निर्णय नं. २०८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ ।

निर्णय नं. २०८८ ने.का.प. २०४१               अङ्क ८

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पुथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. २१२८

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : का.जि.गोठाटार गा.पं. वार्ड नं. ९ बस्ने रामप्रसाद पुडासैनी

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने होमनाथ आचार्य

भू.सु.का. काठमाडौं

आदेश भएको मिति : २०४१।८।१५।६ मा

§  नपुग भनी म्याद नाघेपछि राखेको धरौटीलाई मान्यता दिई प्रत्यर्थी भू.सु.का.काठमाडौंबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : भू.सु.का.काठमाडौंको ०४०।१२।७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

          २.   का.जि.गोठाटार गा.पं. वार्ड नं. ९(क) को कि.नं. ४७ को जग्गा रोपनी १–१–२ जग्गाको जग्गाधनी मेरो बाबु स्वर्गीय गोपीलाल पुडासैनी हुनु भएकोमा उहाँ परलोक भई मेरो हक भोगमा आएको छ । उक्त जग्गाको विपक्षीले ०२८ सालको बाली नबुझाएको र केही धरौटीसम्म पनि नराखी जबरजस्ती मेरो जग्गाको आयस्ता समेत एकलौटी भोग गरेबाट बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन समेत गरिपाउँ भन्ने उजूरी परी विपक्षीले जोताहाको अस्थायी निस्सा पनि प्राप्त नगरेको र बाली पनि धरौटी नराखेकोले मोही कायम गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी कार्यालयबाट ०३५।१०।११ मा निर्णय भएकोमा सो उपर रिट परी ०३६।१२।२० मा सर्वोच्च अदालतबाट पुनः कारवाहीको लागि परमादेश समेत जारी भएकोमा विपक्षी भू.सु.का.काठमाडौंबाट पुनः कारवाही गर्दा बाली बापतको रकम एकमुष्ट दाखिल गरेको देखिँदा धरौटी रकम बुझिलिने ठहर्छ र निष्कासन हुँदैन भनी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अवज्ञा गरी ०४०।१२।१७ मा पुनः निर्णय भयो ।

          ३.   वास्तवमा तथाकथित मोही विपक्षीले ०२८ सालको बाली धरौटी राख्नु भएको छैन र मलाई बुझाउनु भएको पनि छैन । ०२८ सालको बाली ०४० सालमा आएर दाखिल गरेको वा धरौटी राखेको भन्नु उपहासको कुरा हो । काठमाडौं उपत्यकामा मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कूत माघ मसान्तसम्म धरौटी राख्नु पर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ र धरौटी राख्दा राख्नु पर्ने अङ्कको ९०% कूत धरौटी राख्नु पर्ने वाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ३६ को उपदफा २(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले व्यवस्था गरेको छ ।

          ४.   धरौट नराख्नेलाई मोही कायम गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट पनि भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ, जग्गा कमाएर मात्र हुन्न कूत कबुलियत समेत हुनु पर्दछ भनी ऐनको दफा ३४ को सन्दर्भमा पनि विभिन्न व्याख्याहरू भएका छन् । विपक्षी भू.सु.काठमाडौंबाट ०४०।१२।७ मा भएको उपयुक्त बाली पाइने मोही निष्कासन नहुने भन्ने त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत ०४०।१२।२४ को रामप्रसाद पुडासैनीको रिट निवेदन ।

          ५.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको ०४०।१२।२६ को आदेश ।

          ६.   ०२८ सालको वादी दावी गरेकोमा विपक्षीले बाली दिन मञ्जूर गरी ०४०।११।२६ मा ने.रा.बै.मा धरौटी राखेको देखिएकोले वादीले उक्त बाली बुझिलिने र ज.ध.ले पाउनु पर्ने बाली बुझाएको हुँदा मोही निष्कासन नहुने गरी यस कार्यालयबाट गरेको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.काठमाडौंको ०४१।२।१८ को लिखितजवाफ ।

          ७.   ०२८ सालको बाली बाँकी भन्ने हकमा ०२० सालदेखि ०४० साल तक कुनै सालको बाली बाँकी राखेको छैन र म बाली नतिर्ने अटेर मोही भएमा आदेशको पालना गरी धरौटी दाखिल गर्ने थिइन होला । ०२८ सालको बाली धरौटी रहेछ भन्ने विपक्षकै निवेदनले प्रष्ट गरेकै छ धरौटी बाली नबुझी उजूर गर्दै हिड्नु भएको छ मैले कूत बुझाउने नियत नराखेको होइन । भू. सु.का.काठमाडौंबाट धरौटी बुझिलिनु पर्ने मेही निष्कासन नहुने भनी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत होमनाथ आचार्यको ०४१।४।२२ गतेको लिखितजवाफ ।

          ८.   रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेलले ०२८ सालको बाली ०४० सालमा धरौटी राखेको भन्ने आधारमा धरौटी बुझ्नुपर्ने मोही निष्कासन नहुने भनी गरेको भू.सु.का.का निर्णय प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले न्यायिक मनको प्रयोग गरी मोहीले राखेको धरौटीको आधारमा मोहीको नियत समेत दृष्टिगत गरी भू.सु.का.बाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ९.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          १०.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ०२८ सालको कूत बाली नबुझाएको र धरौटी पनि नराखेको हुँदा कूत दिलाई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी यी रिट निवेदकको उजूर परेकोमा प्र.ले बाली बुझाउन मञ्जूर गरी मिति ०४०।११।२६ मा धरौटी राखेको हुनाले धरौटी वादीले बुझी लिनुपर्ने ठहर्छ, बाली धरौटी राखी बाली तिर्ने प्रकृतिको मोही हुँदा मोही निष्कासन नहुने भनी प्रत्यर्थी भू.सु.का.काठमाडौंबाट भएको निर्णय उपर यो रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

          ११.   बाली धरौटी राख्ने म्यादको सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ को उपदफा २ मा “जग्गावाला वा निजका प्रतिनिधिले कबुलियतमा उल्लेख भएको कूत बुझी नलिएमा कूत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिनभित्र दर्खास्त साथ बुझाउनु पर्ने कूत बजार भाउले नगदीमा परिणत गरी स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा धरौट राख्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको छ, कूत बुझाउने म्यादको सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ४६ को खण्ड (ख) मा काठमाडौं उपत्यकाको सम्बन्धमा जग्गाधनीलाई मोहीले बुझाउने म्याद पौष मसान्त तक भनी तोकिएको छ । यसबाट काठमाडौं उपत्यकाको सम्बन्धमा कूत बापत धरौट राख्ने म्याद सम्बन्धित सालको माघ मसान्तसम्म रहेको प्रष्ट देखिन आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हेरिएमा “आफूले बुझाउनु पर्ने कूतको सयकडा ९०% भन्दा कम हुने गरी धरौटी दाखिल गरेको देखिए मोहीले यस उपदफा बमोजिम कूत बुझाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । तसर्थ उपयुक्त म्यादभित्र सो बमोजिम ९०% मा नघट्ने गरी धरौट राखेकोलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा २०२८ सालको बाली सम्बन्धमा ०४०।११।२६ मा मात्र नपुग भनी बाली धरौट राखेको कुरालाई मान्यता दिई जग्गाधनीले धरौटी बुझ्नु पर्ने मोही निष्कासन नहुने भनी प्रत्यर्थी भू.सु.का.बाट निर्णय भएको देखिन्छ । तसर्थ नपुग भनी म्याद नाघेपछि राखेको धरौटीलाई मान्यता दिई प्रत्यर्थी भू.सु.का. काठमाडौंबाट ०४०।१२।७ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

          १२.  अतः उपयुक्त उल्लेख भए बमोजिमको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाउँमा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपी प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल मंसिर १५ गते रोज ६ शुभम् ।