निर्णय नं. २०५५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०५५   ने.का.प. २०४१           अङ्क ७

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १५०८

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. नवलपरासी साविक कावास्वस्ती गा.पं. वा.नं. ४ हाल शिव मन्दिर गा.पं. वा.नं. ७ विष्णुनगर बस्ने शिखाराम चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, नवलपरासीका भूमिसुधार अधिकारी

आदेश भएको मिति :   २०४१।५।१५।६ मा

§  एकै विषयमा पुनः कारवाही हुन लागेको भए कार्यालयमा उपस्थित भई रिट निवेदकले सो कुराको प्रतिवाद गर्न सक्ने नै देखिन्छ एकै कसूरमा दुई पटक मुद्दा चलाई सजाय गर्न नमिल्ने कुरा प्रत्यर्थी कार्यालयले अवगत गर्ने कुरा हो । लिखितजवाफबाट सो गरेको होइन पृथक कुरामा कारवाही भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नुहँदा रिट निवेदन खारेज  हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकहरूको तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरस

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : भू.सु.का.बाट भएको कारवाही बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

          २.  म निवेदक ०२४ सालदेखि ०२९ सालसम्म मेरो पञ्चायतको वा.नं. ४ को अध्यक्ष भई अनिवार्य बचत राख्ने मेरो कर्तव्य भएको हुँदा लेखा जाँच पटक पटक हुँदा मेरो जिम्मा रहेको सानो तिनो रकम मैले पटक पटक बुझाई सकेको थिएँ । पछि पुनः हिनामिना गरेको भनी म उपर कारवाही गरी मबाट रु.१३,०००। धरौटी समेत लिएको र पछि बचत धरण सम्बन्धी सम्पूर्ण लेखा श्रेस्ताको जाँचबुझ गरी म जिम्मा कुनै रकम बाँकी नरहको भनी ०३८।२।१६ मा निर्णय गरी मेरो रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालयलाई ०३८।२।१८ मा पूर्जि समेत जारी भयो र उक्त धरौटी पटक पटक गरी मलाई फिर्ता दिइयो । ०३९।८।१० मा पुनः म्याद जारी गरी मलाई झिकाएकोमा सबै श्रेस्ता देखाइ वारेशबाट बयान समेत गरेको हो ।

          ३.  यसरी पटक पटक एकै विषयमा भू.सु.का.ले झिकाई रहेछ हाल पुनः भू.सु.का.ले मलाई थुनामा राखी कारवाही गर्न प्रहरीद्वारा मलाई पक्रन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाएको र मेरो खोज तलास भइरहेको कुरा थाहा पाएँ । यसले मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन् भएको छ ।

          ४.  एकै विषयमा वार वार मुद्दा चलाउने र सजाय गर्न नपाउने भनी संविधानको धारा ११(४) ले प्रदान गरेको अधिकार हनन् भएको छ । एकपटक मुद्दा चलाई ०३८।२।१६ मा मलाई फर फारक दिई धरौटी समेत फिर्ता दिएको हो । एकै विषयमा पटक पटक पूर्जि जारी गरी संविधानको धारा ११(२) को हनन् भएको छ र यो कारवाही अ.बं.८५ नं. समेतको बिपरीत छ । साविक भूमिसुधार अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गरी मुद्दाको टुंगो लागेपछि अघिल्लो निर्णयको मान्यता लोप गरी पुनः कारवाही निर्णय गर्नु गैरकानुनी हो भनी सम्मानित अदालतबाट समेत पटक पटक नजीर कायम भइरहेको छ । प्रतिषेधको आज्ञा, आदेश जारी गरी अधिकारीको गैरकानुनी कारवाही रोकी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सम्पूर्ण कारवाही बदर गरिपाउँ । निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत शिखाराम चौधरीको ०४०।६।६।५ को रिट निवेदन ।

          ५.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिं.बे.को आदेश रहेछ ।

          ६.  बचत सम्बन्धमा कारवाही भइरहेकोमा मेरो जिम्मा रहेको बचत मौज्दात सबै लगानी गरिसकेको हुनाले उक्त धरौटी रकम फिर्ता पाउँ भन्ने समतेको निवेदन विपक्षीले दिनु भएको र उक्त समयसम्म निज उपर बचत सम्बन्धी उजूरी समेत नपरेको हुनाले उक्त धरौटी रकम फिर्ता दिइएको हो । यस कार्यालयबाट ०३८ सालमा ऋण असुल गर्न पठाएकोमा हामीले खाएकै छैनौ भनी बहुसंख्यक व्यक्तिहरूले भनेको र ०३९।१।९ मा यस कार्यालयमा बचत सम्बन्धी पक्राउबाट फुर्सद पाउँ भनी निवेदन समेत परी जाँचबुझको लागि कर्मचारी खटाउँदा शिखाराम चौधरीले पेश गरेको कबुलियतमा मिति र रकम सच्याएको देखिएको भनी कर्मचरीहरूले कबुलियत सहितको प्रतिवेदन पेश गरेकोले विपक्षी रिट निवेदकलाई समाव्हान जारी गरेकोमा, वारेस हाजिरभई तारेख गुजारी बसको हो निजको बयान समेत भएको होइन । बचत सम्बन्धमा अनुसन्धानको लागि विशेष अदालत ऐन अनुसार प्रहरी समेतको सहयोग लिई उपस्थित गराउन लेखीपठाउँदैमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन् भएको छैन । रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत भू.सु.का नवलपरासीको ०४०।१०।३।३ को लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.  रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले एक विषयमा एक पटक कारवाही गरी निर्णय भइसकेपछि सोही विषयमा कारवाही गर्न लागिएको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले पहिले बचत ऋण लिनेहरूको कुनै उजूर नपरेको कारणमा लगानी गरिसकेको भन्ने शिखारामको निवेदन परकोले धरौटी दिने कार्य भएको हो । हाल बचत ऋण खाने भनिएका व्यक्तिहरूको उजूर परी कबुलियतमा मिति र अङ्क नै सच्याएको देखिएको हुँदा अनुसन्धानको लागि बचत लिने निज निवेदक शिखारामलाई झिकाउने सम्बन्धी भएको कारवाही त्रुटिपूर्ण छैन रिट खारेज हुन पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          ८.  प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          ९.  यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी भू.सु.का.नवलपरासीको लिखितजवाफ हेरिएमा बचत ऋण असूल गर्न जाँदा बहुसंख्यकले हामीले शिखारामबाट ऋण खाएकै छैन भनी निवेदन समेत दिएका र छानविनको लागि पठाइएको कर्मचारीले रिट निवेदक शिखारामबाट कबुलियत माग गर्दा कबुलियतको मिति अङ्क सच्याइएको देखिएको भनी कबुलियत यस कार्यालयमा पेश गरेकोले अनुसन्धानको लागि निज शिखारामलाई झिकाएकोमा निजको वारेस उपस्थित सम्म भई तारेख गुजारी बयान समेत नगरेकोले हाल सोही अनुसन्धानको लागि निज शिखारामलाई उपस्थित गराउन लागिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

          १०.  एकपटक कारवाई गरिसकेपछि सोही विषयमा पुनः कारवाही गरेको भन्ने मुख्य रिट निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

          ११.  प्रत्यर्थी भू.सु.का.नवलपरासीबाट एकै विषयमा पुनः कारवाही हुन लागेको भए उक्त कार्यालयमा उपस्थित भई रिट निवेदकले सो कुराको प्रतिवाद गर्न सक्ने नै देखिन्छ । एकै कसुरमा दुई पटक मुद्दा चलाई सजाय गर्न नमिल्ने कुरा उक्त प्रत्यर्थी कार्यालयले अवगत गर्ने कुरा हो । लिखितजवाफबाट सो गरेको होइन पृथक कुरामा कारवाई भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र १५ गते रोज ६ शुभम् ।