निर्णय नं. २७८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७८९    ने.का.प. २०४३   अङ्क ७

डिभिजनबेन्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १६२८

आदेश भएको मिति : २०४३।७।२१।६ मा

 

निवेदक : जि.सप्तरी विसहरिया गा.पं.वा.नं.८ बस्ने महेन्द्रप्रसाद देव वैश्य

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीका भूमिसुधार अधिकारीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         मोहियानी हक प्राप्त समाप्त हुने बारे भूमिसम्बन्धी ऐनले प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरेकोबाट यो तथ्य कानुनी तथ्य भएकोले र कानुनी तथ्यमा विबन्धनको सिद्धान्त आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं. २४)

(२)        वास्तविक र कानुनी रुपमा निवेदकको जिकिर पुग्ने कुरामा झिंगा टसाई गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको आधार भनी अदालतले लकिरको फकिर हुन पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुड्डाना

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधर

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४२।६।६।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् :

३. विपक्षीहरू मध्ये सुर्यनारायणलाल र श्यामनारायणलाल समेतका नाउँमा संयुक्त दर्ताको दुई कित्ता जग्गा भूमिसुधार लागू हुनुभन्दा अघिदेखि मोहीमा कमाई आएको थिएँ, भूमिसुधार लागू हुँदा टोलीमा १ नं.भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गरेको र उक्त जग्गा सर्वेमा नाप नक्शा हुँदा विसहरिया गा.पं.वा.नं.४(क) कि.नं.३१५ को ०–१०–१० र कि.नं.३१८ को ०–११–० मा नापी नक्शा हुँदा मेरो मोही उल्लेख भएको श्रेस्ता अनुसार भूमि सं.नि. ९(१) अनुसार विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीबाट ३ नं. मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र पाई आवाद गुल्जार गर्दै साल सालै कूत बुझाउँदै आएको थिएँ । ०३९ सालको बालीमा मैले कूत बुझाए पनि विपक्षी श्यामनारायण र सुर्यनारायण लालले मलाई मोही कबूल गरी कूत बाली दिएन, दिलाई मोहीबाट निष्कासन गरी पाउँ भनी उजूर गरेकोमा वादी दावी खारेज हुने ठहराई ०४१।१०।१६ मा भू.सु.का.बाट फैसला भयो । त्यस्तै ०४० सालको बालीमा पनि विपक्षीहरूले मलाई जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त मोहियानी स्वीकार गरी मोही निष्कासनको  दावी गरी उजूर गरेकोमा हालसम्म निर्णय नभई कारवाही भइरहेको छ । यसै बीच मेरो मोहियानी हक अपहरण गर्नेलाई मेरो बाबु चुनचुनलाल उपर दिएको अंश हक कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ३ खण्डको दुई खण्ड पाउने ठहरी ०३९।८।३ मा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र महेन्द्रप्रसाद जोताहा अस्थायी निस्सावाला मोही नभई सर्वेमा लेखाई लिएको र ०३९ सालका बालीको कूत बाली मोही निष्कासन मुद्दामा मोही समेत सबै परिवारकै सदस्य भएको भन्ने निर्णय भएकोले महेन्द्रप्रसादले लेखाई लिएको मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भनी विपक्षीहरूले म उपर ०४२।२।१० मा निवेदन दिएकोमा म प्रतिवादीको नाउँमा कुनै म्याद जारी नगरी गुपचुपमा निर्णय गर्ने मनसाय गरेबाट मैले थाहा पाई अघिदेखि मलाई मोही कायम गरी आएकोमा मोही लगत कट्टा हुन नपाओस भनी प्रतिउत्तर दिएपनि मलाई तारेखमा नराखी कानुनी प्रकृया नअपनाई मेरो परोक्षमै मोहियानीमा रहेको मेरो नाउँ बदर गर्ने गरी ०२२।४।२२ मा अधिकारीले आदेश गर्नुभएको कुरा गाउँमा हल्ला खल्ला भई पुनः पछि ०४२।५।१८ मा रीतपूर्वक नक्कल लिई औपचारिक रुपमा थाहा पाएको छु ।

४. भूमिसुधार अधिकारीको ०४२।४।२२ को निर्णय एकतर्फी दृष्टिकोण राखी निर्णय भएको छ किनकी मेरो विरुद्धमा उजूर परेपछि मैले प्रतिरक्षा गर्न मौका दिनु पर्नेमा सो गर्नुभएको छैन, मैले आफैं थाहा पाई प्रतिवाद प्रस्तुत गरे पनि मलाई कानुन बमोजिम तारेखमा राख्‍नु पर्नेमा राखिएको छैन, यतिसम्म की उक्त मुद्दामा कारवाही निर्णय थाहा पाउँला भनी विपक्षीलाई पनि तारेखमा नराखी गुपचुप तरिकाबाट बिना पेशी तारेखको निर्णय गर्नुभएकोबाट प्रवृत्त भावना ग्रस्त निर्णय हुँदा त्रुटिग्रस्त छ, अवैधानिक छ ।

५. विपक्षीहरूले ०३९ सालको बाली कूतको लागि र पुनः ०४० सालको कूतको दावी गरी मोही निष्कासनको माग गरी उजूरी गर्दा म निवेदकलाई मोहियानी स्वीकार गर्नुभएको छ साथै ०३९ सालको कूत बाली मोही निष्कासन मुद्दामा मलाई ४ नं.जो.अ.नि. नभएको मोही भने पनि उक्त मुद्दाको वादी दावी खारेज गर्ने गरी ०४१।१०।१६ मा निर्णय भएको र ०४० सालको बालीमा मोही निष्कासनमा दावी भएको फिरादपत्रमा विपक्षीहरूले मलाई ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त मोही भनी स्वीकार गरेको सो मुद्दाको टुड्डो लाग्न बाँकी नै छ अर्कोतिर म निवेदकलाई ४ नं.जो.अ.नि. १ र २ नं.अनुसूचीको आधारमा भू.सु.का.सप्तरीबाट मोही हकको प्रमाणपत्र ०३२।१२।३० मा नै उपलब्ध गराइसकेकोबाट म निवेदक भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (१) र नियम ३।६।९ बमोजिम बैधानिक हक प्राप्त मोहीलाई अधिकारीले ०४२।४।२२ मा आदेश गर्दा मोही होइन भनी ठहर गर्नुभएको उक्त कानुनहरू तथा आफ्नो अघिल्लो निर्णयको प्रतिकूल निर्णय गर्नुभएकोले सरासर गैरकानुनी र अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण ग्रस्त छ । म निवेदक मोही हो भन्ने कुराको भू.सु.का.को आफ्नो लगत बमोजिम अकाट्य प्रमाणित छ । साथै विपक्षीहरूले पनि बारम्बार मलाई मोही स्वीकार गर्दै मलाई मोहीबाट ऐनको दफा २९ अनुसार निष्कासन गर्ने उजूरीहरू गरी रहनु भएबाट बारम्बार मोही हो होइन भन्नेतर्फ निर्णय गर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

६. भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयको विनिश्रयाधारमा म निवेदकलाई विवादीत जग्गाको जग्गाधनीहरू विपक्षीहरूको सगोलको व्यक्ति भनी भू.सं.ऐनको दफा २(ख) अनुसार मोही नहुने भनी विनिश्रित गर्नुभएको छ । जुन कुरा विपक्षीहरूले नै अंश मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट ०३९।८।३ मा भएको निर्णय झुठ्ठा प्रमाणित भइरहेको छ । जिल्ला अदालतको ०३९।८।३ को फैसलाबाटै म निवेदकको बाबु चुनचुनलाल विपक्षीसँग ०२२।२।१० गते भन्दा अघि नै अंश लिई दिइसकेको दाखिल खारेज गराई भिन्न भइसकेको प्रमाणित छ भने अधिकारीले म निवेदकलाई विपक्षीहरूको सगोलको  व्यक्ति भनी ठहर गर्न अदालतको निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी ने.का.प. ०३५ नि.नं.११५७ पृ.१११ प्रकाशित नजीर समेतको उल्लंघन भएको छ ।

७. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।६।१८।६ मा आदेश अनुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

८. भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३५(१) भू.सं.नि. को ३, ६, ९ मा तथा अ.बं.८५ नं.आदिमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यस कार्यालयको उक्त निर्णय कानुनको परिधिभित्र रही भएको छ उपरोक्त प्रमाणहरू दृष्टिगत गर्दा रिट कर्ताको तथ्यहिन विषयमा उजूर भएकोले रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको लिखितजवाफ रहेछ ।

९. विवादीत जग्गाको अनुसूची १, २ र ४ हुन भनिएको निवेदकको बाबु चुनचुनलालको कुनै उजूर नभएको र त्यस्तो कुनै कानुनी मान्यता नहुने कुरा पनि प्रष्ट छ । त्यस्तै निवेदकले बीचमा नापीको समयमा मोहियानी महलमा आफ्नो नाउँ लेखिए भन्दैमा निवेदक कुनै हालतमा पनि मोही कायम हुन सक्दैन । यसरी कानुनले कुनै हालतमा पनि मोही कायम हुन नसक्ने व्यक्तिको नाम गल्तीबाट मोहियानीमा लेखिए भन्दैमा सो गल्ती कायम भइरहन पर्दछ भन्ने छैन । गलत दर्ता श्रेस्ताले कानुन काटिने कुरो आउँदैन । त्यस्तै गलत दर्ता श्रेस्ताले हक श्रृजना हुने गर्ने कुरो पनि छैन र कानुन विपरीतको दर्ता श्रेस्तालाई आधार बनाई पर्न आएको निवेदनको रिट निवेदनपत्र विलकूल अनधिकृत र गलत हुँदा निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सुर्यनारायणलाल देव वैश्य र श्यामनारायणलाल देव वैश्यको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

१०. निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुड्डानाले मेरो पक्षको मोहियानी हक लोप गर्ने गरी अधिकारीले गरेको निर्णय अ.बं.८५ नं.तथा भूमिसम्बन्धी ऐनद्वारा प्राप्त अधिकार बाहिर गई निर्णय भएकोले बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट तथा विपक्षी सूर्यनारायणलाल देव वैश्य समेत तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्‍न तुलाधरले भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णय कानुन बमोजिमको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

११. प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

१२. विपक्षी मध्ये सूर्यनारायणलाल र श्यामनारायणलाल समेतका नाउँमा संयुक्त दर्ताको दुई कित्ता जग्गा भूमिसुधार लागू हुनुभन्दा अघिदेखि मोहीमा कमाई आएको थिएँ । भूमिसुधार हुँदा टोलीमा १ नं.भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं.जो.अ.नि. प्राप्त गरेको उक्त जग्गा समेत नाप नक्शा हुँदा कि.नं.३१५ को ०–१०–१० र कि.नं.३१८ को ०–११–० मा मेरो मोही उल्लेख भएको श्रेस्ता अनुसार भूमिसुधार अधिकारीबाट ३ नं. मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र पाएको भन्ने निवेदक र विवादीत कि.नं.३१५ र ३१८ को जग्गा अरु कसैको नभई विपक्षीको बाबु हामीहरूको भाइ चुनचुन र हामीहरू २ जना समेत जना ३ को संयुक्त दर्ता भएको सगोलको अंशहकको जग्गा हो म सूर्यनारायण र मोहीमा विपक्षीको बाबु चुनचुनको नाउँ जनिएको थियो विपक्षीको नाउँ मोही जनिएको थिएन । ०२२ साल सप्तरीमा भू.सु.ऐन लागू हुँदा निज विपक्षी ९ वर्षको नाबालक मात्र थिएँ । भू.सु.ऐनको दफा २(ख) ले अंश सगोलको जग्गामा सगोल अंशियारहरूको छुट्टै मोहियानी हक कायम हुन नसक्ने कुरा स्पष्टै छ भन्ने समेतको लिखितजवाफ प्रतिवाद रहेछ ।

२३. यसमा मुख्य रुपले निवेदकतर्फबाट विबन्धनको सिद्धान्त (Estoppel) प्राकृतिक न्याय  (Natural justice) को कुरा उठाउनुको साथै मोहियानी ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा लिएको हुँदा मोहियानी कायम हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यसबाट निम्न लिखित प्रश्नहरू यसमा उठ्न आएको देखिन्छ ।

१. मोहियानी जोताहा अस्थायी अथवा स्थायी निस्सा पाएको भएपछि पुगी हाल्ने हो कि, होइन । अस्थायी अथवा स्थायी निस्सा कानुन बमोजिम पाएको हो होइन ? अर्थात् मोहियानी प्रमाणपत्र पाउनु भन्दा अघिका कानुन बमोजिम कार्यविधि पूरा भई श्रेस्ता खडा भई पाएको हो, होइन ? त्यो हेरिनु पर्ने हो कि केवल प्रमाणपत्र मात्र हेरेर पुग्ने हो ?

२. अस्थायी अथवा स्थायी यस्तो प्रमाण पाएपछि कानुन विपरीतका यस्तो प्रमाणपत्रले पनि मान्यता पाउने हो, होइन ?

      यी प्रश्नहरूतर्फ प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यस विषयमा कानुनी स्थिति के छ भन्ने कुरा नै हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । त्यसतर्फ हेर्दा सर्वप्रथमतः यस अदालतका निम्न लिखित निर्णयहरूलाई हेर्न पर्ने देखिन आयो ।

१. निवेदक लेकाकान्त भट्टराई समेत वि.जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय भैरहवा, विषयः– उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ, फुलबेञ्च निर्णय नं.९६१ ने.का.प.०३३ पृष्ट ३७ ।

२. नि. रघुनाथप्रसाद श्रीवास्त वि.भू.सु.का.बारा समेत, विषयः– उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ, फुलबेञ्च, सम्बत २०३९ सालको रि.फु.नं. ३५ निर्णय मिति ०४०।७।११।६

३. नि.प्रियब्रत नारायण सिंह समेत वि.रमेशलाल चौधरी थारु समेत विषयः– उत्प्रेषण लगायतको रिट जारी गरिपाउँ, डिभिजनबेञ्च निर्णय नं. १९४७, ने.का.प. ०४१ पृष्ट २८१

४. नि. गणेशलाल प्रजापति वि.भक्तपुर भूमिसुधार शाखा समेत विषयः– उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ, डिभिजनबेञ्च निर्णय नं. २०६४ ने.का.प. २०४१ पृष्ट ६४५ ।

 

निर्णय नं. ९६१ को आदेशमाः– जग्गावालासँग कुनै लिखित

      कबूलियत नगरी त्यसै जग्गा कमाउने निवेदकहरूलाई निजहरूले मोहियानी हकको अस्थायी प्रमाणपूर्जा पाएको नाताले मात्र मोही कायम गर्न वा कानुन बमोजिम मोहियानी हक प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने हुनाले त्यस्तो जग्गाको मोहियानी हकको कुरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्ने हक निजहरूलाई प्राप्त छैन भन्नु पर्ने हुन्छ । (पृ.नं. १३ कच हाम्रो हो)

१४. रि.फु.नं. ३५ को रिट आदेशमाः– कहैयालालले शुरु भूमिसुधार लागू हुँदाको अवस्थामा नै १ नं.लगत भरी ३ नं. प्रमाणपत्र पाएको रेकर्डबाट देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको सम्बन्धमा लेखापढि हुँदा मिसिलबाट प्रमाणपत्र बनेको होइन शुरु २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदाको अवस्थामा १ नं.लगत भरी सो को आधारमा ३ नं. प्रमाणपत्र पाएको होला माग भएको मिसिल यस कार्यालयमा नभएको भनी भू.सु.का.बाट लेखी आएको कन्हैयालालले प्राप्त गरेको भनिएको मोहीको प्रमाणपत्रमा मिति नै उल्लेख नभएबाट उक्त प्रमाणपत्र गैरकानुनी तथा बिना आधार कुनै निर्णय बेगरको देखिएको हुँदा बदर गरी दिने ठहर्छ । (कच हाम्रो हो)

१५. निर्णय नं. १९४७ को आदेशमाः– बाली बुझाएको रसीद भर्पाई समेत नहुँदा कैलु सिंहको नाममा प्रकाशित अनुसूची २ को नाताबाट निवेदकहरूको कि.नं.१९८ का जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र गरी दिने ठहराएको भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । (कच हाम्रो हो) (प्रकरण नं. १०)

१६. नि.नं.२०६४ को आदेशमाः– एकासगोल जहान जुनसुकैको नाउँमा जग्गा दर्ता भए पनि सबै  अंशियार जग्गाको जग्गावाला मानिने हुँदा आफ्नै जग्गाको आफैं मोही हुन नसक्ने हुँदा म जग्गावाला र बाबु मोही थिए भन्ने स्थिति रहेन । (कच हाम्रो हो) (प्रकरण नं. १२)

१७. यी माथिका यस अदालतका निर्णय आदेशहरूले दुई कुराको निर्णय स्पष्ट रुपमा गरी सकेको देखिन्छ । ती कुरा हुन्– मोहियानीको प्रमाण चाहे त्यो स्थायी होस् या अस्थायी, त्यस प्रमाणपत्र पाउनु भन्दा अघिका कानुनी प्रक्रिया पूरा भई प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्ने अनिवार्य गराएको देखिन्छ । यस्तो प्रमाणपत्रको आधारलाई चाहिने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा नियमहरू ०२१ ले अभिनिश्श्रित गरेका प्रकृया अर्थात् ऐनको दफा २५(१) बमोजिम साविक देखिको मोही हकको दावीमा १ नं.लगत भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भई सोको आधारमा ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा पाएको हुनुपर्ने ऐनको दफा २५(२) बमोजिम मोही हक दावीमा दफा ३४(१) बमोजिम कबूलियतमा ३४(२) बमोजिम बाली बुझाएको भर्पाई मौजूद हुनुपर्छ । त्यसमा कुनै त्रुटि अथवा त्यसको प्रमाणको अभाव छ भने त्यो मोहियानी प्रमाणपत्रले मान्यता पाउँदैन अर्थात् रीतपूर्वकको मिसिल प्रमाण विनाको फैसलालाई कसैले पनि मान्यता दिन मिल्दैन ।

१८. त्यस्तै अर्को कुरा हो मोहीले गर्नु पर्ने कर्तव्य बाली बुझाउने जस्ता कर्तव्य नगरे पनि अनुसूची २ को नाताले मात्र मोही हकमा प्रमाणपत्र पाउन सक्दैन । साथसाथै अस्थायी प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र मोहियानी हक प्राप्त भएको सम्झन मिल्दैन ।

१९. प्रस्तुत विवादको तथ्यतर्फ प्रवेश गरी निवेदक महेन्द्रप्रसाद देवले पेश गरेको ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सामा नै ३ जनाको नाम जग्गावालाको महलमा चढेको देखिन्छ । ती नाम हुनु सूर्यनारायण १, चुनचुन १, श्यामनारायण १, यसबाट जग्गा संयुक्त दर्ताको रहेछ भन्ने कुरामा विवाद रहेन । त्यस्तै चुनचुनलाल निवेदकका बाबु हुन् भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिन्न । त्यस्तै २०४२ सालमा रिट निवेदन दिँदा निवेदकले आफ्नो उमेर २९ वर्ष उल्लेख गरेकोबाट सप्तरीमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदा निवेदक ९।१० वर्षका मत्र थिए भन्ने कुरामा पनि विवाद रहेन ।

२०. मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने विवादमा निवेदकले भू.सु.का.मा ०४२।२।२४ मा प्रतिउत्तर दिँदा (सरकारी वकिलको फाइल सामेल प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण ७ मा) २०४२ सालमा बाबु चुनचुनलालसंग मानो चुलो अलग गरी बसेको भनेका छन् । निवेदककै प्रतिउत्तर व्यहोराबाट मानो छुट्टिनु भन्दा अघि भू.सु.ऐन लागू हुँदाको अवस्थामा निवेदक बाबुकै साथमा एकासगोलमा रहेको मान्नु पर्ने हुन आयो ।

२१. कुनै जग्गाको मोही हक कायम हुनको लागि अरु जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गरेको हुुनु पर्ने कुरालाई भूमिसम्बन्धी ऐन ०२१ को दफा २(ख) र माथि उल्लिखित निर्णय नं. २०६४ को रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले प्रष्ट गरेको छ । निवेदकले प्राप्त गरेको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रमा जग्गावालाको नाममा सूर्यनारायण, श्यामनारायण, चुनचुनलाल उल्लेख भएको छ । चुनचुनलाल निवेदकको बाबु र सूर्यनारायण, श्यामनारायण काका नाताका व्यक्ति भएको देखिएकोबाट निवेदकले अरु जग्गावालाको जग्गा कमाएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

२२. भूमिसुधार लागू हुनुभन्दा अघिदेखि मोहीमा कमाई १ नं.भरी २ नं.अनुसूची प्रकाशित भई ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको छ भन्ने जिकिर पनि निवेदकले लिएको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णयमा महेन्द्रप्रसादले ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गर्न नसकेको र निजको नाउँमा २ नं.अनुसूची पनि प्रकाशित नभएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विवादीत जग्गाको २ नं.अनुसूची ३ नं. मोहियानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि मगाउने भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको ०४३।२।२९ को आदेश  बमोजिम लेखी पठाउँदा २ नं.अनुसूचीका हकमा यस कार्यालयको रेकर्डबाट नदेखिएको ३ नं. प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने ०४३।३।२२ मा जवाफ पठाएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखि जग्गा कमाएको भन्ने निवेदकको जिकिर भएकोले निजले प्राप्त गरेको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पनि दफा २५(१) बमोजिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । दफा २५(१) बमोजिम हक प्राप्त हुनको लागि भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ३(२) बमोजिम १ नं.लगत भरी नियम ६ बमोजिम २ नं.लगत प्रकाशित भई नियम ९(२) बमोजिम ४ नं.जो.अ.नि.पाएको हुनुपर्छ । निवेदकले ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गर्न नसकेको कुरा भू.सु.का.को निर्णयमा परेको र कार्यालयको रेकर्डबाट २ नं.अनुसूची प्रकाशित नभएको देखिएको भन्ने भू.सु.का.को पत्र समेतबाट देखिएकोले निवेदकले प्राप्त गरेको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र माथि उल्लिखित निर्णय आदेशहरू तथा भूमिसम्बन्धी ऐन नियमले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी प्राप्त गरेको रीतपूर्वकको भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

२३. यस अदालतबाट २ नं.अनुसूची झिकाउने आदेश भएपछि विसहरिया गा.पं.को प्रधानपञ्चबाट प्रमाणित प्रतिलिपि उक्त गा.पं.बाट भू.सु.का.मा गई उक्त २ नं.अनुसूची अदालतमा पठाई पाउँ भन्ने निवेदक महेन्द्रप्रसाद देवको निवेदन भू.सु.का.मा परेको भनी भू.सु.का.सप्तरीले ०४३।४।८ को पत्र साथ उक्त २ नं.अनुसूची पठाएको र उक्त २ नं.अनुसूची मिसिल संलग्न रहेको पनि देखिन्छ । नियम ६ बमोजिम प्रकाशित २ नं.को आधारमा नियम १०(६) बमोजिम मोहीको दर्ता किताब रहने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी नियमहरूले गरेकोबाट मोहीको दर्ताको लगत रहने अधिकारीको निकाय भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीबाट २ नं.अनुसूची प्रकाशित भएको कार्यालयको रिकर्डबाट नदेखिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको अवस्थामा अन्यत्रबाट प्राप्त हुनआएको २ नं.अनुसूचीले मान्यता पाउन सक्ने पनि देखिएन ।

२४. विपक्षीले कूतबाली विषयमा अघि मोहीमा निस्केकोबाट अब मोही हैन भन्न विपक्षीहरू विवन्धित छन् भन्ने कुरा पनि निवेदकतर्फबाट उठाएको पाइयो । मोहियानी हक प्राप्त समाप्त हुने बारे भूमिसम्बन्धी ऐनले प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरेकोबाट यो तथ्य कानुनी तथ्य भएकोले र कानुनी तथ्यमा विबन्धनको सिद्धान्त आकर्षित नहुने हुनाले त्यसको निमित्त यहाँ यस अदालतका निर्णयहरू उल्लेख गरिरहन परेन ।

२५. विपक्षीहरूको मोही लगत कटाउ गरी पाउँ भनी मेरो विरुद्ध उजूर गरेपछि मैले प्रतिरक्षा गर्ने मौका पाउनु पर्नेमा मलाई कुनै म्याद सूचना नदिएको त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने निवेदकले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको दुहाई दिएकोले सो तर्फ हेर्दा निवेदकले भू.सु.का.समक्ष ०४२।२।२४ मा प्रतिउत्तरपत्र निवेदन पेश गरेको देखिएको र सोको उल्लेख भू.सु.का.को निर्णयमा भएको छ । सो कुरालाई निवेदनमा समेत स्वीकार गरिएकोबाट निवेदकले प्रतिरक्षा गर्ने अवसर नपाएको भन्न पनि मिलेन । यसरी वास्तविक र कानुनी रुपमा निवेदकको जिकिर पुग्ने कुरामा झिंगा टँसाई गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको आधार भनी अदालतले लकिरको फकिर हुन पनि मिल्दैन । त्यसकारण यो तर्क पनि आधारहीन देखिन्छ ।

२६. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट विवादीत जग्गामा निवेदक कानुन बमोजिम मोही हुनसक्ने अवस्था भई निजले पाएको भनेको प्रमाणपत्र भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमले तोकेको प्रकृयाहरू पूरा गरी पाएको समेत नदेखिँदा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदक जिकिर कानुनसंगत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक २१ गते रोज ६ शुभम् ।