निर्णय नं. २१०१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २१०१  ने.का.प. २०४१               अङ्क ८

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १८०३

विषय : उत्प्रेषण

वादी/निवेदक :   बागमती अञ्चल भ.पु.न.पं. वडा नं. १ तोलाछे र्इखुननी बस्ने रामप्रसाद भन्ने राम नापित

विरुद्ध

प्रतिवादी/विपक्षी : बागमती अञ्चल अदालत काठमाडौं, डिल्लीबजार

भक्तपुर जिल्ला अदालत

भ.पु. न.पं. वडा नं. १ तोलाछे र्इखुननी बस्ने तुल्सीभक्त डाकुसी

आदेश भएको मिति :  २०४१।८।१।६ मा

§  मुद्दा डिसमिस भइसकेको भन्ने देखिएको समेतबाट तारिख थामिनु पर्नेमा थामिएन थामी पाउँ भनी परेको प्रस्तुत रिट तर्फ विचार गर्न कानुनले नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

वादी निवेदक तर्फबाट : विद्वान वैतनिक अधिबक्ता श्री विनोद रोका

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

 

 

आदेश

          न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला :    संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

          २.   निवेदकलाई ०४०।२।२२ गते हाजिर हुन आउन भ.पु.जि.अ.बाट तारिख तोकी दिनु भएकोमा खिचोला मुद्दाको सक्कल कागज तोकिएको उपर उजूर परेको रीसबाट ०४०।२।२२ को तारिखमा हाजिर हुन काबु बाहिरको परिस्थिति परी पहिलो पटक ९ दिन भित्र दर्ता गर्न लागेको निवेदन दर्ता र फिर्ता दरपिठ समेत गरी नदिएकोले विपक्षी बा.अं.अ.मा १० दिन भित्र भ.पु.जि.अ.बाट तारिख थामी नदिएकोले थामी दिनु भनी आदेश गरिपाउँ भनी निवेदन गर्दा कैफियत बुझ्न आदेश भई गएको व्यहोराको भ.पु.जि.अ.बाट कैफियत प्रतिवेदन जाहेर गर्नु भएपछि कानुनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भ.पु.जि.अ.मा नै चलान भई गएकोले श्री ५ महा–राजाधिराज सरकारका हजूरमा बिन्ति चढाउँदा कैफियत प्रतिवेदन गर्नु भनी तोक लागी भ.पु. जि.अ.मा चलान भई गएकोमा प्रतिवेदन जाहेर भएपछि कानुन बमोजिम गर्नु भनी हु.प्र.भई ०४०।५।२९ मा म.क्षे.अ.मा चलान भई गएबाट पुनः ०४०।७।१३ मा बिन्ति चढाउँदा कानुन बमोजिम भनी तोक लागी ०४०।७।१७ मा म.क्षे.अ.मा चलान भई गएकोले अ.बं.५९ नं. ले थामी पाउने तारिख नेपालको संविधानको धारा ११ ले मेरो स्वतन्त्रता, मौलिक हकमा आघात पुग्न गई मेरो मुद्दा नै डिसमिस हुन जाने भएकोले विपक्षी अदालतको आदेशलाई बदर गरी तारिख थामी दिन समेत उत्प्रेषणको आदेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।

          ३.   यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।९।११ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ४.   विपक्षी वादी रिट निवेदकवालालाई भ.पु.जि.अ.बाट तोकिदिएको लिखत प्रमाण दाखिल नगरी तारिखमा समेत हाजिर नभई गुजारी अन्यत्र काम कारवाही गरी मुद्दा ढिलाई गर्न खोजी कानुन प्रदत्त दायित्व बमोजिम हदम्यादसम्म पनि तारिख नथमाई गुजारेको कारणबाट मुद्दा डिसमिस समेत भै सकेको कुरामा उक्त डिसमिस फैसला उपर कानुनी त्रुटि देखाई अ.बं.१९३ नं. ले व्यवस्था गरेको बाटो अपनाई बा.अं.अ.मा पुनरावेदन लाग्ने कुरामा त्यसतर्फ नलागी झगडियालाई दुःख दिन रिट निवेदन गरेका हुन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको विपक्षी तुल्सीभक्त डाकुसीको लिखितजवाफ ।

          ५.   वादी प्रतिवादी दुवैको जिकिर हेरी वादीलाई मिति ०३३।१९ गतेको सक्कल बण्डापत्र लिई आउनु भन्ने तारिख तोकिएकोमा उक्त तारिखमा सक्कल बण्डापत्र दाखिल नगरी तारिख गुजारी बसेको मिसिलबाट देखिएकोले र यो खिचोला मुद्दा मिति ०४०।८।२६ मा डिसमिस फैसला समेत भई सकेकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको भक्तपुर जि.अदालतको लिखितजवाफ ।

          ६.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री बिनोद रोकाले विपक्षी अदालतको आदेश बदर गरी तारिख थामिपाउँ भन्ने समेतको र विपक्षी अदालतबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिरामकुमारले सम्बन्धित खिचोली मुद्दा ०४०।८।२६ मा डिसमिस फैसला समेत भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ७.   प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

          ८.   यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा तारिख गुज्रेपछि सो तारिख नथामिएको कारणबाट मुद्दा कानुन बमोजिम डिसमिस हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सो डिसमिस बेरीतको भए सो डिसमिस यो यति परिबन्दले बेरीतको भयो भनी अ.बं.१७९ नं. ले पुनरावेदन लाग्ने कानुनी अवस्था भइरहेकोमा सो बमोजिमको कानुनी उपचारको बाटो अबलम्बन नगरी निवेदन रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७१ मा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानुनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार प्रदान भएको पाइन्छ । सम्बन्धित मुद्दामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तका महलको १७९ नं. मा बेरीतसँग डिसमिस भएकोमा पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भइरहेकोमा त्यस्तो कानुनी उपचारको बाटो अबलम्बन नगरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । यस्तोमा रिट क्षेत्रबाट विचार हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखितजवाफबाट मुद्दा डिसमिस भइसकेको भन्ने देखिएको समेतबाट ०४०।२।२२ को तारिख थामिनु पर्ने थामिएन थामिपाउँ भनी परेको प्रस्तुत रिटतर्फ विचार गर्न कानुनले नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल मंसीर १ गते रोज ६ शुभम् ।