निर्णय नं. ९०९० - उत्प्रेषण, परमादेश

नेकाप २०७०       अङ्क १२            नि.नं.९०९०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

आदेश मिति : २०७०।१०।२१।३

०६९-WO-०९७१

 

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, सीतापाइला गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

• ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पर्यावरणीय स्थलमा सडक विस्तार एवं भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरण परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment Impact Assessment) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
• ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय एवं पुरातात्त्विक महत्त्व रहेका वस्तु तथा सम्पदाको उचित हेरविचार र संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र पर्दछ । यस्ता क्षेत्रमा नोक्सान पुग्ने गरी बीच भागबाट बाटो खोल्ने, जङ्गल तथा पर्यावरण मास्ने वन, जङ्गल, मन्दिर, धारा, पोखरी मास्ने कार्यबाट त्यस क्षेत्रमा अवस्थित प्राचीन मठ, मन्दिर एवं पुरातात्त्विक चीजवस्तुहरूसमेत नष्ट हुन जाने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दीपकविक्रम मिश्र

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता खगेश्वर पौडेल, विद्वान अधिवक्ता दामोदर खड्का

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

• प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ९
• वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९(१)

 

आदेश

      न्या.प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम निवेदकको तर्फबाट यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :

      हामी निवेदकमध्ये म दीपकविक्रम मिश्र कानून व्यवसायीको रूपमा कार्य गरिआएको र निवेदक नारायण श्रेष्ठ व्यापार व्यवसाय गरी आएको सचेत नागरिकसमेत भएकोले संविधान र कानूनको पालना गर्ने गराउने दायित्व हामीहरूको समेत रहेको छ । उपत्यकाको साँस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने विषय प्रत्येक नेपाली नागरिकको सरोकारको विषय हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्येक नागरिकलाई जीवनरक्षाको अधिकार, धारा १३ ले कानूनको समान संरक्षणको अधिकार, धारा १६ ले वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक, धारा २३ ले धर्मसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लगायतका ऐनहरूले जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै आफ्नो धार्मिक साँस्कृतिक रीतिरिवाजको संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्न पाउने कानूनी आधार प्रदान गरेको छ । बालाजु बाईसधारा धार्मिकस्थलको रूपमा रहेको छ । प्रत्येक वैशाख पूर्णिमाका दिन उक्त स्थानमा धार्मिक एवं साँस्कृतिक जात्रा लाग्ने गरेको छ जसलाई बाईसधारा जात्राको नामले समेत          चिनिन्छ । यस्तो पवित्र ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पर्यावरणीयस्थल रहेको बालाजु बाईसधारा उद्यानको बीचबाट वैकल्पिकरूपमा बाटो खोली सोको अस्तित्त्व नै मेट्ने प्रयास विपक्षीहरूले गर्नु भएको छ ।

      यसरी ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय एवं पर्यावरणीय क्षेत्रलाई असर पुग्ने गरी बालाजु बाईसधारा उद्यानको बीचबाट वैकल्पिक बाटो खोल्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निश्चित मादपण्ड बनाएरमात्र बाटो विस्तार गर्न वा सडक निर्माण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

      यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६९।१२।१२ मा भएको आदेश ।

      विपक्षीले लगाएको आरोपमा सत्यता भए तापनि काठमाडौंको आवागमनको अवस्था, ट्राफिक अवस्था, बढ्दो जनघनत्व आदि विभिन्न कारणले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रलाई असर नपारी सडक विस्तार गर्न चालिएको कदममात्र हो । विपक्षीले यस प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाउनु कुनै पनि कुराले युक्तिसङ्गत, कानूनीरूपले न्यायसङ्गत नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण एवं ऐजनका जिल्ला आयुक्तको कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

      यसमा बालाजु बाईसधारा उद्यानको धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व रहेको हुँदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बाटो खोल्नेलगायतको कार्य अघि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०६९।१२।२९ मा भएको आदेश ।

      निवेदकले आफ्नो माग दावीमा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको यो निर्णयबाट यस प्रकारको आफ्नो मौलिक हकमा हनन् पुग्न गएको छ भनी प्रष्टरूपमा उल्लेख गर्नु भएको छैन । यस मन्त्रालय र यस मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै पनि अधिकारीबाट निवेदकको हकमा असर पर्ने गरी निर्णय भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      निवेदकले दावी गर्नु भएको धार्मिक तथा साँस्कृतिक हकको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      सरकारले सडक निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा व्यवस्था गरिएका मापदण्डहरूलाई पूर्णरूपले अङ्गीकार गर्दै पुरातात्त्विक वस्तुलगायत इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्य कलाको दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, बिहार, स्तुप आदि संरचनाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र आफ्नो हकमा समेत ऐजनका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको लिखित जवाफ ।

      निवेदकले बालाजु उद्यान मास्न लागेको भन्ने आरोपमा सत्यता छैन । जहाँसम्म मूल बाटो चौडा गर्ने क्रममा कसैको घरबास नै नरहने अवस्था आएमा निजहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकार एवं नगरपालिकाको नीति रहेको छ । बालाजुचोकदेखि बालाजु बाइपाससम्मको सडक धेरै साँगुरो भएकोले आवागमनमा बाधा पुगेको   छ । सो क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने क्रममा बालाजु उद्यानको छेऊतर्फको पर्खाल सार्नै नहुने भन्ने होइन । निवेदकले बालाजु उद्यान क्षेत्रभित्रै बाटो बनाएको भन्ने दावी लिएको सम्बन्धमा बालाजु बाईसधारा पुगेपछि त्यस ठाउँबाट माथि बायाँतर्फ रानीवन (नागार्जुन)मा आर्मीले लगाएको पर्खालको तलपट्टि केही भाग सडक ठूलो पारेको अवस्था छ । त्यसपछि बाईसधारा जानेतर्फ काँडेतार लगाई छेकबार लगाएको छ । सो बाहेक बालाजु उद्यान मासेर बाटो बनाउने कार्य नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

      बालाजु बाईसधारा उद्यान मासेर सडक बनाउने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‍बाट बालाजु उद्यान मास्ने, भत्काउने, उद्यानको बीच भागबाट सार्वजनिक बाटो निर्माण गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्ने गरी काम कारवाही र निर्णय भएको  छैन भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

      विपक्षीले दिएको निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकहरूको संविधान वा कानूनप्रदत्त हक अधिकारमा के कसरी असर पर्‍यो सो कुरा उल्लेख गर्न सक्नुभएको अवस्था छैन । बालाजु बाईसधारा उद्यान मास्ने, भत्काउने र उद्यानको बीच भागबाट सार्वजनिक बाटो निर्माण गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै पनि काम कारवाही भएको छैन । तसर्थ, विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक स्वयम् अधिवक्ता श्री दीपकविक्रम मिश्रले ऐतिहासिक, धार्मिक एवं साँस्कृतिक महत्त्व रहेको बालाजु बाईसधारा उद्यानको अस्तित्त्व सङ्कटमा पार्ने गरी उद्यानबीचबाट वैकल्पिक बाटो खोल्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निश्चित मापदण्ड बनाएरमात्र सार्वजनिक सडक विस्तार गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुको साथै सोहीबमोजिमको बहसनोटसमेत पेश  गर्नुभयो ।

      विपक्षीमध्येको काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दामोदर खड्काले बालाजुचोकदेखि बालाजु बाईपाससम्मको सडक विस्तार गर्ने योजना नेपाल सरकार एवं महानगरपालिकाको रहेको छ । निवेदकले भनेजस्तो बालाजु उद्यान मास्ने गरी कसैलाई जग्गा उपभोग गर्न दिइएको र बाटो विस्तार गर्ने कार्य भएको छैन । २०६४ सालमा खोलिएको ट्रयाक मर्मतसम्म गरिएको हो । तसर्थ, विपक्षीको निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्दै सोहीबमोजिमको लिखित बहस नोटसमेत पेश गर्नु भयो ।

      विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेश्वर पौडेलले ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्त्विक एवं साँस्कृतिक महत्त्व रहेको बालाजु उद्यानलाई असर पुग्ने गरी सो क्षेत्रभित्रबाट सार्वजनिक बाटो निर्माण गर्नेलगायतको कार्य, योजना र निर्णयसमेत नेपाल सरकारको नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरियोस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्दै सोही व्यहोराको बहस नोटसमेत पेश गर्नुभयो ।

      उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्त्विक एवं पर्यावरणीय महत्त्व रहेको बालाजु बाईसधारा उद्यानको अस्तित्त्व नै सङ्कटमा पार्ने गरी विपक्षीहरूले उद्यानको बीचबाट वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्न लागेको हुँदा सो कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र सार्वजनिक सडक विस्तार गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षी निवेदकले लगाएको आरोपमा सत्यता भए तापनि काठमाडौंको आवागमनको अवस्था, ट्राफिक अवस्था, बढ्दो जनघनत्व आदि विभिन्न कारणले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रलाई असर नपारी सडक विस्तार गर्ने कार्य गरिएको भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । बालाजु बाईसधारा उद्यान क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गरेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन । बालाजुचोकदेखि बालाजु बाइपाससम्मको सडक विस्तारसम्म गर्ने योजना रहेको छ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ रहेको छ ।

      3. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी धारा २३ मा धर्मसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ” भनी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

4. त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९(१) ले “राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ” भनी कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ३ ले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४ मा कसैले पनि सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयबाट तोकिएबमोजिमको प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गर्न, गराउन हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

      5. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ९ ले, “यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्त्वसम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्त्वको तीर्थस्थान वा देवालयलाई दुरूपयोग वा त्यसमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुन गर्न नदिने जो चाहिने प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्न सक्तछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

      6. बालाजु बाईसधारा उद्यान ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, पर्यावरणीय एवं वातावरणीयरूपले समेत महत्त्वपूर्ण रहेकोमा विवाद देखिदैन । यस्ता राष्ट्रिय सम्पदा एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यका निकाय एवं सचेत नागरिकको समेत कर्तव्य हुन आउँछ । बालाजु बाईसधारा उद्यानको बीचबाट सडक निर्माण गर्ने कार्यबाट धार्मिक, साँस्कृतिक कार्यमा बाधा पुग्ने, बाईसधारा उद्यानमा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई बाधा पुग्न गई समग्रमा सो क्षेत्रको वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।

      7. यस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पर्यावरणीय स्थलमा सडक विस्तार एवं भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरण परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment Impact Assessment) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यस्ता क्षेत्रको विकास एवं भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य गर्दा त्यस्ता क्षेत्रमा अवस्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसरी ऐतिहासिक, धार्मिक साँस्कृतिक, वातावरणीय एवं पुरातात्त्विक महत्त्व रहेका वस्तु तथा सम्पदाको उचित हेरविचार र संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र पर्दछ । यस्ता क्षेत्रमा नोक्सान पुग्ने गरी बीच भागबाट बाटो खोल्ने, जङ्गल तथा पर्यावरण मास्ने वन, जङ्गल, मन्दिर, धारा, पोखरी मास्ने कार्यबाट त्यस क्षेत्रमा अवस्थित प्राचीन मठ, मन्दिर एवं पुरातात्त्विक चीजवस्तुहरूसमेत नष्ट हुन जान्छ ।

8. विपक्षीमध्येको उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौंको लिखित जवाफमा निवेदकले लगाएको आरोपमा सत्यता रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदकले लिखित बहसनोट साथ पेश गरेको काठमाडौं नगरपालिकाको मिति २०६९।८।८ को बोर्ड बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि हेर्दा बालाजु उद्यानको नाममा रहेको बालाजु उद्यानदेखि बाइपाससम्म निर्माण गरेको कच्ची सडक किनाराको पश्चिमतर्फको भूभाग प्रयोगमा ल्याउन सकिने देखिएकोले सडक किनारामा अवस्थित ५७ घरधुरी भएको सुकुम्बासी बस्तीलाई भवन निर्माण गरी २५ वर्षसम्म बसोबास गराउनेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी बालाजु चोकदेखि बाइपाससम्मको बाटो विस्तार गर्ने कार्यलाई सडक विस्तारको स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिए पनि सो उद्यान र यसभित्र रहेका बाईसधारा, मन्दिर, वनजङ्गल, पोखरी, खुल्ला चौर र पार्क जस्ता संरचनालाई विनास गर्दा सो क्षेत्रको स्वरूप एवं पर्यावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । काठमाडौं उपत्यकाको धरोहरको रूपमा रहेको बालाजु बाईसधारा उद्यान क्षेत्र अतिक्रमण हुने गरी सुकुम्बासी बस्ती बसाउने, सो क्षेत्रमा आवास भवन निर्माण गरी लिजमा दिनेलगायतको कार्यबाट सो क्षेत्रको धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्त्विक एवं पर्यावरणीय अस्तित्त्वसमेत समाप्त हुने अवस्था देखिन आउँछ । उद्यानको बायाँतर्फ रानीवन (नागार्जुन) मा आर्मीले लगाएको तलपट्टिको भागमा सडक ठूलो पार्ने नाउँमा बालाजु बाईसधारा उद्यान क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी कानूनविपरीतको कार्य गरेको भन्ने कुरा स्वयम् काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो लिखित जवाफमा स्वीकार गरेबाट समेत सो क्षेत्रको पर्यावरणीय क्षतिकालागि विपक्षीहरू उद्यत रहेको देखिन्छ ।

      9. अतः उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट ऐतिहासिक, प्राचीन, धार्मिक, साँस्कृतिक पुरातात्त्विक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको बालाजु बाईसधारा उद्यान क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरी बाटो विस्तार एवं भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी विपक्षीबाट भए गरेको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । बालाजु चोकदेखि बाइपाससम्मको बाटो विस्तार गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया बाहेक बालाजु बाईसधारा उद्यान क्षेत्रलाई असर पुग्ने गरी बीचबाट वा कुनै क्षेत्रबाट बाटो विस्तार गर्दा वा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नगराई सोसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।  

का.मु.प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

     

इति संवत् २०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : हरि कोइराला