निर्णय नं. ८९०० - उत्प्रेषण
ने.का.प. २०६९, अङ्क १०
निर्णय नं. ८९००
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती
रि.नं. २०६८–WO–१०४१
आदेश मितिः २०६९।६।८।२
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. ३४ बस्ने गोरखा बडीमालिका जे.भी.कम्पनीको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त विजय मल्ल
विरुद्ध
विपक्षीः सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल समेत
§ २० महिनामा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतासहित सम्झौता गरिएको कार्य ५ वर्ष व्यतीत हुँदासम्म पनि सम्पन्न नगर्ने तथा पटकपटक काम छाडी हिड्ने र सम्बन्धित कार्यालयले उपस्थित भई कार्य सुचारु गर्न पटकपटक मौका दिँदा समेत कामप्रति उदासीनता देखाउने कार्य प्रारम्भिक रूपमा नै गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन आउने ।
§ सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिने पक्षले तोकिएको समयमा, तोकिएको गुणस्तर कायम गर्दै सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्नु कानूनी र नैतिक दायित्व भएकाले भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता खड्किएको विकासोन्मूख मुलुकमा द्रुततर रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दै लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको वस्तुतथ्यलाई यस क्षेत्रमा संलग्न सबैले हृदयंगम गर्नुपर्ने ।
§ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न हरसम्भव प्रयास गर्दागर्दै पनि काबूबाहिरको परिस्थिति पर्न गई कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु अर्कै स्थिति हो तर यसको लागि प्रयास गरेको समेत पनि नदेखिनुलाई उचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.८)
§ कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूतरूपमा पालना नगरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय अन्यथा देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१)(ग)
आदेश
प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–
म निवेदक समेतले दर्ता गरेको गोरखा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल प्रा.लि.र हरिसिंह बोहोरा समेतले दर्ता गरेको बडीमालिका निर्माण सेवा कम्पनी प्रा.लि. का बीच भएको सम्झौताबमोजिम खडा गरिएको गोरखा बडीमालिका जे.भी. कम्पनीले नेपालगञ्ज नगरपालिका कार्यालयसँग सम्झौता गरी नेपालगञ्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको डिग्री ब्लक, गल्र्स होस्टेल तथा बाउण्ड्री बाल निर्माण कार्यको लागि रु.१,९६,७८,३२३।४६ मा ठेक्का लिएको थियो । पचास प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरेपछि देशमा विद्यमान रहेको राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था, बन्द हडताल, घेराउ जस्ता कारण र निर्माण सामग्रीमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव, इन्धनको अभाव, जे.भी. पार्टनर हरिसिंह बोहोराको दुःखद् निधन तथा रु.३१,७६,०१७।६९ (भ्याट सहित) को छैटौं रनिङ्ग बीलको भुक्तानी नदिएको र उल्टै जे.भी. कम्पनीको तर्फबाट नगरपालिकाको पक्षमा जारी गरेको परफमेन्स बन्डको रूपमा रहेको रु.९,८५,०००।– रकम पर्याप्त हुँदाहुँदै नगरपालिकाले रु. १५,००,०००। (प्रन्ध लाख) थप बैंक ग्यारेन्टी मागी दैनिक काम चलाउनको लागि थोरै रकम मात्र उपलब्ध गराउने र बैंक जमानतको आधारमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन नगरपालिका जमानी बसी दिने सहमती भएकोमा सो काम समेत नगरपालिकाले नगरी उक्त गैरकानूनी रूपमा थपिएको बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा रु. २४,८५,०००।– को बैंक ग्यारेन्टी दावी गरी भुक्तानी लिएको र सार्वजनिक खरीद ऐन बमोजिमको मूल्यवृद्धि (Price Escalation) को पटकपटक माग गर्दा पनि त्यसप्रति वेवास्ता गरेको कारणले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन ।
यसै बीचमा नगरपालिकाले मिति २०६८।७।६ को पत्रबाट सोही मितिदेखि करार भंग भएको जानकारी गराएको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कानुनी उपचारमा जाने यस कम्पनीको हक सुरक्षित नै छ ।
मूल्यवृद्धि अनुसार ठेक्काको रकममा वृद्धि गरी २०६८ चैत मसान्तसम्मको समय अवधि थप गर्न अनुरोध गर्दागर्दै नगरपालिकाले मिति २०६८।७।१८ को पत्रबाट सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि अनुरोध गरी पठाएबमोजिम मिति २०६८।१०।२६ को पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरेकोमा मिति २०६८।११।३ मा पत्र बुझी सोको जवाफ मिति २०६८।१२।२ मा पेश गरेको भएतापनि सो जवाफलाई वास्तै नगरी मिति २०६९।१।१५ को गोरखापत्रमा यस जे. भी. कम्पनीलाई १ वर्ष ६ महिनाको लागि कालोसूचीमा राख्ने भनी सूचना प्रकाशन गरिएकोले साहै्र अन्यायमा परी न्यायिक उपचारको निमित्त प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानीत अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु ।
ठेक्काको काममध्ये पचास प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कुरा नगरपालिकाले लेखेको मिति २०६८।७।१८ को पत्रमा स्वीकार गरेको तर जम्मा ठेक्का रकम रु.१,९६,७८,३२३।४६ भएकोमा पचास प्रतिशत रकम नदिई जम्मा रु. ७०,१०,७५०।०५ मात्र भुक्तान गरेको कुरा समेत स्वीकार गरेको र पटकपटक रनिङ विलको भुक्तानी पाउन अनुरोध गर्दा समेत भुक्तानी नदिएको कारण ठेक्काको काम अगाडि बढाउन नसकेको वस्तुगत यथार्थता स्पष्ट देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखेको भनिएको छ । जसको अर्थ दफा ६३(१) अन्तर्गत खण्ड (क) देखि (च) सम्मका सबै अवस्थालाई आकृष्ट गर्न खोजेको हुन्छ । तर स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिँदा दफा ६३(१)(ग) को अवस्था मात्र देखाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कालोसूचीमा राख्ने सूचना प्रकाशित गर्दा सो खण्ड (ग) मा मात्र सीमित नरही पूरै ६३(१) लाई प्रयोग गरेबाट निर्णय र स्पष्टीकरण प्रष्टै रूपमा बाझिएको देखिएको छ ।
सन् २०१० जुन महिनासम्मको लागि ठेक्काको अवधि थप गरेको कुरा नगरपालिकाले नै स्वीकार गरेकै छ । जुन अवस्था र परिस्थितिको कारणबाट करारको अवधि जुन २०१० सम्मको लागि बढाइएको हो त्यही अवस्था र परिस्थितिमा २०६८ चैत्रसम्मको लागि म्याद थप अनुरोध गरिएकोमा म्याद थप पनि नगर्ने र निर्णय पनि गरिएन ।
उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट मलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), १३(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं माथि उल्लिखित कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरू समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
अतः विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको मिति २०६९।१।१५ को गोरखापत्रमा यस जे.भी.कम्पनीलाई १ वर्ष ६ महिनाको लागि कालोसूचीमा राख्ने भनी गरेको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम प्रकाशित सूचना तथा यस सम्बन्धमा निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी भएका यावत काम कारवाही निर्णय, सूचना, पत्राचार आदि उत्पे्रषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई कालोसूचीबाट हटाई यथावत रूपमा निर्माण तथा ठेक्कापट्टासम्बन्धी कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा ठहरे बमोजिम हुने गरी उक्त निर्णय र सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथावत रूपमा निर्माण तथा ठेक्कापट्टासम्बन्धी कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजात साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा छलफल निमित्त मिति २०६९।२।५ को तारिख तोकी सोको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
यसमा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको कारवाहीलाई अग्राधिकार प्रदान गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।२।८ को आदेश ।
तीस दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निवेदकलाई सूचना दिएकोमा २०६८।११।३ मा सूचना प्राप्त गरी सोको ३१ औं दिन मिति २०६८।१२।३ मा यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गरेको अभिलेखबाट देखिएकोले त्यसलाई कानूनी आधार मान्न नसकिएको । स्पष्टीकरणमा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरे पनि निवेदकले सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरेकोले कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्नु परेको हो । रिट निवेदनको प्रकरण १ मा निजले सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कुरा स्वयं स्वीकार गरेको देखिँदा कालोसूचीमा राख्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले काम सम्पन्न भएको छैठौं रनिङ्ग वील भुक्तानीका लागि पटक–पटक अनुरोध गरिएकोमा भुक्तानी नदिनुका साथै थप बैंक ग्यारेण्टी माग गरेका कारण रकम अभाव भई समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो । निवेदकको कारणबाट सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको नभई विपक्षी नगरपालिकाकै कारणबाट त्यस्तो भएकोतर्फ ध्यान दिइएको छैन । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१)(ग) बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएकोमा दफा ६३(१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको त्रुटिपूर्ण छ । कालोसूचीमा राख्दा प्रक्रियागत र कार्यविधिगत त्रुटि भएको छ । मैले पेश गरेको स्पष्टीकरण म्याद नाघी पेश भएको भनी हेर्दै नहेरी निर्णयमा पुगेबाट प्राकृतिक न्यायको समेत उल्लंघन भएको छ । न्यायिक विवेकको प्रयोग नगरी कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दुर्गाबन्धु पोखरेलले कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधि तीन पटकसम्म थप्दा पनि निवेदकले कार्यसम्पन्न गर्न सकेको अवस्था छैन । साथै थपिएको समयमा कार्य सम्पन्न नभएमा ठेक्का तोडिने कुराको समेत जानकारी गराइएकै छ । निवेदकलाई सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१)(ग) बमोजिम नै स्पष्टीकरण सोधिएको र सोही दफा प्रयोग गरी कालोसूचीमा राखिएको हुँदा स्पष्टीकरण सोध्दा र कारवाही गर्दा फरक कानूनी आधार उल्लेख गरेको अवस्था छैन । स्पष्टीकरण ३१ औं दिनमा पेश भएको भन्ने कुरासम्म निर्णयमा उल्लेख भएपनि त्यसलाई हेर्दै नहेरिएको भन्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षको तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस सुनी रिट निवदेन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि छ, छैन र निवेदन जिकीरअनुसार सो निर्णय बदर हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा ठेक्का सम्झौताबमोजिमको करीब ५० प्रतिशत कार्यसम्पन्न गरेकोमा छैठौं रनिङ्ग वीलको भुक्तानी नदिएको, थप बैंक ग्यारेण्टी माग गरेको लगायत विभिन्न कारणबाट समयमा कार्यसम्पन्न हुन नसकी विपक्षी नगरपालिका कार्यालयमा म्याद थपको लागि दिएको निवेदनअनुसार म्याद पनि नथप्ने र निर्णय पनि नगरी उल्टै ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाएअनुसार विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले मैले पेश गरेको स्पष्टीकरण समेत नहेरी स्पष्टीकरण सोधिएभन्दा फरक कानूनी आधारबाट कालोसूचीमा राखेको हुँदा मिति २०६९।१।१५ को निर्णयलगायतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई यथावत काम गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले स्पष्टीकरण पेश गर्न दिइएको सूचनाबमोजिमको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरी ३१ औं दिनमा पेश गरेको तथा सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३. यसमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको डिग्री ब्लक, गर्ल्स होस्टल र कम्पाउण्ड वाल समेत सम्झौता भएको मितिले २० महिनाभित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी निवेदक कम्पनी र विपक्षी नेपालगञ्ज नगरपालिका कार्यालय बीच १५ जनवरी २००७ मा सम्झौता भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद रहेको पाइँदैन । सम्झौता रकम रु.१,९६,७८,३२३।४६ भएको उक्त कार्यको लागि निवेदकले मिति २०६३।१०।३ मा कार्यादेश लिएको देखिन आउँछ । त्यस्तै निवेदकले पटक–पटक गरी तीन पटकसम्म शुरु सम्झौतामा तोकिएको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि थप गर्नको लागि निवेदन दिई विपक्षी नगरपालिकाकोतर्फबाट जुन २०१० सम्म अवधि थपिएको र सो अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कुरालाई रिट निवेदन लेखमा नै स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
४. यस प्रकार निवेदक कम्पनीले पटकपटक म्याद थप गराई सम्झौताको अवधि अस्वाभाविक रूपमा बढाएको देखिए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कुरालाई मानेकै देखिन्छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट प्राप्त यस सम्बन्धी प्रमाणित कागजात अवलोकन गर्दा निवेदकले सम्झौता तथा कार्यतालिकाबमोजिम काम गर्न नसकेकोले प्रगति विवरण पेश गर्न विपक्षी नगरपालिका कार्यालयबाट मिति २०६४।१०।१३ र १५ दिनदेखि निर्माण कार्य बन्द रहेकोले अविलम्ब कार्य सुचारू गर्न मिति २०६५।१।२५ मा पत्राचार भैरहेको देखिन आएबाट प्रारम्भिक चरणदेखि नै निवेदकले सम्झौताको शर्त पालना गरेको मान्न सकिने आधार देखिँदैन ।
५. यसका साथै विपक्षी नगरपालिकाबाट तुरुन्त उपस्थित भई कार्यसञ्चालन गर्न मिति २०६५।३।३ मा निवेदकलाई पत्राचार गरिएको देखिन्छ ेत्तस्भने मिति २०६५।११।२४ मा सो सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित भएको र पुनः मिति २०६५।१२।२५ मा कार्य सम्पन्न गर्न पत्राचार गरिएको देखिएको छ । निवेदक स्वयंले २०६५।१२।२५ मा काम शुरु गरेको भनी नगरपालिकालाई जानकारी गराएकोमा हालसम्म पनि निर्माणस्थलमा कुनै कार्य शुरु नगरेकोले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार भए ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न मिति २०६६।१।५ मा सूचना दिइएको र सोको जवाफ समेत पेश गरेको देखिन्छ । तर त्यसरी पटक–पटक जनाएको प्रतिवद्धताविपरीत निर्माण कार्य सुचारु नगरेको हुँदा ठेक्का तोडने कारवाही भैरहेकोले ठेक्का तोड्न नपर्ने कुनै कारण भए ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न मिति २०६६।९।२४ मा पत्राचार गरिएकोमा अब उप्रान्त निर्माण कार्य निरन्तर सञ्चालन गर्ने छु भनी पुनः प्रतिवद्धता जनाई मिति २०६६।९।२८ मा निवेदन दर्ता गराएको देखिन्छ ।
६. तत्पश्चात् फेबु्रअरी २००८ देखि जुन २०१० सम्म म्याद थप्ने गरी मिति २०६६।१२।१७ मा म्याद थप भएकोमा त्यसरी थपिएको अवधि व्यतीत भैसक्दा समेत काममा कुनै प्रगति नभएको र निर्माण कार्यप्रति कुनै चासो नदेखाएकोले आवश्यक कागजातसहित १० दिनभित्र नगरपालिका कार्यालयमा उपस्थित हुन र नभए आवश्यक कारवाही भैजानेछ भनी मिति २०६८।२।२७ मा पत्राचार गरिएकोमा निवेदक उपस्थित नै नभएको कारण मिति २०६८।७।६ मा ठेक्का तोड्ने निर्णय भई मिति २०६७।७।१८ को पत्रबाट कालोसूचीमा राख्ने कारवाहीको लागि अख्तियारवाला निकाय सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाएको देखिन्छ । विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट नेपालगञ्ज नगरपालिकाको उक्त पत्रबमोजिम सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१)(ग) अनुसार कालोसूचीमा राख्ने कारवाही गर्नु नपर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न मिति २०६८।१०।२६ को पत्रबाट सोधेको र सो पत्र निवेदकले मिति २०६८।११।३ मा बुझी सोको ३१ औं दिनमा मिति २०६८।१२।३ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिन आउँछ ।
७. प्राप्त कागजात समेतबाट निवेदकले ५० प्रतिशत कार्यसम्पन्न गरेको देखिएको र सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१)(ग) बमोजिम सारभूत रूपमा कार्यसम्पन्न गरेको भनी मान्न सक्ने अवस्था नभएको भनी विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट निवेदक कम्पनीलाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राख्ने गरी मिति २०६९।१।१४ मा निर्णय भई सोही १५ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेको देखियो ।
८. उपरोक्त तथ्यगत आधार र अवस्थाहरू हेर्दा निवेदकलाई पटक–पटक अवसर दिँदा समेत तोकिएको निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको देखिएन । साथै कालोसूचीमा नराख्नु पर्ने कुनै कारण भए ३० दिनभित्र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका प्रदान गरिएकोमा स्पष्टीकरणमा तोकिएको म्यादभित्र जवाफ पेश नगरी ३१ औं दिनमा मात्र जवाफ पेश गरेको देखियो । २० महिनामा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतासहित सम्झौता गरिएको कार्य ५ वर्ष व्यतीत हुँदासम्म पनि सम्पन्न नगर्ने तथा पटकपटक काम छाडी हिड्ने र सम्बन्धित कार्यालयले उपस्थित भई कार्य सुचारु गर्न पटकपटक मौका दिँदा समेत कामप्रति उदासीनता देखाउने निवेदक कम्पनीको कार्य प्रारम्भिक रूपमा नै गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन आउँछ । सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिने पक्षले तोकिएको समयमा, तोकिएको गुणस्तर कायम गर्दै सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्नु कानूनी र नैतिक दायित्व पनि हो । अझ हाम्रो जस्तो भौत्तिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता खड्किएको विकासोन्मूख मुलुकमा द्रुततर रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दै लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको वस्तुतथ्यलाई यस क्षेत्रमा संलग्न सबैले हृदयंगम गर्नुपर्ने हुन्छ । परन्तु आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न हरसम्भव प्रयास गर्दागर्दै पनि काबूबाहिरको परिस्थिति पर्न गई कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु अर्कै स्थिति हो तर यसको लागि प्रयास गरेको समेत पनि नदेखिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।
९. निवेदकले एउटा आधारमा स्पष्टीकरण सोधी अर्कै आधारमा कारवाही गरेको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । निवेदकलाई मिति २०६८।१०।२६ को पत्रबाट सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) को खण्ड (ग) बमोजिम सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको भन्ने विषयमा नै स्पष्टीकरण सोधिएको देखिन आउँछ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको टिप्पणी निर्णयमा समेत सोही दफा प्रयोग भई सम्झौताबमोजिमको कार्य पचास प्रतिशत मात्र पूरा गरी सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको भन्ने आधारमा मिति २०६९।१।१४ मा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको देखिएकोले स्पष्टीकरण सोधिएअनुरूप निर्णय नभएको भन्ने निवेदन जिकीर आधारहीन देखिन्छ । सो निर्णयबमोजिम मिति २०६९।१।१५ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनामा निवेदकलाई सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) अनुसार कालोसूचीमा राखिएकोले सोही उपदफा (२) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको अवधिसम्म उक्त कम्पनीसँग खरीद कारवाही गर्न नहुने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएकोले फरक प्रयोजनका लागि प्रकाशित भएको उक्त सूचनामा उल्लेख भएको कुरालाई स्पष्टीकरण र निर्णयसँग तुलना गरी हेर्न आवश्यक देखिँदैन ।
१०. ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ग) मा अन्य कुराका अतिरिक्त सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूतरूपमा पालन नगर्ने निर्माण व्यवसायी समेतलाई निजले गरेको कार्यको गम्भीरताका आधारमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीले शुरु सम्झौतामा उल्लेख भएको २० महिना र सोपछि पटकपटक गरी तीन पटकसम्म थप गरिएको दुई वर्षभन्दा पनि बढी अवधिमा समेत पचास प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकेको भन्ने नदेखिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूतरूपमा पालना गरेको मान्न सकिने अवस्था नभएकोले कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय अन्यथा देखिन आउँदैन ।
११. तसर्थ उपरोक्त आधार कारण र कानूनी व्यवस्था समेतको विश्लेषणबाट विपक्षी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट निवेदक कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी मिति २०६९।१।१४ मा भएको निर्णय तथा सो बमोजिम मिति २०६९।१।१५ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना समेत कानूनसम्मत नै देखिएको र सो निर्णय तथा काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त कुनै पनि हकाधिकार हनन् भएको अवस्था समेत नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति सम्वत २०६९ साल असोज ८ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद सुवेदी