निर्णय नं. २०९६ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०९६ ने.का.प. २०४१               अङ्क ८

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८७७

विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण

निवेदक : जि. ललितपुर जाउलाखेल स्थित रिबर वेली (प्रा.) लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त जयप्रकाश अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, कर विभाग काठमाडौं

श्री घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर

श्री बीरगंज भन्सार कार्यालय, बीरगंज

आदेश भएको मिति :  २०४१।८।१७।१ मा

§  बिक्रीकर बापत धरौटी राखेको रु.माग्न आएमा निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी कर विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा :

आदेश

          न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।

          २.   म निवेदकले रिवर बेली प्रा.लि.०३४।९।१७ मा दर्ता गराई ०३५।४।७ देखि उत्पादन शुरु गरेको हुँदा यस उद्योगको निर्माण तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने कोरा माल र सहायक कोरा माल झिकाई विपक्षी भन्सार कार्यालयमा आई पुगेपछि प्रज्ञापनपत्र विपक्षी भन्सार कार्यालयमा आई पुगेपछि प्रज्ञापनपत्र भरी विपक्षी भन्सार महसुल तिरी बिक्रीकरको हकमा ३ महीनाभित्र सुविधाको सिफारिश पेश गर्ने गरी धरौटीमा राख्ने आदेश गरे अनुरुप धरौटी राखी माल छुटाई विपक्षी नं. २ को सिफारिश सहित धरौटी रकम फिर्ता माग्न पटक पटक निवेदन गर्दा आर्थिक ऐन, ०३८ को अनुसूची ६ को द्रष्टव्य (१) मा बिक्रीकर सुविधा नपाउने वर्गमा स्टेशनरी सामान उत्पादन गर्ने उद्योग पनि परेको देखिएकोले बिक्रीकर सुविधा दिन नमिल्ने जानकारी दिने मिति ०४०।८।२३ मा निर्णय भएकोले निर्णयानुसार सूचित गर्दछु भन्ने पत्र विपक्षी भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएकोले अन्यायमा परी निवेदन गर्न आएको छु । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा २(ख) मा २ लाख रुपैयाँ सम्म स्थिर पूँजी लगानी भएको उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनी परिभाषा गरेको र सो उद्योग पनि स्थिर पूँजी १ लाख ९६ हजार भएको हुँदा घरेलु उद्योग भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९(१) बमोजिम ५ वर्ष सम्म शत प्रतिशत आयकर मिन्हा हुनुपर्ने र उपखण्ड २ बमोजिम मेरो त्यस्तो उद्योगलाई चाहिने आयात गरिने मेशिनरी, पार्टपूर्जा तथा बिजुलीका सर सामान र आधारभूत तथा सहायक कच्चापदार्थमा एक प्रतिशतको दरले मात्र भन्सार लगाई बिक्रीकर छुट हुन पर्ने हो । सो बमोजिमको सुविधा यो उद्योगले प्राप्त गर्दै आएको र औ.व्य.ऐन, ०३८ भएपछि अघिको ऐन अनुसार पाउने सुविधा तथा सहुलियतलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (घ) मा बिक्रीकर सुविधा भन्ने उल्लेख भई त्यसको उपखण्ड (१) मा घरेलु उद्योगको उत्पादनमा बिक्रीकर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । उपखण्ड २ बमोजिम श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो उद्योगमा बिक्रीकर लगाएको छैन । सोही ऐनको दफा १० मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखएिको भए तापनि भन्ने समेत र दफा २१ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुने छ भन्ने किटानी कानुनी व्यवस्था भएकोले यो ऐन अन्तर्गतको सुविधा यो उद्योगले पाउने स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा आर्थिक ऐन, ०३८ को अनुसूची ६ को द्रष्टव्य (१) मा बिक्रीकर सुविधा नपाउने वर्गमा स्टेशनरी सामान उत्पादन गर्ने उद्योग पनि परेकोले बिक्रीकर सुविधा दिन नमिल्ने भनी विपक्षी नं. १ को ०४०।४।१३ को निर्णय र निर्णयको आधारमा पठाइएको सोही मितिको पत्र र विपक्षी नं. ३ को कारवाही औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० दफा १०(घ) १ तथा दफा २१ बिपरीत हुँदा बदर गरी गैरकानुनी तवरले बिक्रीकर धरौटी राखेको रु.७१२४९।३४ निवदेकलाई फिर्ता दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

          ३.   यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।१०।४ को आदेश ।

          ४.   आर्थिक ऐन, ०३८ मा स्टेशनरी उद्योगले आयात गरेको सामानमा बिक्रीकर सुविधा नपाउने व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुसार निजलाई जानकारी दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको कर विभागको लिखितजवाफ ।

          ५.   श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार तोकिएको दरबन्दी मुताविक रकम असूल गर्ने भन्सार कार्यालयको कारवाही अनधिकार भन्ने रिट निवेदन निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

          ६.   नियम बमोजिम पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम बिक्रीकर सुविधा प्राप्त उद्योगलाई आर्थिक ऐन, ०३८ बमोजिम बिक्री कर लिन नमिल्ने भन्ने समेतका र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले आर्थिक ऐन बमोजिम बिक्री कर सुविधा नपाउने उद्योग भएकोले कानुन बमोजिम बिक्रीकर लिने निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ७.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होईन भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

          ८.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा रिवर बेली प्रा.लि.ले ०३४।९।१७ गते दर्ता भई प्रमाणपत्र पाएको देखिन्छ । उद्योगको स्थिर पूँजी रु.१९६००० (एक लाख छयानब्बे हजार) भएको देखिएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा २(ख) बमोजिम परिभाषित ग्रामिण तथा घरेलु उद्योगको परिभाषा भित्र परेको देखिँदा उक्त सम्बन्धमा विवाद देखिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ०(१) मा श्री ५ को सरकारले देहायको उद्योगहरूलाई देहायमा लेखिए बमोजिम संरक्षण सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने छ भनी देहाय (क) को २ मा त्यस्तो उद्योगको लागि आयात गरिने मेशिनरी पार्टपूर्जा तथा बिजुलीका सरसामान र आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थमा बिक्रीकर छूट दिइने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । हाल उक्त रिवर भेली प्रा.लि.ले आयात गरिएका मालहरू प्रस्तुत उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ होइन भनी विपक्षीहरूले विवाद उठाएको पाइँदैन । उक्त उद्योगले पाएको सुविधालाई पछि आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १४(१) ले कायमै राखी संरक्षण प्रदान गरको छ ।

          ९.   रिबर बेली प्रा.लि.घरेलु उद्योग भएको र औ.व्यवसाय ऐन, ०३० एवं ०३८ ले त्यस्तो उद्योगमा बिक्रीकर सहुलियत दिएको प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै आर्थिक ऐन, ०३८ को अनुसूची ६ को द्रष्टब्य १ मा स्टेशनरी सामान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बिक्रीकर छूट नहुने भनी उल्लेख भएको हुँदा रिबर बेली प्रा.लि.ले आयात गरेको मालमा बिक्रीकर छुट हुन नसक्ने भनी विपक्षी कार्यालय तर्फबाट निर्णय भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा २१ मा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएकोमा यसै ऐन बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो ऐन बमोजिम बिक्रीकर सहुलियत पाउने उद्योग भएकोले रिवर बेली प्रा.लि.ले मिति ०३८।७।९ देखि ऐ. ०३९।१।२४ सम्मको अवधिमा झिकाएका माल वस्तुहरूमा बिक्रीकर नलाग्नु पर्नेमा बिक्री कर सुविधा दिन नमिल्ने जानकारी दिने भनी ०४०।८।१३।३ मा निर्णय भएकोले निर्णय अनुसार सूचित गर्दछु भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार कर विभागको ०४०।८।१८ को पत्र समेत र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको बिक्रीकर धरौट राख्ने आदेश एवं उक्त भन्सारविभागको निर्णय गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकले बिक्रीकर बापत धरौटी राखेको रु.७१२४९।३४ माग्न आएमा निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी कर विभागको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या. का.मा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल मार्ग १७ गते रोज १ शुभम् ।