निर्णय नं. २०९७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २०९७ ने.का.प. २०४१ अङ्क ८
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. २२६१
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : नु.जि. त्रिशुली गा.पं. वडा नं. ४ हात्तीगौडा बस्ने भोजबहादुर के.सी.समेत
विरुद्ध
विपक्षी : अर्थ मन्त्रालय बागदरवार, हरिभवन
मालपोत विभाग, बबरमहल
मालपोत कार्यालय, नुवाकोट
आदेश भएको मिति : २०४१।८।११।२ मा
§ न्यूनतम मूल्य भन्दा कम भएको हुँदा उक्त रकम थप भएमा लिखत पारित हुने अन्यथा पारित हुन नसक्ने भएकोले दरपीठ गरी दियौं भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय नुवाकोटले दरपीठ गरी दिएकोमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन नआएको ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षीको मूल्य निर्धारणको कथित परिपत्र समेत बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०४१।२।१७ मा दर्ता भएको रहेछ । संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् :
२. संवैधानिक र प्रचलित कानुन प्रदत्त हकको उपचारमा निवेदक मध्येका म भोजबहादुर के.सी.ले मेरो स्वामित्वको त्रिशुली गा.पं. वडा नं. ४ को कि.नं. ३०९ क्षेत्रफल ५–९–२–२ को दोयम पाखो जग्गा आफ्नो घर व्यवहार चलाउन रु.१३,५००। मा बेच्ने मोल गरेको र निवेदक म दरेश बहादुर श्रेष्ठले सो मोललाई मनासिव सम्झी खरीद गर्न मञ्जुर गरी हामी दुवै साहु आसामी राजीखुशी भई मिति २०४१।१।११। मा रु.१३,५००। को राजीनामाको लिखित खडा गरी तोकिएको कार्यविधि पुर्याई विपक्षी मालपोत कार्यालय नुवाकोट विदुरमा पारित गर्न जाँदा अर्थ मन्त्रालय र मालपोत विभागको परिपत्र बमोजिम पारित गर्न मिल्दैन भनी मौखिक भनी चलन चल्तीको मूल्य भन्दा कम मूल्य भयो भनी उक्त राजीनामा पारित गरी नदिई उक्त राजीनामाको पिठमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले यसै निवेदन साथ संलग्न राजीनामाको दरपिठमा लेखिए अनुसार “मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट आर्थिक ऐन रजिष्ट्रेशन गरिने राजीनामा र हालै देखिको बकबसपत्रको लिखतमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गाजमीन चलन चल्तीको मूल्यको आधारमा न्यूनतम मूल्य तोक्ने व्यवस्था भएअनुरुप यस लिखतमा उल्लिखित मूल्य चलनचल्तीको न्यूनतम मूल्यभन्दा रु.५०३।९२ कम भएको हुँदा उक्त रकम थप भएमा लिखत पारित हुने अन्यथा पारित हुन नसक्ने भएकाले दरपिठ गर दियाँ भनी ०४१।१।११।२ को दरपिठ गरी दिएकै अर्थबाट सम्पत्ति यत्तिमा नै बिक्री गर्नुपर्दछ भन्न मिल्दैन । इच्छा र आवश्यकता मूल्य हालिने हुन्छ । विपक्षी मालपोत कार्यालयले उक्त हाम्रो राजीनामा दरपिठ गर्दा अर्थमन्त्रालय र मालपोतविभागबाट आएको भनिएको कथित परिपत्र हामीलाई देखाइएकै छैन । सम्मानित अदालतबाट उक्त अर्थ मन्त्रालय तथा विभागको प्रचलित कानुन बिपरीतको अर्को तथा कानुनी अस्तित्व विहिन परिपत्र अ.बं.२११ र कागज जाँचको १७ नं. समेतको आधारमा यस अदालतबाटै झिकाई हेरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।
३. विपक्षी मालपोत कार्यालयको राजीनामा दरपिठ गर्दा आर्थिक ऐनलाई मूल आधार बनाइएको छ र सो ऐनको प्रस्तावना धारा १७(१)(२) ले निर्देशन गरे बमोजिमको बूँदाहरू उल्लेख गरिएको हुँदा सो सार्वजनिक हितको निमित्त नबनेको प्रष्ट छ । अतः सो ऐनलाई आधार बनाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको अतिक्रमण गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि यो ठाउँको अचल सम्पत्तिको प्रचलित मोल यो हो भनी कहीँ कतै लेखिएको छैन । बेचबिखन गर्ने सम्बन्धमा राखिने मोल सम्बन्धित पक्षहरूको खुशीराजीले राखिने मोल हो । कसैको अचल सम्पत्ति यत्तिमा नै बिक्री गर्नुपर्दछ भन्न मिल्दैन । आ–आफ्नो इच्छा र आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ ।
४. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०४१।२।१८।५ को आदेश अनुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् : आर्थिक ऐन, २०३९ को दफा १६ मा “आर्थिक वर्ष २०३९।०४० मा अनुसूची १० बमोजिम रजिष्ट्रेशन दस्तुर लगाईने र असूल उपर गरिने छ भन्ने उल्लेख भए अनुसार सो अनुसूची १० को क्रमसंख्या (३) मा रजिष्ट्रेशन गरी दिने राजीनामा र हालको बकसपत्रको लिखतहरूको थैली अंक गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गा जमीनको चलनचल्तीको मूल्यको आधारमा न्यूनतम मूल्य तोक्न सक्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले र सो मूल्य तोक्ने सम्बन्धमा समिति गठन भई समितिद्वारा तदनुसार न्यूनतम मूल्य आधार गरिएको हुँदा कानुन अनुरुपकै व्यवस्था भएकोले गैर कानुनी मौलिक हक हनन् नगरिएको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत विभाग ।
५. गैरकानुनी तरीकाले निवेदकहरूको मौलिक हक हनन् नगरिएको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत गरएको छ । अतः उक्त आधारमा निवेदकहरूको रिट निवेदनपत्र खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने अर्थ मन्त्रालय ।
६. निज निवेदकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण भएको नभई प्रचलित ऐन नियम र श्री ५ को सरकारको नीति निर्देशन अनुसार सामूहिक रुपमा जिल्ला भरी कै केवल रजिष्ट्रेशन लिखितको थैली कायम गर्न प्रयोजनको लागि मात्र न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको हुँदा निवेदकलाई मौलिक हकको अतिक्रमण हुने गरी कुनै कार्य भए गरिएको छैन । कानुन अनुरुप नै कार्य भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय नुवाकोट।
७. निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले “विपक्षी मालपोत कार्यालय नुवाकोट समेतद्वारा तोकिएको मूल्य कायम गर्न बाध्य गराई निर्धारित मूल्य बमोजिम थैली नलेखिए राजीनामाको लिखतहरू पारित गरी नदिने गरी गरेको निर्णय बदर हुनुपर्छ” भन्ने र विपक्षी मालपोत विभाग समेततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले “लिखतहरूमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गा जमीनको चलन चल्तीको मूल्यको आधारमा न्यूनतम तोक्न सक्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले र सो मूल्य तोक्ने सम्बन्धमा समिति गठन भई समितिद्वारा तदनुसार न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको हुँदा कानुन अनुरुपकै व्यवस्था भएकोले गैरकानुनी तरीकाले निवेदकहरूको हक हनन् नगरिएकोले रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ” भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
९. यसमा आर्थिक ऐन, २०३९ को दफा १६ हेर्दा “आर्थिक वर्ष २०३९।०४० मा अनुसूची १० बमोजिम रजिष्ट्रेशन दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिने छ भन्ने उल्लेख भए अनुसार सो अनुसूची १० को क्रमसंख्या (३) मा रजिष्ट्रेशन गरिने राजीनामा र हालको बकसपत्रको लिखतहरूमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गा जमीनको चलन चल्तीको मूल्यको आधारमा न्यूनतम मूल्य तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार कानुन अनुरुपकै रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने नै देखिँदा विपक्षी मालपोत कार्यालय नुवाकोटको आर्थिक ऐनले रजिष्ट्रेशन गरिने सम्बन्धमा र हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित जग्गा जमीनको चलन चल्तीको मूल्यांकन मूल्यको आधारमा न्यूनतम मूल्य तोक्ने व्यवस्था भए अनुरुप यस लिखतमा उल्लिखित मूल्य चलन चल्ती न्यूनतम मूल्य भन्दा रु.५०३।९२ पैसा पाँच सय तीन रुपैयाँ बयानब्बे पैसा कम भएको हुँदा उक्त रकम थप भएमा लिखत पारित हुने अन्यथा पारित हुन नसक्ने भएकोले दरपीठ गरिदियौं भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय नुवाकोटले मिति ०४१।३।२ मा दरपीठ गरिदिएकोमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल मार्ग ११ गते रोज २ शुभम् ।