निर्णय नं. ९०८९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

नेकाप २०७०       अङ्क १२            नि.नं.९०८९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

आदेश मिति : २०७०।६।६।१

रिट नं. ०७०–WH–०००४

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं ६ डाँडागाउँ स्थायी घर भई हाल कारागार शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका शिवहरि कार्की

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

 

• अदालतबाट सजाय पाएको कसूरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय पाउनेमात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

• अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई निवेदनको टुङ्गो नलागी फैसला कार्यान्वयन गरी कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य मान्यता अनुकूल नदेखिँने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी

अवलम्बित नजीर :

• नेकाप २०६९, अङ्क १०, नि.नं.८८४९, पृष्ठ १४५९

सम्बद्ध कानून :

• मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको १९४ नं.

 

आदेश

      न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :-

      निवेदकलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते र ठगी मुद्दामा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।९।२१ मा चारवर्ष कैद र रू.४०,२०,०००। जरीवाना हुने ठहरी फैसला भएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा रू.५,००,०००। धरौटी माग भएकोमा कि.नं. १२५ को क्षेत्रफल २–२–३–३ जग्गा जेथा जमानत राखी मिति २०६७।८।१५ गते थुनामुक्त भएको थिएँ । थुनामा बसेको अवधि १ महिना १२ दिन कट्टा गरी बाँकी कैद ३ वर्ष १० महिना १८ दिन र लागेको जरीवाना रू. ४०,२०,०००। लगत कसी असूल गर्नु भन्ने फैसलामा उल्लेख भएको थियो ।

      शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधाको लागि पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन दिएकोमा इजलासबाट अ.बं. १९४ नं. को सुविधा पाई पुनरावेदन दर्ता गर्न जेथा जमानी राख्ने कारवाही चलिरहेको थियो । अदालतबाट दैनिकजसो हाजीर हुन तारिख तोकिएकोमा लामो समयसम्म तारिखमा रहेको थिएँ । यसै क्रममा मिति २०७०।३।२० मा अदालतमा सम्पर्क राख्न जाँदा तपाईंले तारिख गुजारेकाले पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी उपरजिस्ट्रारले आदेश गरी मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालत फर्किएको छ भनी अदालतका कर्मचारीले जानकारी गराए । उपरजिस्ट्रारको उक्त आदेशलाई चुनौती दिने तयारीमा रहेको अवस्थामा मिति २०७०।३।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको डोर कर्मचारीले पक्राउ गरी कारागार शाखा डिल्लीबजारमा गैरकानूनीरूपले थुनामा राखिएको छ ।

      मैले तारिख गुजारेको छैन । फाँटका कर्मचारीले समयसमयमा बुझ्न आउँदै गर्नु होला भनेकाले तारिख भरपाईमा हस्ताक्षरसम्म नगरेको हो । इजलासबाट २०६९।६।२२ मा अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान भई जेथा जमानीको प्रक्रिया अगाडि बढी रहेको तर टुङ्गो लागी नसकेको अवस्थामा तारिख गुजारेको कारण देखाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरिएको छ । निवेदकको पुनरावेदन गर्न पाउने सारवान् कानूनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई अस्पष्ट र गैरकानूनी कार्यविधिगत कानूनले निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाउन सक्तैन । मेरो पुनरावेदन गर्ने कानूनी अधिकारलाई उपरजिस्ट्रारको आदेशले निष्क्रिय र सङ्कुचित बनाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको छ ।

      उपरजिस्ट्रारको उक्त गैरकानूनी आदेशले मेरो पुनरावेदन गर्न पाउने सारवान् अधिकारलाई समाप्त पारी गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो  निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो  यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।५।४ को आदेश ।

      यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६८।९।२१ मा गरेको फैसला बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी शिवहरि कार्कीले पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा यस अदालतबाट अ.बं. १९४ नं. बमोजिम जेथा जमानीको निवेदनमा टुङ्गो लागेपछि ठहरेबमोजिम गर्ने गरी पुनरावेदन धरौटीमा दर्ता गर्ने भन्ने मिति २०६९।५।२४ मा आदेश भएको थियो । जेथा जमानीको प्रक्रिया अघि बढी रहेको अवस्थामा पुनरावेदक शिवहरि कार्कीले मिति २०७०।१।८ को तारिख गुजारेको र अ.बं. ५९ नं. ले थाम्न पाउने म्यादसमेत गुजारी बसेको देखिँदा धरौटीमा रहेको प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता गर्न मिलेन भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट २०७०।३।४ मा आदेश भएको छ । निवेदकले अदालतको साधारण अधिकारको उपयोगमा बेवास्ता गरी सम्मानीत अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको बाटो समाती प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । मुद्दाको तथ्य, प्रमाण, कानूनको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी भएको आदेश रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटन र ऐ. का उपरजिस्ट्रारको तर्फबाट पर्न आएको पृथकपृथक लिखित जवाफ ।

      ध्रुवप्रसाद कँडेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिट निवेदकसमेत भएको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते र ठगी मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६८।९।२१ को फैसलाले रिट निवेदकलाई कैद वर्ष चार र जरीवाना रू ४०,२०,०००। हुने ठहरी फैसला भएको र यस अदालतको फौ.ल.नं. १०३२५ आ.व. २०६९।०७० मा लगत कसी बेरूजु रहेको छ । सो बेरूजु लगत असूल गर्ने सिलसिलामा खटी गएको असूल तहसील डोरबाट रिट निवेदकलाई २०७०।३।२५ मा पक्राउ गरी यस अदालतमा उपस्थित गराउँदा आफूलाई लागेको जरीवाना दाखिल गर्न सक्तिन भनी कागज गरी दिएकाले हिरासतमा बसेको अवधि कटाई बाँकी कैद ३ वर्ष १० महिना १८ दिन र जरीवानासमेतको कैद म्याद तोकी कैदमा राख्न पठाइएको हो । रिट निवेदकलाई कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

      यस कार्यालयबाट निवेदकलाई निजले दावी गरेबमोजिम गैरकानूनीरूपबाट थुनामा राखेको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं ६९१८ मिति २०७०।३।२५ को पत्रानुसार कैद भुक्तानकालागि कैद म्याद ठेकी पठाएकोमा थुनामासम्म राखेको हुँदा झूट्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराईले निवेदकलाई शुरू तहको फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सारवान् कानूनले प्रदान गरेको छ । जिल्ला अदालतले ठहर्‍याएको कैद तथा जरीवानाबापत पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्राप्त गरी जेथा धरौटी दिने लिने प्रक्रिया अगाडि बढी रहेको र समाप्त नभएको अवस्थामा तारिख गुजारेको भन्ने कार्यविधिगत कुरालाई आधार मानी पुनरावेदन पत्र दर्ता हुन सक्तैन भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनका उपरजिस्ट्रारबाट गैरकानूनी आदेश भएको छ । निवेदकको पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रारम्भ भईसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाई निवेदकलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको प्रष्ट देखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने र विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले निवेदकलाई अदालतको फैसलाबमोजिम नै थुनामा राखिएको हो । कानूनी राज्यको साधिकार अदालतले ठहर्‍याएको फैसलाअनुसारको दायित्व यी निवेदकले बहन गर्नुपर्छ । अदालतले तोकेको तारिख गुजारी कानूनले थाम्न थमाउन पाउने अवधि व्यतीत भई सकेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्य, प्रमाण र कानूनको विवेचना गरी पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश भएको हो । निवेदकलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा झूट्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत  गर्नुभयो ।

      उपर्युक्तबमोजिम विद्वान कानून व्यवसायीहरूको विद्वत्तापूर्ण बहस जिकीरलाई श्रवण गरी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते र ठगी मुद्दामा चारवर्ष कैद र रू.४०,२०,०००। जरीवाना हुने ठहर्‍याएको फैसलाउपर कैदबापत अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्राप्त गरी धरौट जमानी दिने लिने कारवाही चली रहेको अवस्थामा निवेदकले तारिख गुजारेको कारण देखाई पुनरावेदनपत्र दर्ता हुन नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनका उपरजिस्ट्रारबाट आदेश भै फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्राप्त गरी जेथा जमानत दिने लिने क्रममा तारिख गुजारी कानूनबमोजिम थाम्न थमाउन पाउने अवधिसमेत व्यतीत भएकाले पुनरावेदन दर्ता नभएको हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अदालतबाट लागेको कैद जरीवाना बुझाउन सक्तिन भनी कागज गरी दिएकाले कानूनबमोजिम थुनामा राखेको हो । झूट्ठा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

निवेदक शिवहरि कार्कीलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको हो होइन  निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

      2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा ध्रुवप्रसाद कँडेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शिवहरि कार्कीसमेत भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको संवत् २०६७ सालको स.फौ.नं. १३४२ को सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते र ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६८।९।२१ को फैसलाले निवेदक शिवहरि कार्कीलाई चारवर्ष कैद र ४०,२०,०००। जरीवाना हुने ठहर्‍याएको प्रस्तुत रिट निवेदन साथै पेश भएको शुरू मिसिलबाट देखिन्छ । पुर्पक्षका क्रममा निज शिवहरि कार्की १ महिना २२ दिन थुनामा बसिसकेको हुँदा बाँकी कैद ३ वर्ष १० महिना १८ दिन र जरीवाना रू ४०,२०,०००। निजबाट असूल गर्न बाँकी रहेको देखियो । मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा निवेदक अदालतको आदेशबमोजिम जेथा जमानी दिई मिति २०६७।८।१५ मा थुना मुक्त भई तारिखमा रहेको मिसिलबाट देखिन्छ ।

      3. प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को कैदबापतको सुविधा प्राप्त भई सकेपछि तारिख गुजारेको र थाम्न थमाउन पाउने अवधिसमेत व्यतीत भै सकेको आधारमा निवेदकको पुनरावेदनपत्र दर्ता हुने हो वा होइन अ.बं. १९४ नं. बमोजिम सुविधा प्राप्त भै सकेको अवस्थामा फैसलाको कार्यान्वयन गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सोसम्बन्धी प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २३ नं. मा सजाय तोकी फैसला गर्दा सजाय पाउने कसूरदार हाजीर रहेको भए सो फैसला गर्ने अड्डाले नै उसै बखत पक्री फैसलाले लागेको सजाय असूल गर्नुपर्छ । सो गर्दा जरीवाना लागेकोमा बुझाए बुझी वा सोबापत जेथा जमानत लिई छाडी दिनुपर्छ । कैद लागेकोमा पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोवस्तको महलको १९४ नं. बमोजिम धरौट वा जमानत दिएमा सो लिई छाड्नुपर्दछ । नबुझाए वा नदिए जरीवानाबापत लाग्ने कैद र फैसलाले भएको कैदसमेत असूल गर्न कारागारमा पठाई दिनुपर्छ । सजाय पाउने कसूरदार हाजीर नरहेको भए गिरफ्तार गर्न अड्डाबाटै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आदेश गरी यसै महलको २५ र २६ नम्बरहरूमा लेखिएबमोजिमको कारवाहीसमेत चलाउनुपर्छ । सोबमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सजाय पाउने कसूरदारलाई खोज तलास गरी पक्री अड्डामा दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसै गरी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १९४ नं. को देहाय २ मा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले भए पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई र पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलाई बढीमा १० वर्षसम्म कैदको सजाय भएकोमा र पुर्पक्षलाई थुनामा बस्न नपर्ने भएमा वा नबसेको भएमा धरौटी वा जमानीमा छाड्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै १९४ को देहाय ३ मा दफा १ र २ बमोजिम धरौट वा जमानीमा राख्दा शुरू अड्डामा पुर्पक्षका लागि धरौट वा जमानीमा रहेकोमा अड्डाको तजविजले सो धरौट वा जमानीको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म थप धरौट वा जमानी लिनुपर्छ । अन्य अवस्थामा यस महलको ११८ नम्बरको दफा १० मा लेखिएका कुराहरूको विचार गरी धरौट वा जमानतको अङ्क तोकी सोबमोजिमको धरौट वा जमानी लिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

      4. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा फैसला हुँदा कसैलाई कसूरदार ठहरी सजाय तोकिएको छ र निज हाजीर रहेको छ भने फैसला गर्ने अड्डाले कसूरदारलाई तत्काल पक्राउ गरी फैसलाबमोजिमको सजाय असूल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कसूरदारलाई जरीवाना लागेकोमा नगदै दिएमा बुझी वा सोबापत जेथा जमानत दिए लिई छाडिदिन सक्नेछ । कैद लागेकोमा पुनरावेदन गर्न अदालती बन्दोवस्तको १९४ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निवेदन गरेमा पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलाई धरौट वा जमानत दिएमा लिई छाड्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

      5. निवेदक शिवहरि कार्कीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।९।२१ को फैसलाले चारवर्ष कैद र ४०,२०,०००। जरीवाना गरेको देखिँदा फैसलाबमोजिम सजाय भुक्तान गर्नु यी निवेदकको दायित्व हो भने अदालतको फैसलाले कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिबाट फैसलाबमोजिमको सजाय असूल गर्नु अदालतको पनि कानूनी दायित्व हो । अदालतबाट सजाय पाएको कसूरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय पाउनेमात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने हुन्छ ।

      6. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक शिवहरि कार्की मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा शुरू अदालतको आदेशबमोजिम जेथा धरौटी राखी तारिखमा बसेको देखिन्छ । निजलाई शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले चारवर्ष कैद र ४०,२०,०००।जरीवाना हुने ठहराई फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न कैदबापत मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको १९४ नं. बमोजिम सुविधापाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा आफैँ उपस्थित भई धरौट वा जेथा जमानत पाउन निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।७।३० को आदेशानुसार निवेदक प्रतिवादीबाट रू.५,००,०००। (पाँच लाख) बापतको जेथा जमानत लिई मिति २०६७।८।१५ मा थुनामुक्त रही पुर्पक्षका लागि तारिखमा रहेको देखिएकाले रू.५,००,०००। को जेथा जमानत दिएको रकममा थप २०% रकम नगदै वा धरौट वा जेथा जमानत दिएमा अ.बं. १९४ नं. बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्न अनुमति प्रदान गरी दिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६९।६।२२ मा आदेश भएको छ । निवेदकले शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठहर्‍याएको कैद जरीवानाउपर पुनरावेदन गर्न कानूनबमोजिम अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा पाई धरौट दिने लिने प्रक्रिया चली रहेको अवस्थामा उपरजिस्ट्रारले निवेदकले तारिख गुजारेको र अ.बं. ५९ नं. ले थाम्न थमाउन पाउने अवधिसमेत व्यतीत भै सकेकोले धरौटीमा रहेको प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता गर्न मिलेन भन्ने मिति २०७०।३।४ मा आदेश भएको पाइन्छ ।

      7. यी निवेदकले अदालतबाट भएको फैसला स्वीकार गरी सो फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा आफै उपस्थित भई धरौट वा जमानतको सुविधा पाउन निवेदन दिएको र अदालतले पनि कैदबापत धरौट वा जमानत राख्ने अनुमति दिएको अवस्था छ । त्यसरी अनुमति दिनु भनेको उक्त निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कैद सजायलाई स्थगन गर्नु हो । अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई सो निवेदनको टुङ्गो नलागी फैसला कार्यान्वयन गरी कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य मान्यताअनुकूल देखिँदैन ।

8. यस सम्बन्धमा निवेदक मोदक पराजुलीको हकमा अभिमन्यू लामिछाने वि.उदयपुर जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (नेकाप २०६९, अङ्क १०, नि.नं.८८४९, पृष्ठ १४५९) मा लागेको कैदबापत अ.बं. १९४ नं. बमोजिम जेथा जमानत स्वीकार गरी निवेदन दर्ता गर्नु भनेको उक्त कैदको लगत कार्यान्वयन स्थगन भएको रूपमा लिनुपर्ने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

      9. प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवेदक शिवहरि कार्कीलाई चारवर्ष कैद र ४०,२०,०००।जरीवाना गरेउपर पुनरावेदन गर्न कैदबापत अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्राप्त गरी धरौट तथा जमानत दिने लिने प्रक्रिया अगाडि बढी रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गरी कैद असूल गर्नु परस्पर विरोधाभाष र उक्त सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल भई न्यायोचित कार्य भएको देखिएन ।

10. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट निवेदक शिवहरि कार्कीलाई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निजलाई थुनामुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकलाई मिति २०७०।३।२५ मा कैदम्याद ठेकी कारागारमा पठाउने पूर्जीलगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए उक्त पूर्जीबमोजिमको कैदबाट मुक्त गरी निजले दिएको पुनरावेदन दर्तातर्फको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी आजै छुट्टै आदेश भई सकेको हुँदा सो सम्बन्धमा केही गरी रहन परेन । दायरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।                                    

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

                   

इति संवत् २०७० साल असोज ६ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : प्रेमप्रसाद न्यौपाने