निर्णय नं. २०६१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०६१ ने.का.प. २०४१ अङ्क ७
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९९१
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : का.जि. गागलफेदी गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने गणेशबहादुर थापा
विरुद्ध
विपक्षी : श्री निर्वाचन विशेष अदालत (काठमाडौं जिल्ला अदालत)
मतदान अधिकृत ना.सु. गणेश प्रसाद घिमिरे काठमाडौं नगर विकाश समिति
गागलफेदी गा. पं. वडा नं. ५ बस्ने हर्क बहादुर खड्का
आदेश भएको मिति : २०४१।७।२१ मा
§ निवेदकका बदर भएका मत सदर हुने भन्ने कुराको कुनै कानुनी आधार तथा त्यसको तथ्यपूर्ण प्रमाण उजूरीमा देखाउन नसकेबाट समेत निवेदकको उजूरी तथ्ययुक्त मान्न सकिने अवस्था रहेन ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री वलीराम कुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री भानुराज अर्याल
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।
२. ०३९ साल जेष्ठमा सम्पन्न भएको का.जि.गागलफेदी गा.पं.को प्रधानपञ्चको निर्वाचनमा म निवेदक उम्मेदवार भई सबैभन्दा बढी मत ३४९ मैले पाएकोमा जम्मा १९९ सदर गरियो विपक्षी हर्कबहादुरको बदर नै नगरी २०४ मत कायम गरी म जित्नेलाई हार्ने र हार्नेलाई जित्ने गरी नतिजा घोषणा गरिएकोले मेरो निर्वाचन विशेष अदालतमा उक्त निर्वाचन बदर गरी पाउने उजूरी परेकोमा विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतले निर्वाचन अपराध र सजाय ऐनको” दफा १४ (२) अन्तर्गतको उजूरी भन्ने उल्लेख भएकोमा सो दफाको ‘क’ ‘ख’ मा विभिन्न अवस्था उल्लेख भएको हुँदा उजूरी पत्रमा किटानी नलेखेबाट हचुवा किसिमको र मत गणना गर्दा एजेन्ट नभएको भए पुनः मतगणना गरिपाउँ भनी समयमै उजूर गर्न पर्नेमा नगरे समेतबाट उजूरी खारेज हुन्छ भनी निर्णय गरेको छ । विपक्षी विशेष अदालतले मेरो निवेदन जिकिर हुँदाहुँदै हचुवा किसिमको भन्नु न्यायिक मनको अभाव देखिन्छ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिादित विभिन्न सिद्धान्तहरूबाट वादी प्रतिवादीको सबूत प्रमाण बुझी निर्णय दिनु पर्ने प्रतिवादीको लेख जिकिरलाई मात्र आधार मान्न नहुने भन्ने देखिन आउँछ । तर मेरो प्रमाण खण्डमा दिएको प्रमाणलाई मूल्यांकन गरिएको छैन । मतपत्र झिकाई सकेपछि पुनः गणना गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गणना नगरी निर्णय गरेको बदरभागी छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
३. यसमा विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेतको यस अदालत सिङ्गबेञ्चलको मिति ०४०।११।१५ को आदेश ।
४. मतगणना हुँदा कानुन बमोजिम भएन भनी कुनै उजूर गर्न सकेको समेत नहुँदा निश्पक्ष निर्वाचन गरेकोलाई बदर हुनुपर्ने भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको ना.सु.गणेशप्रसाद घिमिरेको लिखितजवाफ ।
५. निर्वाचन विशेष अदालतले कानुन बमोजिम गरेको फैसलालाई गैह्र कानुनी भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको निर्वाचन आयोगको लिखितजवाफ ।
६. वैध तरीकाबाट भएको निर्वाचनलाई हेरी प्रमाण र कानुनको परिधिभित्र बसी वि.अ.ले निवेदकको उजूरी खारेज गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको हर्षबहादुरको लिखितजवाफ ।
७. निर्वाचन विशेष अदालतको नाउँका म्याद तामेल भई लिखितजवाफ नदिई गुजारी बसेको ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले सबूतको मूल्याङ्ककन नगरी निर्वाचन विशेष अदालतले उजूरी खारेज गरेको हुँदा उक्त निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई बहस गर्न आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलीराम कुमार र विपक्षी हर्षबहादुर तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता भानुराज अर्यालले कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सबूत प्रमाणको छानविन गरी गरेको निवेदनमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकले निर्वाचन विशेष अदालतमा दिएको उजूरीको दावी हेर्दा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४(२) को दावी लिएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा १४(२) मा कुनै निर्वाचन देहाय बमोजिम भएको छ भनी सम्बन्धित उम्मेदवारले उजूर गर्न सक्नेछ र सो कुरा प्रमाणित भएमा निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर भई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उजूरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति उचित तवरले निर्वाचित भएको भनी फैसला गर्न सक्नेछ :
“(क) उजूरवाला वा अन्य कुनै उम्मेदवारले वैध तरीकाले बहुमत पाएको हो भनी वा
(ख) सो निर्वाचनमा दफा ३, ४, ५, ९ वा दफा ११ को खण्ड (क) (ङ) वा (च) को वर्खिलाप गरी निर्वाचित उम्मेदवारले मत नपाएको भए उजूरवाला वा अन्य कुनै उम्मेदवारले बहुमत पाउने थियो भनी” लेखिएको पाइन्छ । रिट निवेदकले उक्त १४(२) को (क) अथवा (ख) कुन अन्तर्गतको दावी लिएको हो सो कुरा उजूरीबाट स्पष्ट हुँदैन । निवेदकका बदर भएका मत सदर हुने भन्ने कुराको कुनै कानुनी आधार तथा त्यसको तथ्यपूर्ण प्रमाण उजूरीमा देखाउन नसकेबाट समेत निवेदकको उजूरी तथ्ययुक्त मान्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ निवेदकको निश्चित दावी नभएको आधारमा उजूरी खारेज गर्ने गरी निर्वाचन विशेष अदालतबाट भएको निर्णयमा त्रुटि भएको नदेखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४१ साल कार्तिक २१ गते शुभम् ।