निर्णय नं. ९०९१ - उत्प्रेषण परमादेश

नेकाप २०७०        अङ्क १२           नि.नं.९०९१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

आदेश मिति : २०७०।१२।१९।४

०६९–WO–०७४०

 

विषय  : उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला दैलेख, नारायण नगरपालिका, वडा नं. १ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३४ बस्ने अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी”

विरूद्ध

विपक्षी  : महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

§  द्वन्द्वकालमा भएका हत्या हिंसालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै प्रकारका घटनाहरू संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका माध्यमबाट अन्त्य हुन्छन् भन्ने होइन । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध कसूरहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध भइनसकेको अवस्थामा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली स्थगन वा निस्क्रिय भएको सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३३)

§  उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी कानूनको अभावमा उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र के कस्ता प्रकृतिका घटना वारदात पर्ने भन्ने कुराको किटान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटना र वारदातको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पादन गर्न नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली निष्क्रिय भई रहन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली कहिल्यै सुषुप्त हुँदैनन् । कानून कहिल्यै शून्य   हुँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना प्राप्त गर्ने, कानूनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन नभई गतिशील भइरहने ।

(प्रकरण नं.३४)

§  पीडकलाई क्षमादान दिने वा नदिने भन्ने कुरा द्वन्द्वका पीडित पक्षको चाहनामा भर पर्ने विषय हो । आफूविरूद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडित पक्ष पूर्णरूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहन्छन् । नागरिकको त्यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीले संकुचन वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३५)

§  न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि द्वन्द्वकालमा भएका फौजदारी कसूर अपराध तथा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको दायराभित्र ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३६)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल,  सतीशकृष्ण खरेल,  हरि उप्रेती,  शशिकुमार उपाध्याय,  हरिकृष्ण कार्की  र रवीनारायण खनाल अधिवक्ताहरू गोविन्दप्रसाद शर्मा, टीकाराम भट्टराई,  हरि फुयाँल,  रामकृष्ण काफ्ले,  राजु चापागाई र लक्ष्मी पोखरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल

अवलम्बित नजीर :

§  नेकाप २०५८, नि.नं. ७००१

§  नेकाप २०५९, नि.नं. ७०८२

§  नेकाप २०६७, नि.नं. ८५०७

§  नेकाप २०७०, नि.नं. ८९४९

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९

§  विस्तृत शान्ति सम्झौता को दफा ५.२.५

§  मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८

§  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६

 

आदेश

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

म निवेदक दैलेख जिल्ला घर भै विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि कानून व्यवसाय पेशामा क्रियाशील रही कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पक्षमा उभिदै आएको छु । यसका अतिरिक्त मैले मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन, विधिको शासन र दण्डहीनताको विरूद्धमा समेत काम गर्दै आईरहेको छु । मिति २०६१।४।२७ गते दैलेख जिल्लामा हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाकी पत्नी लक्ष्मी थापाको जाहेरीबाट शुरू भएको ज्यान मुद्दामा प्रहरी अनुसन्धान स्थगन गर्न विपक्षी महान्यायाधिवक्ता तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको निर्देशनले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को मूल्य मान्यता र प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएकोले सो कार्यबाट मुलुकमा दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाई विधिको शासनको उपहास गरेकोले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको हुँदा र यसमा मसमेतको सरोकार रहन गएकोले सो निर्णय बदर गराउने अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) समेतका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

डेकेन्द्रराज थापा रेडियो नेपालको दैलेख सम्वाददाता तथा दैलेख बजारको खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका कार्यकर्ताहरूले दैलेख बजारमा आउने खानेपानीको पाईप काटी पानी आपूर्ति बन्द गराएकोले सो विषयमा सो पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गर्न भनी मिति २०६१।३।१२ गते बिहान अन्दाजी ५ बजेको समयमा दैलेख नारायण नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने कमल न्यौपानेसँग नौमूलेतर्फ जानुभएकोले सोही दिउँसो माओवादीले अपहरण गरी मिति २०६१।४।२७ गते ने.रा.प्रा.वि. द्वारी दैलेख (हाल मा.वि) स्कुलको कोठामा यातना दिई हत्या गरेको कुरा सो पार्टीका तत्कालीन जिल्ला सचिव रणजीत उपनामका लछिराम घर्तीको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिबाट जानकारी हुन आएको  थियो । यस विषयमा डेकेन्द्रराज थापाकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी थापाले मिति २०६५ साल भदौ ६ गते दैलेख कट्टी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने बमबहादुर खड्का, ऐ. द्वारी गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने लछिराम घर्ती, ऐ. छिउडी पुसाकोट गा.वि.स. बस्ने केशव खड्कासमेतकाउपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखमा किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउनु भएको थियो । जाहेरी दर्ता भएको ४ वर्ष भन्दा बढी समय व्यतीत भै सक्दासमेत अभियुक्त पत्ता लगाउने, पक्राउ गर्नेलगायत अनुसन्धान र तहकीकात हुन नसकेकोले प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित कसूर अपराधमा मुद्दा चलाउनु र पीडितलाई परिपूरणलगायत प्रभावकारी उपचार प्रदान गरी पाउन परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग दावीसहित जाहेरवाला लक्ष्मी थापाले मिति २०६९।८।२७ गते पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा परमादेशको रीट निवेदन दर्ता गराउनु भएकोमा मिति २०६९।८।२८ गते पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि मिति २०६९।९।२० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखले उक्त हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा लक्षिराम घर्तीलाई र ऐ. २१ गते हरिलाल पुन मगर, वीरबहादुर के.सी., निरकबहादुर घर्ती मगर र जयबहादुरसमेतलाई पक्राउ गरी दैलेख जिल्ला अदालतबाट कानूनबमोजिम म्याद थप गरी मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताले उक्त घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयान नलिन र अनुसन्धानको कार्य रोक्न निर्देशन दिएको कुरा मिति २०६९।९।२७ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । विपक्षीहरूको मौखिक निर्देशनका बाबजूद पनि अनुसन्धान अधिकृत र दैलेख जिल्लाका सरकारी वकीलले उक्त अनुसन्धान जारी नै राखेका र अनुसन्धान रोक्नुपर्ने हो भने लिखित निर्देशन चाहिने अडान लिएकाले विपक्षी महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाउँबाट मिति २०६९।९।२७ गते लक्ष्मी थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी लक्षिराम घर्ती मगरसमेत भएको मुद्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (ध) र तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ ले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको दायित्व निर्वाह गर्न गठन हुने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भएकोले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेख तथा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतलाई उक्त अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्य रोक्न निर्देशन दिने भन्ने नै मुख्य विषय रहेको एक निर्देशनात्मक पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाईएको रहेछ ।

विपक्षी प्रधानमन्त्री एवं महान्यायाधिवक्तालाई फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान रोक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितहरूलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्धारण गरेका दायित्व निर्वाह गर्ने संवैधानिक पदाधिकारी हुन् । मानव अधिकारको उल्लङ्घनको प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्ने दायित्व भएका यी विपक्षीहरूबाट फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान कार्यलाई रोक्न गरेको पत्राचार विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्वप्रतिकूल भै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०६९।९।२७ मा लेखेको उक्त पत्र गैरकानूनी एवं बदरभागी छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) अनुसार महान्यायाधिवक्ताले कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछन् । उक्त धारा १३५ (२) बमोजिमको अधिकार धेरै पहिलेदेखि नै सम्बन्धित जिल्ला र पुनरावेदन सरकारी वकीलहरूमा प्रत्यायोजन गरिएको छ र त्यसैका आधारमा मातहतका सरकारी वकीलले सो अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम गर्दछन् । प्रत्यायोजित अधिकार विपक्षी महान्यायाधिवक्ताले फिर्ता लिनु भएको पनि छैन । आफूले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार फिर्ता नलिई सोझै प्रयोग गर्न नसकिने हुँदा उक्त पत्रको कानूनी अस्तित्व शून्यसरह छ र यस्तो गैरकानूनी निर्देशन मान्न अन्य विपक्षीहरू बाध्य छैनन् । जहाँसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को (ध), विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक तत्कालीन संविधानसभा सदस्य केशव राई विरूद्ध ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदक केशव राईलाई पक्राउ नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको विषय सम्मानीत अदालतको मिति २०६८।३।७ को संयुक्त इजलासबाट रिट नं. १०९४ मा व्याख्या भै निरोपित भै सकेको     छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको उक्त कार्य राज्यको अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व तथा सार्वजनिक हितका लागि न्यायको प्रत्याभूति गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको पाईन्छ ।

माथि प्रकरणहरूमा उल्लेखित तवरबाट विपक्षीहरूले संविधान र प्रचलित कानून विरूद्ध आफ्नो पदीय हैसियत दुरूपयोग गरी गैरकानूनी ढङ्गबाट अपराध अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउने र अनुसन्धान नै रोकेर कानूनको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने काम गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६९।९।२७ मा लेखेको उक्त पत्रमा उल्लेखित २०६९।९।२६ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ र अन्य विपक्षीहरूलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले तोकेको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०६९।९।२७ मा लेखेको उक्त पत्र प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र जिल्ला अदालतको अनुमतिले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेका कार्यलाई हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरीपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक गोविन्दप्रसाद शर्मा "बन्दी" को यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो  आदेश जारी हुन नपर्ने आधार र कारण भए यो सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

यसमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा पत्रकार डेकेन्द्र थापाकी पत्नी लक्ष्मी थापाको जाहेरीबाट डेकेन्द्र थापाको हत्या सम्बन्धमा अनुसन्धानको सिलसिलामा लछिराम घर्तीसमेतका व्यक्तिहरूलाई दैलेख जिल्ला अदालतको अनुमतिले हिरासतमा राखिएको भन्ने निवेदन व्यहोरासमेतबाट देखिएको छ । सोअघि उपरोक्त जाहेरीबमोजिम हुनपर्ने अनुसन्धान नभएको भन्दै प्रभावकारी उपचारको लागि पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा परमादेशको लागि जाहेरवालाको निवेदन परी कारण देखाऊ आदेश जारी भई विचाराधीन रहेको अवस्था देखिन्छ । सोहीबीच विवादित २०६९।०९।२७ को पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी भएको अवस्था छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ ले महान्यायाधिवक्तालाई विभिन्न अधिकार सुम्पेको छ र सोमध्ये उक्त संविधानको उपधारा (२) बमोजिम यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त अधिकारसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ (६) बमोजिम मातहत अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेसमेतको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सोहीबमोजिम मातहतको सरकारी वकीलहरूले अभियोजन गरी आएको पाइन्छ । त्यसरी प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता ग्रहण गरेको अवस्था नहुँदा सोअवस्थासम्म प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी वकीलले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नै देखिन्छ । कानूनमा स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरिएको तरिका वा अवस्थामा बाहेक अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको नियमित काममा माथिल्लो निकायसमेतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था कानूनमा उल्लेख गरेको देखिँदैन ।

त्यसको अतिरिक्त प्रस्तुत ज्यान मुद्दाको वारदात सम्बन्धमा जाहेरी परी शङ्कित व्यक्तिहरू पक्राउ परी जिल्ला अदालतको अनुमतिले थुनामा राखी अनुसन्धान जारी भएको अवस्थासम्म  देखिन्छ । अपराधको अनुसन्धान पूरा भई अभियोजनको लागि प्रस्तुत नभएसम्म अभियोजन चरण नै प्रारम्भ हुँदैन । अपराध अनुसन्धानको चरणमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनबमोजिम तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू रोकेर वा अन्य कुनै तरिकाले अवरोध गरेर अनुसन्धान प्रभावित गर्न पनि हुँदैन । अदालतको अनुमतिबमोजिम हुन लागेको वा भईरहेको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकृतिको अवरोध भएमा न्यायको अन्तिम परिणामसमेत फरक पर्न सक्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो कार्यबाट न्यायमा अवरोध नआओस् भनी यस अदालत सचेत रहनुपरेको छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अपराध अनुसन्धानको सारभूत जिम्मेवारी प्रहरीलाई सुम्पेकोले सो जिम्मेवारी पूरा गर्न उक्त संगठन तदारूख रहनुपर्ने हुन्छ भने प्रहरी अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परी अदालतबाट हिरासतमा लिनसमेत अनुमति दिएको अवस्थामा कानूनबमोजिम अपराध सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीले बयान लिनु पर्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम सरकारी वकीलको रोहबरमा बयान लिनपर्नेसम्मको व्यवस्था भएको देखिन्छ । सरकारी वकीलले आफूसमक्ष बयानको लागि प्रस्तुत गरेको अवस्थामा कुनै गैरकानूनी व्यवहार हुन नदिने बाहेक आफ्नो उपस्थिति नै इन्कार गरी बयान लिन नसकिने स्थिति सिर्जना गरी अनुसन्धान प्रभावित गर्न दिन मिल्ने पनि देखिँदैन ।

अपराध अनुसन्धानको स्वभाविक परिणामस्वरूप कानूनबमोजिम अभियोजन गर्ने र न्यायिक प्रक्रियाको सबै चरण पार गरेर न्याय सम्पादनले पूर्ण रूप पाउने कुरा सर्वविदितै छ । अपराध अनुसन्धान कसैको पक्ष वा विपक्षमा कुनै प्रायोजित परिणाम ल्याउने दृष्टिकोणले अपराध अनुसन्धान गर्न मिल्दैन र त्यस्तो हिसाबले निर्देशित गर्न वा गराउन पनि मिल्दैन । अपराध अनुसन्धानको एउटै अभीष्ट न्याय हो । अपराध अनुसन्धान एउटा व्यावसायिक, वैज्ञानिक र स्वतन्त्र कानूनी प्रक्रिया हो, त्यसमा नै विश्वास नगर्ने वा गर्न नदिने हो भने न्यायको जगैदेखि खलबली उत्पन्न हुन सक्छ, त्यस्तो कुरा एउटा लोकतान्त्रिक र सभ्य कानून प्रणालीले कुनै पनि न्यूनतम् हदसम्म पनि सहन गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा रहेको अनुसन्धान प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सम्पूर्ण सहयोग र साथ अपेक्षित रहनेमा पत्रमा उल्लिखित जस्तो कुनै कारणहरू उल्लेख गरी सरकारी वकीलले अनुसन्धानको चरणमा कानूनबमोजिम सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा सहभागी नहुन, संलग्न नहुन तथा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हिसाबले कुनै काम गर्न मिल्ने देखिँदैन । सफल अनुसन्धान अभियोजनबाट प्राप्त हुने लाभ कुनै खास पक्षको विरूद्ध लक्षित नरहने भई स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने हुनाले सम्बन्धित सबैले सहृदयताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । अभियोजनको लागि पेश नै नगरिएको अवस्थामा प्रहरी अनुसन्धानको चरणमा नै रहँदा अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन नमिल्ने भनी अग्रिमरूपमा त्यसमा पनि स्वयम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेको र सोपत्रमा लिइएका आधारहरू संविधान, कानून र फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तसँग नै मेल खाएको भन्न प्रथम दृष्टिमा नै नमिलेकोले उक्त मिति २०६९।०९।२७ को महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सम्बोधित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, रोक्नु, कानूनविपरीत अनुसन्धानमा अवरोध हुने कुनै कुरा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा समेत नगर्नु । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख एवं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखले संविधान वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कुनै कारणले पनि नरोक्नु, रोक्न नदिनु, कुनै गैरकानूनी अवरोध भए यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु सो काममा नेपाल सरकारलगायतले जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१०।२ को आदेश ।

यस अदालतबाट विपक्षीहरूका नाउँमा मिति २०६९।१०।२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी पाऊँ भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानको तर्फबाट दायर क्रमशः ०६९–FN–०२९८ र ०६९–FN–०२९९ को अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मिसिल सामेल रहेछन् ।

नेपालमा लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न मिति २०६३।८।५ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता वर्तमान संविधानको आधारभूत जग  हो । २०५२ साल फागुन १ देखि शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाएको, घाईते र अङ्गभङ्ग भएको, बेपत्ता पारिएको अवस्था छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार र मानवीय कानून उल्लङ्घनका घटना एवं गल्ती कमजोरीलाई राज्यले न्यायिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट संक्रमणकालीन न्यायको यो उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन । द्वन्द्वकालमा घटेका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को (ध) मा उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने राज्यको दायित्व निर्धारण गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६६(३) बमोजिम संविधानको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको २०६३।८।५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहबरमा सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासमेत पालन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्वअन्तर्गत पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको रूपमा रहेको जेनेभा महासन्धिलाई नेपालले सन् १९६४ फेब्रुअरी ७ मा सम्मीलन गरिसकेको अवस्थामा नेपालसमेत सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले कानून बनाउनुपर्ने दायित्वबाट अलग रहन मिल्दैन । त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को (ध) ले निर्धारण गरेको दायित्वअनुरूप राजाराम ढकाल विरूद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेत भएको (नेकाप २०६०, अङ्क ९/१०, नि.नं.७२७४, पृष्ठ ७८१) परमादेशको रिट, राजेन्द्रप्रसाद ढकालसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (नेकाप २०६४, अङ्क २, नि.नं. ७८१७, पृष्ठ १६९) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट र लिलाधर भण्डारीसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (नेकाप २०६५, अङ्क ९, नि.नं. ८०१२, पृष्ठ १०८६) भएको परमादेशको रिटमा सरकारका नाममा जारी भएका आदेशसमेतका आधारमा नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदसमक्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पेश गरिएको थियो । विधेयक पारीत नहुँदै संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएकोले उक्त आयोग सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गर्न संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भई हाल विचाराधीन रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बनाई सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई विशेष कानूनी दायराबाट समाधान गर्नुपर्नेमा त्यस्ता घटनालाई एक एक छानेर पृथक गर्ने र नियमित न्याय प्रणालीबाट समाधान खोज्नु मिति २०६३।८।५ मा सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासमेतको उल्लङ्घन हुन जान्छ । द्वन्द्वकालका घटनालाई संविधानको मर्म र राज्यको दायित्वअनुरूप सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने र नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत नपर्ने स्पष्ट छ ।

निवेदनमा उल्लेखित द्वन्द्वकालको घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखले पत्रद्वारा निर्देशन माग गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ताले संविधानको मर्म, भावना र संविधानप्रदत्त दायित्वबाट विमुख हुने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयलाई नियमित न्याय प्रणालीअन्तर्गत पर्ने भनी राय परामर्श दिनु सर्वथा उचित एवं संविधानसम्मतसमेत नहुने हुँदा मिति २०६९।९।२६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखलगायत सोको प्रशासकीय नियन्त्रणसमेत गर्ने पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेत र अनुसन्धान तहकीकातको कार्यमा संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखको तालुक कार्यालय प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा मिति २०६९।९।२७ मा पत्र लेखिएको हो ।

यस्तो पत्र लेखी निर्देशन दिन सक्ने अधिकार सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १०(च) ले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको हुँदा त्यसरी पत्रबाट निर्देशन दिँदा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रतिसंहरण गरेको भन्न मिल्दैन । सोपत्रसमेत संविधान र कानूनले तोकेको जिम्मेवारीअनुरूपकै कार्य भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । तसर्थ द्वन्द्वकालका घटनालाई समग्रतामा हेरी कानूनी र संस्थागत संरचनाबाट समाधान गर्ने सरकारको उद्देश्य भएकोले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०६९।९।२७ मा लेखिएको पत्रले संविधान र कानूनबमोजिमको दायित्व उपेक्षा गरेको नभई पदीय दायित्वअनुरूप कार्य गरेको हुँदा निवेदकको कुनै हक हनन् भएको छैन । रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानको तर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको संयुक्त लिखित                          जवाफ ।

मिति २०६५।५।६ मा लक्ष्मी थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखमा दिएको जाहेरी दरखास्तमा मिति २०६१।४।२७ मा पति डेकेन्द्र थापाको हत्या गरिएको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त घटना सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा घटेको तथ्यमा विवाद छैन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट प्रारम्भ भएको जनयुद्धको क्रममा हजारौं व्यक्तिहरू मारिएको, बेपत्ता पारिएको र घाईते भएको यथार्थप्रति सिङ्गो मुलुक नै परिचित छ । मिति २०६३ साल मङ्सीर ५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई वर्तमान अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नै लिपिबद्ध गरिएको छ । यसका साथै वर्तमान संविधानको धारा १६६ को उपधारा (३) र अनुसूची ४ ले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अभिन्न भागको रूपमा समाहित गरेको छ । त्यसैले वर्तमान संविधानको व्याख्या गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौताको व्याख्या, मर्म र भावनालाई हेरिनुपर्ने हुन्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.५ र संविधानको धारा ३३ को (ध) ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको  छ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घटेका मानव अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यस्ता घटनाका सम्बन्धमा अन्य सामान्य अवस्थाका घटनाहरूको सम्बन्धमा आकर्षित हुने नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली प्रयोग हुन सक्दैन । फौजदारी कानूनअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारवाही गरिने हो भने संविधानबमोजिम स्थापित हुने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने र कुनै व्यक्तिलाई एकै कसूरको हकमा एक पटक भन्दा बढी कारवाही सजाय गरिने छैन भन्ने दोहोरो खतराको सिद्धान्तको समेत उल्लङ्घन हुन जाने हुन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वमा घटेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरूको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको छ । 

उल्लेखित प्रकरणहरूमा वर्णित विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान तथा संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्तसमेतका आधारमा द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरू र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नहरूको सत्य निरूपणका लागि संविधान र शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सत्य अन्वेषण हुनुपर्ने हो । डेकेन्द्र थापाको हत्याको अनुसन्धान तथा आरोपीहरूउपरको अभियोजनमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय संलग्न हुन नमिल्ने भन्ने निर्देशनपत्रको विषय विशुद्ध संवैधानिक र विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र सरोकार राख्ने विषय हो । अतः अस्वाभाविक र अप्रासङ्गिकरूपमा द्वन्द्व अवधिका घटना सम्बन्धमा पूर्वाग्रहप्रेरित भै निवेदकले दिएको औचित्यहीन निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको लिखित जवाफ ।

निवेदकले उल्लेख गरेको लक्ष्मी थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी जिल्ला दैलेख द्वारी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने लक्षिराम घर्ती मगरसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखबाट जिल्ला दैलेख, द्वारी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने लछिराम घर्ती मगरसमेत जना ५ पक्राउ गरी दैलेख जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।९।२२ गते म्याद थप भै पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्दा अनुसन्धानमा नै रहेकोमा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको च.नं. २४६, मिति २०६९।९।२९ को पत्रसाथ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. ८१७ मिति २०६९।९।२७ को निर्देशनपत्र प्राप्त भएकोले उल्लेखित पत्रहरूको प्रतिलिपि राखी यस कार्यालयको च.नं. १८३ मिति २०६९।९।२९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखमा पठाउने कार्य मात्र भएकोले विपक्षी निवेदकको रिट खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको भए तापनि के कुन कारणले र किन विपक्षी बनाएको भन्ने कुरा खुलाउन सक्नु भएको छैन । निवेदनको प्रकरण नं. ८ को व्यहोराबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको विरूद्ध निजको कुनै दावी र आरोपसमेत नभएको नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यस कार्यालयलाई विपक्षी खण्डमा नाम उल्लेख गरेको र कतै कतै गोश्वारारूपमा विपक्षीहरूको नाममा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको भए तापनि विपक्षीले परमादेश र उत्प्रेषणको मागको विषय बनाएको पत्र र काम कारवाहीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको संलग्नता नरहेको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखको नाममा जारी म्याद मिति २०६९।१०।४ मा तामेल भएकोमा सो कार्यालयबाट लिखित जवाफ प्राप्त नभएको ।

यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।१२।२० को आदेश ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ तथा निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सतीश कृष्ण खरेल, हरि उप्रेती, श्री शशिकुमार उपाध्याय, हरिकृष्ण कार्की, रवि नारायण खनाल तथा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, हरि फुयाँल, रामकृष्ण काफ्ले, राजु चापागाईं र लक्ष्मी पोखरेलले निम्नबमोजिम बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

रेडियो नेपालका दैलेख सम्वाददाता डेकेन्द्रराज थापालाई मिति २०६१।३।१२ मा अपहरण गरी मिति २०६१।४।२७ मा यातना दिई हत्या गरेको घटनाको सम्बन्धमा डेकेन्द्रराज थापाकी श्रीमती लक्ष्मी थापाले मिति २०६५।५।६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखमा किटानी जाहेरी दरखास्त दिएकोमा ४ वर्षसम्म अनुसन्धान तहकीकात कार्य प्रारम्भ नगरिएकोले जाहेरवाली लक्ष्मी थापाले उक्त वारदातको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा दिएको परमादेश निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछिमात्र अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गरिएको सोअनुसन्धान कार्यलाई रोक्न विपक्षी महान्यायाधिवक्ताले मिति २०६९।९।२७ गते अनुसन्धान अधिकारी तथा जिल्ला सरकारी वकीललाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेका रहेछन् । तर विपक्षी महान्यायाधिवक्तालाई त्यस्तो निर्देशन दिने अधिकार प्रचलित संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको छैन । विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको उक्त कदमले फौजदारी कसूरको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित गरी न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा २ ले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको सरकारवादी मुद्दाको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार उक्त संविधानको धारा १३५ को उपधारा ६बमोजिम मिति २०६३।१०।१ मा पुनरावेदन तथा जिल्ला सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा आफूले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार फिर्ता नलिएसम्म त्यस्तो प्रत्यायोजित अधिकार महान्यायाधिवक्ता आफैले प्रयोग गर्न वा प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकारी र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीबाट समानान्तररूपमा एकै पटक प्रयोग हुन सक्दैन ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२)अन्तर्गतको मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मात्र महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार हो भने अन्य अनुसन्धान तथा तहकीकातसम्बन्धी अधिकार र दायित्व कानूनद्वारा सरकारी वकील र प्रहरीलाई प्राप्त छ । त्यस्तो कानूनी अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेवारीको संकुचन गर्न सक्ने अधिकार संविधान तथा प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको छैन ।

विपक्षी महान्यायाधिवक्ता तथा प्रधानमन्त्रीले निवेदनमा उल्लेखित वारदात द्वन्द्वकालीन घटना भएकोले बृहत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ एवं संविधानको धारा ३३ को (ध) बमोजिमको संक्रमणकालीन न्याय प्रबन्धअन्तर्गत पर्ने भनी जिकीर लिएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानूनको निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन रोक्न गरिएको विपक्षीहरूको गैरकानूनी हस्तक्षेपले कानूनी राज्यको अवधारणामाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बल पुर्‍याएको छ । विपक्षीहरूको उक्त कदम मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ ले सिर्जना गरेको फौजदारी कसूरको प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेतको प्रतिकूल छ ।

विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई कानूनद्वारा प्रदत्त दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट महान्यायाधिवक्ताद्वारा हस्तक्षेप भएको अवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक र कानूनी सीमा उल्लङ्घन गरी फौजदारी कसूरमा भइरहेको अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप गरी कानूनी शासनको मूल्य र मान्यताप्रतिकूल कदम चालेको अवस्था हुँदा अदालतद्वारा हस्तक्षेप गरी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६९।०९।२६ को निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा मिति २०६९।९।२७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई लेखेको निर्देशनात्मकपत्र गैर संवैधानिक एवं कानूनप्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ । अनुसन्धान, तहकीकात र अभियोजनलाई प्रभावित गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ताबाट भविष्यमा यस्ता क्रियाकलाप नदोहोरिने कुराको सुनिश्चितताका लागि न्यायिक सिद्धान्तको विकास गरी पाऊँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल र उपन्यायाधिवक्ता श्री योगराज बरालले निम्नबमोजिम बहस गर्नुभयो ।

निवेदकले बदर गर्न माग गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६९।९।२६ को निर्णय तथा उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०६९।९।२७ मा लेखिएको पत्र हाल कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन । उक्त निर्णय तथा पत्रद्वारा अनुसन्धान नगर्नु नगराउनु भनिएको वारदातका सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा भई प्रतिवादीहरू विरूद्ध दैलेख जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको र हाल कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताद्वारा उठाइएको द्वन्द्वकालको विषय संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीबाट सम्बोधन हुनुपर्ने हो । तर राज्यले हालसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको प्रबन्ध गर्न सकेको अवस्था     छैन । द्वन्द्वकालका घटनालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सम्बोधन हुनुपर्ने भन्ने तर्क उल्लेख गर्दै निर्देशनात्मक पत्राचार भएको देखिँदा विशेष परिस्थितिलाई विशेष तरिकाले सम्बोधन गर्ने अवस्था भएको र सम्मानीत अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबाट उक्त निर्देशन सच्चिईसकेको अवस्था हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरू र विपक्षीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताबाट लिखित बहसनोटसमेत पेश भई मिसिल सामेल रहेको छ ।

निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरू र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकीर सुनी दुबैतर्फबाट पेश हुन आएका लिखित बहस नोटहरू पेश भई आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र तथा विपक्षीहरूबाट पेश भएका लिखित बहसनोट तथा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।

निवेदकले संविधान र कानूनको पालना गर्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी भएका महान्यायाधिवक्ताले संविधान एवं कानूनप्रदत्त आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको दायरा एवं सीमाको उल्लङ्घन गरी कानूनको शासनको मान्यताप्रतिकूल हुने गरी पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या भएको फौजदारी अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात र अभियोजन कार्यलाई निष्प्रभावी पार्ने गरी अनुसन्धान अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई फौजदारी कसूर अपराधमा आरोपित व्यक्तिहरूका विरूद्धमा अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजन नगर्नु नगराउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०६९।९।२६ मा निर्णय गरी सोआधारमा जारी मिति २०६९।९।२७ को निर्देशनात्मक पत्र कानूनप्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णय एवं निर्देशनात्मकपत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिमको आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पालना गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी गरेकोमा निवेदकले उठाएको विषय द्वन्द्वकालमा घटेको घटना भएको र द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्रममा तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्षका बीचमा भएको बृहत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को (ध)ले त्यस्ता घटनाको व्यवस्थापनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरी सोही आयोगको माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध गरेको अवस्था हुँदा निवेदन दावीको घटना नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट हेरिने विषयवस्तु नभएकोले मातहत निकायलाई संविधान तथा कानूनबमोजिम परिपत्र गरिएको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको निवेदन दावी, विपक्षीहरूको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ, पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर एवं दुबै पक्षबाट पेश भएका लिखित बहस नोटसमेतलाई मध्यनजर राखी निम्न प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखियोः

(क)   महान्यायाधिवक्तालाई संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको दायरा एवं सीमा के हो ?

(ख)   सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धमा मातहत सरकारी वकील र प्रहरीलाई प्राप्त अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ता एवं विभागीय प्रमुखले स्थगन, नियन्त्रण र निष्क्रिय गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

(ग)   सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रबन्ध भई नसकेको अवस्थामा नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत प्रवेश गरेको विवाद महान्यायाधिवक्ताको आदेशले स्थगन हुन सक्दछ वा सक्दैन ?

(घ)   निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

२. अब निरोपित गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको न्यायिक इतिहासको विकासक्रममा महान्यायाधिवक्ता कानूनी शासनप्रति समर्पित संवैधानिक पदको रूपमा विकसित हुँदै आएको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०१९ ले पहिलो पटक एटर्नी जनरललाई संवैधानिक पदको रूपमा व्यवस्था गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महान्यायाधिवक्ताको पदलाई संवैधानिक पदको रूपमा व्यवस्था गरी निजको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ मा  महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको   छ : 

(१) महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार नीहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा

निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।

(३) उपधारा (२) को अधीनमा रही महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा देहायका काम गर्ने अधिकार हुनेछः

(क) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,

(ख) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने गराउने,

(ग) हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजूरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

(४) यस धारामा लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।

(५) आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।

(६) महान्यायाधिवक्ताले यो धाराबमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ भन्ने देखिन्छ ।

 

३. उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजक, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त कार्यान्वयनको अनुगमनकर्ता र हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९, सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ र सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ लगायतका अन्य विभिन्न नेपाल कानूनहरूले महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको पाइन्छ ।

४. नेपाल सरकार वादी भई चलाइने मुद्दाको सम्बन्धमा र नेपाल सरकार विरूद्ध दायर हुने मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ लागू रहेको छ । नेपालको वर्तमान संविधान तथा कानूनले समाजमा कुनै अपराध हुन गएमा अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाई अभियुक्तलाई सजाय दिलाई पीडितको लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व संविधान र कानूनबमोजिम महान्यायाधिवक्ता र निज मातहतका सरकारी वकीलमा रहने व्यवस्था गरेको छ । अपराधको अनुसन्धान तथा तहकीकात प्रहरी र सरकारी वकीलले गर्ने र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा आरोपित व्यक्तिहरूउपर मुद्दा चलाउने र पीडितहरूको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता र निज मातहतका सरकारी वकीलले गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

५. हाम्रो कानूनी प्रणालीमा जघन्य र गम्भीर अपराधका लागि पीडित पक्ष आफैले फौजदारी मुद्दा चलाउन सक्दैनन् । जघन्य र गम्भीर प्रकृतिको अपराधको सम्बन्धमा प्रमाण संकलन, अनुसन्धान तहकीकात र मुद्दा दायर गरी अपराधीलाई सजाय दिलाउने कार्य पीडितको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएको र यस्ता अपराध व्यक्तिविरूद्धको अपराध नभई राज्यविरूद्धको अपराध हुने सम्झी पीडितको तर्फबाट राज्यले नै प्रमाण संकलनदेखि मुद्दा दायर गर्ने र बहस पैरवीसमेत गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । यस्ता जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा हुने सम्पूर्ण अनुसन्धान, तहकीकात, अभियोजन र प्रतिरक्षाका लागि पीडित पक्ष सरकारमाथि निर्भर रहन्छ । पीडितले घटना र अपराधको सूचना र अभियुक्तबारे जानकारीसहित प्रहरीमा उजुरीसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राज्यको तर्फबाट प्रहरी र सरकारी वकीलले घटना वारदातको सूचना पाएपछि अपराध र अपराधीबारे अनुसन्धान र प्रमाण संकलन तथा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाई दिने वा शुरू भएको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई स्थगन गर्ने वा अदालतमा मुद्दा नचलाई दिने हो भने पीडित पक्ष न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुने मात्र होइन फौजदारी न्याय प्रणाली नै असफल हुन जाने हुन्छ ।

६. फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा स्वच्छ सुनुवाइको माध्यमबाट अभियुक्तको फौजदारी न्यायसम्बन्धी अधिकार संरक्षण गर्दै पीडित व्यक्तिलाई न्याय दिलाउनेतर्फ पनि संवेदनशील रहनुपर्दछ । अभियुक्तलाई स्वच्छ सुनुवाइको प्रतिबद्धताका साथै पीडित पक्षको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता, अपराधजन्य कार्यबाट भएको क्षतिको परिपूरण र पीडित पक्षलाई सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार गर्ने जस्ता पक्षमा पीडित न्यायशास्त्रको पनि सदैब ख्याल राख्नुपर्दछ । यिनै पक्षलाई मध्यनजर राखेर कतिपय फौजदारी प्रकृतिका घटना वारदातको अनुसन्धान, अभियोजन तथा प्रतिरक्षा राज्यले गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । फौजदारी कसूर अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजन गर्ने क्रममा सरकारी  अभियोक्ता पीडित न्यायशास्त्रको मान्यताबाट निर्देशित रहनुपर्दछ ।

७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई भएकोमा उपधारा (६) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको र सोअनुसार २०६३।१०।१ मा आफ्नो सो अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा त्यस्तो प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम महान्यायाधिवक्ता मातहतका सरकारी वकीलले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएका छन् ।

८. सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकातको जिम्मेवारी र दायित्व सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम प्रहरीलाई सुम्पेको छ भने अभियोजन र बहस पैरवीसमेतको कार्य महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो मातहतको सरकारी वकीललाई संविधानको धारा १३५(६) बमोजिम मिति २०६३।१०।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रत्यायोजन गरेको अधिकार निजले प्रतिधारण नगरेको वा फिर्ता नलिएको अवस्थामा मातहतका सरकारी वकीलले प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक मान्यताको आधारमा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम गर्ने अभियोजनसम्बन्धी कार्यमा महान्यायाधिवक्ताले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन ।

९. सरकारवादी मुद्दाको अभियोजनमा महान्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकीललाई व्यावसायिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकीलको व्यावसायिक उन्मुक्तिका सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदक बद्रिबहादुर कार्की विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत (नेकाप २०५८, अङ्क ५/६, नि.नं.७००१) र मधुसूदन भट्टराई विरूद्ध नरेन्द्रबहादुर चन्दसमेत (नेकाप २०५९, नि.नं. ७०८२, पृष्ठ २१०) भएको मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएको छ । जस अनुसार “नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ता र निज मातहतका सरकारी वकीलले गर्न सक्ने, अनुसन्धान तथा तहकीकातबाट प्राप्त तथ्य प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुगी गरेको निर्णयमा व्यावसायिक उन्मुक्ति प्राप्त हुने र त्यस्तो निर्णयमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने” भन्ने  उल्लेख छ । तर सरकारी अभियोक्तालाई प्राप्त व्यावसायिक उन्मुक्ति सीमाविहीन र स्वेच्छाचारी प्रकृतिको हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रयोग गर्दा महान्यायाधिवक्ता र निज मातहतका सरकारी वकील प्रचलित संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तबाट निर्देशित रहनुपर्दछ । यस्तो नभएमा र व्यावसायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सीमा उल्लङ्घन भएमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने     हुन्छ । ज्योति लम्सालसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको (नेकाप २०६७, अङ्क ११, पृष्ठ १९०३, नि.नं.८५०७) उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र निज मातहतका सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने र नचलाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय सरकारका लागिमात्र अन्तिम हो । यदि त्यस्तो निर्णयबाट कानूनको शासन र मौलिक हकमा असर पर्ने भए त्यस्तो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले पुनरालोकन गर्न सक्दछ भनी न्यायिक सिद्धान्त कायम भएको छ ।

१०. त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताले कुनै वारदात घटनाका सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा निराधार कुनै विषयमा कसैमाथि अभियोजन गर्न सक्ने र कुनै आरोपितका विरूद्ध तथ्य प्रमाणका बाबजूद पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने सिद्धान्त नारायण सिंह राजपुतसमेत वि. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको (नेकाप २०७०, अङ्क १, पृष्ठ १२७, नि.नं. ८९४९) मुद्दामा स्थापित भएको छ । जस अनुसार “महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारेको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सोअधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छामा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ । यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको इच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शङ्कित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हुन सक्दछ भनी संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब नहुने” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ ।

११. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३४ को उपधारा १ ले “महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने र महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रक्रिया जे जस्तो भएपनि महान्यायाधिवक्ता संविधान, कानूनको शासन र न्यायको अक्षुण्यताप्रति प्रतिबद्ध तथा पीडितको न्यायप्रति संवेदनशील रहनुपर्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो नियुक्तिकर्ताप्रति नभई संविधान, कानून र नागरिकप्रति जिम्मेवार रही आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्दा संवैधानिक पदाधिकारीका रूपमा रहेका महान्यायाधिवक्ताले पनि प्रचलित संविधान र कानूनप्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी एवं फौजदारी न्याय प्रणालीको अवधारणा र पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ । सरकारवादी मुद्दाको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दा महान्यायाधिवक्ताले विधिको शासन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा आफ्नो व्यावसायिक आचरणको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्दछ । महान्यायाधिवक्ताको भूमिका न्यायोचित, सबैका लागि समान, न्याय र पीडितको हितमा केन्द्रित रहनुपर्दछ । साथै अभियोजनसम्बन्धी निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ता र मातहतको सरकारी वकील पीडित एवं आरोपित दुबैको मौलिक हकको संरक्षण र कानूनी राज्यको अवधारणाबाट पूर्णरूपमा निर्देशित रहनुपर्दछ । यस्तो गहन जिम्मेवारी बहन गर्ने सन्दर्भमा न्यायिक मान्यतालाई चुनौती दिने वा न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ताले कुनै कदम चालेमा महान्यायाधिवक्ताको त्यस्तो काम निजको संवैधानिक दायित्व, कानून, न्यायिक मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले सिर्जना गरेका दायित्वहरूको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ ।

१२. माथि विभिन्न प्रकरणमा गरिएको विवेचनासमेतबाट सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूको अभियोजन र प्रतिरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी बहन गर्दा महान्यायाधिवक्ताले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढङ्गले गर्न सक्ने देखिदैन । सरकारवादी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा महान्यायाधिवक्ता र निज मातहतको सरकारी वकीलले कानूनको शासन, मानव अधिकार संरक्षण, पीडित पक्षको न्यायमा सुनिश्चितता, न्यायका स्थापित मूल्य मान्यताबाट नै निर्देशित रहनुपर्दछ । अभियोजनसम्बन्धी निर्णय गर्दा स्वच्छ र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणलाई आधार लिई कानूनको शासनको मान्यताबाट निर्देशित भई निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्दछ । सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व र व्यावसायिक उन्मुक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको सीमाविहीन र स्वेच्छाचारी अधिकार हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

१३. निरोपित गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिति २०६१।४।२७ मा पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या भएकोमा लामो समयसम्म प्रहरीबाट अनुसन्धान कार्य अगाडि नबढाएपछि निज मृतककी श्रीमती लक्ष्मी थापाले लछिराम घर्ती र केशव खड्कासमेतउपर मिति २०६५।५।६ मा किटानी जाहेरी दिएपश्चात् पनि उक्त वारदातका सम्बन्धमा प्रहरीद्वारा आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोले प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी माग दावीसहित जाहेरवाली लक्ष्मी थापाले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गराएपश्चात् उक्त २०६१ सालको घटना वारदातका सम्बन्धमा विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखले अनुसन्धान तहकीकातको काम प्रारम्भ गरेकोमा सो हत्याका सम्बन्धमा अनुसन्धानलगायतका काम अगाडि नबढाउनु र सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन गर्नु भनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखसमेतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र र निर्देशन जारी गरेकोमा सो पत्र निर्देशनका सम्बन्धमा प्रस्तुत रीट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

१४. संविधान एवं अन्य प्रचलित कानूनहरू अनुसार कसैको ज्यान मार्ने कार्य सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को प्रावधानअनुसार सरकारवादी मुद्दा हुने र सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान एवं तहकीकात प्रहरी र सरकारी वकीलबाट गरिने व्यवस्था गरेको  पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) बमोजिम नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार नीहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतका सरकारी वकीलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने र कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३५(६) ले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताले आफू मातहतको सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुरूप २०६३।१०।१ मा नै महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो मातहतका सरकारी वकीललाई आफूमा रहेको उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको अवस्था छ ।

१५. संविधानद्वारा महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक कानूनी संयन्त्रका रूपमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९, सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ र सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को व्यवस्था गरिएको छ । यी कानूनी व्यवस्थालगायत सम्बद्ध कानूनहरूले सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात सम्बन्धमा प्रहरीलाई घटनाका सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त दर्ता भएपछि अभियुक्तलाई पकाउ गर्ने, निजको बयान गराउने, तत्सम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्नेलगायतका अनुसन्धान तहकीकातसम्बन्धी विभिन्न जिम्मेवारीहरू तोकेबमोजिम सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकीकात गर्न प्रहरीलाई अधिकार हुन्छ भने सरकारवादी मुद्दाको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजन भएपछि मातहतको सरकारी वकीलले प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

१६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) ले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उक्त धाराको उपधारा (६) बमोजिम नेपाल राजपत्र खण्ड ५६, अतिरिक्ताङ्क ५६, भाग ४, मिति २०६३।१०।१ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो मातहतका अधिकृतहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको र सो अधिकार प्रयोग गर्न तोकेका शर्त बन्देजहरूका सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना निम्नबमोजिम रहेको छ ।

१७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (६) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ताले सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम आफूमा निहित अधिकार देहायको शर्तको अधीनमा रही मातहतका सरकारी वकीलले मिति २०६३।१०।०१ देखि प्रयोग र पालन गर्न पाउने गरी सुम्पेको छ :

१. कुनै अदालत वा न्यायिक निकायसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर हुने मुद्दामा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीबाट मुद्दाको तहकीकात पूरा भै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयकोलागि रायसहित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयसमक्ष प्रस्तुत हुन आएको मिसिल संलग्न कागज अध्ययन गर्दा सम्बन्धित सरकारी वकीलले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट मुद्दा चलाउन पर्ने देखेमा सोको निर्णय गरी आवश्यक कानूनी कार्यविधि पूरा गरी गराई आफूले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकायसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने र अन्य निकायमार्फत मुद्दा दायर गराउनुपर्ने भए सोसमेत गराउने ।

२. प्रकरण १ बमोजिम प्राप्त मिसिल कागज अध्ययन गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट मुद्दा चलाउन नपर्ने देखेमा आधार कारणसहितको आफ्नो राय उल्लेख गरी सम्बन्धित सरकारी वकीलले निकासाकोलागि मिसिल कागज पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयको सह न्यायाधिवक्तासमक्ष पेश गर्न सम्बन्धित पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयमा र पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निकासा भएबमोजिम गर्ने ।

३. प्रकरण २ बमोजिम सम्बन्धित सरकारी वकीलबाट प्राप्त मिसिल कागज अध्ययन गर्दा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखेमा आधार र कारणसहितको निर्णय आदेश र मिसिल कागज सम्बन्धित सरकारी वकीलकहाँ पठाई दिने र मुद्दा चलाउन नपर्ने देखेमा आफ्नो आधार र कारणसहितको निर्णय र मिसिल कागज महान्यायाधिवक्तासमक्ष अन्तिम निकासाकोलागि पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निकासा भएबमोजिम गर्ने ।

४. प्रकरण २ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकीलबाट प्राप्त मिसिल कागजमध्ये आत्महत्या एवं प्रतिवादी नहुने प्रकृतिका मुद्दाहरू र वारदातबाट कर्तव्य देखाएका तर प्रतिवादी खुल्न नआएका मुद्दाहरूका हकमा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले अन्तिम निकासा दिने ।

 

१८. उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र प्रत्यायोजित अधिकारसमेतका आधारमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १अन्तर्गतका कसूर अपराधको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६बमोजिम प्रक्रिया र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ ले निर्धारण गरेको कार्यविधि अवलम्बन गरी अनुसन्धान र तहकीकात गरी दफा १७ बमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरी कार्यालयले सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्ने र सो रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १३५ को उपधारा (६) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रयोग गरी सम्बन्धित सरकारी वकीलले अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणसमेतका आधारमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी मुद्दा चल्ने देखिएमा उक्त ऐनको दफा १८ बमोजिम अभियोगपत्र दायर गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

१९. तर पत्रकार डेकन्द्रराज थापाको हत्या सम्बन्धमा परेको जाहेरी दरखास्त अनुसार अनुसन्धान तहकीकात गर्ने अधिकार र दायित्व कानूनअनुसार प्रहरीलाई भएको र सोबमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखद्वारा अनुसन्धान गर्न बयान गराउने कार्य प्रारम्भ भएकोमा प्रमाण संकलनलगायतका अनुसन्धान तहकीकात गरिरहेको अवस्थामा तथ्य र प्रमाणको आधारमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकील कार्यालयमा पेश नगर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मिति २०६९।९।२६ मा निर्णय भई अनुसन्धान नै रोक्ने गरी निर्देशन दिएको देखिन आउँछ । सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धानलाई नै रोक्ने अधिकार र कर्तव्य संविधान र प्रचलित कानूनद्वारा महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको पाईदैन । अनुसन्धानपश्चात् तथ्य र प्रमाणको आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकारमात्र महान्यायाधिवक्ताको रहेकोमा फौजदारी कसूरका सम्बन्धमा भईरहेको अनुसन्धान कार्यलाई स्थगन गर्न दिएको निर्देशन महान्यायाधिवक्ताको अधिकारक्षेत्रबाहिर रहेको स्पष्ट छ ।

२०. त्यसमा पनि संविधानको धारा १३५ को उपधारा (२) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उपधारा (६)बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गरिसकेपछि उक्त प्रत्यायोजित अधिकार प्रतिधारण नगरेसम्म वा फिर्ता नलिएसम्म महान्यायाधिवक्ताले सोअधिकार आफैँले प्रयोग गर्न वा मातहत सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्न मिल्ने हुँदैन । अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी शर्त बन्देजभित्र रही अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाण एवं प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारवादी मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न मातहत सरकारी वकील स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन् । अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारी र प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकारीबाट सोअधिकार एकै साथ समानान्तररूपमा प्रयोग हुन सक्दैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले समेत यस कुरालाई स्पष्ट गर्दछ । प्रत्यायोजित अधिकार प्रतिधारण नगरेसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भनी निवेदक प्रकाश पौडेलसमेत विरूद्ध खानी तथा भू–गर्भ विभाग लैनचौर, काठमाडौंसमेत भएको संवत् २०५६ सालको रिट नं.४१३६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०५७।८।३० मा न्यायिक सिद्धान्त स्थापितसमेत भईसकेको छ ।

२१. यसरी महान्यायाधिवक्ताद्वारा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न पाउने अधिकार आफ्नो मातहतका सरकारी वकीलले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गरेकोमा सो प्रत्यायोजनबमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्दा मातहत सरकारी वकीलले माथिल्लो अधिकारीबाट तहतह निकासा लिनुपर्ने बाध्यात्मक शर्त बन्देज तोकेको पाइन्छ । तर मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने सम्बन्धमा त्यसरी तहतहबाट निकासा लिनुपर्ने शर्त बन्देज तोकिएको पाइदैन । महान्यायाधिवक्ताले आफूमा रहेको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार निःशर्तरूपमा प्रयोग गर्ने गरी मातहत सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा सोबमोजिम अनुसन्धान तहकीकात र प्रमाण संकलन कार्य गरी रहँदा कुनै खास आपराधिक वारदातका सम्बन्धमा बयानलगायतको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी मातहत सरकारी वकीललाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई भएको उपर्युक्त संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाहरूबाट देखिन आउँदैन । अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई रोक्ने, व्यवधान दिने वा सोआशयको कुनै निर्देशन दिन सक्ने यो यस कानूनद्वारा आफ्नो अधिकार रहेको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफबाट देखिन आउँदैन ।

२२. सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियम, २०५५ लगायतका कानूनले त्यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व प्रहरीलाई तोकेको, सरकारवादी मुद्दाको अभियोजनसम्बन्धी अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहत सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन भएको र अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न कुनै निकासा लिइरहन नपर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको अवस्थामा मातहत सरकारी वकीलले संविधान तथा कानूनबमोजिम प्रारम्भ गरेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान कारवाहीलाई सो नगर्नु, भईरहेको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई स्थगन गर्नु भनी हस्तक्षेप गर्न पाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रचलित संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा महान्यायाधिक्ताद्वारा भएको निर्णय र निर्देशनलाई विधिसम्मत् मान्न मिल्दैन ।

२३. पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्या सम्बन्धमा लक्ष्मी थापाले मिति २०६५।५।६ मा दिएको किटानी जाहेरीबमोजिमको घटना वारदातका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी मिति २०६९।९।२७ को पत्र हेर्दा “त्यस कार्यालयको मिति २०६९।९।२६ च.नं. १७८ को पत्रबाट लक्ष्मी थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लक्षिराम घर्तीमगरसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हाल प्रतिवादीहरू पक्राउ परी दैलेख जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई हाल उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य जारी रहेकोले सो मुद्दामा निर्देशन भए आवश्यक निर्देशन माग भएको सम्बन्धमा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (ध) विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ लाई विश्लेषण गरी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट रीट निवेदक तत्कालीन संविधानसभा सदस्य केशव राई विरूद्ध ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदक केशव राईलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भन्ने मिति २०६७।८।२७ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेश भै रहेको हुँदा प्रस्तुत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटित घटना सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९अन्तर्गत कारवाही अगाडि बढाउन नमिल्ने प्रष्ट देखिन्छ । संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत विषय सोही गठन हुने आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखबाट अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न भै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन । अतः संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लेखित प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतको उल्लेखित अन्तरिम आदेशसमेतको आधारमा प्रस्तुत विषयमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न हुने तथा अभियोजन गर्ने लगायतका अन्य कुनै पनि कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेख तथा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतलाई निकासासहितको निर्देशन सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १०(च) बमोजिम दिने गरी मिति २०६९।९।२६ मा निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ”भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२४. निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन माग गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६९।०९।२६ को निर्णय र मिति २०६९।०९।२७ को पत्र सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १०(च) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भई निर्देशन जारी गरिएको हो भन्ने महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

२५. सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १० मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियम १० को (च) मा “नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अपर्याप्त भएको वा अनुसन्धानमा कुनै खास तरिका वा विधि अपनाउनुपर्ने वा अनुसन्धान सम्बन्धमा अन्य निर्देशन दिन उपयुक्त देखेमा अनुसन्धान तहकीकात गर्ने अधिकारीको विभागीय प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशन दिने” व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

२६. उक्त नियम १० (च) को व्यवस्थाअनुसार सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अपर्याप्त भएको देखिएमा वा थप विधि वा प्रक्रियाबाट प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने देखिएमा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउनका लागि अपनाउनुपर्ने तरिका र विधिका सम्बन्धमासम्म निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोको प्रतिकूल प्रहरीद्वारा भई रहेको अनुसन्धान तथा तहकीकातलाई प्रभावित गर्न, रोक्न वा स्थगन गर्न महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको विभागीय प्रमुख वा मातहत सरकारी वकीललाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था उक्त नियममा रहे भएको देखिँदैन ।

२७. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी पत्र व्यहोरामा नै “लक्ष्मी थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लक्षिराम घर्तीमगरसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हाल प्रतिवादीहरू पक्राउ परी दैलेख जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य जारी रहेको” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी अदालतबाट अभियुक्तको म्याद थप भई न्यायिक प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा अनुसन्धान कार्यलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिन पर्नेमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्णय गरी पत्राचार गर्नुलाई संविधान, कानून र फौजदारी न्यायका सिद्धान्तका साथै उक्त नियम १० (च) अनुकूल मान्न मिल्दैन । महान्यायाधिवक्ताको उक्त कार्यले फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन तथा अदालतबाट हुने न्यायिक कारवाहीलाई नै अवरूद्ध गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । विपक्षी महान्यायाधिवक्ताले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको अन्यथा व्याख्या गर्दै फौजदारी न्याय पद्धतिको उद्देश्यविपरीत अनुसन्धानकर्ताबाट भईरहेको अनुसन्धान तहकीकातलाई रोक्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १०(च) मा भएको नदेखिदा महान्यायाधिवक्ताबाट मातहत सरकारी वकीललाई कानूनबमोजिमको जिम्मेवारी सम्पादन गर्नबाट रोक्ने गरी जारी गरेको निर्देशनात्मकपत्र संविधान र प्रचलित कानूनप्रतिकूल रहेको छ भने फौजदारी न्याय पद्धतिलाई निरर्थक, प्रभावहीन र विफल बनाउने रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धान अधिकृतबाट भएका कामहरूमा अनुचित हस्तक्षेप गर्नुलाई कानूनसम्मत मान्न सकिँदैन ।

२८. निरोपित गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, महान्यायाधिवक्ताले लिखित जवाफ पेश गर्दा निवेदन दावीको विवाद द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित रहेको र त्यस्ता घटना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (ध) तथा उक्त संविधानको अनुसूचीमा समावेश बृहत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन हुने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हेरिने विषय भएको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । राज्यमा हुने अपराध र अपराधिक घटनाबाट आम नागरिकलाई संरक्षण गरी त्यस्ता कार्यबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने र अपराधीलाई दण्ड दिने प्रमुख दायित्व कार्यपालिकाको जवाफदेहिताअन्तर्गत पर्दछ । त्यस्तो अपराधिक कार्य भएमा नेपालको वर्तमान संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तथा अभियोजनको दायित्व र जिम्मेवारी विपक्षीहरूमा रहेको हुन्छ ।

२९. मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८ ले  "Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

३०. त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ को उपधारा ३ ले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चित् गर्ने सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ :

Each State Party to the present Covenant undertakes:

(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

 

३१. मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८  तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ को उपधारा ३ ले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को पक्ष राष्ट्र भएकोले त्यस प्रकारको उपचारको सुनिश्चितता गर्नु नेपाल राज्यको दायित्व हुन आउँदछ । नेपालमा करीब १२ वर्षसम्म चलेको द्वन्द्व अन्त्यका लागि द्वन्द्वरत पक्ष र तत्कालीन नेपाल सरकारको बीचमा २०६३।८।५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको र उक्त सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ र संविधानको धारा ३३ (ध) ले द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३२. द्वन्द्वपश्चात्‍को व्यवस्थापन विशेष प्रकृतिको हुन्छ । त्यसमा द्वन्द्व रोकथाम, पुनरूद्धार, पुनर्स्थापना,  पीडितको संरक्षण, क्षतिपूर्ति तथा मेलमिलाप जस्ता विविध पक्षहरूमा विशेष जोड दिइन्छ । यसै तथ्यलाई मनन गरेर यस अदालतद्वारा राजेन्द्रप्रसाद ढकाल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत (नेकाप २०६४, अङ्क २, नि.नं. ७८१७, पृष्ठ १६९) भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बेपत्ता छानबिन सम्बन्धमा आयोग गठनका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिइएको तथा  लिलाधर भण्डारी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत (नेकाप २०६५, अङ्क ९, नि.नं. ८०१२, पृष्ठ १०८६) भएको मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र निर्माणका विषयमा विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको पाइन्छ ।

३३. यसरी विभिन्न मुद्दामा यस अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रबन्धका लागि आदेश जारी गरेको अवस्थासमेत हुँदा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भईरहेको संविधानमा उल्लेखित शान्ति सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा यस इजलासको फरक मत रहन सक्दैन । तर द्वन्द्वकालमा भएका हत्या हिंसालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै प्रकारका घटनाहरू संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका माध्यमबाट अन्त्य हुन्छन् भन्ने होइन । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध कसूरहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध भईनसकेको अवस्थामा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली स्थगन वा निस्क्रिय भएको सम्झन मिल्दैन ।

३४. मुलुकलाई द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा २०६३।८।५ मा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको र उक्त सम्झौतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६६(३) र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीमा समावेश भएकोमा विवाद छैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड  (ध) र विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ ले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि अन्तरिम संविधान जारी भएको सात वर्ष व्यतीत भईसक्दा पनि संविधानको धारा ३३ को खण्ड (ध) बमोजिम कानून निर्माण भई उक्त आयोगको गठन हुन सकेको छैन । उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी कानूनको अभावमा उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र के कस्ता प्रकृतिका घटना वारदात पर्ने भन्ने कुराको किटान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटना र वारदातको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पादन गर्न नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली निष्क्रिय भई रहन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली कहिल्यै सुषुप्त हुँदैनन् । कानून कहिल्यै शून्य हुँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना प्राप्त गर्ने, कानूनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन हुँदैन गतिशील भईरहन्छ ।

३५. मानवीय कानून वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर कसूरहरू रोक्ने, ती कसूरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितहरूको सुरक्षा र आत्मविश्वासको भावना जागृत गराउने, घटनावलीहरूको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनर्स्थापना गरी शान्तिबहालीमा योगदान पुर्‍याउनु नै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको उद्देश्य रहेको हुन्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा सत्यमाथि प्रकाश पारिसकेपछि क्षमादानमा जोड दिइन्छ । विगतको आहत भविष्यमा नदोहोरियोस् र भावी सन्तति यसप्रकारका विभीषिकाबाट गुज्रन नपरोस् भन्ने मान्यतामा कसैको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई पीडितले स्वतन्त्ररूपमा पीडकहरूलाई क्षमादान दिन सक्दछन् । यसमा विचारणीय कुरा के छ भने पीडकलाई क्षमादान दिने वा नदिने भन्ने कुरा द्वन्द्वका पीडित पक्षको चाहनामा भर पर्ने विषय हो । आफू विरूद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडित पक्ष पूर्णरूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहन्छन् । नागरिकको त्यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीले संकुचन वा नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

३६. प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताका आधारमा उचित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन गरिएन भने त्यस्तो समाजमा द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनपश्चात् पनि दिगो शान्ति कायम हुन सक्दैन । द्वन्द्वकालका सबै पीडितहरूले रोजेको न्याय पाउनुपर्दछ । पीडितले भोग्नुपरेका सबै प्रकारका आहतहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । यसका लागि पीडितले रोजेको न्यायप्रणालीमार्फत न्याय पाउने अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यस्तो कार्यमा राज्य उदासीनरूपमा बस्न पाउँदैन । त्यसैगरी आरोपित पक्षले पनि स्वच्छ सुनुवाइको माध्यमबाट स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायबाट आफूविरूद्धका आरोपहरूको खण्डन गर्ने र स्वच्छ सुनुवाइद्वारा न्याय प्राप्त गर्ने अवसर पाउनुपर्दछ । यस्तो न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि द्वन्द्वकालमा भएका फौजदारी कसूर अपराध तथा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको दायराभित्र ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

३७. उल्लेखित विवेचनासमेतका आधारमा द्वन्द्वकालका सबै फौजदारी कसूर र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुसन्धान र अभियोजनलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट सुचारू गर्नुपर्ने दायित्व भएका विपक्षी महान्यायाधिवक्ताले  संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिमको आफ्नो कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारीविपरीत हत्या वारदातका सम्बन्धमा भईरहेको अनुसन्धान तथा तहकीकातको कार्यलाई द्वन्द्वसँग जोडेर स्थगन, नियन्त्रण र निष्क्रिय गर्न मिल्ने देखिदैन । यस्ता कार्य अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९, नियमावली २०५५ र सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ ले महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकारको विपरीत देखिन आउँदछ ।

३८. अब निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी निवेदकले पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको मिति २०६१।४।२७ मा लछिराम घर्ती र केशव खड्कासमेतका व्यक्तिले हत्या गरेको भनी निज डेकेन्द्रराज थापाकी श्रीमती लक्ष्मी थापाले मिति २०६५।५।६ मा दिएको किटानी जाहेरीबमोजिम प्रारम्भ भएको अनुसन्धान तथा तहकीकातको कार्यलाई स्थगन गर्न नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको मिति २०६९।०९।२६ को निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखिएको मिति २०६९।०९।२७ को पत्रको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, अनुसन्धान प्रक्रिया स्थगन नगर्नु नगराउनु तथा उक्त घटना वारदातको अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनु भनी परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत निवेदकको माग दावी लिएको देखिन्छ ।

३९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) ले महान्यायाधिवक्तालाई सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन सम्बन्धमा सुम्पेको अधिकार उक्त संविधानको धारा १३५ को उपधारा (६) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले मातहत सरकारी वकीललाई मिति २०६३।१०।०१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । त्यसरी प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता नलिएको अवस्थामा सोप्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी वकीलले स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गरी प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अभियोजनसम्बन्धी अधिकार स्वतन्त्ररूपले  प्रयोग गर्न सक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । कानूनमा स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको उक्त नियमित काममा महान्यायाधिवक्ता वा विभागीय प्रमुखसमेतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र गरिएमा त्यस्तो हस्तक्षेप प्रचलित संविधान तथा कानूनको भावनाप्रतिकूल हुने भनी माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचना गरी सकिएको छ ।

४०. माथि उल्लेखित पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई कानूनविपरीत हत्या गरिएको उक्त ज्यान मुद्दाका अभियुक्तहरू पक्राउ परी पक्राउ परेका अभियुक्त लछिराम घर्तीमगरसमेतलाई अदालतबाट हिरासतमा राख्न अनुमति प्राप्त भई घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात प्रारम्भ भई रहेको अवस्थामा विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट द्वन्द्वकालको घटना भएकोले अनुसन्धान तहकीकात र अभियोजनलगायतका कार्य नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०६९।९।२७ को निर्देशनसम्बन्धी पत्र जारी भएउपर परेको प्रस्तुत रीट निवेदनको सुनुवाइ हुँदा यस अदालतबाट विपक्षीहरूका नाममा उक्त २०६९।९।२६ को निर्णय र २०६९।९।२७ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०६९।१०।०२ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको  देखिन्छ । सो अन्तरिम आदेशबमोजिम विपक्षीहरूमध्येका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेखबाट विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्देशन र पत्रअनुसार नगरी आवश्यक अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी कार्य जारी राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूउपर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलअन्तर्गत दावी लिई ज्यान मुद्दा दायर भईसकेको र प्रतिवादीहरू अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्ष निमित्त थुनामा रहेको भनी सहन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गरेको लिखित बहसनोटबाट देखिन्छ । निवेदकले अनुसन्धान र अभियोजनलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको घटना वारदातका सम्बन्धमा यस अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सामान्य फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावी भईसकेको र उक्त मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियाका सबै चरण पूरा भई अदालतमा अभियोगपत्र दायर भईसकेकोले मुद्दाको तथ्य र प्रमाणबाट ठहरेबमोजिम न्याय प्रदान कार्यले पूर्णता पाउने नै हुँदा प्रस्तुत रीट निवेदनको प्रयोजन नरहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिमको कार्य सम्पन्न भई रिट निवेदनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको देखिदा मागबमोजिमको रीट जारी गरी रहन परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।                       

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल चैत १९ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः भद्रकाली पोखरेल