निर्णय नं. २१२१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २१२१ ने.का.प. २०४१ अङ्क ९
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १६४२
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : का.प.जि.बनेपा न.पं. वडा नं. १ बस्ने कार्जिप्रसाद बेदार श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला कार्यालय भूमि सुधार शाखा काभ्रेका का.मु. शाखा अधिकृत श्री बासुदेव रिमाल
का.प. जि. न.पं. वडा नं. १ बस्ने ज्ञान दास मल्ली
आदेश भएको मिति : २०४१।८।२९।६ मा
§ साविकमा के कति कूत लिने दिने गरेको त्यस्तो प्रमाण फैसलामा उल्लेख नगरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद लम्साल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अधिवक्ता श्री बलिरामकुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ ।
२. मालपोत कार्यालय का.पं.मा मेरो नाउँमा दर्ता भएको का.पं.जि.बनेपा गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. १३५ को क्षेत्रफल रोपनी १–९–३ को जग्गा विपक्ष ज्ञान दासको बाबु रामदास मल्लीले अघिदेखि खलामै अधिया धान बाली दिने गरी अधिया शर्तमा कमाई आउनु भएको थियो । ०३९ सालको धानबाली भित्राउने बखतमा विपक्ष ज्ञानदासले मलाई खबरै नगरी धान बाली काटी चुटी भित्राउनु भएछ र ०३९ सालको उब्जनी धान किलो ५०० मध्ये अधिया २५० धान मैले पाउने हुँदा कार्यालयको दरभाउले किलो १ को ३।६० ले हुने नगदी रु.९००। मलाई मोहीबाट निष्कासन समेत गरिपाउँ भनी मैले विपक्षी भू.सु.शाखामा उजूरी निवेदन गरेको थिएँ । विपक्षी कार्यालयबाट ०४०।४।१७ मा निर्णय फैसला गर्दा ज.ध.ले कूत कबुलियत गराउनुका साथै मोहीबाट बाली बुझी लिनु दिनु गर्दा भर्पाई लिनु दिनु पर्नेमा सो गरेको नदेखिएको अधिया बाली लिने गरेको भन्ने र ज.ध.को जिकिरको सम्बन्धमा वादीले आफ्नो प्रमाण आफैंले पुर्याउनु पर्ने कानुनी सिद्धान्त भएकोले बाली अधिया लिने दिने गरेको छ भन्ने मात्र भनाई आधारभूत प्रमाण विना मनासिव भन्न नमिल्ने भएको र भू.सु.ऐनमा पनि साविकमा घटी दरले कूत लने दिने गरी आएकोमा सोही बमोजिम नै हुने भएको र मोहीले साविकमा लिने दिने गरेको भनेको उब्जनिको आधारमा राखेको कूत धरौटी युक्तिसंगत नै भएकोले सो राखेको कूत धरौटी रु.६३०। ज.ध.ले बुझी लिनु पर्ने मोही भने निष्कासन हुने ठहर्दैन भन्ने निर्णय फैसला गरियो ।
३. यसरी अधिया कूत बुझाउने गरी कूतमा कमाई आएको कार्यालयमा रहेको अकाट्य प्रमाण पेश भएको छँदाछँदै धान मुरी ३।१० कूत बुझाउने भनियो । ३।१० को नगदी रु.६३०। विपक्ष ज्ञानदासले राखेको धरौट बुझाउनु पर्ने ठहराई मोही यसमा निष्काशित समेत नहुने भनी विपक्षी ज.का.भूमिसुधार शाखा काभ्रेबाट ०४०।४।१७ मा भएको निर्णय प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३४ को भू.सु.ऐन, ०२१ (संशोधन सहितको) दफा ३३ समेतको विरुद्धमा हुन गएको छ, अर्थात् मेरो जग्गा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जग्गा नभई पहाडको जग्गा हुनाले साविकदेखि लिने गरी आएको अधिया कूतमा परिवर्तन गरी कूत भराई दिने निर्णय गर्न विपक्ष भू.सु.शाखा काभ्रेलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । यस्तो गैरकानुनी निर्णयबाट म निवेदकले अधिया कूत नै उठाई लिन पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमा आघात परेको हुँदा उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी कार्यालयको मिति ०४०।४।१७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर ।
४. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।७।२९ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ताले बुझाउँदै आएको ठेक कूतलाई निवेदकले अधिया बाली बुझी लिने गरी आएको भनी दावी गरेको पुष्टी गर्न सबूत गुजार्न सकेको छैन । भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा ३४(३) को प्रयोजनार्थ बाली बुझी सकेपछि अनिवार्य रुपमा जग्गाधनीले तोकिए बमोजिमको रसिद मोहीलाई दिई त्यसको दोहरी जग्गावालाले लिई राख्नु पर्छ भनी बाध्यता गराएको अधिया बाली बुझेको दोहरी प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । दोस्रो प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा २६ ले देवानी मुद्दामा दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ भनी व्यवस्था भएको छ तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन कानुनसंगत नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ज्ञानदास मल्लीको लिखितजवाफ ।
६. भू.सु.ऐन, ०२१ को दफा ३६ को उपदफा २ मा व्यवस्था भए बमोजिम मोही ज्ञानदास मल्लीले ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र मोही कूतबाली धरौटी राखेको हुँदा जग्गाधनीले बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भनी पर्न आएको उजूरी बमोजिम मोहीले ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी सकेको हुँदा जग्गाधनीको प्रमाण बमोजिम मोही निष्कासन गर्न नमिल्ने हुँदा कानुनको परिधिभित्र रही निर्णय दिएको हो प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु.शाखा काभ्रेको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद लम्सालले विपक्षी भूमिसुधार शाखा काभ्रेको मिति ०४०।४।१७ को निर्णय फैसला गैरकानुनी हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले यस कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र अर्का विपक्षी ज्ञानदास मल्लीक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेले भू.सु.शाखा काभ्रेबाट भएको निर्णय कानुनको परिधिभित्र नै रही भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो तर्फ निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा ज्ञानदास मल्लीकले विवादको अधिया बाली बुझाई आएकोमा ०३९ सालको अधिया बाली नबुझाएकोले बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी कार्यालयमा निवेदकले फिराद दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट निर्णय गर्दा साविकमा लिने दिने गरेको उब्जनीको आधारमा कूत धरौट राखेकोले धरौट रहेको बाली बुझी लिनुपर्ने मोही निष्कासन नहुने भन्ने भएको निर्णय उपर निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दिएकोमा निवेदकको जिकिर हेर्दा प्रत्यर्थी ज्ञानदासको बाबुले साविकदेखि अधिया बाली बुझाई आएको ज्ञानदास मल्लीकले निजको बाबु मोही रामदास मल्लीकको मृत्युपछि मोही नामसारी सम्बन्धमा दिएको निवेदनमा विवादको जग्गा शर्तमा कमाई आएको भनी स्वयं स्वीकार गरी निवेदन दिएको र सो आधारमा समेत निवेदकले भू.सु.का.मा अधिया बाली दिलाई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्ने दावी लिएकोमा भू.सु.का.बाट निर्णय गर्दा प्रत्यर्थी ज्ञानदास मल्लीकले उपरोक्त उल्लेख भएको मोही नामसारीको निवेदनमा निजले अधियामा कमाएको भनी स्वयं स्वीकार गरेकोलाई प्रमाण लिई मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसको मूल्यांकन नगरी साविकमा लिने दिने गरेको भनेको उब्जनीको आधारमा कूत धरौट राखेको बुझी लिनु पर्ने मोही निष्कासन नहुने भनी विपक्षी भू.सु.कार्यालयले गरेको उक्त निर्णयमा साविकमा के कति कूत लिने दिने गरेको त्यस्तो प्रमाणको कुरा पनि फैसलामा उल्लेख नगरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नहुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय काभे्रपलाञ्चोकका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी कहाँ पठाउन महा–न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाईल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४१ साल मार्ग २९ गते रोज ६ शुभम् ।