निर्णय नं. २११९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २११९ ने.का.प. २०४१             अङ्क ९

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १३६७

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि.दाङ विजौरी गा.पं. वा.नं. ३ मानिकपुर बस्ने टेकबहादुर पुन मगर

विरुद्ध

विपक्षी : दाङ जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समिति, जिल्ला पञ्चायत कार्यालय दाङ

विजौरी गाउँ पञ्चायत गाउँ न्यायिक समिति, विजौरी गाउँ पञ्चायत कार्यालय दाङ हेमन्तपुर

जि. दाङ विजौरी गा.पं. वा.नं. ३ मनिकापुर बस्ने छबी कुमार पौडेल

ऐ ऐ बस्ने श्रीधर पौडेल

ऐ ऐ बस्ने राम बहादुर वली

ऐ ऐ बस्ने चन्द्र बहादुर वली

आदेश भएको मिति : २०४१।९।३।२ मा

§  ऐनमा उल्लेख भएको प्रकृया बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले मात्र दफा ४१ को उपदफा (१) अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न सक्षम हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापा

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : गाउँ न्यायिक समितिको मिति ०३९।४।३१।१ को र जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको मिति ०३९।१२।९।४ को फैसला बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ:

          २.   विपक्षी छविकुमार समेतले अघि भरतराज शर्माको प्र.प.कालमा पानी कुलो नलिने सल्लाह भएकोमा दाङ बिजौरी गा.पं.अन्तर्गत वा.नं. ३ मौजे मनिकापुरको कुलोबाट शीर कट्टा गरी नयाँ कुलो लगी भिट पाखोलाई धनहर बनाई अन्दाजी २०० विगहा जग्गामा जाने पानी आफ्नो भिट जग्गामा लगी सिंचाई गर्न खोजेको नयाँ कुलो भत्काई पाउँ भनी बिजौरी गा.पं.मा निवेदन दिएकोमा म समेतलाई झिकाई बयान गराउँदा ०३१ सालमा विपक्ष चन्द्रबहादुर समेतबाट खेत भएको जग्गा खरीद गरी लिएको र हालसम्म खेत नै कायम राखी वर्षे कुलो भाडा समेत गरी धान छरी खाई आएको छु भन्ने मेरो बयान निवेदन परेकोमा विपक्षी गा.पं.न्यायिक समितिले मे.ना.शा.दाङको प्रमाणित फिल्डबूकमा ३(ङ) कि.नं. ३५ र ३६ को ऐ. ३क को कि.नं. २२६, २२७, २२२, ५१, २३४, २२३ जम्मा कित्ता ७ भिडाई हेर्दा उक्त जग्गा भिर पाखो नै देखिएकोले हिउँदे बालीलाई मात्र कुलाबाट पानी कायम रहने गरी वर्षे बालीको लागि उक्त जग्गामा कुलोबाट पानी लग्न नपाउने गरी ०३९।४।३१ मा फैसला भए उपर उक्त विपक्षी दाङ जि.पं.न्यायिक समितिमा म समेतको पुनरावेदन परेकोमा सोही इन्साफ सदर गरी ०३९।१२।९ मा फैसला भयो ।

          ३.   गाउँ पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा ४१ को उपदफा (१) अन्तर्गतका मुद्दाहरू हेर्ने सम्बन्धमा ऐनको उपदफा ४ बमोजिम पञ्चायतको बैठकले प्र.पं. वा उप प्र.पं.को अध्यक्षतामा ३ जना भएको गाउँ न्यायिक समिति गठन हुनु पर्नेमा सोझै कार्यवाहक प्रधानपञ्चले न्यायिक समिति गठन गर्नु भई उक्त व्यवस्थाको प्रत्यक्ष तर त्रुटि भएको छ, विपक्ष न्यायिक समितिहरूले आवाद गर्नेको १ नं. तथा अ.बं.३६ नं. को हदम्याद लगाई फैसला गरेका छन् । विपक्षीहरू अर्धन्यायिक निकाय हुँदा कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार छैन । जग्गाको दामासाहीले कुलो पानी प्रयोग गरी सिंचाई गरी आएको हो र प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको पानीमा कसैको व्यक्तिगत अधिकार समेत हुन सक्ने होइन र विवादको कूलो विपक्षीहरुले बनाएको नभई साविक देखिको सामुहिक कुलो भएको र जग्गा आवाद गर्नेको १ नं. ले भिट पाखोलाई खेत बनाई आवाद गर्नु हुँदैन भन्ने बन्देज समेत लगाएको छैन ०२८ सालदेखि कुलो लगाएको र ०३१ सालमा जग्गा लिँदा खेत नै थियो भनी मेरो बयान समेत भएकोमा जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. को हदम्याद व्यथित भएको देखाउँदा देखाउँदै पनि अ.बं.३६ नं. को प्रयोग गरी जहिले सुकै पनि नालेस लाग्ने भनिएको छ, कुलो पानीका सम्बन्धमा जग्गा आवाद गर्नेको महलमा व्यवस्था भई सोही महलमा हदम्यादको व्यवस्था भएपछि अ.बं.३६ नं. आकर्षित नहुने भनी खारेज गर्नु पर्नेमा सो नगरी वर्षे बालीलाई पानी लाग्न नपाउने र हिउँदे बालीलाई मात्र कुलाबाट पानी कायम रहने भनी गरेको फैसला कानुनहरूको त्रुटि भई हाम्रो संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले उपयुक्त मिति ०३९।४।३१ र ०३९।१२।९ का त्रुटिपूर्ण फैसलाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत ०४०।४।२४।३ को टेकबहादुर पुन मगरको रिट निवेदन ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेशगर्नु भन्नेसमेत यसअदालत सिं.बे.को ०४०।४।३१।३ को आदेश ।

          ५.  गाउँ पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा २२ बमोजिम दफा ४१(६) को गठन विधिको प्रकृया हुन सक्ने भएकोले निर्णय अनधिकृत तथा दोषमुक्त छैन । प्रस्तुत विवाद कुलोपानीसँग सम्बन्धित भएकोले अ.बं.१८४ क र १८५ को प्रावधानलाई मध्य नजर राखी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । विवादास्पद जग्गा खेत होइन । भिट पाखो देखिएको तथ्य मे.ना.सा.को लगतबाट समेत प्रमाणित छ । उल्लिखित तथ्य तथा कानुनको आधारमा रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानुनी हक अपहरण नभएकोले निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रामबहादुर वली समेत ४ जनाको ०४०।७।२५ को लिखितजवाफ ।

          ६.   रिट ५ महीना नघाई अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको छ, गाउँ न्यायिक समितिले अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको हो, गा.पं.ऐन दफा ४१ ले कुलोपानी सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदान गरेकोछ, यस अवस्थामा उक्त विवादमा उठेको प्रश्नहरूको निरोपण गर्ने जि.अदालतको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने पनि ऐनले प्रष्ट गरेको छ सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको निर्णयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप नहुने निर्विवाद सिद्धान्त छ । तथ्य भित्र रिट क्षेत्रको कदापी प्रयोग हुनसक्दैन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत गा.न्या. स.को ०४०।९।२१ को लिखितजवाफ ।

          ७.  जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिको नाउँमा ०४०।६।९।१ मा म्याद तामेल भएकोमा लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

          ८.   रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले गाउँ न्यायिक समिति गाउँ पञ्चायत ऐनको दफा ४१ बमोजिम गठन नभई कार्यबाहक प्रधानपञ्चले गठन गरेको र न्यायिक समितिले निर्णय गरिसकेपछि मात्र गा.पं.को बैठकबाट न्यायिक समितिलाई अनुमोदन गराएकोले कानुन बमोजिम गठन नभएको न्यायिक समितिले गरेको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको जिल्ला न्यायिक समितिको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी चन्द्रबहादुर वली समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भू थापाले आफूलाई तोकिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही गाउँ न्यायिक समितिसमेतको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ९.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          १०.  यसमा निर्णयतर्फ, हेर्दा गाउँ पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा ४१ को उपदफा (४) बमोजिम गा.पं.को बैठक न्यायिक समिति गठन नभई कार्यवाहक प्रधानपञ्चले गठन गरेको न्यायिक समितिले मुद्दा हेरी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थी गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिको लिखितजवाफमा सो कुरा खण्डन गर्न सकेको छैन । प्रस्तुत मुद्दा गा.पं.न्यायिक समितिले निर्णय गरी सकेपछि मात्र गाउँ पञ्चायतको बैठकबाट उक्त न्यायिक समितिलाई अनुमोदन गराइएको छ भनी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताले गर्नु भएको बहसलाई समेत विपक्षीहरूबाट खण्डन गर्न सकेको छैन ।

          ११.  गाउँ पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा ४१ को उपदफा (४) मा बैठक “पञ्चायतको प्रधानपञ्च वा उप प्रधानपञ्चको अध्यक्षतामा तीनजना भएको एक गाउँ न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो ऐनमा उल्लेख भएको प्रकृया बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले मात्र दफा ४१ को उपदफा (१) अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न सक्षम हुन्छ । उक्त ऐन बमोजिम पञ्चायतको बैठकले प्रस्तुत न्यायिक समितिको गठन गरेपछि प्रस्तुत मुद्दा हेरी निर्णय गरेको भन्ने देखिन नआएकोले प्रत्यर्थी गाउँ न्यायिक समितिले यो मुद्दा हेरी गरेको मिति ०३९।४।३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तै जिल्ला पं. न्यायिक समितिले पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय पुनरावेदनको तहबाट बदर गर्नुपर्नेमा नगरेकोबाट जि.पं.न्यायिक समितिको ०३९।१२।९ को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

          १२.  अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिमका त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू रिट निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी गाउँ पञ्चायतको नाउँमा यो परमादेश समेत जारी गरिएको छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल पौष ३ गते रोज २ शुभम् ।