निर्णय नं. २७८८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २७८८    ने.का.प. २०४३  अङ्क ७

डिभिजनबेन्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१८३

आदेश भएको मिति : २०४३।५।८।१ मा

 

निवेदक : जि.मोरड्ड रानी विराटनगर स्थित विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडका तर्फबाट सो कं. को डाइरेक्टर इन्चार्ज गंगाबहादुर खत्री

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार श्रम विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)         श्रम अधिकृत वा कारखाना निरिक्षकले गरेको निर्णयमा फरक पर्ने भएमा श्रम विभागले केवल निर्णय र कारवाहीको मिसिल एकतर्फी अध्ययनबाट नै निर्णय गर्न मिल्दछ भन्दा विपक्षी कारखानाले आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नै नपर्ने हुँदा यस प्रकृयालाई कानुनी प्रकृया मान्न उचित देखिएन ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरी नेउपाने विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छन् ।

२. नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, ०१६ को दफा ५१ अन्तर्गत खराब आचरण गरे बापत ०३९।३।२२ को निर्णय अनुसार कारखानाको सेवाबाट बर्खास्त गरी विपक्षी लाइन फिटर हेल्पर सितारामलाई मिति ०३९।३।२७ को पत्र र विपक्षी वाइण्ड हेल्पर भोगेन्द्र यादवलाई मिति ०३९।४।१ को पत्रद्वारा सूचित गरिएको उपर श्रम कार्यालय कोशी  अञ्चलमा उजूर दिँदा मिति ०४०।२।१८ मा श्रम अधिकृतबाट उक्त बर्खासी निर्णय मनासिब ठहर्‍यायो । त्यसउपर पनि चित्त नबुझेकोले श्रम विभागमा विपक्षीहरूको पुनरावेदन परेकोमा मिति ०४१।८।१ मा व्यवस्थापकले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले निष्कासित मजदूरहरूलाई पुनः बहाली गर्नु पर्ने भनी पुनरावेदन निर्णय भएछ । सो निर्णय गर्नु अघि कम्पनीलाई भन्ने कुनै म्याद सूचना दिइएन । श्रम विभागको ०४१।८।१ को निर्णय गर्नु अघि छलफलमा कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा हाजिर हुन म्याद सूचना पठाउन पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । सोको उल्लंघन भई निर्णयले कम्पनीलाई प्राप्त अधिकारमा श्रम विभागको निर्णयले आघात पारेको हुँदा उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त आदेश जारी गरी मिति ०४१।८।१ को श्रम विभागको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

३. यस अदालतको ०४२।२।२ को आदेश बमोजिम प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यसप्रकार छ ।

४. विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडको बोर्डबाट विपक्षीलाई रिट निवेदन यसप्रकारले दर्ता गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म विपक्षीलाई मेरो विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्ने हक दैया नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने सिताराम शाह र भोगेन्द्र यादवको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ रहेछ ।

५. प्रमाणमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन गरी गरिएको निर्णय मनासिब भएको हुनाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने श्रम विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको बहस, तथा विपक्षी भोगेन्द्र यादव समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरी नेउपाने र विपक्षी श्री ५ को सरकार श्रम विभागको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिराम कुमारको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

८. यसमा श्रम विभागले ०४१।८।१ मा निर्णय गर्नु पहिले छलफलमा कम्पनीलाई म्याद सूचना पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छँदाछँदै सो को उल्लंघन भई श्रम विभागले गरेको निर्णयले आघात पारेको हुँदा श्रम विभागको ०४१।८।१ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ । नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, ०१६ को दफा ५१ को उपदफा (३) लाई हेर्दा उपदफा (१) वा (२५) बमोजिम कारवाही गरिएकोमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले त्यस्तो कारवाई निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतिस दिनभित्र श्रम अधिकृत भएमा श्रम अधिकृत समक्ष र निज नभएमा कारखाना निरिक्षक समक्ष उजूर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट श्रम अधिकृत वा कारखाना निरिक्षकले गरेको निर्णयमा फरक पर्ने भएमा श्रम विभागले केवल निर्णय र कारवाहीको मिसिल एकतर्फी अध्ययनबाट नै निर्णय गर्न मिल्दछ भन्दा विपक्षी कारखानाले आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नै नपर्ने हुँदा यस प्रकृयालाई कानुनी प्रकृया मान्न उचित देखिएन । तसर्थ श्रम विभागको ०४१।८।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । पुनः रिट निवेदक कारखानालाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका दिई कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल भाद्र ८ गते रोज १ शुभम् ।