निर्णय नं. २०९९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०९९ ने.का.प. २०४१             अङ्क ८

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १४७०

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : सगरमाथा अञ्चल  मोरङ जिल्ला विराटनगर न.पं. वा.नं. १५ बस्ने हरिबहादुर कार्की

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय सुनसरी

जि. सुनसरी साहेबगंज गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने शिला कुमारी पौडेल

आदेश भएको मिति : २०४१।५।३१ मा

§  विवादित जग्गा दर्ता रहेको व्यक्ति निवेदकलाई जानकारी सम्म पनि नदिई नबुझी निजका नाउँको दर्ता बदर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय सुनसरीले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत हुने गरी गरेको टिप्पणीं सदर कानुनसंगत देखिन नआएको ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री बद्री प्रसाद शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

 

आदेश

          न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :

          २.   मेरो दाता पुरुषोत्तम पौडेलका नाउँमा मिति ०३१।७।२६ मा मालपोत कार्यालयबाट नामसारी गरी निजको हकभोग भए र मैले निज पूरुषोत्तम पौडेलसँग रु.१९५००। मा मिति ०३१।१२।१।६ मा राजीनामामा पारित गरी लिई भोग चलन गरी आएको मौजा नं. १० सितागंजको झोराको जग्गा विगहा ४–३–१२१/३ मेरो हक भोगको जग्गा हो । उक्त जग्गामा मेरो नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धि हक प्राप्त छ । विपक्षीले मेरा लिखत उपर जालसाजीमा म समेत उपर नालिस दर्ता शुरु जिल्ला अदालतले जालसाजीमा दावा पुग्दैन भनी र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट र सर्वोच्च अदालतबाट समेत पुरुषोत्तमले जालसाजी गरेको ठहर्छ, अरु प्रतिवादीले जालसाजी गरेको ठहर्दैन भन्ने फैसला भएको छ । विपक्षीले ०३३ साल कार्तिक महीनामा दर्ता बदरमा नालिस दिनु भएकोमा सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दैछ । विपक्षीले दर्ता बदर मुद्दामा मलाई प्रतिवादी बनाएको नभए पनि जिल्ला अदालतबाट पेटबोलीबाट मलाई बुझिंदा मालपोत कार्यालयको पत्र मलाई सुनाइयो जसबाट मैले पुरुषोत्तमबाट मिति २०३१।१२।१ मा राजीनामा गराई लिएको साहेवगंज गा.पं. वा.नं. ३(ङ) कि.नं. ३८, ३९, ४०, ६१, ६२, ६३ को मेरो हक भोगको जग्गा र दाताको नाउँमा रहेको दर्ता सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था हुँदा विपक्षी सिलाकुमारीको नाउँमा दर्ता गराई दिने काम भएको रहेछ । सो मालपोत कार्यालयको गैरकानुनी पर्चा बदर गराउने अन्य उपाय नहुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्रको माग गरी निम्न लेखिएको जिकिर उल्लेख गरेको छु ।

          ३.   जिकिर : मेरो नाउँमा भइसकेको दर्ता बदरमा विपक्षीको दावी छैन । दाताको नाउँमा भएको दर्ता बदर सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षीले निवेदन दिन र विपक्षी कार्यालयले नामसारी निर्णय गर्न समेत मिल्दैन । जुन अ.बं.३५ नं. को प्रष्ट उल्लंघन हुन पुगेको छ । सो बाहेक तल्लो तहबाट टिप्पणीं पेश भएकोमा मालपोत अधिकृतबाट सदर भएको छ जुन चाहिं निर्णय स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बिपरीत भएको छ । विपक्षी सिलाकुमारीले मुद्दाको आधार लिई निवेदन दिएको देखिन्छ । जालसाजी मुद्दाबाट हकबेहकमा निर्णय हुने पनि होइन । यस प्रकार म हरिबहादुर कार्कीको नाउँमा रहेको दर्ता बदर गरी विपक्षीको नाउँमा दर्ता गर्नुभन्दा पहिला मलाई बुझेको भए सम्पूर्ण कुराको प्रतिवाद गर्ने समेत मौका दिइएन । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको बिपरीत गरी गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालयको निर्णयले निवेदकको कानुनी संरक्षित हक अधिकारमा समेत आघात पुगेको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

          ४.   यसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ५.  मेरो बाजे नन्दमुनीका ३ छोरामा जेठा मेरा पिता जनार्दन माहिला जगदीश र कान्छा पुरुषोत्तम भएकोमा मेरो पिता २०१५ सालमा नै परलोक हुनु भएको र आमा पद्मकुमारी पनि छुट्टिई सकेको हुँदा बेग्लै बस्नु भएको अवस्थामा मिति २०१९।२।१६।३ मा उल्लिखित जग्गा मामा नारायणप्रसाद उपाध्यायसँग रजिष्ट्रेशन पास गरी लिनु भएको थियो । मेरो आमा पद्मकुमारी कालगतीले परलोक भई म मामालीमा गई बसेको थिएँ । त्यस्तो अवस्थामा भाउज्यूको हक खाने कोही नहुँदा नामसारीको सिफारिश पाउँ भनी पञ्चायतको सिफारिश लिई उपरोक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी दा.खा.गरी मिति ०३१।१२।१।६ मा निवेदकलाई रु.१९५००। राजीनामा पास गरी दिनु भएछ । यी सम्पूर्ण कुरा मैले थाहा पाई निवेदक समेतलाई अपुतालीको २ नं. लगायत स्त्री अंशधनको ५ नं. अनुसार मेरो हक लाग्ने सम्पत्ति मेरो कान्छा बाबु पुरुषोत्तम मिली मेरो हक मेटेको भनी सुनसरी जिल्ला अदालतमा फिराद गरेकोमा जालसाजी नठहर्ने भनी फैसला हुँदा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट स्त्री अंशधनको ५ नं. ले मेरो हक पुग्ने हुँदा पुरुषोत्तमले नामसारी गरेको जालसाजी ठहर्ने भन्ने फैसलालाई यस सम्मानित अदालतबाट समेत सदर भएको छ । यस्तो अवस्थामा हक नपुग्ने व्यक्तिले उक्त जग्गा दिएको भनी निज विपक्षीले थाहा पाउनु भएकै छ । उपरोक्त फैसलाको आधाबाट विपक्षी समेतले गरेको उक्त व्यवहार सुन्य भएको हुँदा उक्त जग्गामा हक छ भन्ने अधिकार नै लोप भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट समेत निवेदकको हक नबुझ्ने भन्ने ठहर फैसला भइसकेपछि मात्र मेरो नाउँमा नामसारी दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय मनासिव नै छ । यदि मैले दर्ता गरेको जग्गामा निज विपक्षी रिट निवेदकलाई आफ्नो हक छ भन्ने लागेता पनि जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम थाहा पाएको मितिले ६ महीनाभित्र नालिस गर्न सक्ने कानुनी उपचारको बाटो प्राप्त नै छ दर्ता बदर मुद्दा शुरु जिल्ला अदालतमा नै चल्ने कुरा विपक्षीलाई स्पष्ट थाहा हुँदा निज विपक्षी रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शिलाकुमारी पौडेलको लिखितजवाफ ।

          ६.   निवेदक हरिबहादुर कार्कीको दावी अनुसार निजको हकको सम्पत्ति नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(५) ६(९) नेपालको संविधान, २०१९ को धारा (११) र ङ तथा धारा १५ बमोजिम प्राप्त अधिकार हनन् हुने गरी निवेदकमा उल्लिखित जग्गा दा.खा.दर्ता हुन गएको होइन । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सदर फैसला बमोजिम वादी शिलाकुमारी पौडेलको हक स्वामित्व कायम भएको आधारलाई सर्वमान्य महसूस गरी निजहरूको अंश दर्ता बदर मुद्दा परिरहेको यस कार्यालय जानकारी हुन नआएको अवस्थामा वादी निवेदिका शिलाकुमारीको माग र उक्त फैसला अनुसार विपक्षी हरिबहादुर कार्कीको नाउँमा कायम निवेदनमा उल्लिखित जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार दा.खा.गर्नुपर्ने देखिएकोले ऐन कानुनको परिधिभित्र रही वादी शिलाकुमारी पौडेलको नाउँमा दा.खा.गरेको कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय सुनसरीको लिखितजवाफ ।

          ७.  नियमबमोजिम यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्माले न्यायिक मनको प्रयोगै नगरी कानुन विरुद्ध असर पर्ने पक्ष मलाई बुझ्दै नबुझी गरेको टिप्पणीं सदर गैरकानुनी प्रष्ट छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

          ८.   विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान स.अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले जालसाजीमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जालसाजी ठहराएको पु.क्षे.अ.को फैसला सदर गरी भएको अन्तिम फैसलाअनुसार भएको टिप्पणीं सदर कानुनअनुरुप नै भएकोछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

          ९.   लिखितजवाफवाला सिला पौडेलका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु सिग्देलले जुन लिखतको आधारमा निवेदकको नाउँमा दर्ता भएको छ सोही लिखत नै जालसाजी ठहरी भएका अन्तिम फैसलाका आधारमा प्रमाणबाट भएको टिप्पणीं सदर कानुन बमोजिम मिलेकै हुँदा रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

          १०.  मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ११.  मैले ०३१।१२।१ मा दाता पुरुषोत्तमबाट राजीनामा पारित गरी लिएको मेरा नाउँमा दर्ता रहेको विवादित जग्गामा विपक्षीले दाता पुरुषोत्तम उपर दिएको दर्ता बदर मुद्दामा सुनसरी जि.अ.बाट मेरा नाउँमा ७ दिने म्याद आएकोमा हारजित हुँदा मालपोत कार्यालयले विपक्षीका नाउँमा दर्ता गरी दिएको पनि सुनाएकोले थाहा पाई निवेदन गरेको छु । असर पर्ने व्यक्ति मलाई थाहा जानकारी नै नदिई मेरो नाउँको दर्ता विपक्षीको नाउँमा नामसारी दर्ता गरी दिने गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । उक्त उल्लिखित जिकिर ठीक बेठिक के हो भनी यसतर्फ हेर्दा निवेदकको दाता पुरुषोत्तम र यी लिखितजवाफवालाको बीच चलेको जालसाजी मुद्दामा जालसाजी ठहरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएकोमा सोही फैसलाको आधारबाट यी लिखित जवाफवाला शिलाकुमारी पौडेलले यी निवेदकको दाता पुरुषोत्तम उपर दर्ता बदरमा मुद्दा दायर गरी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा भई यी असर पर्ने राजीनामा बमोजिम वर्तमान विवादित जग्गा दर्ता रहेका व्यक्ति निवेदकलाई जानकारी सम्म पनि नदिई नबुझी निजका नाउँको दर्ता बदर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय सुनसरीले ०३९।१।२ मा न्यायिक मनको प्रयोगसमेत नगरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत हुने गरी गरेको टिप्पणीं सदर कानुनसंगत देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनेठहर्छ । यसमा अब कानुनबमोजिम बुझ्नुपर्ने सबूत प्रमाण बुझी न्यायिक निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय सुनसरीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त रायमा मेरो सहमत छ ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र ३१ गते शुभम् ।