निर्णय नं. २०६८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०६८   ने.का.प. २०४१                   अङ्क ७

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १४५९

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : बर्दिया जिल्ला सोरहवा गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने पूर्णमाया श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सुर्खेत

बर्दिया जिल्ला अदालत

ऐ मानपुर मैनापोखर गा.पं. वार्ड नं. ७ बस्ने तिलक कामी

आदेश भएको मिति : २०४१।७।२६।१ मा

§  जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने क्षेत्रीय अदालतको फैसला मात्र बदर गरिपाउँ भन्ने माग गरेको तर जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी पाउने माग नगरेकोबाट उक्त फैसला यथावत रहने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा र विद्वान अधिबक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला :    नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ ।

          २.  बर्दिया जिल्ला सोरहवा गा.पं. वडा नं. ७ (क) को कि.नं. २३९ को जग्गा विगहा २–०–० रु.१२,०००। मा २०३५।१।२७ मा माल कार्यालय बर्दियाबाट रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएको मेरो हक भएको जग्गा हो । सो जग्गा मध्ये १ विगहा जग्गाको लिखत बदर गर्ने गरी बर्दिया जि.अ.बाट भएको फैसला सदर गरी म.क्षे.अ.बाट ०४०।२।२ मा फैसला भएको छ ।

          ३.  बर्दिया जि.अ.बाट भएको फैसला रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. बिपरीत छ किनकी मेरो लिखत ०३५।१।२७ मा पास भएको छ जबकि विपक्षीको लिखत ०३५।३।३० मा मात्र पास हुन ठहरेको छ मेरो लिखत नै जेठो भएकोले मेरै लिखतले मान्यता पाउनु पर्ने हो । बिगो रु.१२,०००। भएको उक्त मुद्दा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(क) ले भेरी अञ्चल अदालतले पुनरावेदन सुन्नु पर्नेमा क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरी क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ म.क्षे.अ.को मिति २०४०।२।२ को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका आदेश अनुसार प्राप्त हुन आएका लिखितजवाफहरू यस प्रकार छन् :

          ५.  शुरु जि.अ.बाट प्रतिवादी मयेध्दःतालाई देहोरा राजीनामा गरी दिए बापत रु.६०००। जरिवाना गरेकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐनको दफा १३(१)(क) बमोजिम क्षेत्रिय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा तारेख तोकी मिसिल पठाई दिने भनी भेरी अं.अ.बाट ०३९।१०।४ मा आदेश भई प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुन आएकोले क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरेको भन्न मिल्दैन । विवादको जग्गा मध्ये १ विगाह प्र.भूपेन्द्रप्रसाद वास्तोलाबाट वादीले २०३४।३।१५ मा खरीद गरी लिएको हुँदा लेनदेन व्यवहारको २५ नं. बमोजिम जसको मिति अगाडिको छ उसैको लिखतले मन्यता पाउने हुँदा रिट निवेदकको १ विगहा जग्गाको लिखत बदर गर्ने गरी निर्णय भएको शुरुको फैसला सदर गरी निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनपर्दछ भन्ने समेत म.प.क्षे.अ.को लिखित जवाफ ।

          ६.  विपक्षीले जग्गा खरीद गर्नु अगावै अर्थात ०३४।१०।१९ का लिखित पारितमा मेरो नालेस पारिसकेको छ । विपक्षीको भन्दा मेरो लिखतको मिति नै जेठो छ । क्षेत्रीय अदालतबाट अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको छैन । शुरु बर्दिया जि.अ.को फैसला बदर गरी पाउन जिकिर नलिएको हुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला मात्र बदर भएर विपक्षीलाई मद्दत मिल्न सक्दैन । अन्य उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी अनुमतिको लागि निवेदन दिने म्याद नघाई अनुचित विलम्व गरी निवेदन परेको हुँदा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत तिलके कामीको लिखित जवाफ ।

          ७.  विपक्षी बर्दिया जि.अ.बाट ०४०।७।१५ मा म्याद सूचना बुझेको तर लिखित जवाफ दाखिल गरेको रहने छ ।

          ८.  नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदकको फाइल सहित अध्ययन गरी रिट निवेदकका वा.लाई इजलासमा उपस्थित हुन तिन पटक सम्म पुकार गर्दा समेत हाजिर नभई विपक्षी अदालतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा लिखित जवाफ वाला तिलके कामीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीको बहस सुनियो । अब रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सोको निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक र विपक्षी तर्फबाट मुख्यरुपले निम्न कानुनी प्रश्नहरू उठाइएका देखिन्छन् ।

          (क) अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्रको मुद्दा क्षेत्रीय अदालतबाट हेरिएको ।

          (ख) ०३५।१।२७ मा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिएको निवेदकको राजीनामा लिखतभन्दा पछि ०३५।३।३० मा मात्र पारित हुने ठहरी फैसला भएको लिखत जेठो ठहरिएको ।

          (ग) निवेदकले क्षेत्रीय अदालतको ०४०।२।२ को फैसला बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको तर ०३४।३।३० मा बर्दिया जि.अ.बाट विपक्षीको लिखत पास हुने ठहरेको फैसलालाई बदर गरिपाउँ भनी माग नगरेको ।

          उपरोक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा पहिलो प्रश्नको हकमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाको दावी बिगो अनुसार तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(ख) बमोजिम क्षेत्रीय अदालतकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने देखिँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसंगत देखिन आएन । दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विपक्षी तिलके कामीले मिति ०३४।३।१५ मा घरायसमा राजीनामा गरी पास गराउन ०३४।१०।१९ मा नै अदालतमा फिराद गरेको र उक्त लिखत पास हुने समेत ठहरी फैसला भएको देखिएकोले रिट निवेदकले मिति ०३५।१।२७ मा पास गरी लिएको लिखत जेठो हुनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानुनसंगत देखिन आउँदैन । तेस्रो प्रश्नको हकमा हेर्दा विपक्षीको लिखत पास हुने ठहर्‍याई गरेको बर्दिया जि.अ.को फैसला सदर गर्ने क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।२।२ को फैसला मात्र बदर गरिपाउँ भन्ने माग गरेको तर जि.अ.को फैसला बदर गरी पाउने माग नगरेकोबाट उक्त फैसला यथावत रहने भई निवेदन माग अनुसार आदेश जारी गरेमा सो को प्रयोजन हुने नदेखिएकोले आदेश जारी गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

          १०. तसर्थ उपरोक्त कुराहरूलाई विचार गर्दा विपक्षी तिलके कामीको लिखतलाई जेठो ठहर्‍याई पास हुने ठहर्‍याएको शुरु बर्दिया जि.अ.को फैसला सदर गरेको म.प.क्षे.अ.को फैसलामा रिट निवेदन जिकिर अनुसार कुनै कानुनको त्रुटि भएको नदेखिएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुनको परिधिभित्र रही गरेको फैसलालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ नियमानुसार फाईल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल कार्तिक २६ गते रोज १ शुभम् ।