निर्णय नं. २७९० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २७९० ने.का.प. २०४३ अङ्क ७
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १७८४
आदेश भएको मिति : २०४३।७।२५।६ मा
निवेदक : जिल्ला सिराहा गा.पं.सझोरा वडा नं.५ बस्ने रामदेव यादव
विरुद्ध
विपक्षी : जि.सप्तरी गा.पं.रौतहट वडा नं.७ बस्ने तनुकलाल यादवसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) सरजमीनलाई मात्र आधार बनाई मोही कायम गर्न मिल्दैन । मोही कायम हुन कबूलियत र बाली बुझाएको भर्पाई दुवैको आवश्यकता पर्दछ, कबूलियतले मात्र हुँदैन ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०४०।२।२४ मा दर्ता भएको रहेछ ।
२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् : जि.सप्तरी साविक प्रगना पकारिया मौजे सहेलको जग्गा नं. ५४४, ५४५, ५४२, ५५१, ५६३, ५६९, ५८२ गरी जम्मा ७ कित्ताको जग्गा विगहा २०–८–६ जग्गा म निवेदकले जि. सप्तरी मौजे कोईलाडी बस्ने सरोजदेवी संग खरीद गरी मिति ०२१।१२।३०।२ मा सप्तरी मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन गराई दर्ता दाखिल समेत गराई जोती भोगी तिरो तिरी आएको छु । सर्वे नापी हुँदा उक्त जग्गा गा.पं. रौतहट वार्ड नं. ७ कि.नं.१९५ के ६–०–१७ समेत विभिन्न कित्ता नम्बरमा नापी नक्शा भयो । मैले २०२७।८।१ गतेमा लालपूर्जा समेत पाइसकेको छु मेरो दाता आफैं जोत आवाद गरी भोगी आउनु भएको कि.नं.१९५ मा कोही मोही थिएन । म निवेदकले पनि आफ्नै श्रम परिश्रमले जोत आवाद गरी रहेको थिएँ । कि.नं.१९५ को जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोहीको महलमा पनि प्रष्ट रुपले जो.खा.उल्लेख छ । जि.सप्तरी गा.पं.रौतहट वडा नं.७ हाल कित्ता नं.१६५ को धनहर अवल जग्गा विगहा ६–०–१७ मध्ये दक्षिणतर्फ पश्चिमतर्फको ३–०–० जग्गा २०२९ साल बालीदेखि मोहीमा कमाउन दिनु भई ०२९।२।१४ मा कबूलियत लेखी अहिलेसम्म मैले मोहीमा कमाउँदै आई निज जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कूत बुझाउँदै आएको छु । भर्पाई पाएको छैन मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी ०३६ साल माघमा विपक्षी जुगेश्वर मण्डल धानुकले भू.सु.कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिनु भयो । निवेदकले दावी गरेको जग्गा आफ्नो श्रम परिश्रमले नभ्याएकोले जि.सप्तरी गा.पं.रौतहट वडा नं.७ बस्ने दशैसंग समेतलाई मैले २०३० सालमा दोहरी कबूलियत गरी खेत जोत आवाद गर्न दिएको छु । साल सालै निजहरूबाट कूत बाली बुझी भर्पाई गरी दिएको छैन । विपक्षीसंग कहिले पनि मैले कूत बाली बुझेको छैन । दावी झुठ्ठा हो मुद्दा खारेज गरी पाउँ भनी मैले भू.सु.का.सप्तरीमा बयान गरें । अधिकारीबाट सक्कल प्रमाण पेश गर्न विपक्षी वादीलाई आदेश हुँदा उक्त कागज चोरीमा परेकोले पेश गर्न सकिन भनी ०३७।१।१९ मा विपक्षीले निवेदन दिनु भयो । भू.सु.कार्यालयबाट सरजमीनको डोर खटिई जाँदा निज विपक्षीकै दरबाजामा बसी विपक्षीकै पेशुवा मानिसको सरजमीन गराउनु भयो । निष्पक्ष व्यक्तिको सरजमीन भएन । विपक्षीले मिति ०३८ साल आषाढमा आफूलाई निर्दलवादी र मलाई बहुदल वादी भनी कपोलकल्पित कुरालाई लिएर श्रीमान भूमिसुधार मन्त्री समक्ष मोही कायम गरी पाउँ भनी निवेदन दिनु भयो जिकिर निरर्थक भएकोले माननीय मन्त्रीज्यूबाट कुनै तोक आदेश भएन । विपक्षी अधिकारीले मिति ०३९।११।१८ गतेमा विपक्ष जुगेश्वर मण्डललाई मोही ठहर्याई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउने भनी फैसला गर्नु भयो ।
३. म निवेदकले श्री अधिकारी समक्ष ०२९ सालको तथा कथित कबूलियत अ.बं.७८ नं. अन्तर्गत सुनाई यकिन गरी पाउँ भनी निवेदन दिँदा सक्कल प्रमाण पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई श्री अधिकारीबाट आदेश हुँदा विपक्षीले उक्त कबूलियत भर्पाई पेश गर्न सक्नु भएन । कबूलियत चोरी भयो भनी विपक्षले भन्नु भयो । सक्कल प्रमाण चोरी भएको कुरा सर्वथा काल्पनिक हो । ०३७ सालमा विपक्षीले अर्को लिखत गराई पाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा फिराद गर्नु भयो । रजिष्ट्रेशन पास भइराखेकोमा बाहेक सात दिनभित्र दुइप्रति दर्खास्त लेखी आफ्नो सहिछाप गरी आफ्नो नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्दछ । त्यस्तो दर्खास्त पर्न आएमा एकप्रति अड्डाको श्रेस्तामा दर्ता गरी अर्को प्रतिमा अड्डाको छाप र दस्तखत गरी दर्खास्तवालालाई फिर्ता दिनुपर्छ भनी मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको १ नं.मा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
४. वादीले जाहेरी दर्खास्त हुलाकद्वारा पठाएको भनेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्रबाट देखिन्छ उक्त लेनदेन व्यवहारको १ नं.मा उल्लेख भए बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रमाणित गराई निस्सा राखी नालिश गर्नु पर्नेमा कानुनले निर्दिष्ट गरेको तरीकाबाट फिराद दायर भएको नदेखिएकोले वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी ०३८।१०।१५ मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भयो अ.बं.७८, १८४(क) १८५, १८९ नं. को व्यवस्थाको प्रष्ट उल्लंघन गरी श्री अधिकारीबाट फैसला भएको छ । विपक्षीलाई मोही ठहराउने कुनै आधार नै मिसिलमा छैन । बिना आधारमा विपक्षीलाई मोही ठहराई फैसला भएको प्रष्ट छ ।
५. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम यो दफा प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कुनै व्यक्तिलाई कमाउन दिएछ र सो व्यक्तिले मुख्य वार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाएको छ भने निज स्वतः सो जग्गाको यो परिच्छेद बमोजिम मोही हुनेछ भनी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा म निवेदकले भू.सं.ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम रीतपूर्वक गरी दिएको उक्त कित्ताको कबूलियत अनुसार दशैखंग १ नथुनी मुसहर १ दुर्थी साहु १ रामेश्वर मण्डल १ चलितर साहु १ गुले यादव १ समेत ६ जवानलाई खेत जोत्न दिएको छु । साथै निज मोहीहरूले साल सालै जग्गा आवाद गरी कूत बुझाई भर्पाई समेत मसंग लिने गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा श्री अधिकारीले मोही कायम गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई मोही कायम नगरी विपक्षीलाई मोही कायम गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४(१) को प्रष्ट उल्लंघन गर्नुभएको छ । विपक्षीसंग कबूलियत भर्पाई छैन । पञ्चायतमा कबूलियतको एक प्रति दाखिल पनि भएको छैन । मोही कायम हुने कुनै कानुनी आधार छैन ।
६. २०२९।२।१४ गतेमा कबूलियत भई जग्गा जोतेको छु भू.सं.ऐनको दफा २५(२) अन्तर्गत मोही कायम गरी पाउँ भनी विपक्षी जुगेश्वरको निवेदन छ । सक्कल कबूलियत विपक्षीले पेश गर्न सक्नु भएको छैन । पञ्चायतबाट पनि दाखिल हुनआएको छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षी मोही ठहर्ने कुनै कारण नै छैन । ऐनको विपरीत निर्णय भएको छ । विपक्षीले १ नं.भरी ४ नं.पाएको छैन । २ नं.लगत पनि सम्बन्धित वार्डमा प्रकाशित भएको छैन । अ.बं.६७ नं. बमोजिम सक्कल भर्पाई पनि म जग्गाधनीलाई देखाई सुनाई बयान गराउनु भएको छैन । तर तथाकथित भर्पाईलाई प्रमाणमा लिनुभएको छ । यो निर्णयबाट अ.बं.को १८ नं. पनि प्रष्ट उल्लंघन भएको छ । विपक्षीको उजूरीमा सीमित रही अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्नेमा विपक्षीले आफ्नो शुरु निवेदनमा नलेखेको २ नं.तथा ४ नं.को उल्लेख गरी त्यसको आधारमा मेरो जोत्दै नजोतेको जग्गामा विपक्षीलाई मोही कायम गरी दिनु भएको छ । मेरो जग्गाको विषयमा २ नं.अनुसूची सम्बन्धित वार्डमा प्रकाशित भएको छैन । विपक्षीसंग मेरो जग्गाको ४ नं.पनि छैन । श्री अधिकारीले पूर्ण रुप नै नभएको कुराको उल्लेख निर्णयमा गरी आधार बनाउनु भएकोले पनि यो निर्णय हरहालतमा बदरभागी छ ।
७. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :
८. विपक्षकै मानिसको सरजमीन गराउनु भयो भन्ने जिकिर लिएकोमा विपक्ष पनि उक्त सरजमीनमा बसी सहिछाप गरी दिएको र त्यसमा चित्त नबुझी कुनै विवाद नगरी बसेकोमा आज आएर निष्पक्ष सरजमीन भएन भन्ने रिट कर्ताको जिकिर तथ्यहिन भएकोले रिट कर्ताको कुनै संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको लिखितजवाफ रहेछ ।
९. मैले मोहियानीमा कमाएको जग्गा विपक्षीले मोहीसंग कूत लिने गरी जग्गाको धनीको हैसियतले भोग गरेको भन्नु भएकै छ । पहिले मोही देखाएको दशैंखंग आफूलाई वादी भनाई अनुसार मोही होइन भन्नु हुन्छ र वही मोही होइन भन्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट पनि ठहर भइसकेको छ । म मोही भएकोमा निवेदक मोहीसंग कूत लिने गरी जग्गाधनीको हैसियतले भोग गर्न पाउने अधिकारमा कुनै अन्तर आएको छैन । तसर्थ निवेदकको कुनै अधिकारमा आघात परेको छैन । सारभूत अधिकारमा आघात नपरी सिर्फ मनोभावनामा आघात परेको छ भन्ने आधारमा रिट जारी गरिँदैन । निवेदकको रिट अप्रासाड्डिक भएकोले रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत तनुकलाल यादवको लिखितजवाफ रहेछ ।
१०. निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले सरजमीन विपक्षी तनुकलालको घर दरबाजामा भयो । सरजमीन गर्न जानु भएको कारिन्दाले विपक्षीतर्फ लोग्ने मानिसहरूको व्यहोरा लेखाई यो सत्य कुराको बयान लिनु भएन ।
११. सरजमीन बेरितको हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की तथा विपक्षी तनुकलाल यादव तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले भूमिसुधार कार्यालयले कानुन बमोजिम निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१२. यसमा रिट निवेदनमा तनुकलाललाई विपक्षी बनाइएको भए तापनि रिट निवेदकको प्रकरण २ मा जि. सप्तरी गा.पं.रौतहट वडा नं.७ हाल कित्ता नं.१६५ को धनहर अवल जग्गा विगहा ६–०–१७ मध्ये दक्षिणतर्फबाट पश्चिमतर्फको ३–०–० जग्गा ०२९ सालको बालीदेखि मोहीमा कमाउन दिनु भई ०२९।२।१४ मा कबूलियत लेखी अहिलेसम्म मैले मोहीमा कमाउँदै आई निज जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कूत बुझाउँदै आएकै छ । भर्पाई पाएको छैन मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी ०३६ साल माघमा विपक्षी जुगेश्वर मण्डल धानुकले भू.सु.कार्यालयमा निवेदन दिनु भयो भन्ने उल्लेख देखिन्छ । कि.नं.१९५ को जग्गा भन्ने पनि माथि उल्लेख छ । कि.नं.१९५ को जग्गा हो की कि.नं.१६५ को जग्गा विवादमा परेको हो भनी छुट्याउन नै अप्ठ्यारो पर्न आयो, आजै यिनै रिट निवेदक भएको जुगेश्वर विपक्षी भएको १७८३ को रिट निवेदनमा पनि यही कि.नं.१९५ को कुरा उठेको देखिन्छ । विपक्षी तनुकलालले आफ्नो लिखितजवाफमा कि.नं.१६५ को मैले मोहियानी हक कायम गरी पाउँ भन्ने दावी पनि लिएको छैन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । भूमिसुधारमा दिएको निवेदनमा कि.नं.१९५ नै स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
१३. रिट निवेदनबाट विवादको जग्गा कि.नं.१९५ हो की कि.नं.१६५ के हो भनी निर्णय गरेपछि मात्र निर्णयतर्फ विचार गर्नु पर्ने हुन आयो । भूमिसुधार अधिकारीले पनि कि.नं.१९५ को जग्गा सम्बन्धमा तर्फ भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त रिट निवेदनको प्रकरण ७ मा जुगेश्वर मण्डललाई मोही ठहराएको भनी उल्लेख छ । यसरी परस्पर दुविधा पर्न गएकोमा जग्गा यही हो भनी निर्णय गरी आदेश जारी गर्ने परम्परा बसाल्नु प्राविधिक कारणले उचित हुँदैन । त्यसकारण प्रस्तुत रिट निवेदनमा तथ्यतर्फ परी कारवाही हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत भयो ।
१४. यस सम्बन्धमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले यस अदालतबाट अघि निर्णय भएको भनी ०३३ सालको रिट नम्बर १०३३ को र २०३९ सालको रिट नम्बर १३२२ को प्रतिलिपि बेञ्च समक्ष देखाउनु भयो, साथै कि.नं.१६५ को सम्बन्धमा एक ठाउँमा कि.नं.१६५ पर्दैमा सबै कुरा मेटिने होइन, त्यसकारण यसतर्फ विचार गरी रहन परेन ।
१५. यसको अतिरिक्त सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १६२८ निर्णय मिति ०४३।७।२१ मा रिट निवेदक महेन्द्रप्रसाद देव वैश्यको रिट निवेदनमा यस सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना भएको पाइन्छ । ने.का.प. २०४१ साल निवेदक महेन्द्र नारायण सिंह समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी समेत भएको नि.नं.१९४७ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा निर्णय हुँदा प्र.महेन्द्र नारायण र प्रियव्रत नारायण सिंहको नाउँमा दर्ता भएको कि.नं.१९८ को ज.वि.०–४–० को मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने विपक्षी रमेशलाल चौधरीको भू.सु.कार्यालय सप्तरीमा निवेदन परेको देखिन्छ । ०२३।३।२४ मा प्रकाशित अनुसूची २ हेर्दा जग्गावालाको महलमा कैलु सिंहको नाउँ देखिन्छ । कैलु सिंह र वि.निवेदक महेन्द्र नारायण सिंह प्रियव्रत नारायण सिं बीचमा ०१२।९।११।२ मा अंशबण्डा भई उक्त अंशबण्डाको लिखत कानुन बमोजिम पारित भएको समेत देखिन्छ । जस्को नाउँमा अनुसूची २ प्रकाशित छ । सो व्यक्ति ०१२ सालमा नै अंश लिई छुट्टी सकेको विवादको जग्गाका कैलु सिंह जग्गावाला नै नदेखिएको र ०१२ साल पछि कैलु सिंहलाई बाली बुझाएको रसीद भर्पाई समेत नहुँदा कैलु सिंहको नाउँमा प्रकाशित अनुसूची २ को नाताबाट निवेदकको कि.नं.१९८ को जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र गरी दिने ठहराएको भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट मिति ०४१ साल असार १२ गते रोज ३ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।
१६. यस स्थितिमा विचार गर्दा विपक्षी तनुकलाल यादवले कबूलियत पञ्चायतमा दाखिल भएको भए भने बमोजिम कबूलियत पञ्चायतमा छ बुझी पाउँ भर्पाईहरू अर्को गराई पाउँ भन्न पर्नेमा सो कुराको जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । यसरी कबूलियत सम्बन्धमा विपक्षी तनुकलाल चुप रहेको देखिएको र भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयमा कबूलियत र भर्पाई समेत भएको भन्ने कुरा निवेदकले निवेदन दिँदा पेश गरेका नक्कलको कागजातलाई नै मान्नु पर्यो यी नक्कलहरूको सक्कल दाखिल हुनसकेको छैन र दाखिल हुने अवस्था पनि छैन । सरजमीनलाई मात्र आधार बनाई मोही कायम गर्न मिल्दैन मोही कायम हुन कबूलियत र बाली बुझाएको भर्पाई दुवैको आवश्यकता पर्दछ कबूलियतले मात्र हुँदैन । बाली बुझाएको भर्पाईहरूको प्रतिलिपि कहीं हुने कुरा होइन विपक्षीसंगको भर्पाईहरू चोरी भइसकेको छन् । अनुसूची २ को नाताबाट मात्र मोही कायम नहुने भन्ने माथि व्यक्त गरिएको नि.नं.१९४७ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ ।
१७. यस्तो अवस्थामा माथि उल्लिखित आदेशहरूको आधारमा विवादको कि.नं.१९५ को जग्गामा विपक्षीले कबूलियत र भर्पाईहरू भएको भनेकै “नभएको कबूलियत भर्पाईलाई भएको भन्ने” आधारमा विपक्षी तनुकलाल यादवलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने गरी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले गरेको मिति ०३९।११।१८।४ को निर्णय नमिलेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक २५ गते रोज ६ शुभम् ।