निर्णय नं. २११८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २११८ ने.का.प. २०४१ अङ्क ९
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. २०११
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : जिल्ला लमजुङ गाउँशहर गा.पं. वा.नं. ६ धुपी चौर बस्ने नेत्रनाथ बराल
ऐ ऐ बस्ने मुक्ति नाथ बराल
ऐ ऐ बस्ने केदार नाथ बराल
ऐ ऐ बस्ने नरहरी शर्मा बराल
विरुद्ध
विपक्षी : श्री जिल्ला पञ्चायत लमजुङ
न्याय समिति, जिल्ला पंचायत लमजुङ
जि. लमजुङ गाउँ शहर गा.पं. वा.नं. ६ तालफाँट बस्ने कलमबहादुर कडेल क्षेत्री
आदेश भएको मिति : २०४१।९।२०।५ मा
§ ३ जना भएको न्यायिक समितिमा २ जना मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको पाइँदैन ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाखर उपाध्याय
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्षी न्यायिकसमिति जि.पं.लमजुङको ०४०।९।१७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. विपक्षी मध्येको कमलबहादुरले पिपले भन्ने जग्गाको बीचमा भएको जिजु बाजेको पालदेखिको गोरेटो बाटोको दायाँ बायाँ अघिदेखि गाडी राखेको उत्तरपट्टिका ढुङ्गाहरू उप्काई सो बाटो मिची खनी गरा बनाएको हामी मुक्तिनाथ समेतले देखी किन यसो गरेको भन्दा झगडा भई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चली हामीले अपराध गरेको नठहरी ०३८।९।२० गते जिल्ला कार्यालय लमजुङबाट निर्णय पनि भएको । जग्गा खिचोला मुद्दा पनि जिल्ला अदालतमा चल्दै थियो । सो बाटोलाई ०३९।३।१९ गतेका दिन विपक्षी कमलबहादुरले खनी भत्काई खेत रोपी बाटो रोक्का गरी दिनु भएको र रोक्का भएको बाटो फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा गाउँ शहर गा.पं.न्यायिक समितिले डेढ हात चौडाईको बाटो कायम गर्ने मिति ०३९।४।२७ गते निर्णय गरेको थियो । सो उपर विपक्षीहरूको जि.पं.मा पुनरावेदन पर्दा गा.पं.न्यायिक समितिको फैसला बदर गर्ने ठहर्याई जि.पं.न्यायिक समितिबाट ०४०।९।१७ गते प्र.लाई सफाईको मौका नदिएको, जिल्ला कार्यालयको उजूरीबाट अधिकार क्षेत्र शुरु गरेको, सोही विषयमा जिल्ला अदालतबाट खिचोला गरेको ठहर भई फैसला भएको देखिएको, उजूरी कानुन प्रतिकूल हुँदा बदर हुन्छ भन्नेसमेत फैसला भयो ।
३. जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । शुरुले प्रतिवादीलाई नबुझी निर्णय गरेको देखिएको भए यति कुरा बुझी ठहर फैसला गर्नु भनी मिसिल शुरुमा पठाई दिनु पर्नेमा जिल्ला पञ्चायतले म मुक्तिनाथलाई झिकाउँदै नझिकाई हामीहरू ३ जनालाई तारेखमा नराखी फैसला गरेको छ, उक्त फैसलामा सोही बाटो विषयमा जिल्ला अदालतबाट खिचोला गरेको ठहर भई फैसला भइसकेको देखिएकोले दुइटा फैसला गर्न मिल्दैन भन्ने गलत बुँदा लेखिनुको साथै पुनरावेदक कमलबहादुरको जग्गाबाट प्र.नरहरि समेतले बाटो हिंड्न पाउने ठहर्दैन भन्ने अनावश्यक बढी बुँदा लेखिएको छ । उक्त फैसलाबाट सो बाटोबाट आवत जावत गर्ने कुरामा हामीहरू बञ्चित हुने स्थिति परिएको हुँदा हकमा आघात परेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो मिति ०४०।९।१७ को फैसला बदर पुनः कानुन बमोजिम फैसला गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला पञ्चायत लमजुङको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत ०४०।११।१८ को नेत्रनाथ बराल समेतको रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४०।११।२१।१ को आदेश ।
५. जि.पं.न्यायिक समितिले मिति ०४०।९।१७ मा गरेको पुनरावेदन फैसला अध्ययन गरी हेर्दा पूर्णरुपेण न्यायिक सिद्धान्त प्रयोग गरी कानुन बमोजिम नै निर्णय गरेको हुँदा निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत जिल्ला पञ्चायत लमजुङको ०४१।१।११ को लिखितजवाफ ।
६. गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिबाट जिल्ला कार्यालयमा दर्ता भएको उजूरीबाट कारवाही गरेको हुँदा सो निर्णय बदर भएको हो । अदालतको फैसलालाई मान्न नपर्ने भन्ने विपक्षीहरूले भने अनुसार त्यहाँबाट छैन मैले तारानाथबाट राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई लिई हक भएको जग्गा हो । विपक्षी नरहरि बरालले धीरबहादुरबाट दानपत्र रजिष्ट्रेशन गरी लिंदा त्यस लिखतमा बाटो भनेको किल्ला लेख्दा पश्चिम साँध नन्दप्रसाद समेतको खेत भन्ने लेखिएको छ जुन पछि मैले राजीनामा गरी लिएको हो । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कमलबहादुर कडेलको ०४१।१।२४ को लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाखर उपाध्यायले तीन जनाको न्यायिक समिति गठन हुनु पर्नेमा २ जनाको न्यायिक समितिले निर्णय गरेबाट समेत जि.पं.न्यायिक समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत र विपक्षी कमलबहादुर तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले जि.पं.न्यायिक समितिको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ को उपदफा ८ ले गाउँ न्यायिक समितिको निर्णय उपर ३५ दिनभित्र जिल्ला पञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४५(क) ले त्यस्तो पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्नको लागि ३ जनाको न्यायिक समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीको परेको पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्दा न्यायिक समितिमा २ जना मात्र उपस्थित भई निर्णय गरेको भन्ने प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायतबाट प्राप्त भएको मिसिल साथ रहेको सम्बन्धित फैसलाबाट देखिन्छ । ३ जना भएको न्यायिक समितिमा २ जना मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको पाइँदैन । तसर्थ १ (एक) जना सदस्यको अनुपस्थितिमा जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले गरेको निर्णय अधिकार विहिन त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१०. अतः उपयुक्त उल्लेख भए बमोजिमको मिति ०४०।९।१७ को प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम गरी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिबाट पुनरावेदन निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको नाउँमा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल पौष २० गते रोज ५ शुभम् ।