भए उपर मेरो सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन पर्दा उक्त निर्णय बदर हुने ठहरी रिट जारी गरी परमादेश समेत भई ०३८।९।७।३ मा आदेश भई पुनः कारवाईको लागि विपक्षी कार्यालय समक्ष जाँदा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३२ अनुसार मुद्दा चल्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ भनी निर्णय भयो ।
३. सो निर्णय भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २६ को (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) को विपरीत त्रुटिपूर्ण भयो भनी सम्मानित अदालतबाट आदेश भएपछि आदेश बमोजिम पुनः कारवाई गर्दा मोही छाडेको भनी प्रतिवादीको जिकिर निजहरूले पेश गरेको प्रमाण भू.सं.ऐनको दफा २६(१) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (क) अनुरूप भए नभएको हेरी निर्णय गर्नुपर्नेमा पुनः पूर्व आधारलाई नै ग्रहण गरी विपक्षी कार्यालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०३९।१२।८।३ को सिङ्गलबेञ्चको आदेश रहेछ ।
५. ०३५ देखि ०३७ सम्म जग्गा नजोती बसेपछि भू.सं.ऐन, २०२५ को दफा २५(४)(क) अनुसार मोही हक समाप्त गरेपछि पुनः मोही कायम गर्न मिल्दैन । परमादेशको आदेश जारी भई गएपछि कार्यालयले निर्णय गर्दा सरजमीन समेत गर्दा सरजमीनका मानिसले निवेदकले आफ्नो हक बापत क्षतिपूर्ति बुझी लिई जग्गा जोत्न छाडेको भनी समर्पित हुन आएकोले सबूत प्रमाणको आधारमा विपक्षीको उजूरी खारेज भएको त्रुटि छैन भन्ने समेतको रत्न माया घिमिरे समेत जवान ६ को लिखितजवाफ रहेछ ।
६. निवेदकले आफ्नो खुसिले जग्गा जोत्न छाडी दुई वर्ष पछि मोही खिचोला गरे भनी उजूरी गरेको देखिन आएको र सरजमीनको समेत आधारमा निज कर्मसिंहको भोग चलनको अवस्थाबाट जग्गाधनीहरूले हटक गरेको भन्न नसकिने हुँदा यस कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेतको भू.सु.कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद उप्रेतीले सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट परमादेशको आदेश जारी भएपछि मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गरेकोबाट भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) को खण्ड (क) अनुरूप भएन बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले जग्गा जोत्न छाडी सकेपछि मोही खिचोला गरे भन्न नमिल्ने हुँदा भू.सु.का.को निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराईले जग्गा जोत्न छोडेपछि मोही कायम गर्न नमिल्ने हुँदा सरजमीन समेतको आधारमा गरेको निर्णय त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वादीले दावी लिएको जग्गाको ३७ हजार क्षतिपूर्ति बापत लिई ०३५ सालदेखि मोहियानी जग्गा छाडी अन्यत्र गएको देखिन आएकोले समेत प्रतिवादीहरूले मोही खिचोला गरेको नठहरी वादी दावी खारेज गर्ने गरेको भू.सु.अ.को ०३७।१२।१७ को निर्णय उपर यही रिट निवेदकको रिट पर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) अनुसार दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरे पछि मात्र जग्गा छोडेको मानिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार भए गरेको नदेखिएकोले भू.सु.अधिकारीको निर्णय कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी स.अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०३८।९।७ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. सो निर्णय अनुसार प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय झापाबाट पुनः निर्णय गर्दा वादीले मोहियानी जग्गाको क्षतिपूर्ति लिई जग्गा जोत्न छाडी हिडेको हो खिचोला भएको होइन भन्ने सरजमीन भई आएको र वादीले गरी दिएको लिखत समेत पेश हुन आएकोले वादीलाई जबरजस्ती झिकेको वा धोकामा पारेको भन्न नमिल्ने हुँदा मुद्दा चल्न नसकी खारेज हुनेठहर्छ भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । तर सो सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३८।९।७ को निर्णयमा उल्लेख भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) अनुसार दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेकोले निज मोही हकबाट अलग भइसकेको भन्ने आधारमा प्रत्यर्थी भू.सु.कार्यालय झापाबाट निर्णय गरेको देखिँदैन दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले नपाएसम्म दर्ता किताबमा दर्ता रहेको मोही कायम रहने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले व्यवस्था गरेको अवस्था भन्दा भिन्न क्रिया गरेको कारणबाट मोही कायम नरहने भन्नु ऐन विपरीत हुन जाने प्रष्ट छ । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय झापाले उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था भन्दा भिन्न कृया र अवस्थामा आधारित भई वादी दावी खारेज गरेको मिति ०३९।९।११ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
११. अतः उपयुक्त उल्लिखित प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय झापाको मिति ०३९।९।११ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख १४ गते रोज ५ शुभम् ।