निर्णय नं. २०९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०९१ ने.का.प. २०४१               अङ्क ८

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३०१

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. म. नामटार गा.पं. वा.नं. २ घर भै हाल जि.का. कारागार शाखा पर्सामा थुनामा रहेको चन्द्रबहादुर रुम्बा

ऐ ऐ बस्ने ज्ञान बहादुर बल समेतको हकमा का.जि. का.न.पं. वा.नं. ३१ बागबजार बस्ने रमेश प्रसाद भण्डारी

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला अदालत, बारा

जिल्ला कार्यालय, कारागार शाखा, पर्सा

आदेश भएको मिति :  २०४१।८।१५।६ मा

§  जिल्ला अदालतले कैद बापत पनि धरौटी माग गर्नु पर्ने र धरौट दिन नसके मात्र थुनामा राख्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

          २.   मिति ०४०।८।५ मा ना.अं.१७१४ को ट्रकमा चरेस किलो १९ पथलैयामा फेला परेको र अभियुक्त मध्येका चन्द्रबहादुर रुम्बा र ज्ञानबहादुर वल तत्कालै फेला परेकोले बाँकी टीकाराम समेतका जना ३ भागी बेपत्ता भएकोले ट्रक चालक तथा अभियुक्त चन्द्रबहादुर रुम्बा र ज्ञानबहादुर वल समेतलाई दाखिल गरेको छु भन्ने ०४०।८।५ को प्रहरी प्रतिवेदन भई बरामदी मुचुल्का र हाम्रो इन्कारी बयान भई सरजमीन समेत भई लागू औषधी नियन्त्रण ऐन, ०३३ को दफा ४ को खण्ड (च) को अभियोग, सोही ऐनको दफा १४ को देहाय खण्ड (ग) को सजाय माग गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा सोही ऐनको दफा १४ को खण्ड (ग) ले कैद एक वर्ष र रु.१०,००० जरीवाना हुने हुँदा उक्त दुवै जनालाई थुनामा राखी कारवाही भई “ख” श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राख्नु भनी कारागार शाखामा पठाई दिने र लाग्न सक्ने कैद वर्ष १ भुक्तान भएपछि लाग्न सक्ने जरीवाना रु.१०,००० जनही धरौट दिए तारिखमा छाड्ने, नराखे थुनामा राख्ने भन्ने समेत व्यहोराको श्री बारा जिल्ला अदालताट मिति ०४०।८।१८ मा आदेश भए बमोजिम हामी निवेदकहरू थुनामा रहेको प्रस्तुत मुद्दा हो । श्री बारा जिल्ला अदालतको हामीलाई थुनामा राख्ने उक्त आदेश गैरकानुनी एवं बेरीतपूर्ण छ भन्ने कुरा निम्न व्यहोराबाट प्रष्ट हुन्छ ।

          ३.   लागू औषधी (नियन्त्रण) ऐन, २०३२ को कानुनी व्यवस्था हेर्दा सो ऐनमा अभियुक्तलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष, कारवाही गरिनु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । अ.बं.११८ नं. को देहाय १८ बमोजिम तत्कालै धरौट माग गरी तारिखमा रहन पाउने गरी सो आदेशद्वारा सुविधा पाउनु पर्नेमा १ वर्षसम्म थुनामा नै राखी कारवाही गर्नु भनी आदेश गरिएबाट प्रत्यक्षतः बेरीतपूर्ण एवं गैरकानुनी थुनाको आदेश गरिएको छ । अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. अन्तर्गत म.क्षे.अ.मा उपर्युक्त आदेश विरुद्ध निवेदन दिन जाँदा निवेदन लिन वारेसनामाको अभाव देखाई इन्कार गरिएबाट गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराउन अन्य विकल्प नहुँदा संवैधानिक हकको संरक्षणको लागि कानुन बमोजिम गरी निवेदकहरूलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत चन्द्रबहादुर रुम्बा समेतको हकमा अभिवक्ता रमेशप्रसाद भण्डारीको ०४०।५।५ को रिट निवेदन ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको ०४१।५।६।४ को आदेश रहेछ ।

          ५.   विपक्षीहरूबाट चरेस ल्याएमा यस अदालतमा समेत सावित भएको र अभियुक्तहरूलाई लागू औषधी (नियन्त्रण) ऐन, ०३३ को दफा १४ को खण्ड (ग) को सजाय हुने कसूर गरेको देखिन आएकोले कसूरदारलाई तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न नमिल्ने हुनाले निजहरूलाई थुनामा राखी कारवाही गराएको, १ वर्ष पुगेपछि निजहरूलाई हुने सजायमा कैद भुक्तान भइसकेपछि मात्र जरिवनामा धरौट लिने भनी आदेश गरिएको हो, कसूरमा सावित भएको अभियुक्तलाई तत्काल सजाय तोक्न अन्य प्रतिवादी चुक्ता नभएबाट मात्र रहन गएको, आफू साविती भएको अभियोगमा लाग्न सक्ने सजायबाट छूट पाउनु पर्ने हुनै कारण निवेदनमा उल्लेख भएको नदेखिँदा लाग्न सक्ने कैदको सजायसम्म थुनामा राख्ने गरी गरिएको आदेश बदर हुनु पर्ने होइन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बारा जिल्ला अदालतको ०४१।७।२३।५ को लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   कुनै अपराध गरेको व्यक्तिलाई कारवाहीको सिलसिलामा थुन छेक गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले थुनामा राख्न पत्र साथै पठाए पछि कारागार ऐन, ०१९ को दफा ४ अनुसार यस कारागारले त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझिलिई थुनामा राख्नु पर्ने भएकोले थुनामा राखिएको हो । यस कारागार शाखाबाट रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत कारागार शाखा, पर्साको ०४१ साल आश्विन ३० गते रोज ३ को लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.   रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल तथा विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

          ८.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          ९.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी बारा जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उपर यो रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । ११८ को देहायको कुन अवस्था परी थुनामा राख्ने आदेश जिल्ला अदालतबाट भएको हो सो थुनामा राख्ने भन्ने जिल्ला अदालतको आदेश र लिखित जवाफबाट समेत देखिँदैन । प्रस्तुत लागू औषधी (नियन्त्रण) ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाइएको मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं. को देहाय १८ को अवस्था भित्र पर्छ भन्ने सम्बन्धमा दुवै तर्फका अधिवक्ताहरूको सहमती देखिन्छ । उक्त देहाय १८ भित्र पर्ने कुरामा जरिवाना, कैद वा बिगो बापत धरौटी लिई मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त देहाय १८ ले कैद हुने मुद्दामा कैद बापतको धरौटी लिन हुँदैन भनेको पाइँदैन । तसर्थ जिल्ला अदालतले कैद बापत पनि धरौटी माग गर्नु पर्ने र धरौट दिन नसके मात्र थुनामा राख्नु पर्ने हुन्छ । रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले थुनामा राख्ने भन्ने १ वर्षको समय पनि व्यतीत भइसकेको छ भनी बहसको सिलसिलामा भन्नु भएको र ०४०।८।५ देखि नै थुनामा रहेको भन्ने देखिएकोले सो कैद बापत धरौट लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान भएको देखिएन । जरिवाना तर्फ धरौटी लिने भन्ने आदेश भई रहेकोले सो धरौटी दिनपाउने नै भएकोले यसमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल मंसिर १५ गते रोज ६ शुभम् ।