निर्णय नं. ८८९९ - परमादेश समेत ।
ने.का.प. २०६९, अङ्क १०
निर्णय नं. ८८९९
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
मुद्दा नं.२०६७–WF–००१०
आदेश मितिः २०६९।६।२५।५
विषयः– परमादेश समेत ।
निवेदकः जिल्ला धनुषा, धनौजी गा.बि.स.वडा नं.७ घर भई हाल जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने जगदीश गिरी
विरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.८ स्थित जनकपुर चुरोट कारखाना लि.जनकपुर समेत
§ कम्पनी ऐन, २०२१ अनुरूप प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नियमावली जारी भएको र सो नियमावलीबमोजिम सञ्चालक समितिले वनाएको नियम नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र लागू हुने भन्ने व्यवस्था रहेबाट जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नियमावली र जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को हैसियत समान हुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२ द्वारा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको नियमावली भन्ने देखिएको हुँदा उक्त नियमावली नेपाल कानूनको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने देखिएकोले सो नियमावलीद्वारा व्यवस्थित हक अधिकारको प्रचलनको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कारखाना र बीमा संस्थानवीच भएको सम्झौताअनुसार बीमा संस्थानले त्यस्तो बीमा हरेक बर्षको अप्रिल १४ तारिख (प्रायः बैशाख १ गते) देखि मात्र पुनारम्भ गर्ने गरेको देखिएको र निवेदकको वढुवा भई तलव बृद्धि भएको मिति र अवकाश मितिको अवधिभित्र १४ अप्रिल (बैशाख १) परेको नदेखिएको हुँदा बीमा संस्थानको नियमअनुसार निवेदकले दावीबमोजिमको बीमा रकम भुक्तानी पाउने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता प्रकाश के.सी.
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ता राजिव आचार्य
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(२)
§ कम्पनी ऐन २०२१ को दफा ११, १२, १३७(क)
§ जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५६ को ७३(क)(२)
आदेश
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीः यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः–
म निवेदक तत्कालीन धान चामल निर्यात कम्पनी जनकपुरमा मिति २०३२।१२।६ गतेबाट अधिकृत छौठो पदमा नियुक्ति पाई कार्य गर्दै आएकोमा उक्त कम्पनीबाट जनकपुर चुरोट कारखाना लि.मा मिति २०४०।३।१९ को अन्तर संस्थान निर्णय बमोजिम मिति २०४०।३।२० बाट हाजीर हुने गरी छैठो तहमा सरुवा गरियो । मेरो कार्य सन्तोषजनक भएकाले म सातौ तहमा बढुवा भएँ । सोही क्रममा सेवा गर्दै जाँदा सञ्चालक समितिको बैठक नं.१८२५ को निर्णयअनुसार आठौं तह अप्राविधिक पदमा २०६२।७।२ गतेदेखि नै लागू हुने गरी बढुवा गरियो । मैले आफ्नो दायित्व बमोजिम कार्य गर्दै जाँदा यसै परिप्रेक्ष्यमा ०६२।९।२४ गतेमा मेरो उमेर ५८ बर्ष पूरा भएकोले कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५६ को नियम ७५(क) अनुसार २०६२।९।२५ गतेदेखि लागू हुने गरी कारखानाको सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइयो । सो आठौै तह अप्राविधिक पदको कायम भएको स्केल बमोजिम विमासम्बन्धी सुविधा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा संस्थानसँग समन्वय गरी बृद्धि भएको रु.१०,३८०। शुरु स्केलमा बिमाङ्क रकम कायम गरी प्रिमियम बुझाउनु पर्नेमा २०६२ साल आषाढ मसान्तसम्म कायम रहेको पूरानै सातौ तहको तलव स्केल बमोजिम प्रिमियम बीमा संस्थानलाई बुझाएको कुरा मिति २०६२।९।२५ गतेमा अनिवार्य अवकाश पाएपछि कारखानामा आफ्नो सेवाको अवधिभरको हिसाव किताव गर्न जाँदा उक्त कुरा थाहा भयो ।
म निवेदकले तत्कालीन अध्यक्षज्यू जनकपुर चुरोट कारखाना लि. र सञ्चालक समितिमा समेत मेरो आठौ तहको २०६२ साल साउनदेखि लागू तलवमानमा मिति २०६२।७।२ देखि म निवेदकको शुरु स्केल रु.१०,३८०। कायम भै सोहीअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लि. कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ७३(क) बमोजिम मैले खाईपाई आएको २०६२ सालको शुरु तलव स्केल बमोजिम बृद्धि भएअनुसार बीमा संस्थानसँग समन्वय राखी विमाङ्क रकम कायम गरी सोहीबमोजिम बाँकी प्रिमियमवापत रकम कायम गरी सोही बमोजिमको बाँकी रकम कारखानाबाट भुक्तान गराई पाउन मिति २०६२।१०।१० गते माग गरेकोमा मागबमोजिम कारखानाले दिन इन्कार गरी मिति २०६३।१।१५ गते मौखिक जानकारी दिएको हुनाले अन्यायमा परी सम्मानीत अदालतसमक्ष निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । विपक्षीले मेरो आठौ तहको शुरु स्केलबमोजिम बीमा रकम जम्मा गरी एकमुष्ट बीमा रकममा बृद्धि हुनुपर्ने रु.१,३८,३००। गरी जम्मा रु.६,२२,८००। भुक्तानी दिनु पर्नेमा जम्मा रु.४,८४,०००। मात्र लिन मलाई दवाव दिइरहेकोमा आजसम्म मैले सो रकम भुक्तानी लिएको छैन । जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ७३(क) बमोजिमको बीमा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने क्रिया नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(ङ), १७ द्वारा प्रदत्त मेरो हकमा प्रत्यक्षतः आघात पर्ने कार्य गरेको हुँदा जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ७३(क)(२) बमोजिम शुरु स्केलमा बृद्धि भएबमोजिम बीमा संस्थानसँग समन्वय गरी वृद्धि भएअनुसार हुने विमाङ्क रकम कायम गरिनेछ भन्ने सेवा शर्त नियमावलीबमोजिम मेरो मिति २०६२।७।२ देखि लागू हुने गरी बढुवापछिको शुरु स्केल रु.१०,३८०। को विमाङ्क प्रिमियम कायम गरी बीमाको Maturity को मितिसम्ममा थप रकम हुनुपर्नेमा विपक्षीले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी मलाई विमासम्बन्धी सुविधा दिन इन्कार गरेको क्रिया नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(ङ), १७ तथा जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ७३(क)(२) समेतको प्रतिकूल भएको हुँदा विपक्षीलाई मेरो बढुवा भै आठौं तहमा पदस्थापना भएअनुसार सोही पदको शुरु स्केलबमोजिम प्रिमियम कायम गरी बीमा रकम भुक्तानी गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधविक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखाना लि. जनकपुर समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।३।३२ को आदेश ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लि. कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ७३(क)(२) अनुसार बीमा संस्थानसँग समन्वय राख्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको मिति २०६२।७।२८ को पत्रद्वारा कारखानाको बीमा प्रारम्भ मिति १४ अप्रिल १९८२ भएकोले १४ अप्रिलपश्चात् बढुवा वा बीमाङ्क बृद्धि भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा निजहरूको आगामी १४ अप्रिल नपुग्दै बीचमा राजीनामा वा अवकाश प्राप्त भएका व्यक्तिहरूको बीमा कभर नियमअनुसार गर्न नमिल्ने भनी लेखी आएको छ । नियमावलीको नियम ७३(क)(२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बीमा संस्थानसँग समन्वय राखी बृद्धि भएअनुसार हुने विमाङ्क रकम कायम गरिने गरेको तथा कारखाना र बीमा संस्थानबीच भएको पूर्व सहमतिअनुसार बीमा संस्थानले त्यस्तो बीमा हरेक बर्षको अप्रिल १४ तारिख (प्रायः बैशाख १ गते) देखि मात्र पुनारम्भ गर्ने गरेकोले विपक्षीको तलव बृद्धि भएको मिति, अवकाश मितिको अवधिभित्र १४ अप्रिल (बैशाख १) नपरेको हुँदा बीमा संस्थानको नियमअनुसार विपक्षीको दावीबमोजिमको बीमा रकम भुक्तानी नपाउने प्रष्ट छ । विपक्षीले सञ्चालक समितिमा दिएको भनिएको निवेदनको अन्तिम टुगों नलाग्दै मागबमोजिमको रकम दिन इन्कार गरी मिति २०६३।१।१५ गते मौखिक जानकारी दिएको भनी सर्वथा झूठा व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ । हामीले नियमावलीको नियम ७३ (क)(२) समेतको अक्षरस पालना गरेको, कानूनको प्रतिकूल कुनै कार्य हामीबाट नभएको, कानूनबमोजिम गरेको कार्यबाट विपक्षीलाई संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेको मान्न नसकिने समेतका आधारबाट विपक्षीको दावी खारेज होस् भन्ने जनकपुर चुरोट कारखाना लि., सोका महाप्रबन्धक र महानिर्देशक समेतको लिखित जवाफ ।
निवेदक जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी भएको र निजको नियुक्ति अवकाश तथा बीमाका रकमलगायत सेवा सुविधाहरू सोही कम्पनीको नियमबमोजिम हुने भएको एवं सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिदिएको वा गरी दिनु पर्ने अवस्था नभएकोले विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने नै देखिदैन । यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हक जाने कुनै किसिमको कामकारवाही वा निर्णय भएको छैन । निवेदक आफैले पनि त्यस्तो कुनै दावी लिन सकेका छैनन् । यसरी विपक्षी बनाउनु नै नपर्ने निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन दावीं खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रकाश के.सी.ले संयुक्त इजलासबाट फैसला हुँदा उल्लेख भएका नजीरहरू नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित संस्था होइनन् । त्यसकारण ती कुनै पनि नजीर प्रस्तुत मुद्दासँग आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०५६ कानून नै भएको हुँदा उक्त नियमावलीबमोजिम दायर भएको निवेदन कानूनसंगत नै रहेकोले रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी न्याय निरोपण गर्न मिल्दछ । निवेदक मिति २०६२।७।२ गतेदेखि लागू हुने गरी आठौं तह अप्राविधिक पदमा बढुवा भै निजको तलव स्केल रु.१०,३८०। कायम भएको छ । सो तहको पदको कायम भएको स्केलबमोजिम जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ मा उल्लेख भएबमोजिम बीमा संस्थानसँग समन्वय गरी बृद्धि भएको शुरु स्केलमा बीमाङ्क रकम कायम गरी प्रिमियम दिनुपर्नेमा पुरानै तहको तलव स्केलबमोजिमको प्रिमियम बीमा रकम संस्थानलाई बुझाएको अवस्था हुँदा निवेदकको वढुवा मितिदेखिनै लागू हुने गरी बीमाङ्क प्रिमियम कायम गरी निवेदकलाई रकम भुक्तानी गर्नु भनी निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।
विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखाना लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजिव आचार्यले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थानहरूले वनाएको विनियमावली समेतलाई नेपाल कानून सरह मान्यता प्रदान गरी सम्मानीत अदालतले पूर्ण रूपमा ग्रहण गरी फैसला समेत गरिरहेको अवस्था समेतबाट सोही प्रकृतिको जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ लाई कानून सरह मान्यता प्रदान गरिनु पर्दछ । जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ७३(क)(२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बीमा संस्थानसँग समन्वय राखी बृद्धि भए अनुसार हुने विमाङ्क रकम कायम गरिने गरेको तथा कारखाना र बीमा संस्थानबीच भएको पूर्व सहमतिअनुसार बीमा संस्थानले त्यस्तो बीमा हरेक बर्षको अप्रिल १४ तारिखदेखि मात्र प्रारम्भ गर्ने गरेको हुँदा विपक्षी निवेदकको तलव बृद्धि भएको मिति र अवकाश मितिको अवधिभित्र १४ अप्रिल नपरेको हुँदा बीमा संस्थानको नियम अनुसार निवेदकको दावीबमोजिमको बीमा रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकोले रिट खारेज हुनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेलले विपक्षी निवेदकको नियुक्ती, सेवा, शर्त, सुविधा र अवकाशसम्बन्धी कार्यहरू मन्त्रालयले नगर्ने हुँदा र निवेदकको हकमा आघात पर्ने गरी नेपाल सरकारले कुनै कार्य नगरेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी निवेदन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्न माथि निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः
क) जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५६ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दिन मिल्ने हो वा होइन ?
ख) निवेदकक मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५६ अन्तर्गतको हक प्रचलनको लागि संवैधानिक उपचारको हकअन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दिन मिल्ने हो वा होइन भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३७(क) अन्तर्गत स्थापना भएको सरकारी कम्पनी भएकोमा विवाद देखिँदैन । उक्त कारखानाको उद्देश्य हेर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग धन्दाको योगदान वढाउँदै लैजान पर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी जनसाधारणले उपभोग गरी आएको आवस्यक वस्तुहरको आपूर्तिमा आत्म निर्भर हुनुको साथै देशको आर्थिक समृद्धितर्फ योगदान पुर्याउने भन्ने यसको प्रवन्ध पत्रबाट देखिन्छ । यस कारखानाको शेयरवालाहरूमा अर्थ सचिव र एकाउण्टेण्ट जनरल, उद्योग वाणिज्य सचिव र एकाउण्टेण्ट जनरल तथा निर्देशक उद्योग विभाग र एकाउण्टेण्ट जनरल— रहेको र यसको शेयरको खरिद विक्री वा हस्तान्तरण समेत कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३७क बमोजिम नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सँगठित संस्थाहरूलाई मात्र गर्न सकिने यसको प्रवन्धपत्रबाट देखिन्छ । यसरी हेर्दा विपक्षी कारखाना पूर्णरूपमा सरकारी लगानी र स्वामित्व रहेको, नेपाल सरकारले व्ययभार वहन गर्नुपर्ने संस्था भन्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्र. कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३७(ख) को कानूनी प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सो कारखानाको कर्तव्य रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सो ऐनको दफा ११ बमोजिम उक्त ऐनसँग नवाझिने गरी दफा १२ मा उल्लिखित कुराहरू समेत खुलाई आफ्नो नियमावली वनाउने अधिकार सो कारखानालाई प्राप्त हुनुको साथै यसरी वनाएको नियमावली सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा गरिएको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुरूप जनकपुर चुरोट कारखानाको नियमावली, २०४३ वनाइएको देखिन्छ । सो नियमावलीको नियम ५४(२) ले ऐन, प्रवन्ध पत्र र सो नियमावलीको अधिनमा रही कारखानाको सुव्यवस्था र सञ्चालनको लागि कर्मचारी तथा मजदुरहरूको नियुक्ति, खोसुवा, वढुवा आदि र सम्पूर्ण आन्तरिक प्रशासन र आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी नियमहरू वनाई लागू गर्न सञ्चालक समितिले सक्ने व्यवस्था गरेअनुरूप जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५६ वनाई उक्त नियमावली सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृत भए पश्चात लागू भएको देखिन्छ । यसबाट विपक्षी कारखाना राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग धन्दाको योगदान वढाउँदै लैजाने र देशको आर्थिक समृद्धितर्फ योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सरकारी कम्पनीको रूपमा खडा गरिएको संस्था देखिएको र यसका कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली निर्माण गर्ने तथा संशोधन गर्ने कार्य सम्बन्धित विभागको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुने हुँदा विपक्षी कारखाना नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको संस्था भन्ने देखिन्छ ।
३. कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेकोमा विवाद छैन । सो बमोजिम वनेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नियमावली निर्माण भएको र सो नियमावलीले कारखानाको सुव्यवस्था र सञ्चालनको लागि कर्मचारी तथा मजदुरहरूको नियुक्ति, खोसुवा, वढुवा आदि र सम्पूर्ण आन्तरिक प्रशासन र आर्थिक व्यवस्थासम्बन्धी नियमहरू बनाई लागू गर्न सक्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरेको छ । तर त्यस्तो नियम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी कम्पनी ऐन, २०२१ अनुरूप प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नियमावली जारी भएको र सो नियमावलीबमोजिम सञ्चालक समितिले बनाएको नियम नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र लागू हुने भन्ने व्यवस्था रहेबाट जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नियमावली र जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को हैसियत समान हुने देखिन्छ ।
४. सञ्चालक समितिले वनाएको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५६ नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागले वाध्यात्मक रूपमा जस्ताको तस्तै स्वीकृति गर्नै पर्ने भन्ने नभई लागू हुनको लागि भने स्वीकृति अनिवार्य रहेको अवस्था देखिन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली वनाई लागू गर्ने अन्तिम अधिकार जनकपुर चुरोट कारखानाको सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरेको नभई केवल कार्य सहजताका लागि सञ्चालक समतिलाई नियमावलीको मसौदा गर्ने कार्यसम्म सुम्पिएको र सो मसौदा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित विभागमा पेश गर्ने दायित्व पनि सो समितिको रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२ द्वारा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको नियमावली भन्ने देखिएको हुँदा उक्त नियमावली नेपाल कानूनको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने देखिएकोले सो नियमावलीद्वारा व्यवस्थित हक अधिकारको प्रचलनको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न मिलेन ।
५. तसर्थ, तत्काल प्रचलित कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित विपक्षी कारखानाले बनाएको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीलाई उक्त कारखाना र त्यसका कर्मचारीहरू बीचको आपसी सम्बन्धको निर्धारण तथा व्यवस्थापन गर्ने आन्तरिक बन्दोवस्तको लिखत मात्र मान्नु पर्ने भनी विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५६ लाई नेपाल कानूनको रूपमा मान्यता दिन वा अंगिकार गर्न सकिने अवस्था देखिएन भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
६. अव निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ कोे नियम ७३ (क)(२) मा उल्लिखित शुरु स्केलमा बृद्धि भएबमोजिम बीमा संस्थानसँग समन्वय गरी बृद्धि भएअनुसार हुने बीमाङ्क रकम कायम गरिने भन्ने व्यवस्थाबमोजिम मिति २०६२।७।२ देखि लागू हुने गरी बढुवा पछिको शुरु स्केल रु.१०,३८०। को विमाङ्क प्रिमियम कायम गरी बढुवा भै तेस्रो तहमा पदस्थापना भएअनुसार सोही पदको शुरु स्केलबमोजिम प्रिमियम कायम गरी बीमा रकम भुक्तानीका लागि आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी रहेको छ । निवेदक मिति २०६२।७।२ देखि लागू हुने गरी आठौ तह अप्राविधिक पदमा वढुवा भएकोमा विवाद देखिँदैन । जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ७३ को व्यवस्था हेर्दा कारखानाको स्थायी कर्मचारीलाई शुरु तलव स्केलको पाँच वर्षको तलव रकम वरावरको सावधिक जीवन बीमा गरिने व्यवस्था नियम ७३ (क)(१) मा र कारखानाको कर्मचारीहरूको शुरु तलव स्केलमा वृद्धि भएमा वीमा संस्थानसँग समन्वय राखी वृद्धि भए अनुसारको विमाङ्क रकम कायम गरिने भन्ने व्यवस्था नियम ७३(क) (२) मा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
७. निवेदक मिति २०६२।७।२ देखि लागू हुने गरी वढुवा भई मिति २०६२।९।२५ देखि लागू हुने गरी उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएको भन्ने देखिन्छ । यसरी वढुवा भएपछि शुरु तलव स्केल रु १०,३८०। हुने हुनाले सोहीबमोजिम बीमाङ्क रकम कायम हुनु पर्छ भन्ने नै निवेदकको मुख्य दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखाना समेतको लिखित जवाफ हेर्दा कारखानाको बीमा प्रारम्भ मिति १४ अप्रिल १९८२ भएकोले १४ अप्रिल (प्राय बैशाख १ गते) पश्चात् बढुवा वा बीमाङ्क बृद्धि भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा निजहरूको आगामी १४ अप्रिल नपुग्दै बीचमा राजीनामा वा अवकाश प्राप्त भएका व्यक्तिहरूको बीमा कभर नियमानुसार गर्न नमिल्ने भनी बीमा संस्थानसँग समन्वय राख्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको मिति २०६२।७।२८ को पत्रद्वारा लेखी आएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षीको उक्त भनाईलाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको पनि देखिँदैन । यसरी विपक्षी कारखाना र बीमा संस्थानबीच भएको सम्झौताअनुसार बीमा संस्थानले त्यस्तो बीमा हरेक बर्षको अप्रिल १४ तारिख (प्रायः बैशाख १ गते) देखि मात्र पुनारम्भ गर्ने गरेको देखिएको र निवेदकको वढुवा भई तलव बृद्धि भएको मिति र अवकाश मितिको अवधिभित्र १४ अप्रिल (बैशाख १) परेको नदेखिएको हुँदा बीमा संस्थानको नियमअनुसार निवेदकले दावीबमोजिमको बीमा रकम भुक्तानी पाउने अवस्था देखिन आएन ।
८. तसर्थ विवेचित आधार कारणबाट निवेदक मागबमोजिम वढुवा भएको पदको शुरु स्केलबमोजिम प्रिमियम कायम गरी बीमा रकम भुक्तानी गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतबहादुर कार्की
माननीय न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको राय
यसमा निवेदकले जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५६ बमोजिम मिति २०६२।७।२ देखि लागू हुने गरी बढुवा भएपछि कायम भएको शुरु स्केलबमोजिम बीमाङ्क कायम गरी प्रिमियम तिर्नुपर्नेमा विपक्षीले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी बीमासम्बन्धी सुविधा दिन इन्कार गरेको क्रिया नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (ङ),१७ तथा जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम ७३(क)(२) समेतको प्रतिकूल भएको भनी बढुवा पदस्थापना भएअनुसार सोही पदको शुरु स्केलबमोजिम प्रिमियम कायम गरी बीमा रकम भुक्तानी गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशलगायतको आदेश आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य दावी लिएको देखिन्छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलाससमक्ष पेश हुँदा विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको सञ्चालक समितिले बनाई लागू गरेको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५६ लाई नेपाल कानूनको मान्यता दिन नसकिने र उक्त नियमलाई विपक्षी कारखाना र यसका कर्मचारीहरूको बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने तथा व्यवस्थित गर्ने लिखत वा सम्झौताको हैसियतमा मात्र हेर्नु बुझ्नु पर्ने हुँदा यस्तो सम्बन्धको जरियाबाट उत्पन्न विवादको सम्बन्धमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्ने आफ्नो राय कायम गरी संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं.०६७६ मा भएको संयुक्त इजलासको निर्णयमा उक्त इजलासको रुलिङ्ग बाझिन गई कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठेको भनी पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको देखिएकोले सर्वप्रथम जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ नेपाल कानूनको परिभाषाअन्तर्गत पर्छ वा पर्दैन र उक्त नियमावलीले व्यवस्था गरेको हक अधिकारको प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३७(क) अन्तर्गत स्थापना भएको र यसको स्थापना हुँदा अन्य निजी कम्पनी सरह प्रवन्धपत्र र नियमावलीको व्यवस्था गरेको सरकारी कम्पनी भन्नेमा विवाद देखिँदैन । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम उक्त ऐनसँग नवाझिने गरी दफा १२ मा उल्लिखित कुराहरू समेत खुलाई आफ्नो नियमावली वनाउने अधिकार विपक्षी कारखानालाई प्राप्त भएकोले सोही कानूनी व्यवस्थाअनुरूप जनकपुर चुरोट कारखानाको नियमावली, २०४३ बनाइएको देखिन्छ । सो नियमावलीको नियम ५४(२) ले ऐन, प्रवन्धपत्र र सो नियमावलीको अधिनमा रही कारखानाको सुव्यवस्था र सञ्चालनको लागि कर्मचारी तथा मजदुरहरूको नियुक्ति, खोसुवा, वढुवा आदि र सम्पूर्ण आन्तरिक प्रशासन र आर्थिक व्यवस्थासम्बन्धी नियमहरू वनाई लागू गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको तीन अंग मध्ये कानून बनाउने मुख्य अख्तियारी व्यवस्थापिकाको भएको तथ्य संवैधानिक विधिशास्त्रमा सर्वस्वीकार्य रूपमा रहेको छ । व्यवस्थापिकाले संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम विधेयक पेश गरी ऐनको रूप लिने, र व्यवस्थापिकाको वैठक नवसेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको स्थितिमा जारी भएका अध्यादेश स्वीकार गरी त्यसले ऐनको रूप लिने व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा आधार लिएको तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बिषयमा बनाइने ऐनहरू सर्वप्रथम विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भई संसदमा पेश हुने र संसदको दुवै सदनबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि मात्र संसदमा प्रस्तुत विधेयकले कानूनको रूप धारण गर्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ८ मा पनि व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत यस प्रकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी संविधानतः कानून निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार व्यवस्थापिकालाई भएतापनि राज्यले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य क्षेत्रको व्यापकता र विविधताको कारणले हरेक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्ने विशेषज्ञता र पर्याप्त समय व्यवस्थापिकालाई प्राप्त नहुने भएकोले प्राविधिक तथा विशिष्ट ज्ञानको आवश्यकतापर्ने विषयहरूमा ऐनको रूपमा आधारभूत नीति निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत कानूनको निर्माण गर्न कार्यपालिका तथा सो अन्तर्गतका अन्य निकायहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर यसरी प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत स्वेच्छाचारी रूपमा कानून निर्माण गर्न नपाइने भएकोले यसका लागि निश्चित् सिद्धान्त र सीमाको विकास भएको पाइन्छ । प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत कानूनको निर्माण गर्दा सम्बन्धित ऐनसँग वाझिने गरी गर्न नपाइने र प्रत्यायोजित अधिकार मूल ऐनको स्पष्ट अख्तियारीवेगर पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने सिद्धान्तको विकास भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा Sub-delegation को सिद्धान्त क्रियाशील हुन्छ । त्यो हो A delegate cannot further delegate unless the parent law itself gives authority to the government to that effect. यस प्रकार कुनै ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी कुनै ऐन निर्माण गरिन्छ भने ऐनले स्पष्ट अख्तियार दिएको अवस्थामा वाहेक त्यस्तो नियमले कानून निर्माण गर्ने अख्तियार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन । यदि यसरी पुनः प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी कुनै नियम बनाइन्छ भने त्यसले कानूनको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन ।
उल्लिखित सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा संसदबाट पारीत भई कानूनको रूप धारण गर्ने ऐन वाहेकको कानूनको मान्यता पाउने अन्य “सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम” को स्रोत र निर्माण हुने प्रक्रिया फरक हुने भएपनि यी कानूनहरूको निर्माण कुनै एक निकायबाट मात्र हुने नभई संविधान वा कुनै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनमा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्यपालिका वा कुनै संवैधानिक निकाय वा कुनै पेशा, व्यवसायको नियमनका लागि ऐनले नै सिर्जना गरेको नियमनकारी निकायहरूबाट हुने गरेको देखिन्छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐन वाहेक अन्य कुनै नियम, विनियम तथा उपनियमहरूले कानूनको हैसियत प्राप्त गर्नको लागि यस्ता नियम, विनियम तथा उपनियमहरू बनाउने बारेमा सम्बन्धित सरकारी निकाय वा नियमनकारी निकायलाई प्रचलित ऐनले नै कुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि त्यस्ता नियम वा विनियम बनाउने हो सो समेत किटान गरी नियम वा बिनियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुनु पर्दछ । यसरी ऐनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी सोही ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएका नियम, विनियम, उपनियमले मात्र कानूनको मन्यता पाउने हुन्छ ।
नेपाल कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ङ) ले गरेको कानूनको परिभाषा अनुसार सबै नेपाल ऐनहरू, नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने “सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम” लाई कानून मानेको देखिन्छ । विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखाना एउटा सीमित दायित्व भएको सरकारी कम्पनी हो । अन्य कम्पनी सरह यसले पनि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाई स्थापना भएको देखिन्छ । यसबाट विपक्षी कारखाना कुनै ऐन वा कानूनद्वारा स्थापित सरकारी निकाय, विभाग वा नियमनकारी निकाय नभई तत्काल प्रचलित कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार तयार पारिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएको एउटा उद्योग भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । यो कारखानामा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको तथा यसका सबै सेयर धनीहरू सरकारी निकाय वा विभाग भएको देखिए पनि यसलाई सरकारी निकाय वा विभाग सरहको मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसका अतिरिक्त सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै सार्वजनिक दायित्व वा जिम्मेवारी उक्त कारखानाले गर्नुपर्ने भनी कुनै प्रचलित कानून वा ऐनले तोकेको पनि देखिँदैन ।
यस स्थितिमा शेयरधनीको रूपमा नेपाल सरकार वा यसको कुनै विभाग वा कार्यालय रहेको भन्ने कारणले मात्र अन्य निजी लगानीमा स्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानको भन्दा बढी वा विशेष हैसियत वा कानून बनाउने विशेष अख्तियारी प्राप्त गर्दछ भनी व्याख्या गर्नु समानताको सिद्धान्तअनुकूल हुने देखिएन । यदि सरकारी कारखाना भएको कारणले कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम वनाएको नियमावली प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बनाएको मान्ने हो भने पनि सो नियमावलीको नियम ५४(२) ले कारखानाको सुव्यवस्था र सञ्चालनको लागि कर्मचारी तथा मजदुरहरूको नियुक्ति, खोसुवा, वढुवा आदि र सम्पूर्ण आन्तरिक प्रशासन र आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी नियमहरू वनाई लागू गर्न सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरेको अधिकार प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भन्ने सिद्धान्तको विपरीत देखिन जान्छ । कुनै उद्योग व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित कारखाना वा कम्पनीका सञ्चालक समितिले बनाएका नियमावलीलाई नेपाल कानूनको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने भनी व्याख्या गर्दा यस्तै प्रकृतिका विभिन्न संघ संस्थाहरूले वनाएका नियमलाई पनि नेपाल कानून मान्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । जुन कुरा यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त र न्यायिक पुनरालोकनको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।
यस स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५६ लाई कानून मान्न तथा उक्त नियमावलीमा व्यवस्थित हकलाई कानूनी हक मान्न नमिल्ने देखिँदा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि तत्काल प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने देखिएन । जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५६ लाई नेपाल कानूनको मान्यता दिन मिल्ने गरी व्याख्या भएको वहुमत रायसँग सहमत हुन नसकेकोले यो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।
तसर्थ, जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०५६ लाई नेपाल कानूनको रूपमा मान्यता दिन सकिने अवस्था नभएकोले सो नियमावलीमा व्यवस्थित हकलाई पनि कानूनी हक मान्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने वहुमतको निर्णयमा सहमत भएपनि मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय गरेको निर्णयाधारमा असहमत भएकोले आफ्नो छुट्टै निर्णयाधार प्रस्तुत गरेको छु । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
इति संवत् २०६९ साल असोज २५ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः– कृष्णमुरारी शिवाकोटी