निर्णय नं. २०९५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०९५ ने.का.प. २०४१               अङ्क ८

डिभिजन बेञ्च

                            इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २१२३

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि. ओखलढुंगा गा.पं. ओखलढुंगा वार्ड नं. ६ बस्ने लालुदास श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गा समेत

आदेश भएको मिति :  २०४१।८।२६।३ मा

§  कानुनी हकको सम्बन्धमा कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भएसम्म रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा :

आदेश

          न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।

          २.   जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गा र त्यस मातहतका गाढ चौकीका प्रहरी अधिकृत तथा प्रहरी जवानहरूको लागि मिति २०४० माघदेखि २०४१ पौष मसान्त सम्म ठेक्काको लागि टेण्डर आव्हान गरिएकोमा म निवेदकले प्रति जवान रु.१६।२९ राखी टेण्डर राखेकोमा प्रथम पटकको टेण्डर रद्द गरी पुनः दोश्रो टेण्डर माग गरिए अनुसार निवेदन समेतको टेण्डर परेकोमा रीत नपुगेको बच्चुरामको टेण्डरलाई मान्यता दिने गरी प्रहरी कर्मचारी राशन बोर्डबाट सिफारिश भएको उक्त टेण्डर खोलिए पछि टेण्डर सच्चाइएको थियो । उक्त निर्णय उपर गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट र प्रहरी प्रधान कार्यालय सिधा शाखाबाट मेरो नाउँमा ठेक्का अनुमोदन भएकोले विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ठेक्का पट्टा लिने कार्य भयो । एक्कासी मिति २०४०।१२।९ मा राशनको पेश्की रकम दाखिल गर्न ल्याउने सम्बन्धमा पत्र लेखी निवेदकको ठेक्का गैरकानुनी रुपले टुटाएको जानकारी गराइयो ।

          ३.   यसमा अनधिकृत रुपमा ठेक्का टुटाएबाट पर्न आएको हानीको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम उपर गर्ने नै छु । मेरो ठेक्का टुटाए पछि विपक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाले मिति २०४०।१२।१६ मा आफ्नो कार्यालयमा राखी ०४०।१२।२७ भित्र लिएको पेश्की बुझाउने छु अन्यथा राखिएको धरौटी तथा ज्यथा जमानी लिलाम गरी असूल उपर गरिने छ भनी कागज गराउन पाउने अधिकार उक्त कार्यालयलाई छैन । तसर्थ उक्त कार्यालयबाट लेखिएको पत्र तथा गराएको कागज अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदरभागी छ । निवेदकलाई लेखेको पत्र रकम र सरकारको ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा २७(१) तथा २७(२) को प्रतिकूल हुन गएकोले बदरभागी छ । नेपालको संविधानको धारा १५ द्वारा प्रदत्त मेरो हकको विपक्षीको उक्त कार्यले प्रभाव विहिन हुन पुगेको हुँदा उक्त ०४०।१२।९ को पत्र र मिति ०४०।१२।१६ मा गराएको कागज बदर गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.   यसमा के कस्तो भएको विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४१।१।७ को आदेश ।

          ५.   लालुदास श्रेष्ठलाई ठेक्का दिएकोमा श्री ५ को सरकारको सम्पत्तिमा केही बचत हुन जाने मनस प्रहरी प्रधान कार्यालय जिन्सी शाखा समान उपशाखाले पेश गरेको मिति ०४०।९।२१ को टिप्पणींमा उक्त व्यहोराको कैफियत सम्म जनाएको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दछु भन्ने समेतको प्र.प्र.का.शिक्षा शाखा, प्रहरी प्रधान कार्यालय एवं ऐ. को जिन्सी शाखा तर्फबाट एकै मिलानको लिखितजवाफ पेश भएको ।

          ६.   निवेदकलाई यस मन्त्रालयको कुन कुराले मौलिक हकबाट बञ्चित गरिएको हो सो कुराको स्पष्ट उल्लेख गर्न नसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

          ७.   लालदासको माग अनुसार सिल्ड टेण्डरको अङ्क कायम गरी ठेक्का स्वीकृति गरी दिने कुनै कानुनी आधार नभएकोले रिट जारी हुन नपर्ने भन्ने समेतको प्रहरी कर्मचारी राशन बोर्डको एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गा र ऐ. को नगदी शाखाको लिखितजवाफ ।

          ८.   नियम कानुनको अधीनमा रही सञ्चालन भएको ठेक्का हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको बच्चुरामको लिखितजवाफ ।

          ९.   नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट, निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकलाई कागज गराउन पाउने अधिकार विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गालाई छैन भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमारले रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन बमोजिमको काम कारवाही भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          १०.  प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

          ११.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाबाट निवेदकलाई पठाइएको मिति २०४०।१२।९ को पत्र र सोही कार्यालयबाट निवेदकलाई गराइएको भनेको मिति ०४०।१२।१६ को कागज गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई लेखिएको उक्त पत्र र गराइएका उक्त कागज रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी ऐन, २०२० को विषय वस्तुसँग सम्बन्धित भएको पाइन्छ । उक्त ऐनले दिएको हक कानुनी हक भएको हुँदा मौलिक हक हो भनी भन्न मिल्ने देखिएन । यस्तो कानुनी हकको सम्बन्धमा कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भएसम्म रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । उक्त ऐन बमोजिमको कारवाहीको सिलसिलामा लेखिएको उक्त पत्र एवं निवेदकलाई सोही सम्बन्धमा गराइएको उक्त कागजबाट निवेदक उपर कुनै कारवाही चलाइएका बखत कानुन बमोजिम निवेदकले प्रतिवाद गर्न पाउने हक निजसँग सुरक्षित रहने नै हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल मार्ग २६ गते रोज ३ शुभम् ।