निर्णय नं. ९०८८ - उत्प्रेषणसमेत
नेकाप २०७० अङ्क १२ नि.नं.९०८८
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
आदेश मिति : २०७०।११।८।५
रिट नं. ०६९-WS-००४९
विषयः उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदक : जिल्ला गोरखा, ताप्ले गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने रज्मदिन मियाँ
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
- देशमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाभित्र राज्य संयन्त्रमा समावेशीरूपले सबै लिङ्ग, जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक, साँस्कृतिक पहिचान बोकेका नागरिकहरूका साथै क्षेत्रीयरूपमा पछाडि परेका नागरिकहरूलाई समेत सहभागी हुने अवसरको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य हुने ।
(प्रकरण नं.८)
- देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका नेपाली मुसलमान समुदायका नागरिकहरूमध्ये नेपालको दक्षिणी समथर भूमि तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मुसलमान नागरिकका हकमा मात्र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को आरक्षण सुविधा प्राप्त हुने र अरू भू-भागमा बसोबास गर्ने मुसलमानका लागि आरक्षणको सुविधा प्राप्त नहुने भनी संकुचित अर्थ गर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा बसोवास गरेका अल्पसंख्यक मुसलमानप्रति राज्यद्वारा विभेद गरिएको मानिने ।
(प्रकरण नं.९)
- शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को व्यवस्थाभित्र मधेशीलगायतका विभिन्न वर्गहरूको समेत हितको सम्बोधन गर्ने हुनाले र सो वर्गहरूको प्रतिनिधित्व प्रस्तुत मुद्दामा नभएको अवस्थामा समग्र नियम ११क(१) खण्ड (ग) बदर गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.११)
- कुनै प्रावधानको कुनै शब्द समूहमात्रै झिक्दा वा बदर गर्दा अन्य प्रश्न वा पक्षमा पर्न सक्ने असरको व्यवस्थापनको समस्या हुने हुनाले नीतिगत एवं विधायन प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरी तत् समस्याको सम्बोधन हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३
- शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क (१) खण्ड (ग)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :–
म निवेदकका पुर्खाहरू नेपालको एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेदेखि गोरखा जिल्लामा बसोबास गरी आएका हौं । साविकमा गोरखा हंशपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ मा म निवेदकका पुर्खाहरू बसोबास गरी आएकोमा मेरा पिता ताजुदिन मियाँ सो गाउँ विकास समितिबाट बसाइसराइ गरी हाल गोरखा जिल्ला, ताप्ले गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ मा नेपालको नागरिकको हैसियतले बसोबास गरी वंशजको आधारले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छु । निवेदकले २०४८ सालमा एस.एल.सी. पास गरेको छु भने २०६९ सालमा श्री विन्दवासिनी उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको छु ।
मैले २०४८ सालमा एस.एल.सी. पास गरेपछि गोरखा जिल्लास्थित मद्रसा हनफिया रजविया प्रा.वि. स्कुलमा प्रा.वि. तहमा २०५६ सालदेखि शिक्षकको रूपमा हालसम्म निरन्तर अध्यापन गरी आएको छु । यसै क्रममा अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र तथा मिति २०६८।८।१६ मा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छु । मिति २०६९।९।२० गते शुक्रबारको राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरद्वारा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा शिक्षक पदपूर्तिका लागि स्वीकृत रिक्त शिक्षक दरबन्दीमध्ये मिति २०६३।१।१० सम्म अस्थायी शिक्षकहरू कार्यरत् रहेका पदहरू यथावत् राखी मिति २०६३।१।११ देखि रिक्त रहेका शिक्षक दरबन्दीमा खुला र समावेशी आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम म निवेदक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिम मधेशी समुदायमा पर्ने र सो मधेशी समुदायभित्र रहेको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमा परेको कारण प्राप्त समावेशीतर्फको प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा गोरखा जिल्लाको लागि छुट्याइएको मधेशीतर्फको १९ वटा पदहरूको लागि दरखास्त भरी शिक्षा कार्यालय गोरखासमक्ष मिति २०६९।१०।१२ गते बुझाउन जाँदा पहाडमा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदाय मधेशी समूहभित्र नपर्ने हुँदा मधेशीतर्फको मेरो दरखास्त फारम बुझ्न इन्कार गरी फिर्ता दिइयो । म निवेदकको दरखास्त फारम मधेशी कोटामा बुझ्न इन्कार गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जानकारी गराएपछि सो व्यहोरासहित म आफैँ तथा मुस्लिम संघ नेपालसमेतको पहलमा शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरसमक्ष जानकारी पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा मिति २०६९।१०।२४ गते निर्णयको प्रतिलिपिसहितको जानकारी दिने भनी पत्र दिइएको छ । प्रत्यर्थी शिक्षक सेवा आयोगको निर्णयमा “शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (सातौं संशोधनसहित) को नियम ११क(१) को (ग) मा तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ (सातौं संशोधनसहित) को नियम ११क(१) ग मा उल्लेख भएको समावेशी समूह तराई मधेश अन्तर्गत पर्ने भएकोले सोही हैसियतबाट रिक्त शिक्षक पदपूर्तिको लागि भएको खुल्ला विज्ञापनमा दरखास्त फारम भर्न पाउने देखिएको” भनी निर्णय गरिएको छ । उपरोक्तबमोजिम म निवेदक पहाडमा बसोवास गर्ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायभित्रको नेपाली नागरिकलाई मधेशीको परिभाषाभित्र नपरेको भनी आफैँ अपव्याख्या गरी प्रत्यर्थीद्वारा मेरो दरखास्त बुझ्न इन्कार गरी निर्णयको जानकारी गराएको हुँदा विपक्षीहरूको उपरोक्त कामकारवाहीबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) तथा धारा १३,१८,१९,२१ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकलगायतको हक हनन् भएको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (सातौं संशोधनसहित) को नियम ११क(१) मा शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको र सोअनुसार समावेशी बनाउँदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये पैँतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायका उम्मेदवारहरूका बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा म निवेदकलाई तराई मधेशमा बसोवास गर्ने अल्पसंख्यक मुसलमानभित्र नपर्ने भएको भनी म निवेदकको आवेदन फाराम दर्ता गर्न इन्कार गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) को देहाय खण्ड (ग) मा उल्लेख भएको अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायको म नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी बञ्चित गरिएकोले म निवेदकलाई गम्भीर अन्याय भएको छ । मुस्लिम समुदायको महिलाको हकमा नियम ११क(१) मा दुई प्रतिशत स्थान मुस्लिम महिलाको लागि आरक्षित छ । पहाडमा बस्ने मुस्लिम महिलाले पनि सो सुविधा प्राप्त गर्दछन् । तर पहाडमा बस्ने मुस्लिम पुरूषले भने तराई मधेशमा बसोबास गर्ने नभएको भन्ने कारण देखाई आवेदन गर्न नपाउने भनिएको हुँदा म निवेदक पुरूष मुस्लिमप्रति असमान व्यवहार भएको छ । तसर्थ तराई मधेशमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले मात्र समावेशी उम्मेदवारको रूपमा आवेदन गर्न पाउने भनी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) को देहाय खण्ड (ग) मा गरिएको प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) र धारा ३५(१४) सँग बाझिएकोले संविधानको धारा १ तथा १०७(१) अनुरूप बदर गरी अमान्य घोषित गरी तद्नुरूप भएका विपक्षीका काम कारवाही तथा मिति २०६९।९।२० को विपक्षी शिक्षा आयोगको सूचनासमेत पहाडमा बसोवास गर्ने म निवेदकलगायत अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका नेपाली नागरिकका हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकसमेतले पेश गरेको आवेदन दर्ता गरी शिक्षक पदको लिखित परीक्षामा समावेश गराई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदकले यस अदालतसमक्ष पेश गरेको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु र अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदन मागअनुसार गोरखामा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदाय मधेशीभित्र पर्ने नपर्ने कुरा प्रस्तुत रिट निवेदनको निर्णय भएपछि मात्र निर्क्योल हुन सक्ने हुनाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन अल्पसंख्यक आरक्षणको विषयसँग सम्बन्धित देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी निवेदकले दावी लिनु भएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पर्नुको कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नु पर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनप्रदत्त नागरिकका मौलिक तथा कानूनी हक अधिकारको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गरी सो को उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगर्ने गरी समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक राज्य विरूद्ध प्राप्त हुने हक भएकोले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकाय एवं पदाधिकारीको काम, कारवाही र निर्णय संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक प्रतिकूल नहुने गरी सम्पादन हुनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको सोही व्यवस्थाको अधीनमा रही शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) मा शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम ११क (१) को खण्ड (ग) को व्यवस्थाभित्र अल्पसंख्यक मुसलमानसमेत समानरूपमा सहभागी हुनसक्ने नै देखिन्छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले अल्पसंख्यक मुसलमानकालागि समेत अन्य वर्ग सरह समानरूपमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हुँदा नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था संविधानसँग बाझेको मान्न सकिँदैन । जहाँसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दरखास्त लिन अस्वीकार गरेको भन्ने विषय छ । तत्सम्बन्धमा प्रस्तुत लिखित जवाफमा उल्लेख गरिरहनुपर्ने देखिएन । सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफमा स्पष्ट हुने नै छ । अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (संशोधन सहित) को नियम ११क को उपनियम १ को खण्ड(ग) मा तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडा वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय भनी उल्लेख भएको सन्दर्भमा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय तराई मधेशअन्तर्गत पर्ने प्रष्ट भएको हुँदा निजले पेश गरेको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएन भन्नु कानूनसम्मत देखिँदैन । अतः निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको शिक्षक सेवा आयोगका तर्फबाट प्रशासकीय प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद नेपालले पेश गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको हो रिट निवेदनमा प्रष्टसँग उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा बिनाआधार र कारण यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन निरर्थक छ । साथै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क (१)को खण्ड (ग) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१) र धारा ३५ को उपधारा (१४) को व्यवस्थासँग नबाझिएको र शिक्षक दरबन्दीमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने विषय यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्रको विषय नभएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११ क को उपनियम (१) मा शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षकमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर यसबाट तराई मधेशमा बसोवास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायलाई २२ प्रतिशत छुट्याएको छ । यस आधारमा तराई मधेशमा बसोवास गर्ने उल्लिखित समुदायलाई मात्र २२ प्रतिशत समावेशी सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो । रिट निवेदनको दावी नपुग्ने भएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (संशोधन सहित) को नियम ११(क) को उपनियम १ को खण्ड (ग) मा तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय, तराई मधेशअन्तर्गत पर्ने प्रष्ट भएको हुँदा निजले पेश गरेको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएन भन्नु कानूनसम्मत देखिँदैन । रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको शिक्षा विभागको तर्फबाट महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले पेश गरेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्थाले पहाडमा बसोबास गर्ने मुसलमानका हकमा आरक्षण नपाउने भन्ने लेखिएको छैन सो कारण देखाई अल्पसंख्यक मुसलमान रहेका निवेदकलाई समावेशी तर्फबाट शिक्षक पदमा दरखास्त लिन अस्वीकार गरिएको अन्यायपूर्ण छ । तराई मधेशमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक मुसलमानले मात्र समावेशी अन्तर्गतको सुविधा पाउने होइन । निवेदक गोरखा जिल्लामा बसोबास गर्ने गरेको कारणलेमात्र समावेशी सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को व्यवस्था अस्पष्ट रहेको कारण पहाडमा बसोबास गर्ने निवेदकसमेतका अल्पसंख्यक मुसलमानले समावेशीतर्फको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसबाट संविधानले प्रदान गरेको समानताको हक र रोजगारीको हकबाट निवेदकले बञ्चित हुनुपरेको छ । उल्लिखित शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को मनसाय तराई मधेश वा पहाडमा बसोबास गरेको आधारमा भेदभाव गर्ने हुन सक्दैन । अतः उल्लिखित नियम ११क(१) खण्ड (ग) लाई स्पष्ट गरी तराई मधेशमा बस्ने सरह समानरूपमा समावेशीतर्फ फाराम भर्ने सुविधा लिई प्रतियोगितामा समावेश गराइनुपर्दछ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) को देहाय (ग) मा राखिएको प्रावधान भेदभावयुक्त छैन । समावेशीतर्फ तराई, मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमानको हकमा २२ प्रतिशत छुट्याइएको छ । पहाड वा हिमालमा बस्ने भनेर छुट्याइएको छैन । विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । निवेदकको मागअनुसार रिट आदेश जारी हुने अवस्था छैन । रिट खारेजभागी छ भनी बहस गर्नु भयो ।
प्रस्तुत निवेदनमा मुख्यरूपले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) र धारा ३५(१४) सँग बाझिएको छ छैन भन्ने प्रश्नको निरूपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक गोरखा जिल्लामा स्थायी बसोवास गर्ने अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायको व्यक्तिलाई विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय गोरखाले शिक्षक पदको लागि आवेदन भर्ने क्रममा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड(ग) मा तराई, मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान भन्ने उल्लेख भएको कारणले पहाडमा बसोबास गर्ने निवेदकको समावेशीतर्फ आवेदन फाराम बुझ्न इन्कार गरेको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हकसमेत प्रतिकूल भई बाझिन गएकोले सोही संविधानको धारा १ तथा १०७(१) अनुरूप बदर अमान्य घोषित गरी विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग, भक्तपुरले प्रकाशित गरेको सूचना निवेदकलगायतका पहाडमा बसोवास गर्ने मुसलमान समुदायको हकमा बदर गरी शिक्षक पदको लिखित परीक्षामा समावेश गराई पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
3. विपक्षीले पेश गरेको लिखित जवाफ हेर्दा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) को खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्थाले अल्पसंख्यक मुसलमानसमेत अन्य वर्ग सरह आरक्षणभित्र पर्ने हुनाले नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छैन तसर्थ उक्त नियम ११क(१) को खण्ड (ग) लाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
4. उल्लिखित सन्दर्भमा सर्वप्रथम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड(ग) मा उल्लिखित व्यवस्थाका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) यसै धारासँग सम्बन्धित उपधारा १३(३) सोको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थासहितको मौलिक हकको व्यवस्था र धारा ३५(१४) मा रहेको राज्यको नीतिको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) खासगरी शिक्षक पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था हो । उक्त नियम ११ क मा "शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउनुपर्ने र सोअनुसार समावेशी बनाउँदा सामुदायिक विद्यालय नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायका उम्मेदवारहरू बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ" भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(क) महिला – ३३ प्रतिशत,
(ख) आदिवासी/जनजाति – २७ प्रतिशत,
(ग) तराई, मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान–२२ प्रतिशत,
(घ) दलित – ९ प्रतिशत,
(ङ) अपाङ्ग – ५ प्रतिशत ,
(च) पिछडिएको क्षेत्र – ४ प्रतिशत निर्धारण गरिएको देखिन्छ ।
5. त्यस्तै देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन” भनी समानताको मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३५ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन् । यसको उपधारा (१४) मा “राज्यले महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय र द्वन्द्वपीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । यी राज्यका नीतिहरू अदालतबाट लागू गरिँदैन । सरकारले आफ्ना काम कारवाहीहरू मार्फत अनुशरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
6. उपरोक्तानुसार रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका सान्दर्भिक कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानहरूको उद्धरणपछि रिटमा उल्लेख गरिएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) समेतसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा ती कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधानहरूको अन्तर्सम्बन्ध र त्यसले ग्रहण गरेको अवधारणालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
7. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) मा शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउनुपर्ने कुरा स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्दै सोअनुसार समावेशी बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई (क) महिला - ३३ प्रतिशत, (ख) आदिवासी/जनजाति - २७ प्रतिशत, (ग) तराई, मधेशमा बसोवास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय - २२ प्रतिशत, (घ) दलित - ९ प्रतिशत, (ङ) अपाङ्ग - ५ प्रतिशत, (च) पिछडिएको क्षेत्रको लागि - ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यो प्रावधानमध्ये खण्ड (ग) मा व्यवस्था गरिएको अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायभित्र पर्ने निवेदकले गोरखा जिल्लामा बसोबास गर्ने भएका कारणले मात्र यस आरक्षणको सुविधाअन्तर्गत शिक्षक पदमा आवेदन दिन नपाएको भन्ने रिट निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । मधेश तराईका अल्पसंख्यक मुसलमानले मात्र शिक्षक पदमा समावेशीतर्फ आवेदन दिन पाउने तर पहाडलगायत अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक मुसलमानले आवेदन दिन नपाउने भन्नु भेदभावयुक्त हुनजान्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था समावेशी राज्य व्यवस्थाको अवधारणाको विपरीत हुन जान्छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) ले शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गरेकोले सोही अवधारणा अनुसार कानूनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
8. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प लिइएको छ । त्यसरी देशमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाभित्र राज्य संयन्त्रमा समावेशीरूपले सबै लिङ्ग, जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक, साँस्कृतिक पहिचान बोकेका नागरिकहरूका साथै क्षेत्रीयरूपमा पछाडि परेका नागरिकहरूलाई समेत सहभागी हुने अवसरको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ । नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, धार्मिक साँस्कृतिक समुदायका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व नेपालको निजामती, शैक्षिक, सुरक्षा निकायलगायत सबै क्षेत्रमा हुनुपर्दछ । यसै प्रयोजनको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) मा कानूनको दृष्टिमा समानताको हकको प्रावधानको अलावा धारा १३ को उपधारा (३) मा "राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था राखी यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सकारात्मक विभेदको प्रावधान पनि राखिएको छ ।
9. ऐतिहासिक कालदेखि नेपालमा मुसलमान समुदाय बसोबास गरी आएका छन् । नेपाली मुसलमान नागरिकहरू तराई, मधेशमा, पहाडी क्षेत्र, काठमाडौ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा बसोबास गरी आएको देखिन्छ । यसरी देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका नेपाली मुसलमान समुदायका नागरिकहरूमध्ये नेपालको दक्षिणी समथर भूमि तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मुसलमान नागरिकका हकमा मात्र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को आरक्षण सुविधा प्राप्त हुने र अरू भू–भागमा बसोबास गर्ने मुसलमानका लागि आरक्षणको सुविधा प्राप्त नहुने भनी संकुचित अर्थ गर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा बसोवास गरेका अल्पसंख्यक मुसलमानप्रति राज्यद्वारा विभेद गरिएको मानिन्छ । उपर्युक्त नियम ११क(१) खण्ड (ग) मा प्रयुक्त भएको वाक्य गठनको संरचना हेर्दा तराई, मधेशमा बसोवास गर्ने मधेशी पश्चात् कमा (,) प्रयोग गरी अन्तमा वा “अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय” भन्ने प्रयोग भएकोले अल्पसंख्यक मुसलमानको हकमा तराई मधेशमा बसोवास गर्ने भनी सीमित गरेको हो भन्ने प्रष्ट देखिन आउँदैन ।
10. राज्यले निजामतीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा समावेशिताको नीति अख्तियार गरी सो कुरा प्रयोगमा आईसकेको अवस्थामा शिक्षक पदका लागि अल्पसंख्यक मुसलमानको हकमा तराई मधेश क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर पहाड, उपत्यका वा हिमाली भेगमा बसोबास गरेका अल्पसंख्यक मुसलमानलाई उपेक्षा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । निवेदकले शिक्षक पदको आरक्षण सुविधाअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालय, गोरखामा पेश गरेको दरखास्त लिन अस्वीकृत गरेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त नियम ११क(१) खण्ड (ग) को व्यवस्थाले पहाडमा बस्ने अल्पसंख्यक मुसलमानको हितलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने निवेदन माग रहेकोले यो कानूनी प्रावधानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावनालाई आत्मसात गरेको देखिँदैन । किनकि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदूर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग र बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने सकारात्मक विभेदको प्रत्याभूति दिइएको छ ।
11. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को हालको व्यवस्थाबाट पहाडमा बस्ने निवेदकलगायतका अल्पसंख्यक मुसलमान आरक्षणको अवसरबाट बञ्चित हुन पुगेको भन्ने निवेदन माग रहेको छ । उक्त नियम ११क(१) खण्ड (ग) लाई अध्ययन गर्दा तराई मधेश केन्द्रित हो वा होइन स्पष्ट छैन । तर सो नियम ११क(१) खण्ड (ग) को व्यवस्थाभित्र मधेशीलगायतका विभिन्न वर्गहरूको समेत हितको सम्बोधन गर्ने हुनाले र सो वर्गहरूको प्रतिनिधित्व प्रस्तुत मुद्दामा नभएको अवस्थामा समग्र नियम ११क(१) खण्ड (ग) बदर गर्न मिलेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
12. तर, नेपालको पहाडी क्षेत्र गोरखा जिल्लामा बसोबास गर्ने निवेदकलगायतका अन्य पहाडी क्षेत्र, काठमाडौं उपत्यका वा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका नागरिकको हितलाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रयोजनार्थ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड(ग) को विद्यमान वाक्य बनोटलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै प्रावधानको कुनै शब्द समूहमात्रै झिक्दा वा बदर गर्दा अन्य प्रश्न वा पक्षमा पर्न सक्ने असरको व्यवस्थापनको समस्या हुने हुनाले नीतिगत एवं विधायन प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरी तत् समस्याको सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को हालको व्यवस्थाबाट पहाडमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक मुसलमानको हकहित सम्बोधन हुन नसकेको भन्ने रिट निवेदकको माग भएकोले सो सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण साथ सम्बोधन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.सुशीला कार्की
न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०७० साल फागुन ८ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पोखरेल