निर्णय नं. २०८६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०८६ ने.का.प. २०४१               अङ्क ८

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १८०६

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : सती ट्रेडलिंक्स वीरगन्ज माइ स्थानको प्रोप्राइटर सरीतादेवी टिवडेवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय करविभाग डिल्लीबजार काठमाडौं

श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय विरगंज भन्सार कार्यालय विरगंज, नेपाल

आदेश भएको मिति :  २०४१।८।३।१ मा

§  श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागबाट गरिएको परिपत्र भन्सार कार्यालयमा पुग्नुभन्दा अगावै पैठारी गरेको कानुन बमोजिम प्रज्ञापनपत्र भरी निर्धारण गरेको भन्सार महसुल र बिक्री कर समेत कानुन बमोजिम सोही मितिमा बुझाई सामान छुटाई लगी सकेको देखिँदा भन्सार कार्यालयको पत्रबाट निवेदकसँग नपुग रकम दाखिल गर्ने बारे लेखिएको पत्र मिलेको देखिएन ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : x

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा :  नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् ।

          २.   म निवेदक फर्मले पैठारी गरेको पोलिष्टर कपडा भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा विभिन्न मितिमा कानुन बमोजिम प्रज्ञापनपत्र भरी निर्धारित भन्सार महसुल र बिक्री कर समेत कानुन बमोजिम बुझाउँदै आइरहेकोमा विपक्षी भन्सार कार्यालय विरगञ्जले भन्सारबाट कपडा छुटाउँदा कायम भएको मूल्यमा २५०% प्रतिशतले मार्कअप गर्नु पर्नेमा २००% मात्र मार्कअप भएकोले नपुग ५०% मार्कले नपुग वि.क.रकम ३ दिनभित्र दाखिल गर्नु भनी प.सं.१६१ (क.फा.१४) ०४०।४१ च.नं. ५१४ मिति ०४०।४।३१ को पत्रद्वारा थप बिक्री कर रु.५,००८।६५ र प.सं.१७७ (क.फा. १४) ०४०।४१ च.नं. ४९८ मिति २०४०।४।३१ मा पत्रद्वारा थप बिक्री कर रु.५४९२।८७ समेत जम्मा रु.१०,५०१।५२ माग गरी उपरोक्त २ पत्रहरू म निवेदकलाई दिइयो ।

          ३.   निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तुको श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण गरिन सक्ने र यदि श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण गरिएको रहेनछ र मालवस्तु धनीले दाखिल गरेको बिल भन्सार अधिकृतलाई चित्त नबुझेमा भन्सार अड्डामा मिल्दो अभिलेख भए अभिलेख बमोजिम मिल्दो अभिलेख नभए पच्चीस हजार रुपैयाँ सम्मका अनुमानित मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने सो भन्दा बढी मालवस्तुको मूल्य निर्धारणको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष पठाउनु पर्ने र श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण हुने गरी भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधित दफा १३ को उपदफा (१) देखि (५) सम्म कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

          ४.   बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा ९(१) बमोजिम विपक्षी भन्सार कार्यालयको मिति २०३९।११।१० मा र ०३९।१२।६ मा निर्धारण गर्नु भएको प्र.द.नं. ६१५८ र ६३११ को भन्सार महसुल रकम सोही मितिमा बुझाई सामान छुटाई बिक्री कारोबार समेत गरी सकेको आज ५ महीना पछि आएर निर्धारित कर रकम दाखिल भइसकेपछि नपुग भयो भनी आफ्नो तजविज लगाई, नयाँ दर लागू गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।११।२७ को निर्णय अनुसार भनी कर विभागको ०३९।१२।२ को परिपत्रको आधारमा समेत निर्धारित रकम दाखिला गरी छुट्याई सकेको सामानमा नयाँ मार्कअप गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । गैरकानुनी तवरबाट के कति कुन कानुनी आधारमा थप मार्कअप हुनु पर्ने निवेदकलाई दिएको पत्रमा उल्लेख समेत नगरी प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको उल्लंघन गरी संविधान धारा ५८(१) द्वारा प्रदत्त हक तथा संविधानको धारा १०(१) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात परेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी कार्यालयको मिति ०४०।४।३१ को उक्त २ पत्र सूचनाहरू र सो सम्बन्धी काम कारवाही समेत बदर गरिपाउँ । साथै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त पत्र सूचनाहरू अनुसारको रकम असूल नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।

          ५.   विपक्षी कार्यालयहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्ने र विपक्षी वीर गञ्ज भन्सार कार्यालयको नाउँमा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म ०४०।४।३१ को पत्र कार्यान्वित नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने सिंगलबेञ्चको ०४०।९।५ को आदेश रहेछ ।

 

          ६.   सिन्देटिक टेक्सटाइलमा ०३९।११।२७ देखि नै लागू हुने गरी साविक २००% ले मार्क अप गरी आएको २५०% ले मार्क अप गरी बिक्री कर लिनु भनी अर्थ मन्त्रालय कर विभागको ०४०।१२।२ को पत्र प्राप्त भएको र छुट हुन गएको रकम पनि भन्सार कार्यालयबाट नै असूल उपर गर्नु पर्छ भन्ने ०४०।७।७।३ मा निर्णय भएको भनी अर्थ मन्त्रालय कर विभाग कानुन शाखाको ०४०।७।९ को पत्र समेत प्राप्त भएको श्री ५ को सरकारले गरेको आदेश निर्णय परिपत्र आदि तोकिएको समयदेखि लागू हुने भनिएकोमा कुनै कार्यालयमा सूचना वा परिपत्र आई नपुग्दैमा निकाय आदेश आदि लागू नहुने होइन तोकिए बमोजिमको रकम असूल गर्ने भन्सार कार्यालयको कर्तव्य हो । उपरोक्त पत्र अनुसार गरेको काम कारवाही अनाधिकार भन्ने निवेदन जिकिर सर्वथा निराधार निरर्थक छ । उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.   २००% प्रतिशतले मार्कअप गरी आएको २५०% ले मार्कअप गरी बिक्री कर लगाउने श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय राजश्व महाशाखाबाट प.सं.१०६ च.नं. १०६१ मिति २०३९। ११।२७ को प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार निर्णय मिति देखि लागू गर्ने भनी अधिराज्यमा सम्पूर्ण भन्सारहरूमा परिपत्र गरिएको र आर्थिक ऐन नियम अनुसार निर्णय मितिबाटै लागू हुने व्यवस्था भएको निर्णय अनुसार असूल उपर गर्नु पर्ने राजश्वमा छुट हुन गएमा छुट भएको रकम असूल गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको हुँदा र आर्थिक ऐन, २०३९ को दफा ४ मा आर्थिक वर्ष ०३९।०४० मा अनुसूची ६ मा बिक्री कर दरबन्दीको व्यवस्था गरी सो अनुसूचीको द्रष्टव्य च.नं. ५ मा पैठारीको अवस्थामा भन्सारमा बिक्री कर असूल गरिने माल सामानहरूको श्री ५ को सरकारले बिक्रीकर प्रयोजनका लागि तोकेको आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय भन्सार विभाग वीरगञ्जबाट गरेको परिपत्र कानुनसंगत छ । आर्थिक ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आधार खुलाई दिएकै देखिन्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत भयो भन्नु मिल्दैन, नपुग बिक्रीकर माग गरेकोमा बिक्रीकर ऐन २०२३ को दफा २२ बमोजिम राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने बाटो छँदाछँदै संविधान को धारा ७१ अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा आउन अधिकार छैन विपक्षको कुनै पनि मौखिक अधिकार हनन् गरिएको नहुँदा र विपक्षीको निवेदन विना आधार कानुन अनुरुप नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको रिट निवेदकको वा तिर्थमान डङ्गोललाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फ उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस समेत सुनियो ।

          ९.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आज्ञा, आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

          १०.  यसमा श्री ५ को सरकारको मार्कअपको नयाँ दर लागू गर्ने ०३९।११।२७ को निर्णयको परिपत्र श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागबाट भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा मिति ०३९।१२।७ गते पुगेको कुरामा विवाद छैन । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागबाट गरिएको परिपत्र ०३९।१२।७ गते वीरगंज भन्सार कार्यालयमा पुग्नु भन्दा अगावै निवेदक सरितादेवी तिवडेवालाले पैठारी गरेको पोलिष्टर कपडा कानुन बमोजिम प्रज्ञापनपत्र भरी मिति २०३९।११।३० मा निर्धारण गरेको प्र.द.नं. ६१५८ को भन्सार महसूल र ०३९।१२।६ मा निर्धारण गरेको प्र.द.नं. ६३११ को भन्सार महसूल र बिक्रीकर समेत कानुन बमोजिम सोही मितिमा बुझाई सामान छुटाई लगिसकेको देखिँदा ०४०।४।३१ को वीरगंज भन्सार कार्यालयको पत्रबाट निवेदकसँग नपुग रकम दाखिल गर्नेबारे लेखिएको पत्र मिलेको देखिएन । तसर्थ श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय वीरगंज भन्सार कार्यालय वीरगंजको ०४०।४।३१ को निवेदकलाई नपुग रकम दाखेला गर्ने भनी दिइएको पत्र उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन मा.न्या. का.मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल मंसिर ३ गते रोज १ शुभम् ।